
एजेन्सी। उत्तरी नेपालको रसुवा जिल्लामा भोटेकोशी नदीले मच्चाएको विनाशबीच काठमाडौँकी टेलिभिजन पत्रकार ममिता भण्डारीलाई एक असहाय पिताले घण्टौँसम्म पछ्याइरहे। बाढीको लेदोले भरेको जलविद्युत् सुरुङभित्र पुरिएकी आफ्नी २२ वर्षीया छोरीलाई खोज्न कुनै पत्रकारले मद्दत गर्न सक्छ भन्ने आसमा उनी भण्डारीको पछि लागेका थिए।
भण्डारीसँग उनलाई सहयोग गर्ने कुनै उपाय थिएन। उनी यो दृश्यले स्तब्ध र दुःखी भइन्, तर आफ्नो कामलाई निरन्तरता दिइरहिन्।
सेप्टेम्बरको सुरुसम्ममा नदीको माथिल्लो भागमा हिमताल फुटेर आएको बाढीका कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या १,३९५ पुगिसकेको छ भने रसुवा, नुवाकोट, धादिङ र चितवन लगायतका तल्लो तटीय क्षेत्रमा मङ्गलबारसम्मको तथ्याङ्कअनुसार ५,१३० जना मानिस अझै बेपत्ता छन्। यो नेपालमा हालैका वर्षहरूमा आएका सबैभन्दा घातक विपद्हरूमध्ये एक बन्यो। यसले नेपालका साथै विश्वभरका समाचार कक्षहरू आफ्ना रिपोर्टरलाई विपद् कभरेजमा पठाउँदा उनीहरूको सुरक्षाका लागि कत्तिको तयार छन् भन्ने विषयमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदियो।
भण्डारी यसको इमानदार जवाफ दिन्छिन्- समाचार कक्षहरू अलिकति पनि तयार थिएनन्। “यस्ता त्रासदीहरूको कभरेजका लागि पत्रकारहरूलाई पूर्वतयारी गराउने वा तालिम दिने काम समाचार कक्षहरूले खासै गर्दैनन्,” उनले भनिन्।
ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमभन्दा बाहिर काम गर्ने पत्रकारहरूले जतिसुकै जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा खटिनुपरे तापनि उनीहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कन, उद्धार योजना वा आपत्कालीन सञ्चारबारे विरलै मात्र औपचारिक तालिम दिइन्छ।
भण्डारीले विपद्को दोस्रो दिनदेखि नै स्थलगत रिपोर्टिङ सुरु गरेकी थिइन्। उनले सुरुमा ध्वस्त भएको सुरुङ नजिकै र पछि स्थानीय अस्पतालबाट निरन्तर समाचार पठाइन्, जहाँ आफ्ना आफन्तको पहिचानका लागि परिवारहरू डिएनए (DNA) परीक्षणको नतिजा कुरिरहेका थिए। यस विपत्तिमा उनले आफ्ना सहकर्मी, साथीभाइ र आफ्नै समुदायका मानिसहरू गुमाइन्। “मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथीले आफ्नो सिङ्गो परिवार नै गुमाए,” उनी सम्झिन्छिन्।
यस्तो व्यक्तिगत क्षति र पीडाका बिच समाचार कक्षमा संस्थागत सुरक्षा नीतिको अभाव झन् टड्कारो रूपमा देखियो। भण्डारी खटिएको मिडिया हाउससँग विपद्-लक्षित जोखिम मूल्याङ्कन वा उद्धारको कुनै योजना थिएन। सामान्य कम्पनी बीमाबाहेक न त कुनै सुरक्षात्मक उपकरण दिइएको थियो, न त कुनै पूर्वतयारी तालिम नै। कार्यक्षेत्रमा उनले अपनाएका सुरक्षाका उपायहरू समाचार कक्षको निर्देशिकाबाट नभई केवल उनको आफ्नै पत्रकारिताको शैक्षिक अध्ययनबाट प्राप्त अनुभवमा आधारित थिए।
“पत्रकारले आफ्नो सुरक्षा आफैँ गर्नुपर्छ,” भण्डारी भन्छिन्, “कार्यालयबाट कुनै सहयोग वा सुरक्षा आउँदैन।”
शारीरिक जोखिमसँगै भावनात्मक र मानसिक दबाब पनि उत्तिकै भारी थियो। यही बाढीको कभरेजका क्रममा उनका एक पत्रकार साथी ४० मिटर तल खसेर गम्भीर घाइते भए र अस्पताल भर्ना हुनुपर्यो। भण्डारीले आफ्ना पीडालाई मनभित्रै दबाएर राखिन्; भावुक हुँदा एक्लै रोइन्, तर क्यामेराका अगाडि कहिल्यै आँसु खस्न दिइनन्। “सुरुमा सोक र तनावका कारण मैले समाचार हेर्नै छाडिदिएँ, आफूलाई मनपर्ने खाना बनाएर खाएँ र बिस्तारै सामान्य अवस्थामा फर्किने प्रयास गरेँ,” उनी भन्छिन्।
मानसिक स्वास्थ्य तङ्ग्र्याउने वा राहत दिने कुनै पनि प्रक्रियामा उनको रोजगारदाता संस्थाको उपस्थिति थिएन। “उनीहरूको तर्फबाट कुनै सोधपुछ वा सहयोग भएन,” भण्डारीको गुनासो छ।
भण्डारीको यो भोगाइले विपद् रिपोर्टिङमा एउटा गम्भीर प्रश्न खडा गर्छ- के बाढी कभरेजमा पत्रकार खटाउने सञ्चारमाध्यमहरूसँग कार्यक्षेत्र-लक्षित जोखिम मूल्याङ्कन, उपयोगी बीमा, आवश्यक सुरक्षा सामग्री, फिल्डका रिपोर्टरसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहने सञ्चार योजना वा जोखिम बढेपछि सुरक्षित रूपमा फिर्ता बोलाउने (इभ्याकुएसन) स्पष्ट नीति थियो?
