काठमाडौं । नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट सेलको ५ अर्ब भन्दा बढीको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा सेटिङमा लिलाम गराई आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी र संगठित अपराधको कसुर अन्तत जिल्ला अदालत काठमाडौंले स्थापित गरिदिएको छ । यो मुद्दामा मतियारको भूमिकामा रहेका नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालिन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डरीलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेर अदालतले कसुर स्थापित गरिदिएको हो । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)ले लामो अनुसन्धानपछि २२ जनालाई प्रतिवादी र ९६ अर्बभन्दा बढी विगो दाबी गर्दै मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेपछि सरकारी वकिल कार्यालयले जिल्ला अदालतमा गत साउन २७ गते अभियोग पत्र पेश गरेको थियो ।
जिल्ला अदालतमा विहिबार र शुक्रबार दुई दिनसम्म भण्डारीको बयान चलेको थियो । थुनछेक बहसमा उनलाई २५ लाख रुपैयाँ धरौटी माग्न आदेश भएको जिल्ला अदालत काठमाडौं स्रोतले दियोपोस्टलाई बताएको छ ।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश उमानाथ गौतमको इजलासले मुद्दाको गम्भीरता र प्राप्त दसी(प्रमाणको विश्लेषण गर्दै भण्डारीलाई २५ लाख रुपैयाँ नगद धरौटी वा सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी बुझाउन आदेश दिएको हो ।
तोकिएको धरौटी रकम बुझाउन नसकेमा भण्डारीलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि सुन्धारास्थित केन्द्रीय कारागार जगन्नाथदेवल पठाउन आदेशमा स्पष्ट पारिएको छ ।
स्मार्ट टेलिकमले बक्यौता र नवीकरण दस्तुर बुझाउन नसकेपछि दूरसञ्चार ऐन अनुसार २०८० साल वैशाख २ गते उसको अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो । कानुन अनुसार लाइसेन्स खारेज भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, टावर र दूरसञ्चार सञ्जाल स्वतः नेपाल सरकार वा दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रण र स्वामित्वमा आइसकेको थियो ।
तर, नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको उक्त सम्पत्तिलाई साविकको कर्जा असुलीको नाममा गैरकानुनी रूपमा लिलामी प्रक्रियामा लग्यो । बैंकले लिलामीको सार्वजनिक सूचना निकाल्नुभन्दा अगावै एनसेलसँग मात्र गुप्त सम्पर्क गरी धितो खरिदबारे सोधपुछ गरेको र एनसेलले पनि पूर्व(निर्धारित योजना अनुसार ४ अर्ब ६० करोडमा सेटिङमा लिलाम सकार गरेको पुष्टि भएको छ ।
यसैक्रममा टावर राखिएका घरधनीहरूको भाडा र विद्युत महसुल वापतको करिब ४० करोड रुपैयाँ रकम समेत पीडितहरूलाई नदिई बैंक र एनसेलका उच्च पदाधिकारीहरूको मिलेमतोमा हिनामिना गरिएको जाहेरीमा उल्लेख छ ।
अदालतको आदेशमा उल्लिखित तथ्यहरूले भुपेन्द्र भण्डारी र एनसेलका मुख्य सञ्चालक सतिश लाल आचार्य समूहबीच लामो समयदेखि गहिरो व्यावसायिक तथा वित्तीय सम्बन्ध रहेको देखाउँछन् ।
भण्डारीले सन् २००८ देखि २०१६ सम्म सतिश लाल आचार्यको स्वामित्व रहेको अफ्रिकी मुलुक बुरुन्डीको ुस्मार्ट मोबाइलु मा सिइओ भई काम गरेका थिए । त्यस्तै सन् २००९ मा निजको नबिल बैंकको व्यक्तिगत खातामा आचार्य सम्बद्ध कम्पनीबाट पटक पटक गरी ठूलो रकम जम्मा भएको भेटिएको थियो ।
प्राधिकरणको कार्यकारी अध्यक्ष पदमा नियुक्ति लिँदा भण्डारीले विदेशी अफसोर कम्पनीहरूसँगको आफ्नो सम्बन्ध र विगतका वित्तीय कारोबारका कागजातहरू लुकाएर नियुक्ति लिएको मिसिलबाट देखिन्छ ।
प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले बरामद गरेको नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाँडेको मोबाइल परीक्षण गर्दा सतिश लाल आचार्य र बैंक नेतृत्वबीच भएका ह्वाट्सएप संवादहरू यस मुद्दामा सबैभन्दा बलियो प्रमाण बनेका छन् ।
उक्त ह्वाट्सएप संवादमा ५९ करोड रुपैयाँको वित्तीय लेनदेन, राष्ट्र बैंक र दूरसञ्चार प्राधिकरणका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्न रचिएको खेलका विषयमा कुराकानी भएको भेटिएको छ । यसले अर्बौँको सरकारी सम्पत्ति सुम्पिन कसरी समानान्तर ुसेटिङु चलिरहेको थियो भन्ने स्पष्ट पार्छ ।
बैंकले सरकारी सम्पत्ति बेचिसक्दा र एनसेलले सकार गर्दासम्म प्राधिकरण अध्यक्षका रूपमा भण्डारी मौन बसेका थिए । लिलामी प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेपछि मात्र प्रक्रिया मिलाउन र आफू कानुनी कारबाहीबाट बच्नका लागि सम्पत्ति मूल्य निर्धारण समितिको बैठक बोलाइएको थियो ।
सीआईबीले अनुसन्धान सुरु गरेपछि र आफू अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुने अवस्था आएपछि मात्रै प्राधिकरणका तर्फबाट लिलामी गैरकानुनी भएको भन्दै औपचारिक पत्र पठाइएको अदालतको ठहर छ ।
तथापि, लिलाम भनिएको दूरसञ्चारजन्य सामान एनसेलमा पूर्ण रूपमा हस्तान्तरण भइनसकेको र प्राधिकरणकै अधिनमा रहेको साथै भण्डारीले पछि लिलाम रोक्न केही पत्र लेखेको अवस्थालाई समेत विचार गर्दा थुनामै राखेर पुर्पक्ष गर्नु आवश्यक नदेखिएकोले २५ लाख धरौटी तोकिएको आदेशमा उल्लेख छ ।
यसैगरी एनसेल, एनआईएमबी बैंकका उच्च अधिकारी लगायत अन्य २१ जना फरार अभियुक्त विरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।
तत्कालिन सीआइबी प्रमुख डा.मनोज केसीको नेतृत्वमा यो लिलामी प्रक्रिया छानबीन शुरु भएको थियो ।
