नेपालमा ब्राम्हणवाद : जातको बहसभन्दा सत्ता संरचनाको प्रश्न

नेपालमा ‘ब्राम्हणवाद’ शब्द जति उच्चारण हुन्छ, त्यसको अर्थबारे त्यति नै अन्योल पनि देखिन्छ । कसैका लागि यो नेपाली राज्यसत्तामा लामो समयदेखि कायम रहेको जातीय वर्चस्वको प्रतीक हो । कसैका लागि भने यो बाहुन समुदायमाथि लगाइएको राजनीतिक आरोप हो । यहीँनेर बहस बाझिन्छ-‘ब्राम्हण’लाई ‘ब्राम्हणवाद’सँग जोडेर हेर्ने कि ‘ब्राम्हणवाद’लाई एउटा सामाजिक-राजनीतिक संरचनाका रूपमा बुझ्ने ?

मेरो विचारमा पहिलो काम नै यी दुईबीचको सीमा कोर्नु हो ।

ब्राम्हण हुनु जन्मसँग प्राप्त हुने सामाजिक पहिचान हो । ब्राम्हणवाद भने जन्मसँगै प्राप्त हुने कुनै गुण होइन । यो एउटा निश्चित प्रकारको सामाजिक चेतना, शक्ति सम्बन्ध र वर्चस्वको संरचनासँग जोडिएको अवधारणा हो । त्यसैले ब्राम्हण परिवारमा जन्मिएको प्रत्येक व्यक्ति ब्राम्हणवादी हुन्छ भन्ने निष्कर्ष जति सतही हुन्छ, बाहुन समुदायको ऐतिहासिक सामाजिक-राजनीतिक भूमिकामाथि प्रश्न नै उठाउन नहुने तर्क पनि त्यत्तिकै अपूर्ण हुन्छ ।

बहस व्यक्तिबाट संरचनातर्फ लैजानुपर्छ । इतिहासको कठघरामा व्यक्ति होइन, संरचना हुनु पर्छ । नेपालको सामाजिक इतिहासलाई हेर्दा वर्ण र जात व्यवस्थाको प्रभाव अस्वीकार गर्न सकिँदैन । ज्ञान, धर्म, शिक्षा, प्रशासन र सामाजिक प्रतिष्ठामा निश्चित समुदायको पहुँच लामो समयसम्म तुलनात्मक रूपमा बलियो रह्यो । त्यसले राज्यका अवसर, निर्णय प्रक्रिया र सामाजिक हैसियतको वितरणमा प्रभाव पारेको पनि देखिन्छ ।

तर त्यसलाई यतिमै सीमित गरेर ‘नेपालमा ब्राम्हणले शासन गरे’ भन्नु इतिहासलाई अत्यन्तै साँघुरो ढंगले बुझ्नु हो । नेपालको राज्यसत्ता निर्माणमा राजतन्त्र थियो, दरबार थियो, भूमि सम्बन्ध थियो, सामन्ती संरचना थियो, वर्ग थियो, प्रशासनिक केन्द्रीकरण थियो, शिक्षा र आर्थिक स्रोतमा असमान पहुँच थियो । त्यससंगै भूगोल र क्षेत्रीय असमानता पनि थियो । यी सबै पक्षले राज्य संरचना निर्माणमा भूमिका खेलेका छन् ।

अर्थात् नेपालको सत्ता संरचनालाई केवल जातको आँखाले हेर्दा तस्वीरको एउटा हिस्सा देखिन्छ, सम्पूर्ण तस्वीर देखिँदैन ।

जात र वर्ग एकअर्काबाट अलग छैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठा र आर्थिक शक्ति सधैँ एउटै व्यक्तिसँग हुन्छ भन्ने पनि छैन । राज्यको माथिल्लो तहमा पुगेका कुनै व्यक्तिको जातीय पहिचान र उसको वर्गीय हैसियतलाई एउटै अर्थमा बुझ्न मिल्दैन ।

एउटा ग्रामीण गरिब ब्राम्हण र पुस्तौँदेखि राजनीतिक, आर्थिक तथा प्रशासनिक पहुँच भएको प्रभावशाली परिवारबीचको दूरी त्यसैले केवल जातको आधारमा व्याख्या गर्न सकिँदैन ।

यहीँबाट प्रश्न उठ्छ-हामीले ब्राम्हणवाद खोजिरहेका हौँ कि सत्ताको चरित्र ?