धेरैजसो नेपाली सञ्चारमाध्यमको हकमा यसको उत्तर ‘थिएन’ भन्ने नै आउँछ।
यो खाडल केवल पूर्वतयारी हुनु र नहुनुबिचको मात्र होइन; यो त समाचार कक्षले पत्रकारबाट गर्ने अपेक्षा र रोजगारदाताले पत्रकारलाई दिनुपर्ने आधारभूत सुरक्षाबिचको ठूलो अन्तर हो।
पत्रकार सुरक्षा समिति (सिपीजे)को जोखिम-मूल्याङ्कन निर्देशिकाले समाचार कक्षहरूलाई टोलीको मेडिकल क्षमता मूल्याङ्कन गर्न, तालिमको आवश्यकता पहिचान गर्न, उद्धार मार्गहरू तय गर्न, उपयुक्त सुरक्षात्मक उपकरणहरू प्रदान गर्न, नियमित सम्पर्क र आपत्कालीन सूचना प्रक्रियाहरू स्थापना गर्न र कार्यक्षेत्रका जोखिमहरू बीमाले समेट्नुपर्ने बताउँछ। सिपीजेको निर्देशिकाले घाइते रिपोर्टरको उपचार गर्न सक्ने अस्पताल र चिकित्सा सुविधाहरू पहिचान गर्न पनि सिफारिस गर्दछ। यी सुरक्षाका पूर्ण ग्यारेन्टी त होइनन्, तर यसले एउटा आधार रेखा तय गर्छ जसका आधारमा भण्डारीको समाचार कक्ष र बाढीको कभरेज गर्ने अन्य सञ्चारमाध्यमहरूको प्रतिक्रियाको मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ।
नेपालले सन् २०१५ को भूकम्पपछि त्यस दिशामा केही कदम चालेको छ, जसले लगभग ९,००० मानिसको ज्यान लिएको थियो तथा समाचार कक्षको योजनामा यस्तै कमजोरीहरू उजागर गरेको थियो। बर्नमथ युनिभर्सिटीका अनुसन्धानकर्ताहरूले काठमाडौँस्थित कामना ग्रुपसँग मिलेर देशको पहिलो विपद् पत्रकारिता सम्पादकीय नीति तयार गरे र पछि सञ्चारमाध्यमहरूबीच स्रोतहरू साझा गर्ने उद्देश्यले विपद् पत्रकारिता नेटवर्क सुरु गर्न मद्दत गरे। तर उक्त नेटवर्कमा औँलामा गन्न सकिने मिडिया हाउसहरू मात्र समावेश छन्, सिङ्गो उद्योग होइन, र अन्यत्र यसको अवलम्बन असमान छ।
“सुरक्षा तालिम समाचार कक्षका साथै पत्रकारिता अध्ययन गराइने कलेजहरूबाटै सुरु हुनुपर्छ”, उनले भनिन्, “यस क्षेत्रका धेरै पत्रकारिता पाठ्यक्रमहरू मुख्य शहरहरूमा रिपोर्टिङ गर्न केन्द्रित छन्, जसले गर्दा स्नातकहरू दुर्गम र विपद्-जोखिम क्षेत्रहरूमा खटिन कम तयार हुन्छन्।”
दक्षिण एशियाका अन्य स्थानका अनुसन्धानले पनि यस्तै ढाँचा औँल्याउँछ। हालै बङ्गलादेशी पत्रकारहरूमा गरिएको एक सर्वेक्षणले देखाएको छ कि चारमध्ये एकजना भन्दा कमले मात्र कुनै सुरक्षा तालिम वा सुरक्षात्मक उपकरण पाएका थिए, जबकि धेरैले कार्यक्षेत्रमा शारीरिक जोखिमको पूर्वअनुमान गरेका थिए। विपद् र अशान्तिको कभरेज गर्ने बङ्गलादेशी फिल्ड रिपोर्टरहरूको छुट्टै अध्ययनले पोस्ट ट्रमात्रिक स्ट्रेस डिसअर्डर र बर्नआउटको उल्लेखनीय दर फेला पारेको छ, जुन उच्च जोखिममा परेकाहरूमा सबैभन्दा धेरै थियो।
यस क्षेत्रमा देखा पर्ने ढाँचा भनेको संस्थागत योजनाको साटो व्यक्तिगत तयारी हुनु हो, पत्रकारहरूले आफ्नै सम्पर्क, आफ्नै आकस्मिक योजनाहरू र प्रायः आफ्नै मानसिक प्रतिवाद (कोपिङ) रणनीतिहरू जोखिमपूर्ण कार्यक्षेत्रमा लैजान्छन् जसको उनीहरूका रोजगारदाताहरूले औपचारिक रूपमा मूल्याङ्कन गरेका हुँदैनन्।
