भदौ २३ को ३६५ दिन: कसरी सम्झिने ? किन सम्झिने ?

आज भदौ २३ गते। ठ्याक्कै एक वर्षअघि आजैका दिन नेपाली सडकमा युवा पुस्ता अर्थात् ‘जेन-जी’ को असन्तोष र आक्रोशको ठूलो विस्फोट भएको थियो। त्यो घटनाले मुलुकको राजनीतिक सत्ताको संरचना मात्रै हल्लाएन, राजनीतिको स्थापित भाष्यलाई नै नयाँ मोड दियो। आज त्यो जेनजी विद्रोहले ३६५ दिन पूरा गरेको छ।

यस संवेदनशील बिन्दुमा उभिएर प्रश्न गर्नु अपरिहार्य बनेको छ- कुनै ऐतिहासिक राजनीतिक विद्रोहको एक वर्ष पुग्नुको वास्तविक अर्थ के हो? आज हामी किन यो दिनलाई सम्झिरहेका छौँ? के यो  क्यालेन्डरको एउटा पाना पल्टाएर पुराना घाउहरूमा अलिकति मलम औपचारिकता मात्रै हो? कि राज्यको संस्थागत क्षमता, कानुनी शासन र सत्ता परिवर्तनको लेखाजोखा गर्ने वस्तुनिष्ठ समय हो?  

कुनै पनि आन्दोलनलाई सम्झिनु भनेको सत्ता वा आन्दोलनकारी कसैको अन्धसमर्थन वा विरोध गर्नु होइन। यसको मूल उद्देश्य समाजले तय गरेका सुशासन, कानुनी शासन र पारदर्शिता जस्ता मर्महरू राज्यका अङ्गहरूमा कत्तिको जीवित छन् भनी राजनीतिक लेखाजोखा (पोलिटिकल अडिट) गर्नु हो। र, यस लेख त्यसै वरपर केन्द्रित रहनेछ।

राजनीतिक इतिहासमा कुनै पनि विद्रोह वा जनआन्दोलनको वर्षगाँठलाई मुख्यतया तीनवटा कोणबाट हेर्न सकिँदो रहेछ। पहिलो, आन्दोलनका क्रममा भएका मानवीय क्षति, दमन र त्यसका कारणहरूको निष्पक्ष खोज गर्दै अतीतको तथ्यपरक मूल्याङ्कन गर्नु आवश्यक हुन्छ। दोस्रो, आन्दोलनपछि बनेका सरकारहरू र तिनले गरेका कानुनी तथा राजनीतिक निर्णयहरूको नतिजा परीक्षण गरेर वर्तमानको संस्थागत समीक्षा गरिन्छ। तेस्रो, आन्दोलनसँगै जोडिएका संरचनात्मक सुधारका मुद्दाहरू राज्यको नीतिगत व्यवस्थामा प्रवेश गरे कि गरेनन् भन्ने नापजाँच गर्दै भविष्यको संवैधानिक बाटो तय गरिन्छ।

द्वन्द्वशास्त्र र हेगेलियन द्वन्द्ववाद (Hegelian Dialectics) को सिद्धान्त अनुसार भन्दा- भदौ २३ को नागरिक विद्रोह एउटा राजनीतिक ‘वाद’ (Thesis) थियो भने तत्कालीन राज्य संयन्त्रको प्रतिक्रिया ‘प्रतिवाद’ (Antithesis)। आज एक वर्ष पुग्दा मुलुक त्यसबाट प्राप्त राजनीतिक ‘संश्लेषण’ (Synthesis) को चरणमा छ वा पुनः पुरानै प्रशासनिक उल्झनमा रुमलिएको छ? यो आजको अहम् प्रश्न हो। 

र, मनोवैज्ञानिक रुपमा पनि,आन्दोलनको एक वर्षमा गरिने स्मरण ‘सामूहिक आघात’को उपचार पनि हो। सडकमा सहिद भएका होनहार युवाहरू, शरीरमा गोलीका छर्रा बोकेर बाँचिरहेका घाइतेहरू र तिनका परिवारको चीत्कारलाई सामूहिक रूपमा स्वीकार्नु यसको पहिलो चरण हो। दोस्रो चरण हो, विस्मृति विरुद्धको लडाइँ। सत्ता सधैँ चाहन्छ कि नागरिकले आफ्ना सहिद र विद्रोहको मर्म बिर्सिऊन्, ताकि उसको स्वेच्छाचारिता चलिरहोस्। यसैले, आज गरिने यो स्मरण, सत्ताको त्यो ‘जानीजानी भुलिइदिने षड्यन्त्र’प्रतिको निरन्तर प्रश्न पनि हो।

