सन् २०२५ को ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इन्डेक्स अनुसार नेपालले जलवायु जोखिमको विश्वव्यापी सूचीमा उल्लेखनीय उतारचढाव अनुभव गरेको छ। सन् २०१७ मा विश्वकै चौथो सबैभन्दा बढी प्रभावित राष्ट्रको रूपमा रहेको नेपाल सन् २०२५ सम्म आइपुग्दा ६९औँ स्थानमा पुगेको छ। पहिलो दृष्टिमा यो परिवर्तन सकारात्मक उपलब्धि जस्तो देखिए पनि विपद् तथा जलवायु अनुसन्धानकर्ताहरू भने यसलाई सहज रूपमा स्वीकार गर्न तयार छैनन्।
उनीहरूको धारणा अनुसार यो सुधार वास्तविक जोखिम न्यूनीकरणको परिणामभन्दा पनि नेपालमा विपद् तथा क्षतिको अभिलेखीकरण र तथ्याङ्क संकलन प्रणालीमा रहेका कमजोरीहरूको प्रतिफल हुन सक्छ। जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अर्को प्रतिष्ठित सूचकांक नोट्रे डेम ग्लोबल एडाप्टेसन इन्डेक्सले नेपाललाई विश्वकै ५४औँ सबैभन्दा जलवायु जोखिमयुक्त देशको रूपमा वर्गीकृत गरेको छ। अझ चिन्ताको विषय त के छ भने जलवायुजन्य जोखिमसँग सामना गर्न आवश्यक तयारीको हिसाबले नेपाल ११६औँ स्थानमा रहेको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूले जोखिम र तयारीबीचको यो ठूलो अन्तरलाई गम्भीर तथा अझैसम्म प्रभावकारी रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको चुनौतीका रूपमा औँल्याएका छन्।
यी तथ्याङ्कहरू हिमाली तथा पहाडी क्षेत्रका कृषकका लागि कुनै सैद्धान्तिक बहस मात्र होइनन्, दैनिक जीवनका यथार्थ हुन्। सन् १९७५ देखि २०१६ सम्म मध्य नेपालका विभिन्न जलवायु क्षेत्रहरूमा गरिएको मौसमीय अध्ययनले सबै क्षेत्रमा तापक्रम निरन्तर बढ्दै गएको र वर्षाको मात्रा घट्दै गएको देखाएको छ। विशेष गरी मध्यपहाडी क्षेत्र सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ, जहाँ परम्परागत रूपमा कोदो खेती व्यापक रूपमा गरिँदै आएको छ।
यसैबीच, रसुवा जिल्लामा सन् १९९० देखि २०१४ सम्म गरिएको अर्को अध्ययनले धेरै स्थानमा कोदो र गहुँको उत्पादन क्रमशः घट्दै गएको, जबकि आलु खेती विस्तार हुँदै गएको तथ्य उजागर गरेको छ। यसले किसानहरूले जलवायु परिवर्तनका प्रभावअनुसार आफ्ना खेती प्रणालीमा व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गर्न थालिसकेको देखाउँछ। त्यसबेला यसलाई ‘जलवायु अनुकूलन’ भन्ने औपचारिक नाम नदिइए पनि किसानहरू व्यवहारमै त्यसतर्फ अग्रसर भइसकेका थिए।
वास्तवमा, कोदो यस्तै कठिन वातावरणका लागि उपयुक्त बाली हो। धान वा मकैको तुलनामा यसलाई निकै कम पानी र रासायनिक मल आवश्यक पर्छ। कमजोर तथा कम उर्वर माटोमा समेत राम्रोसँग उत्पादन दिन सक्ने क्षमता यसमा हुन्छ। साथै, व्यावसायिक अन्नबालीलाई ठूलो क्षति पुर्याउने धेरै प्रकारका कीरा तथा रोगप्रति पनि कोदो स्वाभाविक रूपमा बढी सहनशील मानिन्छ।
