मानव सभ्यताको इतिहासमा समाज विभिन्न आधारमा विभाजित हुँदै आएको देखिन्छ । जन्म, वंश, वर्ण, जात, धर्म, भाषा, लिङ्ग, पेशा, सम्पत्ति तथा सामाजिक वर्गका आधारमा मानिसहरूबीच फरक व्यवहार गरिएको उदाहरण विश्वका विभिन्न सभ्यताहरूमा पाइन्छ । त्यसैले सामाजिक विभेद कुनै एक देश वा संस्कृतिको मात्र विशेषता होइन । यो विभिन्न ऐतिहासिक, आर्थिक, राजनीतिक र सांस्कृतिक प्रक्रियाबाट विकसित भएको सामाजिक संरचनाको परिणाम हो। यद्यपि यसको स्वरूप, गहिराइ र प्रभाव भने प्रत्येक समाजमा फरक-फरक रहेको छ ।
प्राचीन मिस्र, ग्रीस, रोम, चीन, जापान तथा युरोपका समाजहरूमा सामाजिक तहगत संरचना विद्यमान थियो। युरोपमा सामन्त, धर्मगुरु र किसानबीच स्पष्ट सामाजिक वर्ग विभाजन थियो भने अमेरिकामा विशेष गरी औपनिवेशिक कालदेखि बीसौँ शताब्दीसम्म अश्वेत समुदायमाथि संस्थागत रंगभेद कायम रह्यो । जापानमा पनि बुराकुमिन जस्ता समुदायले लामो समयसम्म सामाजिक बहिष्कार र भेदभावको सामना गरेका थिए। यी उदाहरणहरूले सामाजिक विभाजन विश्वका धेरै समाजमा फरक-फरक स्वरूपमा रहेको देखाउँछन् ।
दक्षिण एसियामा वैदिक साहित्यमा वर्ण व्यवस्थाको उल्लेख पाइन्छ। ऋग्वेदको पुरुषसूक्तमा ब्राह्मण, क्षेत्रिय, वैश्य र शूद्र गरी चार वर्णको वर्णन गरिएको छ । प्रारम्भिक वैदिक समाजमा वर्ण व्यवस्था मुख्यतः कर्म, जिम्मेवारी वा सामाजिक भूमिकामा आधारित रहेको भन्ने मत धेरै इतिहासकार र समाजशास्त्रीहरूले प्रस्तुत गरेका छन्। तर उत्तरवैदिक काल हुँदै क्रमशः यो व्यवस्था जन्ममा आधारित बन्दै गएको र पछि हजारौँ जात तथा उपजातमा विकसित भएको मानिन्छ। यस प्रक्रियासँगै सामाजिक गतिशीलता सीमित हुँदै गयो र केही समुदायमाथि छुवाछुत, सामाजिक बहिष्कार तथा स्रोत-साधनमा पहुँचबाट वञ्चित गर्ने अभ्यासहरू संस्थागत रूपमा विकसित भए ।
‘दलित’ शब्द संस्कृतको ‘दल्’ धातुबाट व्युत्पन्न भएको मानिन्छ, जसको अर्थ दलिएको, थिचिएको, दबाइएको वा उत्पीडित भन्ने हुन्छ। यद्यपि यसको आधुनिक सामाजिक-राजनीतिक प्रयोग अपेक्षाकृत पछिल्लो समय विकसित भएको हो । भारतमा उन्नाइसौँ र बीसौँ शताब्दीका सामाजिक सुधार आन्दोलन, विशेष गरी ज्योतिराव फुले, डा. भीमराव अम्बेडकर तथा अन्य सामाजिक न्यायका अभियन्ताहरूको आन्दोलनसँगै ‘दलित’ शब्दले उत्पीडित समुदायको साझा पहिचानका रूपमा व्यापक मान्यता प्राप्त गर्यो। पछि नेपालमा पनि सामाजिक न्याय, समानता, मानव अधिकार र समावेशीकरणका आन्दोलनसँगै यो शब्द सरकारी, कानुनी, शैक्षिक तथा सार्वजनिक विमर्शमा स्थापित हुँदै गयो। उपलब्ध ऐतिहासिक स्रोतहरूका आधारमा प्राचीन वा मध्यकालीन नेपालमा आजको अर्थमा ‘दलित’ शब्द व्यापक रूपमा प्रयोग भएको प्रमाण भने पाइँदैन। त्यसबेला विभिन्न समुदायलाई उनीहरूको जातीय, पेशागत वा स्थानीय नामबाट चिनिने गरिन्थ्यो ।
जातीय विभेद मुलुकी ऐनभन्दा धेरै अघिदेखि समाजमा विद्यमान थियो र ऐनले त्यसलाई कानुनी रूप दियो । अर्का केही विद्वानका अनुसार उक्त ऐनले विभेदलाई अझ संस्थागत र कठोर बनाउने काम गर्यो ।
नेपालमा पछिल्ला वर्षहरूमा केही व्यक्ति तथा संस्थाहरूले ‘दलित’ शब्दको सट्टा ‘शिल्पी समुदाय’ वा ‘विश्वकर्मा समुदाय’ जस्ता वैकल्पिक शब्द प्रयोग गर्नुपर्ने धारणा पनि राखेका छन्। उनीहरूको तर्क अनुसार यी समुदायका धेरै परम्परागत पेशाहरू-जस्तै धातुकर्म, काष्ठकला, छालाजन्य सामग्री निर्माण, वाद्यवादन तथा अन्य हस्तकलासँग सम्बन्धित कार्य-उच्च सीप र सिर्जनशीलतामा आधारित भएकाले ‘शिल्पी’ शब्द बढी सम्मानजनक हुन्छ। यद्यपि नेपालका सबै दलित समुदायले परम्परागत रूपमा शिल्प व्यवसाय अपनाएका थिए भन्ने अवस्था छैन। त्यसैले ‘शिल्पी’ शब्दले सम्पूर्ण दलित समुदायको प्रतिनिधित्व गर्छ कि गर्दैन भन्ने विषयमा विद्वान, सामाजिक अभियन्ता र समुदायभित्रै पनि फरक-फरक धारणा पाइन्छ। वर्तमान नेपालको संविधान, कानुन तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगलगायत अधिकांश सरकारी निकायहरूले भने ‘दलित’ शब्दलाई नै औपचारिक रूपमा प्रयोग गर्दै आएका छन्।
