काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको अगुवाइमा भएको सहवित्तीयकरण कर्जाअन्तर्गत स्मार्ट सेल प्रालिको नाममा २०७० देखि २०७२ सम्मका विभिन्न मितिमा ६ अर्ब २० करोड कर्जा सुविधा लिँदाका ऋणी थिए— सर्वेश जोशी।
ऋण असुलीमा समस्या आए बैंकले जोशीसँग संवाद गर्नुपर्ने थियो। तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डे ऋणी जोशीसँग होइन, एनसेल आजियाटा प्रालिका सञ्चालक तथा सेयरधनी सतिशलाल आचार्यसँग गुहार माग्न पुगे।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पाण्डेलाई पक्राउ गरेपछि बरामद भएको सामसङ मोबाइलमा एउटा यस्तो ह्वाट्सएप म्यासेज भेटिन्छ, जसले जोशी कागजी सञ्चालक मात्रै रहेको र वास्तविक निर्णयकर्ता भने एनसेल आजियाटाका मालिक सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्यलगायत रहेको प्रमाण खुल्छ। पाण्डे र सतिशलालबीच सन् २०२१ अक्टोबर ११ बिहान १० बजेदेखिको संवादले पाण्डेविरुद्धको कसुर स्थापित गरेको छ।
पाण्डे: ‘शुभप्रभात हजुर। हाम्रो पुरानो कम्पनीको बारेमा हामीलाई समस्या भइरहेको छ। सर्वेशले एलसी एक्सटेन्सन शुल्कको लागि तुरुन्तै १३० मिलियन जम्मा गर्नुपर्नेछ। हामीलाई पहिले नै डिस्काउन्टिङ बैंकहरूले हाम्रो छवि बिगार्ने समस्या भइरहेको छ।’
पाण्डे: ‘यसबाहेक, हामी प्रगतिको बारेमा धेरै चिन्तित छौं किनकि केन्द्रीय बैंकहरूले हाम्रो क्लियरेन्सलाई तत्कालका लागि रोकेका छन्। कृपया यसलाई हेर्नुहोस् सर। सम्पूर्ण रकमको प्रावधान प्रदान गर्न सकिँदैन सर। धन्यवाद।’
(पाण्डेले यति लेखेको ११ दिनसम्म पनि आचार्यले कुनै जवाफ नदिएपछि पाण्डे फेरि सोध्छन्):
पाण्डे: ‘हजुर एनि डेभलपमेन्ट हजुर।’
(२०२१ नोभेम्बर १ मा फेरि पाण्डेले सतिशलाललाई म्यासेज पठाउँछन्):
पाण्डे: ‘आज हजुर १५ तारिख हो। केही भएको छैन। कृपया समस्या समाधान गर्नुहोस् हजुर। एनआरबी सुपरभिजन विभागले मलाई हरेक दिन फोन गरिरहेको छ। अहिले मलाई धेरै गाह्रो भइरहेको छ।’
(पाण्डेको निकै प्रयासपछि २०२३ सेप्टेम्बर २७ मा उनीहरूबीच एक होटलमा भेटघाट तय हुन्छ। दुबईस्थित एक होटलको लबीमा उनीहरूको भेट हुन्छ। उनीहरूबीचको भेटघाटमा के कुरा भयो भन्ने तथ्य म्यासेजमा देखिँदैन। पाण्डेको तर्फबाट २०२४ जनवरी २६ मा सतिशलाललाई म्यासेज पठाइएको छ):
पाण्डे: ‘आज सर, शुभप्रभात। कुराहरू तपाईँले अघि भनेजस्तो अगाडि बढिरहेका छैनन्। ढिला भइसकेको छ। कृपया यो काम हुँदैछ वा छैन मलाई जानकारी दिनुहोस्। मलाई लाग्न थालेको छ कि हामी केवल समय मात्र खिच्ने प्रयास गरिरहेका छौं र यसपटक हामीसँग समय छैन। उनीहरूले सबै कुरा सिङ्गापुरमा छ भन्छन्। मलाई वास्तवमै बुझ्न गाह्रो भइरहेको छ। यो समस्या तुरुन्तै समाधान गर्न कृपया तपाईँ नेपाल आउनुहोस्।’
(पाण्डेले २९ जनवरी २०२४ मा फेरि अर्को म्यासेज पठाउँछन्):
पाण्डे: ‘आज, सर, शुभप्रभात हजुर। विकल्पहरू हेर्दा मलाई अझै पनि हिजोको विकल्प नै सबैभन्दा राम्रो लाग्छ। कृपया यस विषयमा सोच्नुहोला। हामीले योजना गरेअनुसार नै यसलाई टुङ्ग्याऔं।’
सतिशलाल: ‘दीपकजीसँग कुरा गर्नुहोला।’
(जवाफमा पाण्डेले दीपकजीसँग कुरा भएको बताउँछन् र साँझ ५ बजेर ४८ मिनेटमा अर्को म्यासेज पठाउँछन्):