सत्तामा को पुग्यो भन्नेभन्दा सत्ता कसरी बन्यो ?
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा निश्चित सामाजिक समूहका मानिस राज्यका उच्च तहमा धेरै पुगे भन्ने बहस नयाँ होइन । यो तथ्यलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने कारण पनि छैन । तर त्यसको विश्लेषण गर्दा अर्को प्रश्न छुटाउन हुँदैन-उनीहरू त्यहाँ कसरी पुगे ?

शिक्षामा पहुँच थियो कि थिएन? राज्यसँग निकटता थियो कि थिएन ? भूमि र आर्थिक स्रोतमा पहुँच थियो कि थिएन? पारिवारिक सामाजिक पुँजी कति थियो? प्रशासनिक संरचनाले कसलाई सहज बाटो दियो ? राजनीतिक संस्थाले कसलाई अवसर दियो?  यी प्रश्नको उत्तर खोजेपछि मात्र नेपालको सत्ता संरचनाको वास्तविक चरित्र बुझ्न सकिन्छ।

किनकि सत्ता केवल सिंहासनमा बस्ने व्यक्तिको नाम होइन । सत्ता भनेको अवसरको वितरण हो । निर्णय गर्ने अधिकार हो । स्रोतमा पहुँच हो । संस्थामाथिको प्रभाव हो । आफ्नो आवाज सुनाउन सक्ने क्षमता हो ।

यही कारण ‘कुन जात सत्तामा छ ?’ भन्दा ‘सत्ताको संरचनाले कसलाई सहज बनाएको छ र कसलाई कठिन ?’ भन्ने प्रश्न बढी महत्वपूर्ण हुन्छ ।

ब्राम्हणवादको बहस किन जन्मियो ?
यो बहस शून्यबाट आएको होइन । नेपालमा लामो समयसम्म राज्यका अवसर र संस्थागत प्रतिनिधित्वमा असमानता थियो भन्ने अनुभूति विभिन्न समुदायमा रह्यो । दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, महिला तथा अन्य समुदायले राज्यमा आफ्नो सहभागिता र पहुँचको प्रश्न उठाए ।

२०५२ सालबाट सुरु भएको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले वर्ग, जात, क्षेत्र र पहिचानका प्रश्नलाई राजनीतिक बहसको केन्द्रमा ल्यायो । मधेस आन्दोलनले प्रतिनिधित्व र राज्यको चरित्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठायो । आदिवासी जनजाति तथा दलित आन्दोलनले ऐतिहासिक बहिष्करणको मुद्दा अगाडि सारे । महिला आन्दोलनले राज्यसत्ता र सामाजिक संरचनामा लैंगिक असमानताको प्रश्न उठायो ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि गणतन्त्र स्थापना भयो । त्यसपछि नेपालको राजनीतिक बहसमा ‘समावेशिता’ केवल नाराको विषय रहेन, राज्य सञ्चालनको संवैधानिक सिद्धान्तकै रूपमा स्थापित भयो ।

त्यसैले आज ब्राम्हणवाद’बारे बहस गर्दा हिजोको नेपाल र आजको नेपाल एउटै हो भन्ने गरी बहस गर्नु पनि गलत हुन्छ ।

सत्ता बदलियो, समाज किन बदलिएन ?
नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय र समावेशितालाई स्वीकार गरेको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत निषेध गरिएको छ । राज्यका विभिन्न निकायमा समावेशी प्रतिनिधित्वको संवैधानिक तथा कानुनी आधार निर्माण गरिएको छ ।

तर एउटा असहज सत्य के हो भने कानुनले समानता लेख्दैमा समाज स्वतः समानता हुँदैन । कानुनी समानता र वास्तविक समानताबीचको दूरी नाप्नुपर्छ ।

आज राज्यका प्रमुख संस्थामा कुन समुदायको कति प्रतिनिधित्व छ? प्रशासनमा अवस्था के छ? सुरक्षा निकायमा कस्तो स्थिति छ? न्यायपालिकामा कसको उपस्थिति कति छ? राजनीतिक दलको नेतृत्वमा कुन समुदायको प्रभाव बढी छ? विश्वविद्यालय, व्यवसाय, सञ्चार, अर्थतन्त्र र सार्वजनिक संस्थामा अवसरको वितरण कस्तो छ? यी प्रश्नको उत्तर तथ्यांकबाट खोजिनुपर्छ ।