यी तथ्यहरू नयाँ भने होइनन्; विभिन्न अनुसन्धानहरूले लामो समयदेखि यिनलाई पुष्टि गर्दै आएका छन्। तर, विडम्बना के छ भने यस्ता वैज्ञानिक प्रमाणहरू अझैसम्म कृषि तथा जलवायु नीतिमा अपेक्षित रूपमा समावेश हुन सकेका छैनन्।
नेपालमा सबैभन्दा बढी उत्पादन हुने कोदोको प्रजातिले हाल देशको कुल खाद्यान्न बाली क्षेत्रफलको करिब ८ प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ। वार्षिक रूपमा तीन लाख टनभन्दा बढी उत्पादन हुने यस बालीले धान, गहुँ र मकैपछि नेपालको चौथो ठूलो खाद्यान्न बालीको स्थान ओगटेको छ। बदलिँदो जलवायु परिस्थितिमा खाद्य सुरक्षा, पोषण, वातावरणीय दिगोपन र किसानको जीविकोपार्जनलाई सुदृढ बनाउन कोदोजस्ता परम्परागत बालीहरूको संरक्षण, प्रवर्द्धन र आधुनिक कृषि नीतिसँग एकीकरण गर्नु आजको आवश्यकता बनेको छ।
अनियमित बन्दै गएको मनसुनका कारण गाउँका युवाहरू रोजगारीको खोजीमा पलायन भइरहेका बेला, नेपालका धेरै समुदायहरूले खेतीपातीलाई जोगाइराख्न बिर्सिँदै गएका परम्परागत अन्नबालीहरूलाई पुनर्जीवित गर्न थालेका छन्।
हरेक वर्ष मनसुन सुरु हुनुअघि लमजुङ जिल्लाको गुरुङ बस्ती घनपोखराका किसानहरू व्यस्त हुन्छन्। उनीहरू वर्षा सुरु हुनुअघि नै पहाडी बारीबाट कागुनो भित्र्याउँछन् र त्यसपछि आफ्ना हजुरबुबा–हजुरआमाले प्रयोग गर्ने परम्परागत काठको ढिकीमा हातैले कुटेर दाना छुट्याउने गर्छन्। पुस्तौँदेखि चलिआएको यो अभ्यास आज पनि त्यत्तिकै जीवित छ।
घनपोखरामा उत्पादन हुने यो बाली स्थानीय रूपमा ‘बरीयो कागुनो’ भनेर चिनिन्छ। एक समय गाउँघरको दैनिक भोजनको अभिन्न हिस्सा रहेको यो अन्न विस्तारै लोप हुन थालेको थियो। उच्च उत्पादन दिने हाइब्रिड बीउको प्रयोग बढेसँगै स्थानीय बीउबिजन हराउँदै गए। बजारमा धान, मकै र गहुँ सजिलै बिक्री हुन थालेपछि कागुनोलाई ‘गरिबको खाना’ भन्ने दृष्टिकोणले हेर्न थालियो, जसका कारण यसको खेती निरन्तर घट्दै गयो।
तर सन् २०१६ मा गाउँमा स्थापना गरिएको सामुदायिक बीउ बैंकले यस अवस्थालाई परिवर्तन गर्ने आधार तयार गर्यो। हराउँदै गएका स्थानीय बीउहरू पुनः सङ्कलन गरिए, संरक्षण गरिए र किसानहरूलाई पुनः वितरण गरियो। यससँगै कागुनो खेतीको पुनरागमन सुरु भयो। जब किसानहरूले यस बालीबाट पुनः आम्दानी गर्न सकिने सम्भावना देखे, तब यसको खेती विस्तार हुन थाल्यो।
नेपालका लागि जलवायु परिवर्तन कुनै भविष्यको सम्भावित जोखिम मात्र होइन, अहिलेको प्रत्यक्ष यथार्थ हो। जलवायुजन्य विपद्का कारण नेपालमा प्रत्येक वर्ष औसतमा करिब २५० जनाले ज्यान गुमाउने गरेका छन् भने ७५ हजारभन्दा बढी मानिस प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित हुन्छन्। यस्ता विपद्हरूका कारण देशको अर्थतन्त्रले वार्षिक २२ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढी बराबरको आर्थिक क्षति व्यहोर्नुपरेको अनुमान गरिएको छ।