पाण्डे: ‘सर, यहाँ सोचेजस्तो र छलफल भएअनुसार कुराहरू अगाडि बढिरहेका छैनन्। तपाईँको केसको बारेमा छलफल गर्न मलाई नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण विभागमा बोलाइएको छ। वास्तवमा एनटीए (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) का मान्छेहरूले उनीहरूलाई सबै कुरा बताइसकेका छन्। राष्ट्र बैंकका मान्छेहरू सोमबार निरीक्षणका लागि यहाँ आउँदैछन्। सर, हाम्रा मान्छेहरूले सचिनलाई सबै कुरा बताइसकेका छन्। कृपया यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुहोस्। अब मसँग अरू कुनै विकल्प छैन। नत्र तपाईँले व्यक्तिगत रूपमा आएर यसलाई तुरुन्तै मिलाउन पर्नेछ। सर, म तपाईँलाई यो जानकारी गराउन चाहन्छु कि म अब यो बैंकमा बस्ने छैन। जुन दिन म छाड्छु, त्यहाँ समस्याहरू हुनेछन्। मैले गर्न सक्ने सबै गरेँ। मलाई धेरै अघि यो मिलाइनेछ भनिएको थियो। केही भएको छैन। तपाईँले यसलाई तुरुन्तै मिलाउनुपर्छ। धन्यवाद।’
सतिशलाल: ‘शुभप्रभात ज्योति, हामी यसलाई यथाशीघ्र गर्ने योजनामा छौँ र सचिनले तपाईँका मान्छेहरूसँग कुरा गरिरहेका छन्। हामी दुवैले स्वीकार्य हुने साझा आधार फेला पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ। हामी अर्को हप्ता छिटोभन्दा छिटो यसलाई टुङ्ग्याउन तयार छौँ।’
पाण्डे: ‘सर, हामी यो सधैँका लागि बन्द (टुंगिएको) चाहन्छौँ। धन्यवाद।’
सतिशलाल: ‘म पनि यसलाई एक पटक र सधैँका लागि टुङ्ग्याउन चाहन्छु। हामीले तपाईँलाई एउटा उपाय सुझाएका छौँ र हाम्रा मान्छेहरू समाधानको नजिक पुग्नै लागेका छन्। तपाईँको तर्फबाट थोरै जोड र लचिलोपन भएमा हामी यसलाई तुरुन्तै टुङ्ग्याउन सक्छौँ।’
पाण्डे: ‘सर, मैले तपाईँको हितको लागि गर्न सक्ने सबै गरेँ, अब मबाट धेरै गर्ने कुरा केही छैन। कृपया सचिनलाई यसलाई तुरुन्तै मिलाउन भन्नुहोस्।’
सतिशलाल: ‘हामीले तपाईँले दिएको फर्मटमा केही परिवर्तन गरेर तपाईँलाई फिर्ता दिइसकेका छौँ। म अर्को हप्ता सोमबार नेपालमा हुनेछु। हामी भेट्न सक्छौँ र अर्को हप्ता यसलाई टुङ्ग्याउन सक्छौँ।’
पाण्डे: ‘म ३० गते फर्कनेछु, त्यसअगाडि नै सचिन र हाम्रा मान्छेहरूबीच यहाँ सबै कुरा अन्तिम रूप दिन सकिन्छ। तर हजुरले आएर यसलाई टुङ्ग्याउनुपर्नेछ र भुक्तानीको लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ। हामीले नास्रेक डिस्काउन्टिङ भुक्तानी र ५७ करोड रुपैयाँ अहिले नै तुरुन्तै मिलाउनुपर्छ। एनटीए (नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण) का ती व्यक्ति व्यक्तिगत रूपमा गुनासो गर्न राष्ट्र बैंक पुगेका छन्। मलाई राष्ट्र बैंकबाट चेतावनी दिइएको छ। मसँग बाँकी रहेको एक मात्र विकल्प यो बैंकबाट बाहिरिनु हो। गम्भीरतालाई हेर्दा अब मलाई यही एउटा मात्र विकल्प बाँकी छ। र म यो खुसीसाथ गर्नेछु।’
