जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष : उपलब्धिको उत्सव कि अधुरा सपनाको हिसाब ?

जेन-जी आन्दोलन भएको एक वर्ष पूरा हुँदै गर्दा यसको स्मरण केवल सडकमा भएका प्रदर्शन, सत्ता परिवर्तन वा राजनीतिक घटनाक्रम सम्झिने अवसर मात्र होइन । यो त्यो आन्दोलनले उठाएका प्रश्नको जवाफ खोज्ने समय पनि हो । एक वर्षपछि सरकारले के गर्‍यो भन्नेभन्दा आन्दोलन किन भयो र त्यसका मूल मागमध्ये कति पूरा भए ? भन्ने सवाल महत्वपूर्ण हो ।

जेन-जी आन्दोलन कुनै व्यक्ति, दल वा समूहलाई सत्तामा पुर्‍याउने उद्देश्यले भएको थिएन । यसको केन्द्रमा थियो भ्रष्टाचार र बेथितिको अन्त्य, राज्यको जवाफदेहिता, पारदर्शी शासन, दण्डहीनताको अन्त्य, समान अवसर र नागरिकको सम्मान । सडकमा उत्रिएका युवाको असन्तुष्टि तत्कालीन सत्ताप्रति मात्र थिएन, उनीहरू राज्य सञ्चालनको पुरानै शैली परिवर्तन भएको हेर्न चाहन्थे ।

त्यसैले एक वर्षपछि आन्दोलनको मूल्यांकन गर्दा सत्ता परिवर्तन भयो कि भएन भन्ने प्रश्न मात्र पर्याप्त हुँदैन । शासन गर्ने शैली परिवर्तन भयो कि भएन? राज्य संयन्त्र जनताप्रति बढी उत्तरदायी बन्यो कि बनेन? भ्रष्टाचार र अनियमितताविरुद्ध व्यवहारिक कारबाही भयो कि भएन? नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधिलाई निर्धक्क भएर प्रश्न गर्न पाउने वातावरण बन्यो कि बनेन? यी प्रश्नको जवाफले नै आन्दोलनको वास्तविक उपलब्धि निर्धारण गर्छ।

उपलब्धि भाषणमा होइन, परिणाममा देखिनुपर्छः
आन्दोलनपछि बनेको राजनीतिक वातावरणलाई उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्न सकिन्छ । तर कुनै पनि आन्दोलनको सफलता सरकारका भाषण वा घोषणाको संख्याले होइन, त्यसबाट जनताको दैनिक जीवनमा आएको परिवर्तनले मापन हुन्छ ।

कति भ्रष्टाचारका मुद्दामा प्रभावकारी अनुसन्धान भयो? कति दोषीमाथि कानुनी कारबाही अघि बढ्यो? सार्वजनिक निकायमा पारदर्शिता कति बढ्यो? राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने संरक्षण र दण्डहीनतामा कति कमी आयो? युवाका लागि रोजगारी र अवसर सिर्जना गर्न के ठोस काम भए? यी प्रश्नको तथ्यांकसहित सार्वजनिक जवाफ आवश्यक छ ।

आन्दोलनको नाममा सत्ता परिवर्तन भयो तर शासन गर्ने प्रवृत्ति, निर्णय प्रक्रियाको पारदर्शिता र राज्यको नागरिकप्रतिको व्यवहार उस्तै रह्यो भने त्यसलाई पूर्ण परिवर्तन भन्न सकिँदैन । व्यक्ति परिवर्तन हुनु र शासन प्रणालीको चरित्र परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन ।

प्रश्न गर्ने नागरिक लोकतन्त्रको शत्रु होइनः
जेन-जी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश राज्यलाई प्रश्न गर्ने नागरिक अधिकारसँग जोडिएको थियो । लोकतन्त्रमा सरकारको आलोचना हुनु स्वाभाविक हो । प्रश्न गर्नु नागरिकको अधिकार हो र त्यसको जवाफ दिनु सरकारको दायित्व ।

