उच्चमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ न्यायाधीश थप्न सिफारिस, काठमाडौँमा ६० न्यायाधीश पुग्ने

काठमाडौं । न्याय सम्पादनको प्रकृति नै संवेदनशील, गहन, प्रक्रियात्मक र समय लाग्ने खालको हुन्छ । मानवीय विवेकको उच्चतम प्रयोगबाट हुने यस्तो कार्यमा गुणस्तरीयता र त्रुटिरहित सम्पादनलाई पूर्व सर्त मानिन्छ, जसमा सम्झौता भएमा न्यायिक गुण हासिल हुन सक्दैन । यसै तथ्यलाई मध्यनजर गर्दै अदालतहरूमा थपिँदो मुद्दाको चापलाई सम्बोधन गर्न ‘उच्च तथा जिल्ला अदालतमा मुद्दाको लगतका आधारमा न्यायाधीशहरूको दरबन्दीको विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ तयार भएको छ । प्रतिवेदनले नेपालका उच्च अदालतहरूमा समग्रमा २८ र जिल्ला अदालतहरूमा १०४ जना न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने रायसहित विस्तृत प्रस्ताव अगाडि सारेको छ ।

प्रतिवेदनले तीन उच्च अदालत तथा इजलासबाट ७ न्यायाधीशको दरबन्दी घटाई बढी कार्य बोझ भएका अदालतमा सार्न प्रस्ताव गरेको छ । यसरी दरबन्दी पुनरावलोकनले न्यायमा पहुँच, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र सबल न्याय प्रणालीको सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण योगदान हुने प्रतिवेदनको ठहर छ ।

किन आवश्यक पर्‍यो दरबन्दी पुनरावलोकन ?

गुणस्तरीय न्याय सम्पादनका लागि गहन न्यायिक अन्वेषण र पर्याप्त छलफल गर्ने समय अनिवार्य हुन्छ । मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तुको गहनताका आधारमा सुनुवाइ र निर्णयका लागि समय लाग्ने हुँदा न्यायाधीशको कार्य बोझको मापन केवल गणितीय रूपमा सांख्यिक एकाइमा मात्र गरेर नपुग्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ । न्यायिक कार्यको सङ्ख्याका साथै सम्पादन गर्नुपर्ने कार्यको गहनतालाई समेत दृष्टिगत गर्नुपर्ने भन्दै दरबन्दी पुनरावलोकनको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रतिवेदनले प्रयास गरेको छ ।

न्यायाधीशको कार्य क्षमता असीमित नहुने र अत्यधिक कार्य बोझले न्याय सम्पादनको गुणस्तर तथा प्रभावकारिता दुवैलाई जोखिममा पार्ने हुँदा यस्तो अवस्था आउन नदिन आवश्यक सङ्ख्यामा जनशक्तिको उपलब्धता वाञ्छनीय भएको प्रतिवेदनको ठहर छ । पहुँचयोग्य र सबल न्याय प्रणालीले समग्र राज्य व्यवस्थाप्रति नागरिकको विश्वास उच्च बनाउने भएकाले दरबन्दी वृद्धिलाई केवल ‘प्रशासनिक सहजता’ को रूपमा मात्र बुझ्न नहुने भन्दै यसले समग्र न्याय सम्पादनको गुणस्तरीयतामा सुधार गर्ने प्रतिवेदनको जिकिर छ ।

विक्रम संवत् २०२८ देखि २०७५ सालसम्म भएका १४ वटा अध्ययनहरूले एक जना न्यायाधीशले वार्षिक अधिकतम पाँच सय वटासम्म मुद्दा हेर्नुपर्ने मापदण्ड निर्धारण गरिएका थिए । ती अध्ययनहरूले न्यायाधीशलाई कार्य गर्न उपलब्ध हुने समय, कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने गरी कानुनले तोकेको अवधि र सम्पादित कार्य त्रुटिरहित हुनुपर्ने प्रत्याभूतिसमेतका वस्तुगत एवं सैद्धान्तिक कुराहरूका आधारमा सो मापदण्डको निर्माण भएको थियो । यिनै अध्ययनहरूले निर्धारण गरेको मापदण्ड र बढ्दो कार्य बोझका आधारमा समयानुकूल न्यायाधीशको दरबन्दीको पुनरावलोकन हुँदै विक्रम संवत् २०७३ सालमा उच्च अदालतका न्यायाधीशको दरबन्दी १६० र २०७६ सालमा भएको अध्ययन अनुसार जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी २८७ वटा कायम भएको गरिएको थियो ।

