विद्यालयमै जातीय विभेद : तीन शिक्षक पक्राउ, २४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गरिने

धनगढी । विद्यालयमा दलित विद्यार्थी र दलित समुदायकी कार्यालय सहयोगीमाथि जातीय विभेद गरेको आरोपमा कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिका-६ स्थित भैरव प्राथमिक विद्यालयका तीन शिक्षक-शिक्षिका पक्राउ परेका छन् ।

इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेती अत्तरियाले शिक्षिका भगवती रेग्मी, भगवती बडैला र शिक्षक टेकराज उपाध्यायलाई बुधबार दिउँसो मालाखेती क्षेत्रबाट पक्राउ गरेको हो ।

दलित समुदायका विद्यार्थी तथा अभिभावकको उजुरी र चौतर्फी विरोधपछि जातीय विभेद तथा छुवाछुत गरेको आरोपमा उनीहरुलाई नियन्त्रणमा लिई हिरासतमा राखि अनुसन्धान अघि बढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।

विद्यालयमै दलित विद्यार्थीले छोएको पानी नपिउने, पानी लिन कथित उच्च जातका विद्यार्थीलाई मात्र पठाउने तथा दलित कार्यालय सहयोगीले पकाएको खाजा समेत नखाने भन्ने आरोप सार्वजनिक भएपछि प्रहरीले पक्राउ गरिएको इलाका प्रहरी कार्यालय मालाखेतीका डीएसपी हिरासिंह महराले जानकारी दिए ।

डीएसपी महराका अनुसार विद्यालयमा अध्ययनरत दलित विद्यार्थी र कार्यालय सहयोगीमाथि जातीय विभेद हुने गरेको  उजुरीका आधारमा उनीहरूलाई पक्राउ गरिएको हो ।

प्रहरीले उनीहरूलाई २४ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको जनाएको छ । विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिकाबाटै आफ्ना विद्यार्थीमाथि जातीय विभेद भएको आरोप नयाँ भने होइन । स्थानीयवासी र विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले लामो समयदेखि विद्यालयभित्र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा विभेद हुँदै आएको गुनासो गर्दै आएका थिए ।

केही दिनअघि दियोपोष्टले ‘विद्यालयमै जातीय विभेद: शिक्षकले पिउँदैनन् दलित विद्यार्थीले छोएको पानी, कार्यालय सहयोगीको भान्सा वर्जित’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

समाचार सार्वजनिक भएपछि घटनामाथि प्रहरी अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

कैलालीका दलित अभियन्ता अग्निशिखाका अनुसार भैरव प्राथमिक विद्यालयमा वर्षौंदेखि दलित विद्यार्थीमाथि विभेद हुँदै आएको थियो । स्थानीयस्तरमा पटक-पटक आवाज उठाउँदा पनि विभेद अन्त्य नभएको उनको भनाइ छ ।

विद्यालयमा जातीय विभेद भइरहेको सूचना पाएपछि आफू विद्यालयमा पुगेको उनले बताए । त्यहाँ गैरदलित विद्यार्थीलाई मात्रै पानी लिन पठाउने र दलित विद्यार्थीलाई पानी लिन नपठाउने गरेको विद्यार्थीहरूले गुनासो गरेको उनको भनाई छ ।

विद्यालयभित्रै शिक्षक-शिक्षिकाबाट विद्यार्थीमाथि यस्तो व्यवहार भएको आरोपले कानुन कार्यान्वयनसँगै विद्यालयको व्यवस्थापन र स्थानीय तहको भूमिकामाथि समेत प्रश्न उठाएको छ । दलित अभियन्ता अग्निशिखाले घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकालाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्ने माग गरेका छन् ।

जातीय बिभेद गर्ने शिक्षकलाई कस्तो कारवाही होला ?

नेपालमा जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत र भेदभावलाई कानुनले स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ । जातीय तथा अन्य सामाजिक छुवाछूत तथा भेदभाव (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८ ले जात, जाति, वंश, समुदाय, पेशा वा व्यवसायलगायतका आधारमा हुने भेदभाव, बहिष्कार, अवहेलना र छुवाछूतजन्य व्यवहारलाई दण्डनीय अपराध मानेको छ ।

यसअनुसार कुनै व्यक्तिलाई जातका आधारमा सार्वजनिक वा निजी स्थानमा प्रवेश गर्न, उपस्थित हुन वा सहभागी हुन रोक्ने, सामाजिक बहिष्कार गर्ने, भेदभावपूर्ण वा असहिष्णु व्यवहार गर्ने तथा सार्वजनिक सेवा वा सुविधाबाट वञ्चित गर्ने कार्य कसूरको दायरामा पर्न सक्ने उल्लेख छ ।

जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसूर र सजाय) ऐन, २०६८’ र ‘मुलुकी अपराध संहिता, २०७४’ बमोजिम जातीय विभेद वा छुवाछुत गरेको ठहरिएमा ३ महिनादेखि ३ वर्षसम्म कैद सजाय र जरिवाना कसूरको प्रकृति हेरी ५० हजार देखि २ लाख सम्म जरिवाना हुन सक्छ ।

यदी कसुर गर्ने व्यक्ति सार्वजनिक पद धारण गरेको भएमा थप सजाय हुने कानुनी व्यवस्था छ । विद्यालयका शिक्षक-शिक्षिका सार्वजनिक वा सार्वजनिक दायित्व निर्वाह गर्ने पदमा रहने भएकाले उनीहरूलाई सर्वसाधारणलाई हुने सजायमा थप २५ प्रतिशत सजाय थपिने कानुनी व्यवस्था छ ।

क्षतिपूर्ति र विभागीय कारबाही:

अदालतले कसूरदार (शिक्षक शिक्षिका) बाट पीडितलाई २ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति भराइदिने आदेश दिन सक्छ । त्यतिमात्र होइन, प्रचलित शिक्षा ऐन तथा नियमावली अनुसार नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसूरमा सजाय पाएका शिक्षक-शिक्षिका भविष्यमा सरकारी वा शिक्षण सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी सेवाबाट बर्खास्त हुन सक्छन् ।

शिक्षक भएकै कारण छुट पाइँदैन:

विद्यालयभित्र विद्यार्थीलाई जातका आधारमा छुट्याउने, हेप्ने वा छुवाछूत गर्ने व्यवहारलाई ‘शिक्षकको व्यक्तिगत व्यवहार’ भनेर मात्रै टार्न मिल्दैन । बरु शिक्षकको हैसियत, नियुक्तिको प्रकृति र सम्बन्धित विद्यालयको प्रकारअनुसार थप विभागीय वा सेवासम्बन्धी कारबाही हुन सक्ने कानुनमा उल्लेख छ ।

सरकारी वा सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकले विद्यार्थीमाथि जातीय विभेद गरेको प्रमाणित भएमा प्रचलित शिक्षा कानून तथा शिक्षकको सेवासम्बन्धी नियमअनुसार स्पष्टीकरण सोध्ने, विभागीय छानबिन गर्ने, निलम्बन गर्ने वा गम्भीर अवस्थामा सेवाबाट हटाउनेसम्मको कारबाही हुन सक्ने प्रावधान छ ।

घटना र प्रमाणका आधारमा विद्यालय प्रशासन तथा सम्बन्धित शिक्षा निकायको विभागीय कारबाहीसँगै प्रहरीमार्फत फौजदारी अनुसन्धान र अदालतबाट कानुनी कारबाहीको बाटोसमेत खुल्न सक्छ ।