सर्वोच्चमा लेखापालको हालीमुहाली : न्यायाधीशका घरघरमा काजु, ६ वर्षसम्म लेखामै थमौती

काठमाडौं । निजामती कर्मचारीको सरुवा सामान्यतः २/२ वर्षमा हुने गर्दछ । सुगम र दुर्गम हैसियत आदि हेरेर विभिन्न स्थानमा सरुवा हुने गर्दछ । प्राविधिक तर्फका कर्मचारीका सरुवा पनि सम्बन्धित मन्त्रालय वा विभागले हेर्छ । लेखातर्फका कर्मचारीको सरुवा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले हेर्ने गरेको छ ।

तर न्यायालयको सर्वोच्च स्थान अर्थात् सर्वोच्च अदालतमा एक जना यस्ता लेखापाल अर्थात् सुब्बा छन्, जसको सरुवा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले गराए पनि कर्मचारी भने हलचल नै गर्दैनन् । बरु महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले सरुवा गराए पनि सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीश, प्रशासन आदिले रोकेर थमौती गराइरहन्छन् ।

हो, सर्वोच्च अदालतमा एक जना लेखापाल छन्, नारायणप्रसाद आचार्य, जो ६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतको लेखा शाखामा लेखापालका रूपमा काम गरिरहेका छन् । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आचार्यलाई २०७९ पुस ७ गते नै सरुवा गरेर व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र ललितपुरमा सरुवा गरेको थियो । तर आचार्यले रमानाको पत्र नै बुझेनन्, बरु तत्कालीन समयमै सर्वोच्च अदालत प्रशासन र न्यायाधीशकै आड भरोसामा सर्वोच्च अदालतमै काम गरिरहे ।

यसरी उनलाई सर्वोच्च अदालतको लेखा शाखामै बसिरहनुको रहर र ‘बाध्यता’ भने मुख्यतः दुई कुरामा जोडिएको छ, सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्का प्रक्रियादेखि भुक्तानीसम्मको ज्ञान र न्यायाधीशको घर घरसम्म काजु र पेस्ताको वितरण ।

पहिले महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको यो पत्र हेरौँ ।

सर्वोच्च अदालतको लेखा शाखामा लेखापालका रूपमा कार्यरत कर्मचारी संकेत नम्बर १९०४२० का कर्मचारी नारायण प्रसाद आचार्यको ४ वर्षको अवधि पूरा भएपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७९ पुस ७ गते सर्वोच्च अदालतबाट व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुरमा सरुवा गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतमा लेखापाल पदमा कार्यरत आचार्य र शोभाकला वस्ती काफ्लेलाई महालेखाले सरुवा गरेको थियो । अनि उनीहरूको स्थानमा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत लेखापाल विष्णु थापा र पर्यटन विभागमा कार्यरत लेखापाल ऋषिकेश भट्टराईलाई सर्वोच्च अदालत पठाएको थियो ।

महालेखाले सरुवा गरेपछि शोभाकला सरुवा भएर पठाइएको स्थानमा गइन् । तर आचार्य भने कतै जान मानेनन् । बरु उनी तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश, न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार र प्रशासन महाशाखा प्रमुखलाई नै प्रभावमा पारेर सर्वोच्चमै थमौती भए ।

उनको स्थानमा सरुवा भएर आएका ऋषिकेश भट्टराई करिब २ महिनासम्म सर्वोच्च अदालत धाइरहे, तर भट्टराईलाई हाजिर हुन नै नदिई दरबन्दी नै नभएको स्थानमा काज सरुवा गरियो ।