यस्तो चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा कम पानी, कमजोर माटो तथा अनिश्चित मौसममा समेत उत्पादन दिन सक्ने कागुनो, कोदो लगायतका परम्परागत अन्नबालीहरू सांस्कृतिक सम्पदा मात्र होइनन्, नेपालका लागि दिगो कृषि, खाद्य सुरक्षा र जलवायु अनुकूलनका प्रभावकारी माध्यमका रूपमा पुनः स्थापित भइरहेका छन्।
सन् २०२३ मा नेपाल सरकारले कागुनोलाई व्यावसायिक खेतीका लागि आधिकारिक रूपमा दर्ता गर्दै यसको उत्पादन र प्रवर्द्धनलाई नयाँ दिशा दियो। संयोगवश, यही वर्ष संयुक्त राष्ट्रसंघको खाद्य तथा कृषि संगठनले पनि सन् २०२३ लाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय कोदो तथा साना अन्नबाली वर्ष’का रूपमा घोषणा गरेको थियो। यी दुई घटनाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध नभए पनि यसले घनपोखराजस्तो एउटा सानो गाउँमा सुरु भएको मौन कृषि अभियानलाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनायो। स्थानीय समुदायको सीमित प्रयास विस्तारै काठमाडौंसम्म पुगेर नीति निर्माता, अनुसन्धानकर्ता र कृषि क्षेत्रका सरोकारवालाको चासोको विषय बन्न थाल्यो।
परम्परागत बालीको पुनरुत्थान नीति र प्रविधिले मात्र सम्भव हुँदैन। यसको सफलताको आधार खेतमा काम गर्ने जनशक्ति हो, र अहिले नेपालले सामना गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती पनि यही हो।
नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान अझै पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। कुल श्रमशक्तिको अधिकांश हिस्सा कृषिमा संलग्न छ भने देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब एकतिहाइ हिस्सा कृषिबाट नै प्राप्त हुन्छ। तर हरेक वर्ष हजारौँ युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिने क्रम बढ्दो छ। फलस्वरूप गाउँका खेतबारी वृद्ध बाबुआमा र हजुरबुबा–हजुरआमाको जिम्मामा सीमित हुन पुगेका छन्।
कागुनोजस्ता परम्परागत बालीको प्रशोधनमा अझै पनि धेरै श्रम आवश्यक पर्छ। विशेष गरी यसको स्वाद र गुणस्तर कायम राख्न हातैले दाना छुट्याउने (थ्रेसिङ) प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। तर अधिकांश कृषकको उमेर ६० वर्षभन्दा माथि पुगेको अवस्थामा यस्तो श्रमप्रधान खेतीलाई दीर्घकालसम्म निरन्तरता दिन कठिन हुँदै गएको छ।
यही सन्दर्भमा ‘जलवायु कार्यमा युवा सहभागिता’ भन्ने अवधारणाले वास्तविक अर्थ पाउन थाल्छ। खाडी मुलुकका निर्माणस्थल वा विदेशका कारखानामा रोजगारी खोज्न जाने केही युवाले अहिले बदलिँदो कृषि अर्थतन्त्रमा नयाँ सम्भावना देख्न थालेका छन्। केही गाउँमै बस्न इच्छुक छन् भने केही विदेशबाट फर्किएर कृषि उद्यमतर्फ आकर्षित भइरहेका छन्।
