म एउटा यस्तो भोगाइबाट कुरा सुरु गर्छु, जो नेपालका पहाडी भेगका धेरै महिलाहरूको साझा व्यथा हो। मेरो परिचयमा रहेकी एक महिला, जो पुस्तौँदेखि एउटा सामुदायिक वनसँग जोडिएकी छिन्। उनकी बजैले त्यही वनबाट दाउरा-घाँस गरिन्, आमाले गरिन् र अहिले उनी आफैँ पनि त्यही गर्दैछिन्। वि.सं. २०५० को दशकमा जब सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको औपचारिक दर्ता भयो, उनी त्यसको सक्रिय सदस्य बनिन्।
उनले बैठकहरूमा भाग लिइन्, रातभर वन कुरिन् र नाङ्गा डाँडाहरू बिस्तारै हरियालीमा परिणत भएको आफ्नै आँखाले देखिन्। उनलाई यसमा गर्व छ। हुनु पनि पर्छ। तर विडम्बना कहाँ छ भने, गत वर्ष जब उनको उपभोक्ता समूहले केही काठ बिक्री गरेर गाउँमा एउटा खानेपानीको धारा बनाउने निर्णय गर्यो, तब वन कार्ययोजना परिमार्जनको स्वीकृतिका लागि उनीहरूले डिभिजन वन कार्यालयमा आठ महिना कुर्नुपर्यो। आठ महिना! …धारा अझै बनेको छैन। फाइल अगाडि बढाउने वन अधिकृतको सरुवा भयो र नयाँ आएका अधिकृतले सबै प्रक्रिया सुरुदेखि नै पुनरावलोकन गर्ने अडान लिएका छन्। त्यो वनको व्यवस्थापन प्रभावकारी छ कि छैन भनेर कसैले ती महिलालाई सोध्न आवश्यक ठानेन। उनलाई कसैले भनिरहनु पनि पर्दैनथ्यो, किनकि उनी त जीवनभर त्यही वनलाई नियालिरहेकी छिन्। नेपालको सामुदायिक वनको यो तितो दैनिक यथार्थ हो।
अधिकार प्रत्यायोजनको बहस चल्दा प्रायः कसले वन नियन्त्रण गर्ने भन्ने शक्ति संघर्षमा यस्ता भुईँतहका अधिकारका पाटोहरू ओझेलमा पर्ने गर्छन्।
नेपालको सामुदायिक वन कार्यक्रम विश्वकै एक उत्कृष्ट र मौलिक अभ्यास हो। वन ऐन २०४९ (प्रचलित २०५०) पछि देशभर २३,००० भन्दा बढी उपभोक्ता समूहहरू दर्ता भएका छन्। नेपालको कुल भूभागको करिब २५ प्रतिशत क्षेत्र यिनै समूहहरूले व्यवस्थापन गरिरहेका छन्। वनको घनत्व बढेको छ, महिला र सीमान्तकृत समुदायको नेतृत्व विकास भएको छ। विश्व समुदायले यसलाई एउटा सफल ‘मोडल’को रूपमा स्वीकारेको छ।
तर यो सफलताको कथाभित्र एउटा संरचनात्मक समस्या लुकेको छ: वन कानुनी रूपमा समुदायको अधिनमा छैन। नेपाली कानुनको नजरमा वन अझै पनि राज्यकै हो। समुदायहरू राज्यले तोकेको सर्तमा काम गर्ने ‘प्रबन्धक’ मात्र हुन्। राज्यले जुनसुकै बेला सो सम्झौता संशोधन वा खारेज गर्न सक्छ। जबसम्म हामी यो कानुनी स्वामित्वको बारेमा इमानदार हुँदैनौँ, संघीयता र स्थानीय सरकारको नाममा हुने सुधारका बहसहरू केवल एउटा गोलचक्कर मात्र सावित हुनेछन्।
नेपालमा वन शासनका समस्या सुल्झाउन समय-समयमा नयाँ ‘मुक्तिदाता’ खोज्ने चलन छ। ८० को दशकमा व्यावसायिक वन प्राविधिक र राज्यको नियन्त्रणलाई मुक्तिदाता मानियो, जुन भ्रष्टाचार र वन विनासका कारण असफल भयो। त्यसपछि सामुदायिक वनको अवधारणा आयो, जसले सुधार त ल्यायो तर कर्मचारीतन्त्रको लगाम कहिल्यै खुकुलो भएन।
अहिले संघीयताको युगमा स्थानीय सरकार (पालिका) लाई नयाँ मुक्तिदाताका रूपमा प्रस्तुत गरिँदैछ। तर्क गरिन्छ, स्थानीय सरकार जनताको नजिक छ, जवाफदेही छ, त्यसैले वनको अधिकार पालिकालाई सुम्पनुपर्छ। यो तर्क सुन्दा सुमधुर लाग्छ, तर ‘नजिक हुनु’ र ‘फरक हुनु’ मा ठूलो अन्तर छ। जब तपाईं अधिकारको फाइल डिभिजन वन कार्यालयबाट सारेर पालिकाको टेबलमा पुर्याउनुहुन्छ, तपाईंले केवल ‘डेस्क’ सार्नुभएको हो, ‘चरित्र’ होइन। पालिकाले पनि उपभोक्ता समूह दर्ता गर्न, योजना स्वीकृत गर्न र आम्दानीमा हिस्सा खोज्न थाल्नेछ। ती महिलाले अब वन कार्यालयको साटो पालिकाको वार्ड सचिवलाई कुर्नुपर्नेछ। पिंजडा पहिलेभन्दा घरको अलि नजिक आउला, तर त्यो खुल्ने छैन।
