जुम्ला । नेपालमा बाल स्वास्थ्य, पोषण र बाल मृत्युदर न्यूनीकरणको मुख्य आधारशिला मानिने स्तनपानको अभ्यास पछिल्ला वर्षहरूमा चुनौतीपूर्ण बन्दै गएका छन् । प्रत्येक वर्ष अगस्ट महिनाको पहिलो हप्ता विश्वभर स्तनपान सप्ताह मनाइँदै गर्दा, यस वर्ष ‘जीवनको दिगो सुरुआतका लागि स्तनपान : प्रभावकारी अभ्यासलाई थप सुदृढ बनाऔँ’ भन्ने मुख्य नारा तय गरिएको छ । नेपालको हकमा भने यो दिवस केवल औपचारिकतामा सीमित हुने हो कि भन्ने चिन्ता थपिएको छ । हालैका राष्ट्रिय तथ्यांकहरूले नेपालमा स्तनपानको अवस्था क्रमिक रूपमा खस्किँदै गएको देखाएका छन्, जसले भविष्यको जनस्वास्थ्यमा ठुलो संकटको संकेत गर्दछ ।
स्तनपानको चिकित्सकीय तथा जनस्वास्थ्यगत महत्त्व
विश्व स्वास्थ्य संगठन र संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोषका अनुसार शिशु जन्मेको पहिलो एक घण्टाभित्रै स्तनपान सुरु गरिसक्नुपर्छ । साथै, पहिलो छ महिनासम्म शिशुलाई आमाको दूधबाहेक पानी समेत नखुवाई ‘पूर्ण स्तनपान’ गराउनु अनिवार्य मानिन्छ । आमाको पहिलो पहेँलो बिगौती दूधले शिशुका लागि प्राकृतिक खोपको काम गर्छ । यसले नवजात शिशुको पेटमा आवश्यक सूक्ष्म जीवाणुको विकास गरी झाडापखाला, निमोनिया र कानको सङ्क्रमण जस्ता गम्भीर रोगहरूबाट रक्षा गर्दछ । केवल शिशुका लागि मात्र होइन, स्तनपान गराउँदा आमामा सुत्केरीपछिको अत्यधिक रक्तस्राव कम हुन्छ र दीर्घकालमा स्तन क्यान्सर, डिम्ब ग्रन्थि क्यान्सर तथा मधुमेहको जोखिम उल्लेख्य रूपमा घट्छ ।
नेपालको वर्तमान तथ्यांक
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (सन् २०२२) को पछिल्लो आधिकारिक प्रतिवेदनले नेपालमा स्तनपानको अभ्यास निराशाजनक रूपमा घटेको देखाएको छ । सन् २०११ मा ७० प्रतिशत र सन् २०१६ मा ६६ प्रतिशत रहेको ६ महिनासम्मको पूर्ण स्तनपान दर सन् २०२२ मा आइपुग्दा तीव्र रूपमा झरेर ५६ प्रतिशतमा सीमित भएको छ । त्यस्तै, शिशु जन्मेको पहिलो एक घण्टाभित्र आमाको दूध खुवाउने दर पनि खस्किएर ५६ प्रतिशत नै पुगेको छ । यी दुवै सूचक नेपालले हासिल गरेको ५६ प्रतिशतको आँकडा विगतको तुलनामा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको हिसाबले पनि चिन्ताजनक हो ।
यस तथ्यांकको अर्को पाटो झनै गम्भीर छ, प्रादेशिक र आर्थिक असमानता । नेपालमा पूर्ण स्तनपानको दर सबैभन्दा राम्रो सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेशमा (७४ प्रतिशत) देखिन्छ भने सबैभन्दा कमजोर र चिन्ताजनक लुम्बिनी प्रदेशमा (३६ प्रतिशत) मात्र छ । आर्थिक रूपमा विपन्न परिवारहरूमा पूर्ण स्तनपानको दर ६४ प्रतिशत रहँदा धनी र सचेत भनिएका परिवारहरूमा यो दर घटेर ४४ प्रतिशतमा खुम्चिनुले हाम्रो चेतना र सहरी जीवनशैलीमाथि ठुलो प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ ।
परम्परागत अभ्यास सङ्कुचित हुनुका कारणहरू
नेपालमा स्तनपानको दर घट्नुका पछाडि केही स्पष्ट व्यावहारिक, सामाजिक र मनोवैज्ञानिक कारणहरू छन् । पहिलो, अस्पतालहरूमा शल्यक्रियामार्फत गरिने प्रसूति (सिजेरियन सेक्सन) को सङ्ख्या अत्यधिक बढ्नु हो । शल्यक्रियापछि आमाको दुखाइ कम गर्ने वा आराम दिने बहानामा नवजात शिशु र आमालाई पहिलो केही घण्टा छुट्टाछुट्टै राख्ने गलत अभ्यास बढेको छ । यसले गर्दा पहिलो घण्टाभित्र हुनुपर्ने स्तनपान अवरुद्ध हुन्छ ।
यसको अर्को मुख्य क्लिनिकल पाटो के छ भने, शल्यक्रिया गरेर बच्चा जन्माउँदा आमाको शरीरमा आउने हर्मोनल परिवर्तन र दुखाइका कारण सुरुका पहिलो र दोस्रो दिनमा दूध निकै न्यून मात्रामा आउने वा आउँदै नआउने समस्या हुन्छ । यस्तो अवस्थामा अस्पतालका स्वास्थ्यकर्मी वा परिवारका सदस्यहरूले धैर्य नगरी तुरुन्तै बट्टाको दूध वा चिनी पानी खुवाउने गर्छन्, जसले गर्दा शिशुले पछि आमाको दूध चुस्न मान्दैन र स्तनपानको प्राकृतिक चक्र नै बिग्रिन्छ ।