नेपालको राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रले कागुनो तथा अन्य साना अन्नबालीको बोक्रा छोडाउने यान्त्रिक मेसिन विकास गरेको छ। दशकौँदेखि किसानलाई यस बालीबाट टाढा राख्ने मुख्य कारण अत्यधिक श्रम आवश्यक पर्ने प्रशोधन प्रक्रिया थियो। यही चुनौती समाधान गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको यो उपकरण स्थानीय स्रोत–साधनमै आधारित, कम लागतको र व्यवहारिक समाधानका रूपमा हेरिएको छ। जसरी घनपोखराको सामुदायिक बीउ बैंकले स्थानीय बीउको संरक्षण र बजार विस्तारमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको थियो, त्यसैगरी यस्तो प्रविधिले उत्पादन प्रशोधनलाई सहज बनाउँदै किसानको आकर्षण बढाउन सक्छ।
यसैबीच, केही युवा उद्यमीहरूले सहरी तथा स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै कागुनो, कोदो तथा अन्य परम्परागत अन्नबाट तयार गरिएका मूल्य अभिवृद्धि भएका खाद्य उत्पादनहरूको विकास गरिरहेका छन्। उनीहरूको विश्वास छ, एक समय जीविकोपार्जनको आवश्यकता बनेका यी बालीहरू आजको पुस्ताका लागि पोषण, स्वास्थ्य र वातावरणीय दिगोपनको प्रतीक बन्न सक्छन्।
यद्यपि यी प्रयासहरू अझै व्यापक स्तरमा विस्तार हुन बाँकी छन्। तर उचित सरकारी नीति, बजार पहुँच र लगानीको साथ प्राप्त भएमा यिनै प्रयासहरूले भविष्यमा ठूलो परिवर्तनको आधार तयार गर्न सक्ने संकेत देखिन थालेको छ।
सरकारी नीतिहरू पनि विस्तारै यही दिशातर्फ अघि बढ्न थालेका छन्।
नेपाल सरकारको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले हाल स्थानीय तथा रैथाने बीउबिजनको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यसअन्तर्गत मार्सी धान, कागुनो, कोदो, फापर, जौ लगायतका परम्परागत बालीहरूको संरक्षण, ब्रान्डिङ तथा बजार पहुँच विस्तारका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराइँदै आएको छ।
विशेषगरी कर्णाली प्रदेश तथा अन्य हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा उत्पादन हुने यस्ता स्थानीय बालीलाई राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोड्ने प्रयासहरू तीव्र बनाइँदै छन्। जलवायु परिवर्तनका चुनौतीसँग जुध्दै खाद्य सुरक्षा, जैविक विविधता संरक्षण र ग्रामीण अर्थतन्त्र सुदृढीकरणका लागि यस्ता नीतिगत पहलहरू भविष्यका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिएका छन्।
कागुनो नेपालका ती दुर्लभ बालीमध्ये एक हो, जुन तराईदेखि समुद्री सतहबाट ३,६०० मिटरभन्दा माथिको हिमाली क्षेत्रसम्म सफलतापूर्वक उत्पादन गर्न सकिन्छ। भूमि उपयुक्ततासम्बन्धी एक अध्ययनले नेपालका करिब ४० प्रतिशत भूभागमा कागुनो खेतीको उच्च सम्भावना रहेको देखाएको छ। तर विडम्बना, यति ठूलो सम्भावना हुँदाहुँदै पनि त्यसको अत्यन्त सानो हिस्सामा मात्र यसको खेती भइरहेको छ। यसले स्पष्ट देखाउँछ कि चुनौती जमिन वा जलवायुको अभाव होइन, उत्पादनलाई आर्थिक रूपमा आकर्षक बनाउन सक्ने प्रणालीको कमी हो।