तर, पछिल्लो पाँच वर्षको अवधिमा मुद्दा तथा निवेदन सङ्ख्यामा उल्लेखनीय वृद्धि भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी २८७ हुँदा जिल्ला अदालतमा मुद्दा तथा निवेदन सङ्ख्या २ लाख ६८१ थान रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा मुद्दा सङ्ख्या १०१ प्रतिशतले वृद्धि भई ४ लाख ३ हजार ४५२ पुगेको थियो । मुद्दा तथा निवेदन सङ्ख्या दोब्बर भन्दा बढी वृद्धि भए पनि जिल्ला न्यायाधीशको दरबन्दी भने वृद्धि भएको छैन ।

यसै गरी उच्च अदालतमा आर्थिक वर्ष २०७७।०७८ मा न्यायाधीशको दरबन्दी १६० जना रहँदा मुद्दा तथा निवेदनको लगत ५६ हजार ४१७ रहेको थियो । तर आर्थिक वर्ष २०८१।०८२ मा मुद्दा ५४ दशमलव १५ प्रतिशतले बढेर ८६ हजार ९६६ पुगेको छ । यद्यपि उच्च अदालतमा पनि न्यायाधीशको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छैन ।

अहिले मुद्दा तथा निवेदनको विषयवस्तु जटिल र प्राविधिक बन्दै गएको, परिवर्तित कानुनी व्यवस्थाले सजाय निर्धारणका लागि थप सुनुवाइको माग गरेको र स्वच्छ सुनुवाइको प्रत्याभूति गर्ने सन्दर्भमा मुद्दाका हरेक चरणमा व्यापक छलफल हुने अभ्यास विकसित भएको हुँदा मुद्दा तथा निवेदन फर्छ्यौट हुन तुलनात्मक रूपमा पहिलेको भन्दा बढी समय लाग्ने गरेको समेत प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

त्यस्तै पहिलेको दरबन्दी पुनरावलोकनमा नसमेटिएको सजाय निर्धारणको छुट्टै सुनुवाइ गर्नुपर्ने, पक्राउ अनुमति सम्बन्धी विषयमा निर्णय गर्नुपर्ने, अनुसन्धानका लागि हिरासतमा राख्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा छलफल गराई निर्णय गर्नुपर्ने, विशेष प्रकृतिका निवेदन उपर निर्णय गर्नुपर्ने र एक्काइस दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी पक्षलाई दिनुपर्ने जस्ता कार्यहरू न्यायाधीशको कार्य बोझमा थपिएको कारण न्यायाधीशको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

२०७२ सालमा नयाँ संविधान जारी भएपछि सो अन्तर्गत बनेका कानुनले उच्च अदालतको क्षेत्राधिकार समेत बढाएको थियो । विशेष गरी रिट जारी गर्ने तथा समन्यायिक उपचार प्रदान गर्ने हकमा प्रदेश स्तरमा उच्च अदालतलाई सर्वोच्च अदालतको विकल्पको रूपमा स्थापित गर्ने गरी परिकल्पना गरिएको थियो । यसरी उच्च अदालतले हेर्नुपर्ने रिटका प्रकृति वर्तमान समयमा जटिल र सार्वजनिक प्रभावका हुने गरेकोले छलफल तथा सुनवाइले लामो समय लिने गरेको समेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

त्यसै गरी विशेष अदालत, विभिन्न न्यायाधिकरण, श्रम अदालत, सैनिक अदालत जस्ता स्थायी न्यायिक निकायका लागि न्यायाधीशको दरबन्दी सिर्जना नगरी उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशहरूलाई नै ती निकायहरूमा काम गर्न खटाउने गरिएको हुँदा दरबन्दी रहेको अदालतमा न्यायाधीश सङ्ख्या घट्न गई कार्य बोझ भने बढ्न गएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रविधिको प्रयोगले धेरै क्षेत्रमा जनशक्तिको आवश्यकता कम गरे पनि न्याय सम्पादनको सन्दर्भमा मुद्दा व्यवस्थापन र निर्णय प्रक्रियामा आधुनिक प्रविधिको भूमिका सहयोगीका रूपमा बढी रहेको भए पनि न्यायाधीशकै भूमिकालाई प्रविधिले प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने ठहर गरिएको छ ।

यी कारणहरूले गर्दा गुणस्तरीय न्यायको संकल्प र बढ्दो कार्य बोझका कारण उच्च तथा जिल्ला अदालतहरूमा न्यायाधीश सङ्ख्या थप गर्नु अत्यावश्यक भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतमा २८ न्यायाधीशको दरबन्दी थपको प्रस्ताव