भदौ २३ देखि निर्वाचनसम्म:

विद्रोहपछिको घटनाक्रमलाई वस्तुनिष्ठ रूपमा हेरौँ। 

भदौ २३ र २४ को भीषण प्रदर्शनपछि, जेन-जीकै प्रस्तावमा २७ भदौ २०८२ मा सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भयो।  त्यसपछि २४ मंसिर २०८२ मा तत्कालीन सरकार र जेन-जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच ऐतिहासिक १० बुँदे सम्झौता भयो। सरकारका तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र जेन-जीका तर्फबाट सहिद परिवारका सदस्य भोजविक्रम थापाले हस्ताक्षर गरेको त्यो सम्झौताका साक्षी वर्तमान गृहमन्त्री सुदन गुरुङ र प्रतिनिधिसभा सदस्य पुरुषोत्तम यादव लगायत रहेका थिए। 

यस सम्झौताले विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनको औपचारिक मान्यता दिँदै मानवअधिकार उल्लंघनको छानबिन, सहिद तथा घाइतेको परिपूरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन,  निर्वाचन सुधार, संविधान पुनरावलोकन, समावेशी प्रतिनिधित्व, र अर्थपूर्ण स्मृतीकरण सम्बन्धी दीर्घकालीन प्रतिबद्धता र डिजिटल स्वतन्त्रता जस्ता दीर्घकालीन महत्त्वका विषयहरू समेटिएका थिए। जेन-जी विद्रोहलाई राजनीतिक आन्दोलनका रूपमा दिइएको औपचारिक मान्यता र राज्यले नागरिकसमक्ष गरेको संक्रमणकालीन राजनीतिक प्रतिबद्धता थियो त्यो।

तत्पश्चात् २१ फागुन २०८२ मा देशमा प्रतिनिधिसभाको चुनाव भयो। चुनावमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले बहुमत पायो र १३ चैत २०८२ मा, आन्दोलनमा युवाहरूलाई सहभागी हुन आह्वान गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो। 

सत्ताको अनुहार फेरियो, नयाँ पुस्ता र नयाँ राजनीतिक शक्ति सिंहदरबार पुगे। तर, सत्ता हस्तान्तरण भए पनि आन्दोलनका मूल एजेन्डा र पीडितहरूका माग कुन अवस्थामा छन्? त्यससम्बन्धमा चिन्तन र छलफल गर्ने दिन पनि आजै हो।

‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सिने’ प्रवृत्ति?

आजको दिन हामीले अर्को कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ, सम्झौताको मुख्य मर्म के थियो? 

२४ मंसिरको सम्झौतामा ‘मुलुकमा सदाचार तथा सुशासन प्रवर्द्धन, भ्रष्टाचार निवारण तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न छुट्टै स्थायी प्रकृतिको आयोग गठन गरिने’ र सहिद परिवार तथा घाइतेहरूसँगको परामर्शमा तत्काल उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी अन्तरिम राहत, क्षतिपूर्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार, मनोसामाजिक परामर्श, रोजगारी र सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने भनिएको थियो।

तर आज यथार्थ के छ? 

एक वर्ष बितिसक्दा पनि जेन–जी आन्दोलनका अधिकांश घाइतेहरू उपचार, रोजगारी र न्यायको प्रतीक्षामा रहेको बताउँछन्। सहिद परिवारका घरमा शोक र सरकारप्रतिको गुनासो उस्तै देखिन्छ। सरकारले राहत र उपचारका प्याकेज सार्वजनिक गरे पनि पीडितहरूले भने ‘खोलो तरेपछि लौरो बिर्सिएको’ महसुस किन गरिरहेका छन्?  प्रश्न उठ्छ- राज्यले उपलब्ध गराएका राहत प्याकेजहरू प्रक्रियागत अलमलमा किन अल्झिए?