त्यसैले ‘ब्राम्हणवाद समाप्त भयो’ भन्नु पनि प्रमाणमा आधारित निष्कर्ष हुन सक्दैन र ‘नेपाल आज पनि पुरानै बाहुनवादी राज्य हो’ भन्नु पनि त्यत्तिकै सरलीकृत निष्कर्ष हुन सक्छ ।

देशमा राज्य परिवर्तन भएको छ । तर परिवर्तन कति भयो? कहाँ भयो? कसका लागि भयो ? कहाँ हुन सकेन? बहसको केन्द्र यही हुनुपर्छ ।

ब्राम्हणलाई दोष दिएर असमानता हट्दैनः
‘ ब्राम्हणवाद’ र ब्राम्हण फरक विषय हो । ब्राम्हणको आलोचना गर्दै गर्दा एउटा गम्भीर खतरा पनि देखिन्छ । ऐतिहासिक सत्ता संरचनाको आलोचनालाई सम्पूर्ण ब्राम्हण समुदायमाथिको सामूहिक दोषारोपणमा बदल्ने ।

यो बाटो सामाजिक न्यायको बाटो होइन । ब्राम्हण समुदायभित्र पनि आर्थिक,भौगोलिक र वर्गीय विभाजन छ । सबै बाहुन सत्तामा छैनन् । सबै ब्राम्हणसँग स्रोत र पहुँच छैन । सबै ब्राम्हण राजनीतिक रूपमा एउटै विचारका पनि छैनन् ।

त्यसैगरी ब्राम्हण समुदायबाहिर जन्मिएको व्यक्ति जातीय श्रेष्ठताको सोचबाट मुक्त नै हुन्छ भन्ने पनि छैन । जातीय अहंकार कुनै एउटा जातको निजी सम्पत्ति होइन । जन्मका आधारमा आफूलाई अरूभन्दा श्रेष्ठ ठान्ने, अरूलाई निम्न मान्ने, आफ्नो समूहका लागि विशेष सामाजिक वा राजनीतिक अधिकारको दाबी गर्ने सोच जहाँ देखिन्छ, त्यहाँ जातीय वर्चस्वको समस्या हुन्छ ।

त्यसैले ब्राम्हणवादको आलोचना गर्नुपर्छ, ब्राम्हणलाई होइन । वर्चस्ववादी सोचलाई आलोचनाको केन्द्रमा राख्नुपर्छ ।

नयाँ समयको प्रश्न : सत्ता फेरिएको हो कि सत्ताको चरित्र ?
नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको दुई दशक बितिसकेको छ । राजनीतिक व्यवस्था बदलिएको छ । नयाँ संविधान आएको छ । नयाँ पुस्ता राजनीतिमा आएको छ । समावेशिताको बहस संस्थागत भएको छ ।

तर के सत्ताको चरित्र पनि त्यही अनुपातमा बदलिएको छ? यो प्रश्नको उत्तर खोज्नु जरुरी छ । किनकि राज्यसत्तामा अनुहार परिवर्तन हुनु र सत्ता सञ्चालनको शैली परिवर्तन हुनु एउटै कुरा होइन ।

हिजो एउटा जातीय समूहको पहुँच बढी थियो भने आज नयाँ समूहहरू राज्यका संस्थामा प्रवेश गरेका छन् । तर यदि राज्यको स्रोत र अवसर केही सीमित राजनीतिक, आर्थिक वा पारिवारिक समूहको हातमै केन्द्रित रहन्छ भने केवल अनुहारको परिवर्तनले संरचनागत असमानता अन्त्य भएको मान्न सकिँदैन ।

त्यसैले अबको बहस जातीय प्रतिनिधित्वसँगै सत्ता, स्रोत र निर्णय प्रक्रियाको लोकतान्त्रीकरणमा केन्द्रित हुनुपर्छ ।

