काठमाडौं: निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेल आजियाटाबाट नेपाल सरकारले पाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरेको भन्दै तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब रुपैयाँ पाउनुपर्ने दाबी गरेको थियो। नेपालमा दर्ता भएको एनसेलको ८० प्रतिशत सेयर रेनोल्ड होल्डिङ्सले टेलियासोनेराबाट खरिद गरेको थियो भने २० प्रतिशत सेयर भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सले खरिद गरेको थियो।
तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालयले २०७४ साल मङ्सिर २७ गते एनसेललाई ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँबराबरको लाभकर बुझाउनुपर्ने भन्दै पत्राचार गरेको थियो। एनसेलले अग्रिम रूपमा २१ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ कर बुझाए पनि ३९ अर्ब बराबरको लाभकर तिर्न अस्वीकार गर्दै आएको थियो।
एनसेलको २० प्रतिशत सेयर होल्ड गर्ने भावना सिंह श्रेष्ठका पति सतिशलाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यले नेपालमा अर्को दूरसञ्चार कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालि पनि सञ्चालन गरेका थिए। एनसेलको २० प्रतिशत सेयर किन्नभन्दा १२ दिनअघि मात्र सतिश, भावना र उनका भाइ सचिनलाल आचार्यले कम्पनी हस्तान्तरण गरी कागजी साहुका रूपमा सर्वेश जोशीलाई अघि सारेका थिए।
यता, एनसेल आजियाटाले तिर्नुपर्ने लाभकर नतिरी सेवा सञ्चालन गरेको भन्दै पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेल, अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीलगायत ५ जनाले २०७४ माघ १४ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरे। सर्वोच्च अदालतको वेबसाइटमा देखिएअनुसार यो मुद्दा दर्ता भएको भोलिपल्टै पेसी चढेको थियो।
यसैबीच, सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीशमा २०७५ पुस १८ गते चोलेन्द्रशम्शेर जबरा नियुक्त भए। २०७५ माघ २० गतेदेखि नै यो मुद्दाको सुनुवाइ चोलेन्द्रशम्शेर जबरासहितको पूर्ण इजलासले गरेको थियो। तीन दिनको सुनुवाएपछि जबराकै नेतृत्वको पूर्ण इजलासले एनसेल आजियाटाले नै नेपाल सरकारलाई पुँजीगत लाभकर बुझाउनुपर्ने ठहर गरिदियो।
एनसेल आजियाटाले ठूला करदाता कार्यालयले दाबी गरेको ६१ अर्बभन्दा बढी कर बुझाउन नसकिने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा २०७६ वैशाख १५ मा अर्को मुद्दा दायर गर्यो। यो मुद्दाको सुनुवाइ तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरासँग अतिनिकट मानिने न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मासहितको पूर्ण इजलासले गरेको थियो।
उक्त इजलासले गरेको फैसलामा, तत्कालीन ठूला करदाता कार्यालयको ६२ अर्ब ६३ करोड ४९ लाख ७५ हजार ५ सय ६६ रुपैयाँको दाबीमध्ये एनसेलले २३ अर्ब बुझाइसकेको र बाँकी ३९ अर्ब ६ करोड ६८ लाख ४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँमध्ये १७ अर्ब ९५ करोड ३७ लाख १३ हजार २ सय ५० रुपैयाँबाहेक २१ अर्ब १० करोड ३९ लाख ७१ हजार ५ सय ६५ र सोको ब्याज शुल्क मात्रै वैध भएको ठहर गर्यो। न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाले भने उक्त फैसलामा फरक मत राखेकी थिइन्।
यसरी अदालतमा अर्बौं रुपैयाँ पुँजीगत लाभकर छलीको मुद्दाकाे फैसला र आदेश गर्ने तत्काल जबरानिटक बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनाको खातामा करोडौँ रुपैयाँ जम्मा भएको भेटिएको छ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश जबराको कोटाबाट सूचना तथा सञ्चारमन्त्रीमा सिफारिस भएका न्यायक्षेत्रका चर्चित बिचौलिया तिमिल्सिनाको खातामा, सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यले सञ्चालन गरेको अर्को कम्पनी स्मार्ट सेलबाट ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको पाइएको हो।
एनसेलमा मर्जर गर्ने उद्देश्यसहित भारतीय कम्पनी केपीएमजीले गरेको ड्यू डेलिजेन्स अडिट (डीडीए) रिपोर्टमा तिमिल्सिनाको खातामा ६ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको उल्लेख छ। सन् २०२२ अक्टोबर १ मा तयार पारिएको डीडीए रिपोर्टअनुसार बिचौलिया तिमिल्सिना स्मार्ट सेलका पूर्वसेयरधनी हुन्। तर, उनको खातामा आएको रकमलाई मिनाहा पनि गरिएको छैन।
नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रालिको धितो सुरक्षणमा रहेको ४ अर्ब ६० करोडको टावरलगायतका भौतिक सम्पत्ति गैरकानूनी रूपमा सेटिङमार्फत लिलामी गराई एनसेल आजियाटालाई दिलाउने कार्यमा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका स्मार्ट सेलका अध्यक्ष सर्वेश जोशीसँग सीआईबीले बयानका क्रममा ६ करोड रुपैयाँ दीपक तिमिल्सिनालाई किन दिइएको हो भनी प्रश्न गरेको थियो। जोशीले आफू आउनुअघि नै तिमिल्सिना स्मार्ट टेलिकमको सेयरधनी रहेको बयान दिएका छन्।
तर, अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरी अधिकारीहरू भने तिमिल्सिनाले अदालतको मुद्दा सेटिङका लागि नै रकम लिएको दाबी गर्छन्। स्मार्ट सेलको नाममा भएको ४ अर्ब ४० करोड र नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी राजस्व छली तथा सेयर खरिदमा भएको ८७ अर्ब रुपैयाँ अनियमितताको विषयमा अनुसन्धानका क्रममा सीआईबीले एनसेलका पूर्वसञ्चालक उपेन्द्र महतोलाई पक्राउ गरेको थियो। यद्यपि, बिहान पक्राउ परेका महतोलाई तिमिल्सिनाकै दबाबमा रातारात छाडिएको थियो।
सीआईबीले सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा पेस गरेको अभियोगपत्रमा महतोको बयान भने समेटिएको छ। महतो, भावना सिंह श्रेष्ठ र अनुपमान तुलाधरबीच करोडौँको शङ्कास्पद कारोबार भएको छ। एनसेल सेयर खरिदसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित समितिले गैरआवासीय नेपाली सङ्घका संस्थापक अध्यक्ष रहेका महतोले ९ दिनका लागि एनसेलको सेयर खरिद गरेको देखिएकाले उनको नागरिकताको विषयमा छानबिन गर्न सिफारिस गरेको थियो। त्यस्तै, महतो र निरजगोविन्द श्रेष्ठले विदेशी विनिमय ऐन आकर्षित हुने गरी कसूर गरेको विषयमा समेत छानबिन गर्न सिफारिस गरिएको थियो।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) ले शङ्कास्पद कारोबार, विदेशी विनिमय ऐन र महतोको नागरिकताको विषयमा छानबिन नै नगरी सुटुक्क मुद्दा बुझायो। स्रोतका अनुसार बिचौलिया तिमिल्सिनाले सीआईबी प्रमुख उमाप्रसाद चतुर्वेदीलाई सम्पर्क गरेपछि महतो बेलुका ८ बजे रिहा भएका थिए। यता, सीआईबी प्रमुख चतुर्वेदी भने आफूलाई तिमिल्सिनाले दबाब दिएको आरोप अस्वीकार गर्छन्।
स्मार्ट सेलको सेटिङ लिलामी, एनसेल सेयर खरिद तथा राज्यलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरणलगायतका दस्तुर नबुझाएको अपराधमा ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित २२ जनाविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर गरेको छ। एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्य, स्मार्ट सेलका कागजी सञ्चालक सर्वेश जोशी, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाँडे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाँडेलगायत प्रतिवादी छन्।
सेटिङ लिलामीमा संलग्न खुमानाथ अधिकारी, पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उल्कविरुद्ध पनि ४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बिगो दाबी गरिएको छ। स्मार्ट सेलका कागजी सञ्चालक सर्वेश जोशीसहितका केही अभियुक्त सामान्य धरौटीमा छुटेका छन्। अदालतले ज्योति पाँडेलाई ८0 लाख र पृथ्वीबहादुर पाँडेलाई ४0 लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्ने आदेश दिएको थियो। त्यस्तै, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलाई पनि २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको थियो।
अभियुक्तहरूको धरौटी मिलाउने कार्यमा समेत बिचौलिया तिमिल्सिनाको अस्वाभाविक सक्रियता रहेको थियो। तिमिल्सिनाले हाल फरार रहेका एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्यलाई समेत नेपाल बोलाएको बुझिएको छ। पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासँगको सम्बन्ध देखाउँदै तिमिल्सिनाले एनसेलका सञ्चालकहरूलाई धरौटीमा छुटाउने बचन दिइरहेको स्रोतको दाबी छ।