अर्को मुख्य विषय कानुनी जवाफदेहिता हो। 

पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले २४ भदौमा प्रहरीले जथाभावी गोली चलाएको र चार घण्टासम्म गोली चल्दासमेत तत्कालीन राजनीतिक तथा प्रहरी नेतृत्वले रोक्न पहल नगरेको निष्कर्ष निकालेको थियो।  सोही प्रतिवेदनका आधारमा वालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार १४ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ‘हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मारेको अभियोगमा अनुसन्धान गर्न’, प्रहरीले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लियो।  तर, सर्वोच्च अदालतमा परेको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमार्फत उनीहरू रिहा भए।  र, यहिनेर अर्को गम्भीर प्रश्न खडा हुन्छ। रिहाइपछि प्रहरी प्रशासनले उनीहरूविरुद्धको अनुसन्धान प्रक्रिया र मुद्दा दर्ताको कानुनी फाइल किन अघि बढाउन सकेन?  

अनि यता, घाइते र पीडितहरूका अन्य प्रश्नहरू पनि छन्, जसको स्पष्ट उत्तर सरकारले दिएको छैन। घाइतेहरू आज पनि सोधिरहेका छन्– “हामीमाथि कसले र किन गोली चलायो? अहिलेसम्म निष्पक्ष अनुसन्धान किन भएन? दोषीलाई कारबाही किन गरिएन? के यो सरकार पनि पुरानैजस्तै हो?”

अझै पनि आन्दोलनका क्रममा राज्य पक्षबाट गोली लागेका कतिपय युवाहरू जेलमै छन्! सम्झौतामा आन्दोलनमा सहभागी भएकै भरमा मुद्दा नचलाउने भनिएको थियो। तर, अझै केही युवाहरू कानुनी प्रक्रिया र हिरासतको झञ्झटमा रहनु प्रशासनिक त्रुटि हो कि राजनीतिक उदासीनता?

संस्थागत सीमा र अनुत्तरित प्रश्नहरू

सरकारले आफ्ना १०० दिनका उपलब्धि गणना गर्दा सहिद परिवारलाई राहत, घाइतेको उपचार र २४ बुँदे एकीकृत विशेष प्याकेजलाई आफ्नै नयाँ र महान् उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो। तर, यथार्थमा यी अधिकांश पहलहरू तथाकथित कुनै नयाँ चमत्कार होइनन्, २४ मंसिरको सम्झौताकै निरन्तरता र बाध्यताका उपज हुन्।

हालै ‘डेमोक्रेसी रिसोर्स सेन्टर नेपाल’ ले सार्वजनिक गरेको अध्ययनले राज्यको वास्तविक अनुहार नाङ्गो पारिदिएको छ। अन्तरिम मन्त्रिपरिषद्का २२५ निर्णय, सरकारी दस्तावेज र सरोकारवालाहरूसँगको अन्तर्वार्तामा आधारित त्यो अध्ययनले देखाउँछ- सम्झौताका प्रतिबद्धताहरूलाई व्यावहारिक रूपान्तरण गर्न राज्य र अन्तरिम सरकार पूर्ण रूपमा चुकेका छन्।

हो, यसबीचमा केही प्रशासनिक कामहरू भए। 

मतदाता नामावली अध्यादेशमार्फत ८ लाख ३७ हजारभन्दा बढी नयाँ युवा मतदाताहरू थपिए। चुनाव सम्पन्न भयो। नयाँ सरकारले केहि डिजीटल कामहरू गरिरहेको छ। तर, मुख्य राजनीतिक र संस्थागत सुधारका मुद्दाहरू कहाँ हराए? विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माण कहाँ पुग्यो? मतपत्रमा ‘नोटा’को अधिकार समावेश गर्ने कानुनी तयारी के हुँदैछ? दलहरूभित्र प्राथमिक निर्वाचन  र पारदर्शी समानुपातिक प्रणाली लागू गर्ने विषय संसद्को कार्यसूचीमा किन परेनन्? संविधान संशोधन र डिजिटल अधिकारको ग्यारेन्टीको सम्बन्धमा के भइरहेको छ ?

कार्यपालिकाको एउटा निर्णय वा मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तावले मात्र संविधान र कानुन बदल्न सक्दैन; त्यसका लागि व्यवस्थापिका (संसद्) को स्पष्ट बहुमत र प्रक्रिया चाहिन्छ। तर बहुमतप्राप्त वर्तमान सरकार र संसद्ले यी सुधारका विधेयकहरू अघि नढाल्नु केवल प्रक्रियागत ढिलाइ मात्रै हो वा राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव?