बेलायती दैनिकका लागि रसुवाबाट रिपोर्टिङ गरेका एमी-मनोनित स्वतन्त्र पत्रकार (फ्रीलान्सर) अहमेर खानका लागि कठिनाइ कुनै एउटा मुख्य खतराभन्दा पनि त्यहाँसम्म पुग्ने र काम गर्ने क्रममा भोगेका निरन्तरका चुनौतीहरूसँग सम्बन्धित थियो। बाढीले सडक ठप्प पारेकाले काठमाडौँबाट रसुवा पुग्नै उनलाई करिब १६ घण्टा लाग्यो। उनी कम्मरसम्म पुग्ने हिलोमा हिँड्दै, आश्रयस्थल खोज्दै अनि मृत मानिस र जनावरको दुर्गन्धबीच काम गर्न बाध्य भए।
“मेरो १५ वर्षको करियरमा मैले गरेको यो हालसम्मकै सबैभन्दा कठिन असाइनमेन्ट थियो,” खान भन्छन्, “प्रतिकूल शारीरिक अवस्था यसको एउटा भाग मात्र थियो। अत्यधिक गर्मी, उमस, लामो यात्रा र विनाशको भयावहताले गर्दा जीवनमा प्रत्यक्ष खतरा नहुँदा पनि काम गर्न निकै कठिन भएको थियो।”
खानका अनुसार ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमसँग काम गर्दा पत्रकारहरूले सामान्यतया बीमा सुविधा पाउँछन्। यो असाइनमेन्टभर उनीसँग पनि बीमा कभरेज थियो र उनका सम्पादकहरूले राति गाडी नचलाउन जस्ता अनावश्यक जोखिम नलिन आग्रह गरेका थिए। उनका लागि यी उपायहरू अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको व्यवस्थित सुरक्षा प्रणालीका हिस्सा थिए, जुन स्थानीय वा क्षेत्रीय मिडियाका हकमा बिरलै देख्न पाइन्छ।
“अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले फिल्डमा खटिँदा बीमा उपलब्ध गराउँछन्,” खान थप्छन्, “तर धेरैजसो स्थानीय सञ्चारमाध्यमका हकमा यो कुरा लागू हुँदैन।”
उनको अनुभवले विपद् रिपोर्टिङमा विरलै चर्चा गरिने अर्को पाटो उजागर गर्छ- सबै पत्रकार समान संस्थागत सुरक्षाका साथ फिल्डमा पुग्दैनन्। “फ्रीलान्सर र स्थायी कर्मचारी (स्टाफर) बीच सधैँ फरक हुन्छ,” खान भन्छन्।
सञ्चारमाध्यमहरूबीचको यो भिन्नता महत्त्वपूर्ण छ, किनकि पत्रकारले पाउने सुरक्षा सुविधा कार्यक्षेत्रको जोखिममा मात्र नभई असाइनमेन्ट पछाडि रहेको संस्थाको स्रोत-साधनमा पनि निर्भर हुन्छ। दक्षिण एसियामा अन्तर्राष्ट्रिय तथा साधन-सम्पन्न मिडिया र साना स्थानीय समाचार कक्षहरूबीचको यो खाडल अझै स्पष्ट र फराकिलो देखिन्छ।
नेचर इन्डियाकी सह-सम्पादक तथा मोङ्गाबेकी पूर्व सम्पादक साहाना घोषले चक्रवात र बाढीजस्ता विपद्का बेला साधन-स्रोत सम्पन्न र सीमित स्रोत भएका समाचार कक्षहरूबीचको ठूलो अन्तर नजिकबाट देखेकी छन्। उनी भन्छिन्, “यो अन्तर औपचारिक सुरक्षा नीति छ कि छैन भन्नेमा मात्र सीमित छैन; यो मुख्यतः बजेट र स्रोतको प्रश्न हो। बजेट कम हुँदा सुरक्षाका स्थापित प्रणालीभन्दा अनौपचारिक उपायहरूमै भर पर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ।”