दोस्रो कारण, बजारमा पाइने बट्टाको दूधको अनियन्त्रित र भ्रामक बजारीकरण हो । ‘शिशु आहार ऐन, २०४९’ नेपालमा सक्रिय रहे पनि यसको फितलो कार्यान्वयनका कारण सहरी तथा अर्ध-सहरी क्षेत्रमा आमाहरू भ्रममा परेर सजिलो विकल्पका रूपमा बट्टाको दूध रोज्न थालेका छन् ।
तेस्रो, कामकाजी महिलाहरूका लागि अनुकूल वातावरण नहुनु हो । सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा सुत्केरी बिदाको छोटो अवधि (९८ दिन मात्र) र कार्यस्थलहरूमा ‘स्तनपान कक्ष’ को अभावका कारण आमाहरूले चाहेर पनि छ महिनासम्म पूर्ण स्तनपानलाई निरन्तरता दिन सकेका छैनन् ।
यी व्यावहारिक कठिनाइका अतिरिक्त स्तनपान दर घट्नुमा एउटा गहिरो मनोसामाजिक भ्रम पनि उत्तिकै जिम्मेवार देखिन्छ, स्तनपानले महिलाको सौन्दर्यमा कमी ल्याउँछ भन्ने गलत सोच । विशेष गरी पढेलेखेका र सहरी क्षेत्रका आमाहरूमा यो धारणा व्यापक पाइन्छ । स्तनपान गराउँदा स्तनको आकार बिग्रन्छ, शरीरको सुन्दरता जोगाउन बट्टाको दूध प्रयोग गर्नु बुद्धिमानी हो भन्ने भ्रम सामाजिक सञ्जाल र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको जीवनशैलीबाट झनै बढिरहेको छ ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणकै तथ्यांकहरूले आर्थिक रूपमा सम्पन्न, सहरी तथा शिक्षित समुदायमा स्तनपानको दर गाउँ तथा न्यून आय भएका परिवारको तुलनामा निकै कम रहेको प्रस्ट पारेको छ । यसले सचेतना र शिक्षाको अभाव होइन, बरु सुविधाको नाममा भित्रिएका गलत अवधारणा र सौन्दर्यमुखी सोचले नै मुख्य रूपमा शिक्षित र सहरी महिलाहरूलाई स्तनपानबाट टाढा धकेलिरहेको स्पष्ट संकेत गर्छ ।
अबको नीतिगत र व्यावहारिक बाटो
नेपालले दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत बाल मृत्युदर घटाउने प्रतिबद्धता पूरा गर्ने हो भने सरकार र सरोकारवाला निकायले केवल चेतनामूलक नारामा मात्र सीमित नभई निम्न नीतिगत सुधारहरू तत्कालै लागु गर्नुपर्छ :
‘आमा-शिशु मैत्री’ अस्पताल नीति :
अस्पतालहरूमा प्रसूति गराउँदा (सामान्य वा शल्यक्रिया जुनसुकै भए पनि) शिशु जन्मिने बित्तिकै आमाको छातीमा टाँसेर राख्ने र दूध कम आए पनि एक घण्टाभित्रै स्तनपान गराउने प्रयासलाई अनिवार्य गरिनुपर्छ । सुरुका दुई दिन दूध कम आए पनि शिशुलाई दूध चुसाइराख्न र बट्टाको दूध प्रयोग नगर्न आमालाई परामर्श दिनु आवश्यक छ ।
ऐनको कडा कार्यान्वयन :
शिशु आहार ऐनको उल्लंघन गर्दै बट्टाको दूध वा कृत्रिम शिशु आहार प्रवर्द्धन गर्ने चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, अस्पताल वा व्यावसायिक कम्पनीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याइनुपर्छ ।
सुत्केरी बिदा र स्तनपान कक्ष :
पूर्ण स्तनपानलाई सफल बनाउन सरकारी तथा निजी दुवै क्षेत्रमा कार्यरत महिलाहरूका लागि कम्तीमा ६ महिनाको पूर्ण तलबी सुत्केरी बिदाको नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्छ । साथै, प्रत्येक सार्वजनिक र व्यावसायिक कार्यस्थलमा सुरक्षित स्तनपान कक्ष अनिवार्य गरिनुपर्छ ।
सामुदायिक तथा सौन्दर्य भ्रमविरुद्धको परामर्श :
ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका र स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू मार्फत आमा समूहहरूमा स्तनपानका फाइदा र बट्टाको दूधका दीर्घकालीन असरबारे निरन्तर वैज्ञानिक परामर्श दिनु आवश्यक छ । सँगसँगै सहरी तथा शिक्षित समुदायमा व्याप्त ‘स्तनपानले सौन्दर्य बिगार्छ’ भन्ने भ्रमलाई प्रमाणसहित चिर्न विशेष जनचेतना अभियान सञ्चालन गरिनुपर्छ, ताकि आर्थिक हैसियत र पहुँचको नाममा नवजात शिशुहरू जीवनदायी आमाको दूधबाट वञ्चित नहोउन् ।
(लेखिका कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपप्राध्यापक छिन् ।)
