बारा, जीतपुर-सिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको बलात्कारपछि हत्या प्रकरणले नेपाली समाजलाई गहिरो रूपमा झस्काएको छ । उमेरले तीन वर्षकी अबोध बालिकामाथि भएको यस्तो जघन्य अपराध एउटा परिवारमाथिको बज्रपात मात्र होइन, बालबालिकाको सुरक्षा, प्रहरीको कार्यक्षमता, अनुसन्धान प्रणाली, न्यायिक प्रक्रिया र राज्यको समग्र जवाफदेहितामाथिको गम्भीर प्रश्न छ ।
घटना भएपछि बारा हुँदै काठमाडौँसम्म उठेको आक्रोशलाई केवल सडक अवरोध वा विरोध प्रदर्शनका रूपमा बुझ्नु पर्याप्त हुँदैन । यो आक्रोश राज्यले आफ्ना नागरिक, विशेषगरी बालबालिकालाई सुरक्षित राख्न सकेन भन्ने गहिरो अविश्वासबाट जन्मिएको हो । गरिमाको न्यायका लागि काठमाडौँमा समेत लगातार प्रदर्शन भएका छन् । घटना भएलगत्तै सुरु गरिएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान, दोषीमाथि कडा कारबाही र सहमति कार्यान्वयनको माग गरेका थिए ।
यही पृष्ठभूमिमा सरकार र गरिमाका अभिभावकबीच गत शनिवार तीनबुँदे सहमति भएको छ । सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनामा विद्यमान कसुर तथा सजायसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरी सुझावसहितको प्रतिवेदन सात दिनभित्र पेस गर्ने, त्यसका लागि सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय सङ्कल्प समिति’ गठन गर्ने, गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने र अभिभावकलाई आफ्नो रीतिरिवाजअनुसार अन्त्येष्टि गर्न दिने विषय समेटिएका छन् ।
यो सहमतिको एउटा मानवीय पक्ष अवश्य छ । लामो समयसम्म शवको अन्त्येष्टि गर्न नसकेर पीडामा रहेका अभिभावकले आफ्नी छोरीको अन्तिम संस्कार गर्न पाउने अवस्था बनेको छ। तर यहीँबाट अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न सुरु हुन्छ- के यो सहमति गरिमाले न्याय पाउने आधार बनेको छ? वा यो सहमति तत्कालको संकट व्यवस्थापन गर्ने दस्तावेजमा मात्र हो?
सहमति हुनु र न्याय सुनिश्चित हुनु एउटै कुरा होइनः
तीनबुँदे सहमतिमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण विषय कानुन पुनरावलोकन हो । सरकारले सात दिनभित्र सुझावसहित प्रतिवेदन ल्याउने प्रतिबद्धता जनाएको छ । यो सकारात्मक सुरुवात हुन सक्छ । तर कानुन पुनरावलोकन गर्ने समिति गठन हुनु र अपराधमा संलग्न व्यक्तिले न्यायिक प्रक्रियाबाट सजाय पाउनु दुई फरक विषय हुन् ।
गरिमाको न्यायका लागि पहिलो आवश्यकता नयाँ कानुन होइन, विद्यमान कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । अपराधी को हो, घटनाको वास्तविकता के हो, प्रमाण के छन्, अनुसन्धानमा कहाँ कमजोरी भयो र दोषीविरुद्ध अभियोजन कसरी अघि बढ्छ? यी प्रश्नको जवाफ निष्पक्ष अनुसन्धान र अदालतको प्रक्रियाबाट आउनुपर्छ ।
त्यसैले ‘कानुन पुनरावलोकन’ भन्ने प्रतिबद्धता स्वागतयोग्य भए पनि यसले गरिमाको घटनाको अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियालाई प्रभावित वा ढिलाइ गर्नु हुँदैन । नयाँ कानुन बन्ने प्रतीक्षा गरेर वर्तमान अपराधको न्याय रोक्न मिल्दैन ।
प्रहरीको भूमिकामाथि उठेका प्रश्नको जवाफ कसले दिने?