प्रतिवेदनले उच्च अदालततर्फ कूल २२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । उच्च अदालतमा थप गर्नुपर्ने २२ न्यायाधीशमध्ये पहिलो चरणमा १० जना, दोस्रो चरणमा ९ जना र तेस्रो चरणमा ३ जनाको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

थप हुने उच्च अदालत तथा इजलासहरूमा उच्च अदालत विराटनगरमा ५, उच्च अदालत विराटनगरको इलाम इजलासमा २, उच्च अदालत जनकपुरमा २, उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा ४, उच्च अदालत जनकपुरको अस्थायी इजलास वीरगन्जमा २, उच्च अदालत पाटनमा ५, उच्च अदालत पोखरामा १ र उच्च अदालत तुलसीपुरको नेपालगन्ज इजलासमा १ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

त्यसै गरी विशेष अदालत, विभिन्न न्यायाधिकरण तथा विशिष्टीकृत अदालतहरूका लागि उच्च अदालतको न्यायाधीश पदको ९ नयाँ दरबन्दी तत्काल र राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरका लागि एक दरबन्दी तेस्रो चरणमा सिर्जना गर्न सुझाव दिइएको छ । तीमध्ये विशेष अदालतमा नयाँ दरबन्दीकै रूपमा ६, वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा१, राजस्व न्यायाधिकरण विराटनगरमा १, राजस्व न्यायाधिकरण काठमाडौँमा १ र श्रम अदालतमा एक दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिइएको छ । यसै गरी न्याय परिषद्मा न्यायिक जाँचबुझ तथा अध्ययन अनुसन्धानका लागि उच्च अदालतका न्यायाधीशको ३ दरबन्दी पहिलो चरणमा सिर्जना गर्न आवश्यक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यता कार्य बोझ कम भएका केही उच्च अदालतबाट दरबन्दी घटाउनसमेत सुझाव दिइएको छ । ती अदालतहरूमा उच्च अदालत पाटनको हेटौँडा इजलासबाट १, उच्च अदालत सुर्खेतबाट ३ र उच्च अदालत दिपायलबाट ३ गरी जम्मा ७ न्यायाधीशको दरबन्दी घटाई बढी कार्य बोझ भएका अदालतमा सार्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उच्च अदालतको कार्य बोझका आधारमा थप ३५ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने भए पनि न्यून कार्य बोझ भएका अदालतबाट ७ दरबन्दी कटौती गरी बढी कार्य बोझ भएका अदालतमा सार्दा कूल २८ नयाँ दरबन्दी सिर्जना हुने हुँदा उच्च अदालतका न्यायाधीशको सङ्ख्या १६० बाट बढाएर १८८ दरबन्दी कायम गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिइएको छ । प्रस्तावित सङ्ख्या थप गर्न न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा ६ मा संशोधन गर्नुपर्ने देखिएकोले उक्त दफा संशोधन गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ ।

जिल्ला अदालतमा १०४ दरबन्दी थप गरी ३९१ पुर्‍याउन प्रस्ताव

जिल्ला अदालततर्फ प्रतिवेदनले कूल ७७ जिल्ला अदालतमध्ये ३५ जिल्ला अदालतमा न्यायाधीशको सङ्ख्या थप गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा ३२ दरबन्दी र त्यसपछि आवश्यकता अनुसार चरणबद्ध रूपमा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ । कूल १०४ दरबन्दी थप गर्दा जिल्ला न्यायाधीशको हालको सङ्ख्या २८७ बाट बढेर ३९१ पुग्ने प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।

एक न्यायाधीश दरबन्दी भएका ४५ जिल्ला अदालतमध्ये ८ अदालतमा ९ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने देखिएको छ । थप गर्नुपर्ने अदालतहरूमा सिन्धुलीमा २ तथा इलाम, नुवाकोट, सिन्धुपाल्चोक, गोरखा, पाल्पा, लमजुङ र बागलुङमा एक एक न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिइएको छ । सिन्धुली जिल्ला अदालतमा प्रति न्यायाधीश १ हजार ५३३ मुद्दा रहेकोले सबैभन्दा बढी कार्य बोझ देखिन्छ । त्यसपछि इलाममा १ हजार १९३, गोरखामा १ हजार १०६, नुवाकोटमा १ हजार ८९, पाल्पामा १ हजार ८४, लमजुङमा १ हजार ६२, सिन्धुपाल्चोकमा १ हजार ५५ र बागलुङमा ९१७ थान मुद्दा रहेका छन् ।

त्यस्तै दुई न्यायाधीश दरबन्दी भएका पाँच जिल्ला अदालतमध्ये कञ्चनपुर र बर्दियामा २-२ र नवलपुरमा एक गरी ५ कुल पाँच दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिइएको छ ।