नेपालको इतिहासमा लिच्छवि र मल्लकालका अभिलेख तथा ऐतिहासिक स्रोतहरूले विभिन्न जातीय तथा पेशागत समुदायहरूको अस्तित्व रहेको पुष्टि हुन्छ । तर जातीय श्रेणीकरणलाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित र राज्यद्वारा लागू गरिएको प्रमुख दस्तावेजका रूपमा वि.सं. १९१० (सन् १८५४)मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले लागू गरेको मुलुकी ऐनलाई इतिहासकारहरूले विशेष महत्व दिएका छन् । उक्त ऐनले समाजलाई विभिन्न श्रेणीमा वर्गीकरण गर्दै विवाह, खानपान, सामाजिक सम्बन्ध तथा कानुनी अधिकारसम्बन्धी फरक-फरक व्यवस्था निर्धारण गरेको थियो । इतिहासकारहरूका अनुसार यस ऐनले समाजमा पहिलेदेखि विद्यमान जातीय संरचनालाई कानुनी रूपमा संहिताबद्ध र सुदृढ बनायो । यद्यपि यस विषयमा मतभिन्नता पनि रहेको छ। केही विद्वानका अनुसार जातीय विभेद मुलुकी ऐनभन्दा धेरै अघिदेखि समाजमा विद्यमान थियो र ऐनले त्यसलाई कानुनी रूप दियोस अर्का केही विद्वानका अनुसार उक्त ऐनले विभेदलाई अझ संस्थागत र कठोर बनाउने काम गर्यो ।
बीसौँ शताब्दीको मध्यदेखि नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन, शिक्षा विस्तार, लोकतान्त्रिक आन्दोलन, नागरिक समाजको सक्रियता तथा मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय अवधारणाको प्रभावसँगै जातीय विभेदविरुद्धको आवाज सशक्त बन्दै गयो । नेपालको वर्तमान संविधानले सबै नागरिकलाई समानताको अधिकार प्रदान गरेको छ र जातीय छुवाछुत तथा विभेदलाई कानुनद्वारा निषेध गरेको छ । ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८’ ले सार्वजनिक तथा निजी दुवै क्षेत्रमा हुने जातीय विभेदलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
आधुनिक लोकतान्त्रिक मूल्य, मानव अधिकार तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोणका आधारमा हेर्दा कुनै पनि मानिस जन्मका आधारमा ठूलो वा सानो हुँदैन । सबै नागरिक समान अधिकार, समान सम्मान र समान अवसरका हकदार हुन्छन् । जात सामाजिक वा सांस्कृतिक पहिचान हुन सक्छ, तर त्यो व्यक्तिको क्षमता, नैतिकता, बुद्धिमत्ता, चरित्र वा योगदानको मापन गर्ने आधार होइन । प्रत्येक समुदायमा असल, मेहनती, प्रतिभाशाली र जिम्मेवार व्यक्तिहरू हुन्छन्, त्यसैगरी कमजोरी भएका व्यक्तिहरू पनि सबै समुदायमा भेटिन्छन्। त्यसैले व्यक्तिको मूल्यांकन उसको जन्मका आधारमा होइन, चरित्र, व्यवहार, शिक्षा, सीप, योग्यता र समाजप्रतिको योगदानका आधारमा हुनुपर्छ ।
जातीय विभेद प्रकृतिद्वारा सिर्जित व्यवस्था होइन । यो ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक प्रक्रियाबाट विकसित भएको सामाजिक संरचना हो । विभिन्न समय, स्थान र समाजमा यसको स्वरूप फरक-फरक देखिए पनि आधुनिक लोकतान्त्रिक राज्यको आधार समानता, समावेशिता, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादा हो । नेपालको संविधान तथा प्रचलित कानुनले पनि यही मूल्यलाई आत्मसात् गरेका छन् । त्यसैले समृद्ध, न्यायपूर्ण र समावेशी समाज निर्माणका लागि जातीय विभेदभन्दा माथि उठेर समान अवसर, पारस्परिक सम्मान, कानुनी शासन, सामाजिक न्याय र मानवताको मूल्यलाई व्यवहारमा उतार्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो ।
(लेखक सामाजिक अभियन्ता हुन् )