समावेशिता संख्या मात्रै होइन, शक्ति पनि :
समावेशिताको बहसमा अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न छ, प्रतिनिधित्व भनेको केवल संख्या हो कि निर्णय गर्ने वास्तविक अधिकार पनि ? कुनै संस्थामा विभिन्न समुदायको प्रतिनिधित्व बढ्दैमा त्यस संस्थाको निर्णय प्रक्रियामा उनीहरूको प्रभाव पनि बढेको छ भन्ने हुँदैन ।

समावेशिताको अर्थ केवल कुर्सीमा पुग्नु होइन । निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिता, अवसरमा पहुँच र आफ्नो समुदायका वास्तविक समस्यालाई नीति निर्माणमा लैजान सक्ने क्षमता पनि हो ।

तर यसको अर्को पक्ष पनि छ । कुनै व्यक्ति दलित, जनजाति, मधेसी, महिला वा ब्राम्हण भएकै कारण उसलाई स्वतः राम्रो वा खराब नेतृत्वको मानकमा राख्न सकिँदैन । नेतृत्वको मूल्यांकन उसको काम, निर्णय, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक उत्तरदायित्वका आधारमा हुनुपर्छ ।

पहिचानले प्रतिनिधित्वको आधार दिन सक्छ । तर शासनको गुणस्तरको प्रमाण आफैँ बन्दैन । नेपालको बहस अब एउटा नयाँ चरणमा प्रवेश गर्नुपर्ने समय आएको छ । हामीले इतिहास बिर्सनु हुँदैन । तर इतिहासलाई आजका सबै व्यक्तिमाथि सामूहिक अभियोग लगाउने हतियार पनि बनाउनु हुँदैन ।

हामीले जातीय विभेद स्वीकार गर्नु हुँदैन । र, जातीय पहिचानलाई व्यक्तिको चरित्रको प्रमाण पनि बनाउनु हुँदैन । हामीले समावेशिता आवश्यक छ भन्नुपर्छ । तर समावेशितालाई जवाफदेहिताको विकल्प बनाउनु हुँदैन ।

र सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा-हामीले सत्ताको आलोचना गर्दा सत्तामा बसेको व्यक्तिको जात मात्र हेर्नु हुँदैन । सत्ता सञ्चालनको संरचना, त्यसबाट लाभान्वित हुने वर्ग र त्यसले सिर्जना गर्ने अवसरको वितरण पनि हेर्नुपर्छ ।

मूल प्रश्न हो-नेपालको राज्य संरचनाले इतिहासमा कसलाई अवसर दियो? कसलाई पछाडि पार्‍यो? ती असमान संरचनामा आज कति परिवर्तन भयो ? र अझै बाँकी असमानता हटाउन के गर्नुपर्छ?

यही प्रश्नले ‘ ब्राम्हणवाद’को बहसलाई जातीय आरोप-प्रत्यारोपबाट बाहिर निकालेर राज्य र समाजको गहिरो विश्लेषणतर्फ लैजान सक्छ । अन्ततः लोकतन्त्रको उद्देश्य एउटा जातलाई अर्को जातले विस्थापित गर्नु होइन ।

लोकतन्त्रको उद्देश्य त यस्तो राज्य निर्माण गर्नु हो, जहाँ मानिसको मूल्य उसको जन्मले होइन, उसको नागरिक अधिकारले निर्धारण गरोस् । जहाँ अवसर जातले होइन, समान अधिकार र न्यायपूर्ण संरचनाले तय गरोस् । जहाँ ऐतिहासिक विभेदको उपचार होस्, तर त्यसको नाममा नयाँ विभेद नजन्मियोस् ।

ब्राम्हण हुनु अपराध होइन । ब्राम्हणवाद कुनै जन्मजात चरित्र पनि होइन । तर कुनै पनि जात, वर्ग वा समूहले आफ्नो पहिचानका आधारमा अरूमाथि वर्चस्व कायम गर्न खोज्छ भने त्यसको आलोचना हुनुपर्छ ।

किनकि नेपालको समस्या कुनै एउटा जात होइन । समस्या त्यस्तो सत्ता संरचना हो, जसले नागरिकलाई उसको जन्म, पहिचान, वर्ग वा पहुँचका आधारमा फरक मूल्यमा तौलिन्छ ।

र, नेपालको लोकतन्त्रको वास्तविक परीक्षा यही हो-सत्ता कसको हातमा छ भन्ने मात्र होइन, सत्ता कसरी प्रयोग भइरहेको छ भन्ने पनि हो ।