गरिमा हराएदेखि शव भेटिनेसम्मको घटनाक्रममा प्रहरीको खोजी तथा अनुसन्धान भूमिकामाथि प्रश्न उठेका छन् । यी प्रश्न सही हुन् वा गलत भन्ने निष्कर्ष पूर्वाग्रहका आधारमा निकालिनु हुँदैन । तर प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुनु भने आवश्यक छ ।
बालबालिका हराउने घटना सामान्य घटना होइन । विशेषगरी सानो उमेरका बालबालिका हराउँदा प्रारम्भिक केही घण्टा अनुसन्धानका दृष्टिले अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन सक्छन् । त्यसैले खोजीमा ढिलाइ भएको हो कि होइन, सूचना प्राप्त भएपछि प्रहरीले अपनाउनुपर्ने प्रक्रिया अपनायो कि अपनाएन, कुनै लापरबाही वा कमजोरी भयो कि भएन भन्ने विषयमा तथ्यमा आधारित अनुसन्धान आवश्यक छ ।
यदि प्रहरी वा अन्य राज्य संयन्त्रका कुनै अधिकारीको लापरबाही प्रमाणित हुन्छ भने दोषीमाथि पनि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ । अपराधीलाई सजाय दिनु मात्र पर्याप्त हुँदैन । राज्य संयन्त्रको कमजोरीले अपराधलाई सहयोग पुगेको भए त्यसको पनि जवाफदेहिता तय हुनुपर्छ ।
सालिक होइन, न्याय चाहिएको होः
सहमतिको अर्को बुँदामा गरिमाको सालिक निर्माणका लागि पहल गर्ने उल्लेख छ । मृतकप्रतिको सम्मानका रूपमा सालिक निर्माण गर्नु गलत होइन । तर तीन वर्षीया बालिकाको स्मृतिमा सालिक बनाइदिनु न्यायको विकल्प भने हुन सक्दैन ।
परिवारले छोरीको सालिकभन्दा पहिले न्याय चाहेको हुन सक्छ । समाजले पनि सालिकभन्दा बढी राज्यको जवाफदेहिता खोजिरहेको छ । त्यसैले गरिमाको नाममा सालिक बने पनि अनुसन्धान कमजोर भयो, प्रमाण प्रभावित भयो वा दोषीले उन्मुक्ति पायो भने त्यो सालिक न्यायको प्रतीक बन्न सक्दैन । बरु राज्यको असफलताको स्मारक बन्न सक्छ ।
‘सम्झौता’ शब्दले जन्माएको अर्को बहसः
महिला अधिकारकर्मी तथा नागरिक समूहहरूले सरकार र पीडित परिवारबीच भएको सहमतिको विरोध गर्नुको मूल कारण पनि यही देखिन्छ । उनीहरूको तर्कमा, बलात्कार र हत्या जस्तो फौजदारी अपराध राज्यविरुद्धको समेत गम्भीर अपराध भएकाले त्यसलाई पीडित परिवारसँग सहमति गरेर टुंग्याउन मिल्दैन । आइतबार काठमाडौँमा भएको प्रदर्शनमा पनि सहमति मात्र गरेर नपुग्ने, दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाही र बालबालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग उठाइएको थियो ।
यो आलोचनालाई पनि गम्भीरतापूर्वक लिन आवश्यक छ । पीडित परिवारसँग सहमति हुनु र फौजदारी न्याय प्रक्रिया रोकिनु फरक कुरा हुन् । परिवारले अन्त्येष्टि गर्न सहमति जनाउनुको अर्थ उनीहरूले अपराधीलाई माफी दिए भन्ने होइन । त्यस्तै, सरकारले परिवारका माग सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुको अर्थ न्यायिक प्रक्रिया परिवारको इच्छाअनुसार चल्ने पनि होइन ।
अन्ततः अपराधको अनुसन्धान राज्यले गर्छ र दोषी ठहर गर्ने अधिकार अदालतसँग हुन्छ । त्यसैले तीनबुँदे सहमतिको वास्तविक परीक्षा न्यायिक प्रक्रिया कति निष्पक्ष, छिटो र प्रभावकारी हुन्छ भन्नेमा हुनेछ ।
के सरकारले परिवारलाई आश्वासन दिएर आन्दोलन रोक्न खोजेको हो?