सामुदायिक बीउ बैंक स्थापना हुनुअघि घनपोखराका किसानका लागि कागुनो खेती आर्थिक रूपमा खासै लाभदायक थिएन। उत्पादन बेच्न नजिकै बजार थिएन, र सबैभन्दा नजिकको बजारसम्म पुग्न घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्थ्यो। अझ विडम्बना, बाली भित्र्याउने समय नै मनसुन हुने भएकाले खोला बढ्ने, बाटो बिग्रिने र आवतजावत कठिन बन्ने गर्थ्यो।
यही समस्याको समाधानका रूपमा गाउँमा स्थापना गरिएको सामुदायिक बीउ बैंक आफैँ किसानका लागि बजार बन्यो। एलआई–बर्ड तथा सामुदायिक बीउ बैंक संघ, नेपालको सहयोगमा स्थापित यस बीउ बैंकले किसानबाट कागुनो सिधै पूर्वनिर्धारित मूल्यमा खरिद गर्न थाल्यो। यसले किसानलाई बजारको अनिश्चितता र बिचौलियाको निर्भरताबाट मुक्त गर्यो।
यस प्रणालीअन्तर्गत किसानलाई निःशुल्क बीउ उपलब्ध गराइन्छ, जसको सट्टा उनीहरूले बाली भित्र्याएपछि सोही परिमाणको बीउ पुनः बीउ बैंकमा फिर्ता गर्छन्। यसरी स्थानीय बीउको संरक्षण पनि हुन्छ र आगामी उत्पादन चक्रका लागि आवश्यक बीउको निरन्तर उपलब्धता पनि सुनिश्चित हुन्छ। बीउ बैंकले संकलित कागुनोलाई प्रशोधन गरी काठमाडौंसहित देशका विभिन्न बजारमा बिक्री गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। कम ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भएको पौष्टिक अन्नका रूपमा कागुनो स्वास्थ्यप्रति सचेत उपभोक्तामाझ लोकप्रिय बन्दै गएको छ, जसले यसको बजार मागलाई थप विस्तार गरिरहेको छ।
बिर्सिएको अन्नबाली कसरी पुनर्जीवित भयो?
घनपोखराको कथा एउटा पुरानो बाली सम्झिएको कथा होइन।
नेपालका धेरै गाउँमा परम्परागत बालीप्रति भावनात्मक लगाव अझै कायम छ। तर सम्झना र परम्पराप्रतिको सम्मानले मात्र कुनै बाली पुनर्जीवित हुँदैन। त्यसका लागि किसानले त्यसबाट दिगो आम्दानी गर्न सक्ने वातावरण आवश्यक हुन्छ।
घनपोखरामा वास्तवमै परिवर्तन ल्याएको पक्ष यही थियो, कृषिको आर्थिक आधारलाई व्यवहारिक रूपमा सुधार गर्ने प्रयास। बजार सुनिश्चित भयो, उचित मूल्य प्राप्त हुन थाल्यो, स्थानीय बीउ संरक्षणको व्यवस्था बन्यो र उत्पादनदेखि बिक्रीसम्मको चक्र व्यवस्थित गरियो। परिणामस्वरूप, किसानले कागुनोलाई पुनः आफ्नो जीविकोपार्जनको भरपर्दो आधारका रूपमा लिन थाले।
यस परिवर्तनलाई तथ्याङ्कहरूले पनि पुष्टि गर्छन्। सामुदायिक बीउ बैंक सञ्चालनमा आएपछि घनपोखरा क्षेत्रमा कागुनो खेती हुने क्षेत्रफल ३० गुणाभन्दा बढी विस्तार भएको छ। यस खेतीमा संलग्न किसानको संख्या ५ जनाबाट बढेर ५० जनाभन्दा बढी पुगेको छ, जसमा अधिकांश महिला किसान रहेका छन्।