त्यसैले आज पनि एउटा आधारभूत प्रश्न उठ्छ-सरकारको आलोचना गर्ने, प्रश्न उठाउने वा असहमति व्यक्त गर्ने नागरिकलाई राज्यले कसरी व्यवहार गरिरहेको छ? यदि सरकारसँग असहमत हुनेबित्तिकै नागरिकलाई डर, दबाब वा दण्डको सामना गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ भने शासनको स्वरूप बदलिएको अनुभूति जनताले कसरी गर्ने? हिजो जसका विरुद्ध सडकमा आवाज उठेको थियो, त्यही प्रवृत्ति नयाँ पात्र र नयाँ नारासहित दोहोरियो भने आन्दोलनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ ।

लोकतन्त्रको सुन्दरता सरकार सही भएको दाबीमा होइन, सरकारलाई गलत हुँदा सच्याउन सक्ने नागरिक स्वतन्त्रतामा हुन्छ । आन्दोलनका घाइते र मृतक परिवारको प्रश्न अझ गम्भीर छ । आन्दोलनको राजनीतिक उपलब्धिमाथि बहस भइरहँदा यसको मानवीय पक्षलाई ओझेलमा पार्न मिल्दैन ।

आन्दोलनमा ज्यान गुमाएका परिवारका लागि एक वर्ष केवल राजनीतिक वार्षिकी होइन, पीडा दोहोरिने दिन हो । कसैले आफ्नो सन्तान गुमाएका छन्, कसैले अभिभावक, कसैले परिवारको मुख्य आधार । उनीहरूको जीवनमा आएको रिक्तता कुनै सरकारी घोषणा वा राहत रकमले मात्र पूरा गर्न सक्दैन ।

त्यसैले राज्यले मृतक परिवारलाई दीर्घकालीन सामाजिक सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र जीविकोपार्जनको सुनिश्चितता गर्ने स्पष्ट नीति ल्याएको छ कि छैन भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ ।

त्यस्तै, आन्दोलनमा घाइते भएकाहरूको उपचार, पुनर्स्थापना र भविष्यको अवस्थाबारे पनि सार्वजनिक विवरण आवश्यक छ । आन्दोलनको समयमा उनीहरूलाई राज्यले नागरिकका रूपमा देखेको हो भने आन्दोलनपछि पनि उनीहरूको जिम्मेवारी राज्यकै हुनुपर्छ ।

राहत तत्कालीन आवश्यकता हो, न्याय दीर्घकालीन दायित्व हो । एक व्यक्तिको राजनीतिक प्रतिनिधित्वलाई सम्पूर्ण उपलब्धि मान्न मिल्छ? आन्दोलनसँग जोडिएका परिवारका कुनै सदस्यलाई संसद वा राज्यको महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा पुर्‍याउनु व्यक्तिगत रूपमा उपलब्धि हुन सक्छ । तर त्यसलाई नै सम्पूर्ण जेनजी आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्नु भने गम्भीर बहसको विषय हो ।

जेन-जी युवाहरू संसदमा आफ्ना परिवारका सदस्य पठाउन मात्र सडकमा आएका थिएनन् । उनीहरूको माग व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वभन्दा धेरै ठूलो थियो । उनीहरूले व्यवस्थामा जवाफदेहिता, अवसरमा समानता, भ्रष्टाचारमाथि नियन्त्रण र राज्यको चरित्रमा परिवर्तन खोजेका थिए ।

त्यसैले कुनै व्यक्तिको राजनीतिक उन्नतिलाई आन्दोलनको अन्तिम उपलब्धि बनाइयो भने हजारौँ युवाले उठाएका संरचनागत प्रश्न ओझेलमा पर्न सक्छन् । न्यायको प्रश्न अझै बाँकी छ । आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्यु, हिंसा, क्षति र अन्य घटनाको निष्पक्ष छानबिन तथा दोषीमाथिको कानुनी कारबाही कहाँ पुगेको छ भन्ने प्रश्नको जवाफ पनि राज्यले दिनुपर्छ ।