उनका अनुसार साना मिडिया आउटलेटहरूसँग आफ्ना रिपोर्टरका लागि अतिरिक्त सुरक्षा घेरा वा संस्थागत सुविधा राख्ने क्षमता हुँदैन।
सम्पादकका रूपमा काम गर्दा उनले केही अनौपचारिक सुरक्षा उपाय अपनाउने गरेकी थिइन्। जस्तै: कठिन भूभागमा पठाउनुअघि रिपोर्टरसँग भरपर्दो स्थानीय सम्पर्क व्यक्ति छ कि छैन भनी पक्का गर्ने, र बाढीको पानी वा असुरक्षित संरचना नजिक उभिएर दृश्य खिच्ने जस्ता जोखिमपूर्ण ‘स्टन्ट पत्रकारिता’ (bravado journalism) लाई निरुत्साहित गर्ने।
घोष स्पष्ट शब्दमा भन्छिन्, “पत्रकारको जीवनभन्दा ठूलो कुनै समाचार हुन सक्दैन।”
आफ्नो एउटा अनुभव सम्झँदै उनी भन्छिन्, “फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्दा एक लेखिकाको गोलीगाँठो भाँचियो, तर उनले सुरुमा चोटको खुलासा गरिनन्।” पछि यो कुरा थाहा पाएपछि घोषले उनलाई असाइनमेन्टबाट फिर्ता बोलाइन् र निको नहुञ्जेल कामबाट विश्राम दिइन्।
“तर यस क्षेत्रका सबै सञ्चारमाध्यमसँग यसरी काम रोकेर रिपोर्टरलाई समय वा विश्राम दिने क्षमता हुँदैन,” उनले थपिन्।
मानसिक स्वास्थ्य सहयोगको कुरा गर्दा अवस्था झनै दुर्लभ छ। घोषले काम गरेका कुनै पनि सञ्चारमाध्यममा मनोपरामर्शदाता (काउन्सिलर) वा घटनापछिको संस्थागत समीक्षा गर्ने परिपाटी थिएन। केवल सम्पादकले व्यक्तिगत रूपमा फोन वा म्यासेज गरेर हालखबर बुझ्ने काम मात्र हुन्थ्यो, जसलाई उनी कुनै प्रणाली नभई एउटा आधारभूत नैतिक दायित्व मान्छिन्।
उत्तरपूर्वी भारतकी अनुभवी पत्रकार तथा बुलेटप्रुफ संस्मरणकी लेखिका तेरेसा रहमानले दुई दशकभन्दा बढी समय सीमित स्रोत भएका मिडियामा रहेर द्वन्द्व र विपद्को रिपोर्टिङ गरेकी छन्। उनका अनुसार रसुवामा ममिता भण्डारीले भोगेको समस्या नयाँ होइन र यो कुनै एउटा देशमा मात्र सीमित पनि छैन।
“ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमभन्दा बाहिर काम गर्ने पत्रकारहरूले जतिसुकै जोखिमपूर्ण काम गरे पनि उनीहरूलाई जोखिम मूल्याङ्कन, उद्धार योजना वा आपत्कालीन सञ्चारबारे विरलै औपचारिक तालिम दिइन्छ,” रहमान भन्छिन्।
रोजगारदाताले केही पनि उपलब्ध नगराउने भएकाले खतरनाक असाइनमेन्टमा जानुअघि उनी आफैँ फिल्ड किट (पानी, आधारभूत औषधि, फेर्ने कपडा, सेनेटरी सामग्री र आपत्कालीन नम्बरहरू) तयार गर्थिन्।
रहमानका अनुसार सुरक्षा तालिमको सुरुवात समाचार कक्षबाट मात्र नभई पत्रकारिता पढाउने कलेजहरूबाटै हुनुपर्छ। हालका धेरैजसो पाठ्यक्रम ठूला सहरकेन्द्रित रिपोर्टिङमा सीमित भएकाले दुर्गम र विपद्-जोखिम क्षेत्रमा काम गर्न विद्यार्थीहरू पर्याप्त तयार भइरहेका छैनन्।
“हामीले यस्ता सुरक्षा तालिमहरू केवल समाचार कक्षको भरमा नछाडी पत्रकारिता अध्ययन गराउने कलेजहरूबाटै सुरु गर्न आवश्यक छ,” उनी भन्छिन्।
[हानान जाफरले अलजजिरा मिडिया इन्स्टिच्युटका लागि लेखेको यस समाग्री राजु झल्लु प्रसादले अनुवाद गरेका हुन्]