सन् २०२६ देखि लागू गरिएको न्यूनतम समर्थन मूल्य सम्बन्धी नयाँ निर्देशिकाले पहिलोपटक कोदो तथा कागुनोजस्ता साना अन्नबालीलाई पनि धान, मकै र गहुँसरह मूल्य संरक्षणको दायरामा समेटेको छ। यस व्यवस्थाले किसानलाई बाली लगाउनुअघि नै आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम मूल्य कति हुनेछ भन्ने स्पष्ट जानकारी दिने आधार तयार गरेको छ, जसले खेतीप्रतिको अनिश्चितता घटाउने अपेक्षा गरिएको छ।
यससँगै कृषि विभागले स्थानीय रैथाने बीउबिजनमा आधारित खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्न विशेष गरी महिला तथा युवा किसानलाई लक्षित गरी कृषि उपकरण, यान्त्रिकीकरण र अनुदान सहयोग विस्तार गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। यी पहलहरूले सकारात्मक परिवर्तनको संकेत त दिएका छन्, तर अझै पनि यी प्रयासहरू प्रारम्भिक चरणमै सीमित छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित करिब ४७ अर्ब रुपैयाँको कृषि बजेटमध्ये झण्डै ३२ अर्ब रुपैयाँ, अर्थात् दुईतिहाइभन्दा बढी रकम, रासायनिक मल अनुदानमा खर्च हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसबाट मुख्य रूपमा धान, मकै र गहुँजस्ता व्यावसायिक अन्नबालीले लाभ पाउँछन्( तीनै बाली जसको विस्तारसँगै कागुनो र अन्य रैथाने बालीहरू क्रमशः खेती प्रणालीबाट विस्थापित हुँदै गएका थिए। यसको विपरीत, रैथाने तथा आदिवासी मूलका अन्नबाली संरक्षण र प्रवर्द्धनका कार्यक्रमहरू अझै पनि सीमित दायराका पाइलट परियोजनामै केन्द्रित छन्। यस्ता कार्यक्रमहरूले नीतिगत रूपमा सकारात्मक सन्देश दिए पनि राष्ट्रिय स्तरमा उल्लेखनीय प्रभाव पार्न पर्याप्त लगानी, संरचना र विस्तार अझै हुन सकेको छैन।
घनपोखराको अनुभवले एउटा महत्वपूर्ण तथ्य स्पष्ट गरेको छ, जलवायु अनुकूलन र किसानको आर्थिक समृद्धि दुई फरक विषय होइनन्; दुवै एउटै समाधानबाट सम्भव हुन सक्छन्। पचासभन्दा बढी किसान र एउटा सामुदायिक बीउ बैंकले देखाएको यो उदाहरणले परम्परागत बालीहरूको पुनर्जागरणका लागि अत्याधुनिक प्रविधि मात्र आवश्यक नपर्ने प्रमाणित गरेको छ।
नेपालका रैथाने अन्नबालीलाई टिकाइराख्न आवश्यक पर्ने आधारभूत पक्षहरू स्पष्ट छन्। किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउनुपर्छ। विश्वसनीय बजार पहुँच सुनिश्चित हुनुपर्छ। र नयाँ पुस्ता खेतीतर्फ आकर्षित हुने आर्थिक वातावरण निर्माण हुनुपर्छ। यीमध्ये पहिलो दुई पक्ष विस्तारै सरकारी नीतिमा समावेश हुन थालेका छन्। तर तेस्रो र सबैभन्दा महत्वपूर्ण प्रश्न अझै अनुत्तरित छ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनसँग जुध्न नयाँ समाधान खोजिरहनु आवश्यक छैन। सयौँ वर्षदेखि यही भूमि र यही मौसममा अनुकूलित हुँदै आएका आफ्नै रैथाने अन्नबालीहरूमा त्यो समाधान धेरै हदसम्म विद्यमान छ। अब आवश्यक छ, तिनलाई उचित नीति, पर्याप्त लगानी, विश्वसनीय बजार र नयाँ पुस्ताको सहभागितामार्फत पुनः राष्ट्रिय कृषि प्रणालीको केन्द्रमा स्थापित गर्ने दूरदृष्टि।