यही संवादलाई अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौंले प्रमाणका रूपमा आदेशमै उल्लेख गरिदिएको छ। सामान्यतया अदालतबाट जारी हुने आदेशहरूमा प्रमाण नै राख्ने प्रचलन कमै हुन्छ। वादी वा प्रतिवादीको तर्फबाट बहस गर्ने वकिलका तर्क र तथ्यहरूलाई आदेशमा राख्ने गरिन्छ। तर, ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो दाबीसहित जिल्ला अदालत काठमाडौंमा दायर भएको यो मुद्दामा अदालतले अभियुक्तविरुद्धको प्रमाण नै आदेशमा राखिदिएको छ।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको एकल इजलासले स्मार्ट सेल सेटिङ लिलामीमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेको संलग्नता रहेको ठहर गरेको छ। उक्त ठहर अदालतले कुनै वकिलको तर्क वा बहसलाई मात्र आधार मानेर होइन, पाण्डे सेटिङ लिलामीका लागि दुबई गएको, त्यहाँ एनसेलका उच्च अधिकारी सतिशलाल आचार्यलाई भेट गरी एकै होटलमा बसेको र ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानीलाई आधार बनाएर गरेको हो।
डा. मनाेज कुमार केसी
तत्कालीन सीआईबी प्रमुख डा. मनोजकुमार केसीको निर्देशन र सक्रियतामा यो अनुसन्धान सुरु भएको थियो। एनसेलसम्बन्धी छानबिन गर्न गठित तत्कालीन पूर्वमहालेखापरीक्षक टंकमणि शर्मा नेतृत्वको छानबिन प्रतिवेदनलाई कारबाहीका लागि भन्दै मन्त्रिपरिषद्ले सीआईबीलाई सुम्पिएको थियो। मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निर्णयलाई नै जाहेरी तथा प्रारम्भिक सूचना मानेर केसी नेतृत्वको टोलीले बृहत् अनुसन्धान गरेको थियो। प्रहरीको लामो अनुसन्धानपछि गरेको कारबाही सिफारिसलाई सरकारी वकिल कार्यालयले केही संशोधन गरेर जिल्ला अदालतमा पाण्डेसहित २२ व्यक्तिलाई प्रतिवादी बनाउँदै मुद्दा दायर गरेको थियो। जिल्ला अदालतले सीआईबीले गरेको अनुसन्धान र सिफारिसलाई आधार मान्दै प्रारम्भिक कसुर स्थापित गरिदिएको छ।
यस आदेशले बैंकिङ संस्थाको ‘ऋण असुली’ को वैधानिकता र व्यक्तिगत ‘सेटिङ’ का बीचको सीमारेखालाई केलाउने प्रयास गरेको छ।
अदालती भाषामा ‘थुनछेक आदेश’ भनेको अभियुक्त दोषी हो वा होइन भनी अन्तिम फैसला गर्ने प्रक्रिया होइन। यो त केवल मुद्दाको पुर्पक्षका लागि अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने वा धरौटीमा छाड्ने भन्ने निर्णय हो। अदालतले आफ्नो आदेशमार्फत के सन्देश दिएको छ भने, बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेका कार्यहरू विशुद्ध बैंकिङ व्यावसायिकता मात्र नभएर ‘सूक्ष्म अनुसन्धान’ आवश्यक पर्ने प्रकृतिका छन्। अदालतले पाण्डेलाई ‘निर्दोष’ पनि भनेको छैन, तर उनलाई थुनामै राखेर मुद्दा लड्नुपर्ने ‘प्रबल आधार’ को मात्रा र बैंकको कानुनी अधिकारको रक्षाको बीचमा एक सन्तुलन कायम गरेको छ।
बरामद मोबाइलमा फेला परेको ह्वाट्सएप कुराकानी सबैभन्दा बलियो प्रमाणको रूपमा देखिएको छ। पाण्डे, सतिश र सचिनलाल आचार्यबीच भएको कुराकानीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारबाहीबारेको चिन्ता र ‘पेमेन्ट सेटल’ गर्ने विषयवस्तुले उनको भूमिका शंकास्पद देखिन्छ। जसलाई अदालतले फैसलामै राखेर पाण्डे प्रारम्भिक दोषी रहेको किटान गरेको छ।
स्मार्ट टेलिकमजस्तो स्थापनाकालदेखि नै ‘रिटेन लस’ (नोक्सानी) मा रहेको संस्थालाई ऋण प्रवाह गर्दा त्यसको उचित अनुगमन, सुपरिवेक्षण र ‘ड्यु डिलिजेन्स’ नगरेको मिसिलबाट देखिएको छ। बैंकिङ सिद्धान्तअनुसार यस्तो ठूलो कर्जा प्रवाह गर्दा अपनाउनुपर्ने सतर्कता पाण्डेले नअपनाएको अदालतको निष्कर्ष छ।