महिला अधिकारकर्मीहरूले सरकारले पीडित परिवारलाई आश्वासन दिएर तत्कालको दबाब मत्थर पार्न खोजेको आरोप लगाएका छन् । तर सरकारका प्रतिबद्धता विगतमा कति कार्यान्वयन भए भन्ने प्रश्नका आधारमा नागरिकले शंका गर्नु स्वाभाविक हो । यसको जवाफ सरकारले भाषणबाट होइन, कामबाट दिनुपर्छ।
सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने भनिएको छ भने प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुपर्छ । समिति गठन भएको हो भने त्यसको कार्यादेश, सदस्य, कामको प्रगति र सुझाव सार्वजनिक हुनुपर्छ। अनुसन्धान भइरहेको छ भने त्यसमा राजनीतिक वा प्रशासनिक दबाब छैन भन्ने विश्वसनीय वातावरण बनाउनुपर्छ । दोषी पहिचान र अभियोजनको प्रक्रिया अघि बढ्दा प्रमाण र पीडितको अधिकार सुरक्षित गर्नुपर्छ । सहमतिको मूल्य कागजमा लेखिएका शब्दले होइन, त्यसको कार्यान्वयनले निर्धारण गर्नेछ ।
मृत्युदण्डको माग र कानुनी बहसः
गरिमामाथिको जस्तो जघन्य अपराधपछि समाजमा मृत्युदण्डको माग उठ्नु अस्वाभाविक होइन । विभिन्न प्रदर्शनमा समेत यस्तो माग उठेको देखिन्छ। तर मृत्युदण्डको विषय भावनात्मक प्रतिक्रियाभन्दा माथि उठेर संवैधानिक, कानुनी र मानवअधिकारको दृष्टिकोणबाट बहस गर्नुपर्ने विषय हो । नेपालमा मृत्युदण्डसम्बन्धी व्यवस्था संविधान र मानवअधिकारका प्रतिबद्धतासँग जोडिएको संवेदनशील प्रश्न भएकाले यसको निर्णय व्यापक राष्ट्रिय बहस र संवैधानिक प्रक्रियाबाट मात्र हुन सक्छ ।
त्यसैले तत्कालको आक्रोशलाई केवल ‘फाँसी दे’ भन्ने नारामा सीमित गर्नु पनि पर्याप्त हुँदैन । यसका लागि अनुसन्धान बलियो बनाउने, प्रमाण संरक्षण गर्ने, सरकारी वकिलको क्षमता बढाउने, मुद्दाको शीघ्र सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने र पीडित तथा साक्षी संरक्षण प्रणाली प्रभावकारी बनाउने विषय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छन् ।
रास्वपा मात्र होइन, सबै दलले जवाफ दिनुपर्छः
यस्तो घटनालाई कुनै एउटा राजनीतिक दलको जवाफदेहितामा मात्र सीमित गर्नु उचित हुँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसहित सरकारमा रहेका तथा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलसँग एउटै प्रश्न सोधिनुपर्छ-बालबालिका र महिलामाथिको यौन हिंसा तथा जघन्य अपराध नियन्त्रणका लागि तपाईंहरूको ठोस नीति के हो?
रास्वपाले सुशासन, राज्य संयन्त्र सुधार र जवाफदेहिताको विषय उठाउँदै आएको अवस्थामा उसले बालबालिकामाथिको यौन हिंसा र हत्याका घटनामा आफ्नो स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गर्नु स्वाभाविक अपेक्षा हो । तर यही प्रश्न अन्य सबै दलका लागि पनि उत्तिकै लागू हुन्छ ।
जनतालाई अब राजनीतिक भाषणभन्दा कार्ययोजना चाहिएको छ। अपराध भएपछि प्रतिक्रिया दिने होइन, अपराध हुनुअघि नै जोखिममा रहेका बालबालिकाको पहिचान, सुरक्षा, खोजी तथा संरक्षण गर्ने राज्य संयन्त्र चाहिएको छ ।
गरिमाको न्याय कसरी मापन गर्नेः
अब गरिमाले न्याय पाइन् कि पाइनन् भन्ने कुरा केही स्पष्ट मापदण्डबाट हेर्न सकिन्छ । पहिलो, घटनाको अनुसन्धान निष्पक्ष र प्रमाणमा आधारित भयो कि भएन? दोस्रो, दोषीमाथि समयमै अभियोजन भयो कि भएन? तेस्रो, अनुसन्धान वा अभियोजनमा संलग्न कुनै अधिकारीको लापरबाही प्रमाणित भए त्यसको जवाफदेहिता तय भयो कि भएन?