तीन न्यायाधीशको दरबन्दी रहेका अदालतमध्ये काभ्रेपलान्चोकमा २ र सुर्खेतमा एक न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । चार न्यायाधीश दरबन्दी भएका कैलालीमा ३ र मकवानपुरमा २ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसै गरी पाँच न्यायाधीश दरबन्दी भएको कपिलवस्तुमा थप एक न्यायाधीशको दरबन्दी राख्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

६ न्यायाधीश दरबन्दी भएका अदालतमध्ये सर्लाहीमा ३ र दाङमा एक गरी ४ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सात न्यायाधीश दरबन्दी भएका अदालतमध्ये बारामा ७, भक्तपुरमा ५, ललितपुरमा ५ र महोत्तरीमा ३ गरी २० न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

आठ न्यायाधीश दरबन्दी भएका अदालतमध्ये रौतहटमा ४, बाँकेमा ३ तथा कास्की र चितवनमा एक-एक गरी कुल ९ दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ ।

नौ न्यायाधीशको दरबन्दी भएको धनुषामा ५, सिराहामा ४ र झापामा ३ गरी १२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप्न सुझाव दिइएको छ । दश न्यायाधीशको दरबन्दी भएको सप्तरी र रुपन्देहीमा ३-३ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

त्यस्तै ११ देखि १३ न्यायाधीशको दरबन्दी भएका अदालतमध्ये पर्सामा ८, सुनसरीमा २ र मोरङमा एक गरी ११ दरबन्दी थप्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

त्यसै गरी ४३ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा १७ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ ।

अहिले काठमाडौँका ४३ न्यायाधीशहरूले ५२ हजार ५२६ मुद्दा हेर्नु पर्ने भएकाले प्रति न्यायाधीश १ हजार २२२ थान मुद्दा पर्ने हुँदा अत्यधिक कार्य बोझ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसै गरी बाल अदालत र उपभोक्ता अदालतमा जिल्ला न्यायाधीशको एक-एक गरी २ दरबन्दी तत्काल सिर्जना गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । काठमाडौँमा १७ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्दा ६० जना न्यायाधीश पुग्नेछन् ।

न्यून कार्य बोझ भएका अदालतको जनशक्ति परिचालन

प्रतिवेदनले वार्षिक २ सयभन्दा कम मुद्दा रहेका मनाङ, मुस्ताङ, हुम्ला, डोल्पा, डोटी, मुगु, रसुवा, बाजुरा, अछाम र बैतडी गरी १० जिल्ला अदालतका न्यायाधीशलाई निश्चित अवधिका लागि भौगोलिक रूपमा नजिकका बढी कार्य बोझ भएका जिल्ला अदालतमा काजमा खटाई मुद्दा फछ्यौटमा सहयोग पुर्‍याउन सकिने सुझाव दिएको छ । यसरी काजमा खटिने न्यायाधीशका लागि आवश्यक यातायात तथा आवासको उचित व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र यस्तो व्यवस्थालाई स्थायी समाधानको रूपमा नलिई कार्य बोझ व्यवस्थापनका लागि अल्पकालीन उपायका रूपमा मात्र अवलम्बन गर्नुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहयोगी जनशक्ति व्यवस्थापन

न्यायाधीशको दरबन्दी वृद्धि गर्दा इजलास कक्ष, कार्यकक्ष, आवास, पुस्तकालय, सभाकक्ष लगायतका भौतिक पूर्वाधार तथा इजलास सहायक र सहयोगी कर्मचारीको समेत सोही अनुपातमा व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । प्रस्तावित थप दरबन्दीलाई आवश्यकताको अवस्था, उपलब्ध स्रोत–साधन र संस्थागत क्षमताका आधारमा चरणबद्ध रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएकोले पहिलो चरणमा ३४, दोस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०८५।०८६मा ३६ र तेस्रो चरणमा आर्थिक वर्ष २०८६।०८७ मा ३४ दरबन्दी थप गर्ने गरी योजना बनाई कार्यान्वयन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिको प्रतिवेदनमा न्यायाधीशको कार्यसम्पादन मापदण्ड, बढ्दो कार्य बोझ, परिवर्तित कार्यविधि र मुद्दा तथा निवेदनको बदलिँदो प्रकृतिलाई दृष्टिगत गरी उच्च अदालतमा २८ र जिल्ला अदालतमा १०४ गरी कूल १३२ न्यायाधीशको दरबन्दी थप गर्न सुझाव दिएको हो । यसले न्यायमा पहुँच, गुणस्तरीय न्याय सम्पादन र सबल न्याय प्रणालीको सुनिश्चिततामा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने दाबी गरिएको छ ।