काठमाडौँ । आफ्ना माग सम्बोधन गर्न सरकारले बेवास्ता गरेको आरोप लगाउँदै ‘नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी सङ्घ’ आन्दोलनमा उत्रिएको छ । सङ्घले सोमबारदेखि देशभरका म्यानपावर कम्पनीका कार्यालय बन्द गर्नुका साथै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिक पठाउने सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प पार्ने घोषणा गरेको हो ।
सङ्घले यसअघि नै आन्दोलनका चरणबद्ध कार्यक्रमअन्तर्गत पूर्व-अन्तिम श्रम स्वीकृति, नयाँ विज्ञापन र भिसा स्ट्याम्पिङलगायतका काम रोकेको थियो । श्रम स्वीकृति प्राप्त गरिसकेका श्रमिकको उडानका लागि दिइएको समयसीमा समेत समाप्त भएपछि भोलिदेखि सबै काम-कारोबार पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णयमा पुगेको जनाएको छ।
सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष महेश कुमार बस्नेतका अनुसार प्रक्रिया पूरा भइसकेका श्रमिकलाई उडानमा पठाउन आज राति १२ बजेसम्मको समय दिइएको छ । यसका लागि एक साताअघि नै सबै म्यानपावर कम्पनीलाई सर्कुलर पठाइएको उनले बताए । तर, प्रक्रिया पूरा भए पनि समयसीमापछि भने श्रमिकको उडानसमेत रोक्ने सङ्घको निर्णय रहेको उनले स्पष्ट पारे ।
श्रम मन्त्रालयको टोलीसँग शुक्रबार भएको प्रारम्भिक छलफलमा व्यवसायीका मागबारे ठोस सहमति हुन नसकेको सङ्घले जनाएको छ। मन्त्रालयस्तरीय छलफल भए पनि मन्त्रीस्तरमा वार्ता नभएको र सरकारले व्यवसायीका समस्यालाई प्राथमिकतामा नराखेको सङ्घको आरोप छ ।
सङ्घका अनुसार भोलिदेखि काठमाडौँस्थित मुख्य कार्यालय तथा देशभरका शाखा कार्यालय बन्द रहनेछन्। त्यस्तै, वैदेशिक रोजगारीसम्बन्धी नयाँ विज्ञापन, अन्तर्वार्ता, रिक्रुटिङ प्रक्रिया, पूर्वनिर्धारित श्रमिक उडान तथा यससँग सम्बन्धित सरकारी र प्रशासनिक कामसमेत रोक्ने निर्णय गरिएको छ।
सङ्घका महासचिव हीराबहादुर डाँगीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा आन्दोलन कुनै व्यक्ति वा समूहको स्वार्थका लागि नभई वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको पेसागत अस्तित्व, सम्मान, अधिकार र दीर्घकालीन भविष्यसँग सम्बन्धित निर्णायक अभियान भएको उल्लेख गरिएको छ।
विज्ञप्तिमा आफ्ना मागको ठोस सम्बोधन, निर्णय र कार्यान्वयनको विश्वसनीय आधार नआएसम्म आन्दोलन फिर्ता वा स्थगित नगर्ने स्पष्ट पारिएको छ। सङ्घले वार्ता र संवादका लागि आफूहरू तयार रहेको जनाउँदै सरकारबाट ठोस कदम नचालिएसम्म काममा नफर्कने अडान दोहोर्याएको छ।
सङ्घले आफ्ना सदस्य संस्थालाई निर्णयविपरीत लुकिछिपी वा वैकल्पिक माध्यमबाट कार्यालय सञ्चालन नगर्नसमेत निर्देशन दिएको छ। निर्णयको अवज्ञा गरी काम सञ्चालन गर्ने संस्थाको अभिलेख राखी भविष्यमा सङ्घबाट उपलब्ध हुने सहयोग र संरक्षणबाट वञ्चित गरिने तथा आगामी समीक्षा भेलामार्फत कारबाही अघि बढाइने चेतावनीसमेत दिइएको छ।