सर्वोच्चको ६ अर्बको ठेक्काका कारण भएको थियो आचार्यको थमौती

अरबौँ रुपैयाँको बजेट भएको सर्वोच्च अदालतको लेखा शाखा त्यति बेला आकर्षणको केन्द्र थियो । किनभने सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवन बनिरहेको थियो र त्यसको भुक्तानी लगायतका प्रक्रिया र काम त्यसै शाखाबाट हुने गर्दथ्यो । त्यस्तो अवस्थामा यदि सर्वोच्च अदालतको लेखा शाखा छाड्नु परेको अवस्थामा उक्त ठेक्काको अरबौँ रुपैयाँको भुक्तानी हुँदा हुन सक्ने लाभ छाड्नुपर्ने हुन्थ्यो ।

त्यति मात्रै थिएन, पूर्व कामु प्रधानन्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीले नै उक्त भवनको ठेक्काको सम्बन्धमा छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पत्र लेख्नुले उक्त ठेक्कामा व्यापक अनियमितता भएको आरोप लागेको थियो ।

केही तथ्यहरूले त्यहाँ भ्रष्टाचार भएको पुष्टि हुने आधार समेत देखिएको थियो । जस्तो कि माटो खन्न नै दोहोरो काम देखाएको लगायतका विषयमा महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले नै कैफियत भनेको थियो । प्रयोग हुने फलामे डन्डीको मात्राका सम्बन्धमा समेत केही कैफियत देखिएको थियो ।

तर प्रधानन्यायाधीशले छानबिनका लागि अख्तियारलाई पत्र लेखेर नै आग्रह गर्दा त्यति बेलाका प्रशासन हेर्ने रजिस्ट्रार नारायणप्रसाद पन्थीले कुनै छानबिन गर्नु नपर्ने भन्दै पत्र पठाइदिएका थिए ।

स्मरणीय के छ भने पन्थी तिनै व्यक्ति हुन्, जो सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्का लगाउने समयमा प्रशासन हेर्ने रजिस्ट्रार रहेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतको नयाँ भवनको ठेक्का अगाडि बढेर सम्झौता समेत भइसकेको अवस्थामा सबैलाई मिलाउन सक्ने व्यक्ति थिए, लेखापाल नारायणप्रसाद आचार्य । सबैलाई खुसी बनाएर साथमा लिएर हिँड्न सक्ने व्यक्ति भएकाले आचार्यले तत्कालीन प्रधानन्यायाधीशदेखि मुख्य रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार आदि सबैलाई प्रभावमा राखेका थिए ।

त्यही समयमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएसँगै महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले आचार्यको सरुवा गरेको थियो । तर सर्वोच्च प्रशासनकै असहमति पछि आचार्यको सरुवा रोकियो ।
२०७९ पुस महिनामा भएको सरुवा अनुसार आचार्यको हालको दरबन्दी व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य केन्द्र, ललितपुरमा हुनुपर्ने हो । तर उनी अझै पनि सर्वोच्च अदालतमै लेखापालकै हैसियतमा काम गरिरहेका छन् ।

पहिले राजनीतिक कारण अहिले ‘आवश्यकता ?’

आचार्य नेकपा एमालेनिकट कर्मचारी संगठनका नेता हुन् । पहिले नेकपा एमाले शक्तिमा हुँदा एमालेकै राजनीतिक शक्तिका आडमा उनले सर्वोच्च अदालतमा हालीमुहाली गरिरहेका थिए । अहिले एमाले त शक्तिमा छैन, तर पनि उनी शक्तिकेन्द्र रिझाएरै ६ वर्षदेखि एकै स्थानमा राज गरिरहेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा भवनको ठेक्का मात्रै होइन, करोडौँ रुपैयाँको बजेट चलाउन पाउने हुँदा प्रतिशतमा लाभ लिन पाइन्छ । त्यही लाभबाट उनले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि उच्च तहका कर्मचारीका घर घरमा काजु र पिस्ता पठाउने गरेका छन् । सर्वोच्चका एक अधिकृतले दियोपोस्टसँग भने, ‘प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशका घर घरमा काजु र पिस्ता पुराउन जान्छन्, खर्च पर्चको व्यवस्था मिलाउँछन्, अनि भएको सरुवा पनि थमौती भइहाल्छ ।’

