काठमाडौं — काठमाडौं जिल्ला अदालतले ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसूर मुद्दामा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका तत्कालीन प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई ८० लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको छ । धरौटी बापतको बैंक ज्ञारेन्टी बुझाएपछि उनी रिहा समेत भइसकेका छन् । जिल्ला न्यायाधीश कमलकान्त जोशीको इजलासले २०८३ साल भाद्र ४ गते यो थुनछेक आदेश जारी गरेको हो ।
वादी नेपाल सरकारको तर्फबाट पाण्डेविरुद्ध ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसूरमा सजायको माग दाबी लिई अभियोग दायर गरिएको थियो । अदालतले पाण्डेको हालको बयान, प्रहरी प्रतिवेदन, जाहेरी दरखास्त तथा बरामद कागजातका आधारमा निजको संलग्नता पुष्टि हुने आधारहरू देखाउँदै कसूरमा तत्काल निर्दोष मान्न नसकिने ठहर गरेको छ ।
अदालतले मिसिल संलग्न कागजात, मोबाइल परीक्षण र बयानका आधारमा पाण्डेको भूमिकालाई निम्नलिखित बुँदाहरूमा स्पष्ट पारेको छः
ह्वाट्सएप च्याटमार्फत मिलेमतोः पाण्डेको साथबाट बरामद मोबाइल परीक्षण गर्दा सतिश लाल आचार्य र सचिनलाल आचार्यसँग ह्वाट्सएपमा भएको कुराकानीमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको कारबाहीबारे चेतावनी तथा भुक्तानी सेटिङका विषयहरू उल्लेख भएको पाइएको छ ।
सुपरिवेक्षण र ड्यु डेलिजेन्सको अभावः संस्था स्थापना कालदेखिनै नोक्सानीमा रहेको संस्थालाई ऋण प्रवाह गरिएको, कर्जा प्रवाहदेखि त्यसको सदुपयोगिताको सम्बन्धमा निरीक्षण, अनुगमन र सुपरिवेक्षण नगरिएको तथा सम्पत्तिको ‘ड्यु डेलिजेन्स रिपोर्ट’ तयार नपारिएको मिसिल कागजातबाट देखिएको छ ।
कर्जा प्रवाह र लिलामीमा प्रत्यक्ष भूमिकाः बैंक सञ्चालनार्थ ऋण लिलामी, कर्जा असूली लगायतका कारोबारमा निजको प्रत्यक्ष पदीय दायित्व, भूमिका र जिम्मेवारी रहेको अदालतले औंल्याएको छ ।
घरभाडा तथा रकम हिनामिनामा संलग्नताः स्मार्ट टेलिकमका टावर राखिएबापत घरधनीहरूलाई तिर्नुपर्ने बहाल र विद्युत महसुल बापतको रकम बैंकले लिलामी सकार गर्दा बोलपत्रमा सर्त राखिए तापनि पीडितहरूलाई भुक्तानी नगरी बैंकका उच्च पदाधिकारी तथा अन्य सञ्चालकहरूसँग मिलेमतो गरी घरभाडा रकम ठगी र हिनामिना गरेको कसूरमा पाण्डेको संलग्नता देखिएको छ ।
अदालतको आदेश र धरौट माग
अदालतले पाण्डेलाई अहिले नै निर्दोष हुन भनी मान्न सकिने अवस्था नरहेको स्पष्ट पारेको छ । यद्यपि, पाण्डे संलग्न बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५५ को आधारमा स्मार्ट टेलिकमलाई कर्जा प्रवाह गरेको र धितोको सुरक्षणबापतको सम्पत्ति लिलाम बिक्रीसमेत भइसकेको देखिएकाले हाललाई थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नुपर्ने आधार नभएको भन्दै धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको छ ।
सोही आधारमा मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ७२ को प्रयोजनका लागि दफा ६८ बमोजिम प्रतिवादी पाण्डेबाट ८०,००,०००।– (असी लाख रुपैयाँ) नगद जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी माग गर्ने आदेश दिइएको छ। माग बमोजिम धरौट वा बैंक ग्यारेन्टी दिएमा तारेखमा राख्न र दिन नसके कानुनबमोजिम थुनामा राख्न केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल पठाइदिन अदालतले निर्देशन दिएको छ ।
सम्बन्धित खबर भेटिएन।