यति मात्र होइन, २३ असार २०८३ मा कीर्तिपुर होल्डिङ सेन्टरमा सुकुमवासी बस्तीका मानिसहरूलाई मानवीय सहयोग पुर्‍याउन गएका युवाहरू माजिद अन्सारी र सरिस्मा थापामाथि प्रहरीले बिना पुर्जी नियन्त्रणमा लिएको घटनाले अर्को प्रश्न उब्जाएको छ। यदि नयाँ र सुधारवादी दाबी गरिएको सरकारको पालामा पनि प्रहरी प्रशासनको परम्परागत कार्यशैली र शैलीमा परिवर्तन आउँदैन भने, राज्यको संरचनात्मक चरित्र बदल्न यो सरकार कति सफल भयो? यो पनि आजको दिनलाई सम्झिदा स्वभाविकरुपमा उठ्ने अर्को प्रश्न हो।

‘सम्झिनु’को वास्तविक अर्थ

गत वर्षको भदौ २३ को विद्रोहदेखि २१ फागुनको निर्वाचन हुँदै यसै वर्षको भदौ १० गते आइपुग्दा मुलुकले सामना गरेको भीषण हिमाली महाविपत्तिसम्मका घटनाक्रमलाई हेर्दा, नेपाल यतिबेला राजनीतिक र प्रशासनिक रूपान्तरणको महत्त्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ।

राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार, जनआन्दोलन वा विद्रोहले सत्ता परिवर्तनको बाटो त खोल्छ, तर राज्यका निकायहरूमा सुशासन र कानुनी शासन स्थापित नगरेसम्म त्यसको उपलब्धि दीर्घकालीन हुँदैन। अकस्मात् सत्तासीन बनेको राजनीतिक शक्ति र यसको नेतृत्वबारे आज नागरिक स्तरमा थुप्रै अस्पष्टता र प्रश्नहरू खडा भएका छन्। यी प्रश्नहरूको स्मरण पनि जेनजी शहिद दिवसका दिन हामीले गर्नुपर्छ।  एक वर्षअघि रोपिएको असन्तोषको त्यो ‘बीज’ आज कुन अवस्थामा छ? के त्यो अङ्कुरित भएर संस्थागत सुधारको वृक्ष बन्दैछ, वा सत्ताको घामले सुकेर जाँदैछ?  यसबारे पनि हामीले सोच्नुपर्छ।

यस वर्षगाँठको विन्दुमा उभिएर राज्य र सम्पूर्ण सरोकारवालासामु केही स्पष्ट र वस्तुनिष्ठ प्रश्नहरू छन्:
पहिलो, सरकार र नेतृत्वसामु प्रश्न छ- २४ मंसिरको १० बुँदे सम्झौताका अपूरा कानुनी र नीतिगत प्रतिबद्धताहरूलाई सरकारले कहिलेसम्म संसद्मार्फत पूर्णता दिन्छ?
दोस्रो, संसद् र राजनीतिक दलहरूसामु प्रश्न छ- विद्रोहले उठाएका सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संवैधानिक सुधारका एजेन्डालाई दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठेर साझा नीतिगत एजेन्डा बनाउन संसद्‌मा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको प्रतिबद्धता के छ?
र तेस्रो, नागरिक समाज र सञ्चारमाध्यमका हकमा रहेको छ- राजनीतिक परिवर्तनपछि राज्यका नियमित अभ्यासहरूमा पारदर्शिता र कानुनी शासन कायम भयो कि भएन भनी निरन्तर निष्पक्ष अनुगमन र प्रश्न गर्ने परिपाटीलाई कसरी मजबुत बनाउने? 

पंक्तिकारले सुरुमै सोधेको थियो, जेनजी आन्लादोलनई किन सम्झिने ? कसरी सम्झिने ? जेनजी आन्दोलनलाई सम्झिनुको वास्तविक अर्थ के हो ?  सम्झिनुको  अर्थ अतीतको भावुकता वा नोस्टाल्जियामा हराउनु भन्ने त हुँदै होइन, बरु वर्तमान सत्ता र राज्य संयन्त्रलाई नागरिकसामु गरिएका प्रतिबद्धताहरूको निरन्तर सम्झना गराइरहनु हो।   

आन्दोलनका क्रममा जीवन गुमाएका सम्पूर्ण सहिदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली र घाइतेहरूप्रति उच्च सम्मान!