आचार्य भन्छन्, ‘दरबन्दी कहाँ छ नै थाहा छैन’

यस सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत लेखापाल नारायणप्रसाद आचार्यसँग कुरा गर्दा उनले आफ्नो दरबन्दी कहाँ छ भन्ने कुरा नै आफूलाई थाहा नभएको बताए । उनले दियोपोस्टसँग भने, ‘२०७९ सालमै सरुवा भएको रहेछ भन्ने कुरा अन्यत्र बाटै थाहा पाएँ । तर मैले अहिलेसम्म चिठी नै पाएको छैन र दरबन्दी कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन ।’

कसले लुकायो सरुवाको पत्र ?

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयले २०७९ सालमै सरुवा गरेर त्यसको पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको भए पनि लेखापाल आचार्यले उक्त सरुवाबारे आफूलाई कुनै जानकारी नभएको र दरबन्दी कहाँ छ भन्ने कुरा पनि थाहा नभएको बताएपछि पत्र सर्वोच्च अदालतबाटै गायब बनाइएको जस्तो बुझिएको छ ।

मैले अहिलेसम्म चिठी नै पाएको छैन र दरबन्दी कहाँ छ भन्ने पनि थाहा छैन

त्यति बेला महालेखा परीक्षकको कार्यालयले चलानी नम्बर ३२२ बाट पत्र सर्वोच्च अदालतमा पठाएको थियो । तर उक्त पत्र आचार्यलाई नदिइएको उनले दाबी गरेका छन् ।

त्यसो भए उक्त पत्र कहाँ पुग्यो त ? त्यति बेला मुख्य रजिस्ट्रारका रूपमा हाल उच्च अदालत पाटनका मुख्य न्यायाधीश लाल बहादुर कुँवर थिए भने प्रशासन प्रमुख नारायणप्रसाद पन्थी थिए । उक्त पत्र सर्वोच्च प्रशासनबाटै गायब बनाइएको हो र आचार्यले पाउँदै नपाएका हुन् भने त्यो पत्र कसले कुन उद्देश्यले गायब बनाएको थियो, यकिन खुलेको छैन ।

यस सम्बन्धमा के भएको हो, उनको सरुवाको पत्र कहाँ पुगेको हो भनेर सर्वोच्च अदालतको प्रशासन हेर्ने रजिस्ट्रार बाबुराम दाहाललाई सोध्दा उनले आफू भर्खर आएकाले थाहा नभएको बताए ।

उनको पत्र कसले गायब बनाएको हो भन्ने दियोपोस्टको प्रश्नमा दाहालले भने, ‘म त भर्खरै रजिस्ट्रार भएर जिम्मेवारी सम्हालेको छु, त्यस सम्बन्धमा के भएको हो भनेर अहिले नै भन्न सक्दिन । म बुझेर मात्रै भन्न सक्छु ।’

चुपचाप महालेखा

जब पहिलो पटक आचार्यको सरुवाको पत्र पठायो, त्यसपछि महालेखा नियन्त्रक कार्यालय चुपचाप छ । सर्वोच्च अदालतमा अन्य व्यक्तिलाई हाजिर नै गर्न नदिई फिर्ता पठाइएपछि महालेखाले आचार्यको सरुवा पनि ‘होल्ड’मा राखेर ४ वर्षदेखि उनको सरुवा निकालेको छैन ।

अहिले त महालेखा नियन्त्रक कार्यालय समेत आचार्यको सरुवा गर्नतिर भन्दा पहिले सर्वोच्च अदालत प्रशासनलाई सोधेर सरुवा गरौँ कि नगरौँ भन्ने रक्षात्मक अवस्थामा छ । अन्य कर्मचारीको सरुवा प्रत्येक २ वर्ष हुँदा आचार्य भने करिब ६ वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमै हालीमुहाली गरिरहेका छन्