न्यायको प्रक्रिया व्यक्तिको राजनीतिक हैसियत, पहुँच वा पदका आधारमा फरक हुनु हुँदैन । आन्दोलनमा राज्य पक्षबाट कमजोरी भएको हो भने त्यसको जिम्मेवारी तय हुनुपर्छ । आन्दोलनका नाममा कानुन उल्लंघन भएको हो भने त्यसको पनि निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्छ ।

न्यायको अर्थ आफ्नो पक्षका मानिसलाई बचाउनु र विपक्षीलाई दण्डित गर्नु होइन। न्याय भनेको प्रमाण, कानुन र समान व्यवहारमा आधारित निर्णय हो ।

जेन-जीको सपना सत्ता होइन, सुशासन थियो । एक वर्षअघि सडकमा उत्रिएका युवाको मूल प्रश्न सत्ता कसको हातमा जाने भन्ने मात्र थिएन। प्रश्न थियो-सत्ता जनताका लागि कसरी प्रयोग हुन्छ?

उनीहरू नयाँ मालिक खोजिरहेका थिएनन् । उनीहरू पुरानो शैलीको शासनबाट मुक्ति खोजिरहेका थिए। त्यसैले नयाँ अनुहार, नयाँ दल वा नयाँ सरकार आउनु मात्र आन्दोलनको अन्तिम उपलब्धि हुन सक्दैन ।

यदि भ्रष्टाचार उस्तै रह्यो, अवसर पहुँचवालाकै हातमा सीमित भयो, राज्यका निकाय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुन सकेनन्, नागरिकको प्रश्नलाई असहमतिका रूपमा होइन अपराधका रूपमा हेरियो र पीडितले न्याय पाएनन् भने परिवर्तनको दाबी अधुरो हुन्छ ।

 उत्सवभन्दा आत्मसमीक्षाको समयः
जेन-जी आन्दोलनको एक वर्ष पूरा भएको दिनलाई केवल उपलब्धिको उत्सव बनाउनेभन्दा एक वर्षको सार्वजनिक हिसाब दिने दिन बनाउनु बढी अर्थपूर्ण हुन्छ ।

सरकारले भन्न सक्नुपर्छ-आन्दोलनका कति माग पूरा भए? कति माग कार्यान्वयनको प्रक्रियामा छन्? भ्रष्टाचारविरुद्ध के ठोस कारबाही भयो? आन्दोलनका घटनाको अनुसन्धान कहाँ पुग्यो? दोषीमाथि के कारबाही भयो? घाइतेहरूको उपचार र पुनर्स्थापनाका लागि के गरियो? मृतक परिवारको दीर्घकालीन जिम्मेवारी कसरी लिइयो?

नागरिकको अभिव्यक्ति र असहमतिलाई सरकारले कति सम्मान गर्‍यो? र सबैभन्दा महत्वपूर्ण-एक वर्षपछि आम नागरिकले राज्यको व्यवहारमा के परिवर्तन महसुस गर्न पाए? यी प्रश्नको तथ्यमा आधारित उत्तर आए मात्र आन्दोलनको उपलब्धि भएको मान्न सकिन्छ ।

जेन-जी आन्दोलनको स्मरण केवल विगत सम्झनु होइन, वर्तमानलाई परीक्षण गर्नु हो । आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने वा त्यसबाट राजनीतिक लाभ लिनेहरूभन्दा पनि आज त्यसको मूल्यांकन गर्ने अधिकार ती युवाहरू र आम नागरिकसँग छ, जसले परिवर्तनको आशामा सडक रोजेका थिए ।

सत्ता स्थायी हुँदैन, तर जनताको स्मृति लामो हुन्छ । र जनताको रगत, आशा र सपनाबाट जन्मिएको परिवर्तनलाई भाषणको उपलब्धिको सूचीले मात्र प्रमाणित गर्न सक्दैन । एक वर्षपछि मुख्य प्रश्न अझै उही छ-जेन-जी आन्दोलनले सत्ता बदल्यो कि शासनको चरित्र पनि बदल्यो? यसको जवाफ भाषणले होइन, परिणामले दिनुपर्छ ।