२०७२ को संविधानले वनलाई साझा अधिकारको सूचीमा राखेर एउटा ठूलो आशा जगाएको थियो। तर संघीय सरकारले ल्याएको वन ऐन २०७६ ले त्यसको उल्टो बाटो लियो। यसले जिल्ला वन कार्यालयको ‘भिटो’ अधिकारलाई कायमै राख्यो र सामुदायिक वनको आम्दानीमा ‘ट्रिपल त्याक्सेसन’ थुपारिदियो। वन जोगाउने समुदायहरू अहिले तीनवटै सरकारलाई कर तिर्दा तिर्दा झन् गरिब बन्दैछन्।
यसै सन्दर्भमा, सन् २०२६ को सुरुवातमा सर्वोच्च अदालतले एउटा ऐतिहासिक फैसला सुनायो। अदालतले २०७६ को ऐनका कतिपय प्रावधानहरू खारेज गर्दै भन्यो- “संघीय सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा राख्न पाउँदैन; प्रदेश र समुदायसँग वास्तविक शक्ति हुनुपर्छ।” यो फैसला एउटा ठूलो कानुनी अवसर त हो, तर यसले पनि ‘कुन तहको सरकारको अधिकार कति?’ भन्ने मात्रै बहस गर्छ, ‘समुदायको नैसर्गिक अधिकार कति?’ भन्ने मूल प्रश्नलाई अझै छोएको छैन।
कुनै पनि सामुदायिक वनको साधारण सभामा गएर एउटा सरल प्रश्न सोध्नुहोस “तपाईंहरू कसैको अनुमतिबिना कुन निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ?” जवाफ आउला “रूख रोप्न र वन हेर्न सक्छौँ।” तर के उनीहरू आफ्नो काठको मूल्य आफैँ तोक्न सक्छन्? के उनीहरू ‘कार्बन क्रेडिट’ को सम्झौता सिधै गर्न सक्छन्? के उनीहरूले आफ्नो सदस्यता जग्गाजमिन जस्तै सन्तानलाई हस्तान्तरण गर्न सक्छन्? सक्दैनन्। किनकि यो प्रणाली समुदायलाई अधिकार दिनका लागि होइन, केवल उत्तरदायित्व सुम्पिनका लागि मात्र डिजाइन गरिएको हो। पूर्ण अधिकारको स्वरूप कस्तो हुनुपर्छ? म सरकारको भूमिका शून्य हुनुपर्छ भनिरहेको छैन। तर सरकारको भूमिका ‘नियन्त्रक’ होइन, ‘सहजीकरणकर्ता’ र ‘मानक निर्धारणकर्ता’ हुनुपर्छ।
पूर्ण अधिकार प्राप्त सामुदायिक वनमा:
१. वनको स्वामित्वलाई राज्यको निगाहभन्दा पनि ‘ऐतिहासिक र पूर्व-अधिकार’को रूपमा मान्यता दिनुपर्छ।
२. समुदायका व्यवस्थापकीय निर्णयहरू स्वतः कार्यान्वयन हुने हुनुपर्छ। वन अधिकृतको छाप नभई कामै नहुने अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
३. समुदायले प्रत्यक्ष वैदेशिक वा आन्तरिक सम्झौताहरू (जस्तै: कार्बन व्यापार वा पर्यटन) गर्न पाउने कानुनी हैसियत राख्नुपर्छ।
४. कुनै पनि सरकारले क्षतिपूर्ति र उचित कानुनी प्रक्रियाबिना समुदायको वन अधिकार खोस्न नपाउने संवैधानिक सुनिश्चितता हुनुपर्छ।
निष्कर्ष:
सर्वोच्च अदालतको २०२६ को फैसलाले एउटा झ्याल खोलेको छ। अब राष्ट्रिय वन नीति र कानुनी संरचना परिमार्जन हुने चरणमा छ। यो समय कुन सरकारी कार्यालय बलियो हुने भन्ने बहसमा अल्झिने समय होइन। यो त ‘अनुमति लिनुपर्ने झन्झटिलो छाप’को औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउने समय हो। नेपालका उपभोक्ता समूहहरूले विगत ३० वर्षमा आफूलाई प्रमाणित गरिसकेका छन्। उनीहरूसँग ज्ञान छ र पुस्तौँको लगानी छ। उनीहरूलाई अब उदारवादी कर्मचारी वा सहानुभूति राख्ने जनप्रतिनिधि मात्र चाहिएको होइन; उनीहरूलाई एउटा यस्तो ‘वन अधिकार ऐन’ चाहिएको छ जसले भनोस् “यो तिम्रो वन हो, यी तिम्रा अधिकार हुन्, र कुनै कर्मचारीको सरुवा वा कर्मचारीतन्त्रको फाइलले तिम्रो विकासको गति रोक्न पाउने छैन।” त्यो कानुनी मान्यताको खोजी नै अबको वन राजनीतिको मुख्य दिशा हुनुपर्छ।