चौथो, मुद्दाको न्यायिक प्रक्रिया अनावश्यक रूपमा लम्बियो कि प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्यो? पाँचौँ, पीडित परिवारले न्यायिक प्रक्रियामा आवश्यक सूचना, सुरक्षा र कानुनी सहयोग पाए कि पाएनन्? छैटौँ, सरकारको सातदिने प्रतिबद्धता कार्यान्वयन भयो कि भएन? यी प्रश्नको जवाफ नआएसम्म तीनबुँदे सहमतिलाई ‘न्यायको ग्यारेन्टी’ भन्न सकिँदैन ।
गरिमाको मृत्युबाट राज्यले के सिक्ने?
गरिमा अब फर्केर आउने छैनन् । उनको परिवारले भोगेको पीडा कुनै सहमतिले मेटाउन सक्दैन। तर राज्यले यस घटनाबाट सिकेर भविष्यमा अर्को गरिमालाई जोगाउन सक्छ ।
बालबालिका हराउनेबित्तिकै तत्काल खोजी सुरु हुने प्रभावकारी राष्ट्रिय संयन्त्र आवश्यक छ। प्रहरी, स्थानीय तह, विद्यालय, समुदाय र बाल संरक्षण निकायबीच सूचना आदानप्रदानको प्रणाली बलियो बनाउनुपर्छ । यौन हिंसाका घटनाको अनुसन्धानका लागि दक्ष जनशक्ति, फरेन्सिक क्षमता र पीडितमैत्री न्यायिक वातावरण आवश्यक छ ।
अझ महत्वपूर्ण कुरा, बालबालिकाको सुरक्षा केवल प्रहरीको जिम्मेवारी होइन । परिवार, विद्यालय, स्थानीय सरकार, समुदाय र राज्यका सबै तहको साझा दायित्व हो ।
सहमति मात्रै होइन, परिणाम देखिनु पर्छः
गरिमाको परिवारले अन्ततः छोरीको अन्त्येष्टि गरिसकेको छ । तर, सरकारसँगको तीनबुँदे सहमतिले तत्कालको एउटा मानवीय र प्रशासनिक समस्या समाधान गरेको छ। तर गरिमाको न्यायको यात्रा भने अन्त्येष्टिसँगै सकिएको छैन । वास्तविक अर्थमा अब सुरु भएको छ ।
सरकारले गरेको प्रतिबद्धता कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न अब सबैभन्दा महत्वपूर्ण हो । सात दिनमा प्रतिवेदन आउँछ कि आउँदैन? कानुन सुधारको प्रक्रिया अघि बढ्छ कि बढ्दैन? अनुसन्धान निष्पक्ष हुन्छ कि हुँदैन? दोषी प्रमाणित हुने व्यक्तिले कानुनअनुसार अधिकतम सजाय पाउँछ कि पाउँदैन? प्रहरी वा अन्य जिम्मेवार अधिकारीको लापरबाही भए त्यसको जवाफदेहिता तय हुन्छ कि हुँदैन?
यी प्रश्नको जवाफले मात्र तीनबुँदे सहमतिको वास्तविक अर्थ निर्धारण गर्नेछ ।
लोकतन्त्रको परीक्षा चुनावमा मात्र हुँदैन। राज्यको सबैभन्दा कमजोर नागरिक कति सुरक्षित छ भन्ने कुराले पनि लोकतन्त्रको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । तीन वर्षीया बालिकाको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न नसक्ने राज्यले सुशासन र समृद्धिको दाबी गर्दा नागरिकले प्रश्न गर्नु स्वाभाविक हो ।
त्यसैले गरिमाको नाममा बनेको समिति, सालिक वा कागजी प्रतिबद्धताभन्दा ठूलो विषय न्यायको परिणाम हो ।
गरिमाका आमाबुवालाई आश्वासन होइन, न्याय चाहिएको छ। नागरिकलाई भाषण होइन, राज्यको जवाफदेहिता चाहिएको छ । बालबालिकालाई श्रद्धाञ्जली होइन, सुरक्षित भविष्य चाहिएको छ ।
सरकारले अब प्रमाणित गर्नुपर्नेछ कि, तीनबुँदे सहमति आन्दोलन रोक्ने सम्झौता मात्र होइन, गरिमाको न्यायको दिशामा चालिएको वास्तविक पहिलो कदम हो ।
