दूरसञ्चार इतिहासकै ठूलो वित्तिय संगठित अपराध: १ डलरको कम्पनी, १३ हजार करोडको घोटाला

काठमाडौं । नेपालबाट करिब ६ देखि ७ हजार किलोमिटर दूरीमा अफ्रिका महाद्धिपमा एउटा सानो देश छ, बुरुण्डी । समुन्द्रसँगको दूरीको हिसाबले नेपाल जस्तै भूपरिवेष्ठित रहेको यो मुलुक संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक अनुसार २७ हजार ८ सय ३४ वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफल भएको यो मुलुकको जनसंख्या १ करोड ६५ लाख छ ।

नेपाल जस्तै कृषिमा आधारित ग्रामिण जनसंख्या भएको यो मुलुकको ठूलो हिस्सा सहरी क्षेत्रभन्दा बाहिर ग्रामिण भेगमा छन् । अतिकम विकसित मुलुकको श्रेणीमा रहेको यो मुलुकका लागि वैदेशिक रोजगारी, गरिबी निवारण र पूर्वाधार विकास मुख्य साझा चुनौती पनि नेपालकै हाराहारीको समस्या हो । 

यही मूलुकमा गैरआवाशिय नेपाली संघ (एनआरएनए)का संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतोको समुहले आजभन्दा १८ वर्षअघि सन् २००७ मा स्मार्ट टेलिकम नामक कम्पनि शुरु गरे । साइप्रसस्थित टाइमटर्न्स होल्डिङ नामक कम्पनिमा साझेदार थिए, महतोकी श्रीमती सामथा प्रसाद र नेपाली मूलका सिंगापुरे नागरिक सतिशलाल आचार्य । महाप्रबन्धक भूपेन्द्र भण्डारी थिए । 

स्मार्ट टेलिकम बुरुण्डीले (लासेल एसयु) नामक दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनि संचालनमा ल्याएको थियो । विकाशोन्मुख मुलुकहरुमा सस्तोमा टेलिकमको लाइसेन्स लिने र महँगोमा विक्री गरेर आफू बाहिरिने महतोसहितको समुहले इन्डस्ट्रियल प्रोमोसन सर्भिसेज (आइपिएस) केन्यालाई बहुसंख्यक सेयर विक्री गर्यो । सन् २००८ मा बुरुन्डीमा मोबाइल सेवा संचालन गर्ने अनुमति पाएको यो कम्पनिले जुलाई २०१५ सम्म २६ लाख ग्राहक बनाइसकेको थियो । तर, अगस्ट २०२२ मा त्यहाँको दूरसञ्चार नियामक निकाय (एआरसिटी)ले ३.२ मिलियन अमेरिकी डलर (४९ करोड ४६ लाख ६ हजार २ सय ४० रुपैयाँ) कर बक्यौता नतिरेको भन्दै स्मार्ट टेलिकमलाई बन्द गरिदियो ।

नेपाली मूलका संचालकहरु आचार्य र महतोकी श्रीमती सामथा प्रसादले संचालन गरेको हुनाले उक्त कम्पनिलाई (नेपालको लासेल अर्थात lacell SU From Nepal)  भनिएको थियो ।

बुरुण्डीको लासेलमा रहँदा उपेन्द्र महतो र उनकी श्रीमती समथा प्रसादसँग नविल बैंकको खातामा पटक पटक तलब थापेका भूपेन्द्र भण्डारीले यो विवरण लुकाएर नेपालको दूरसञ्चार नियामक निकाय दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्ष समेत बनाइएको थिए ।  

बुरुन्डीको सन् २००८ को आधिकारीक सरकारी दस्तावेज अनुसार सतिशलाल आचार्यले विक्रेताको रुपमा र लासेल होल्डिङले क्रेताको रुपमा शेयर सम्झौता गरेका थिए ।

बुरुण्डीमा टेलिकम स्थापना गरेको स्मार्ट टेलिकमकै नाममा उनै सतिशलाल अचार्य र उनका भाई सचिनलाल आचार्यले नेपालमा पनि सन् २००८ अर्थात २०६५ मा स्मार्ट टेलिकम नामक कम्पनि दर्ता गरेका थिए । स्मार्ट सेल नाम दिएर २०७० मा संचालनको अनुमति पाएको यो कम्पनिका संचालकहरु अर्थात आचार्य परिवार मात्रै थिए । कम्पनि रजिष्टार कार्यालयको रेकर्ड अनुसार २०६५ वैशाख २७ गते कम्पनि रजिष्टार कार्यालयमा दर्ता भएको देखिन्छ । 

सतिशलाल आचार्यका भाई सचिनलाल आचार्यको नाममा ६४ हजार थान शेयर देखिन्छ । त्यस्तै, उनका सहोदर दाजु सतिशलाल आचार्यको स्वामित्व रहेको सिंगापुरस्थित लाल साहु डिस्ट्रिब्युसन प्रा.लीको २ लाख २४ हजार थान शेयर देखिन्छ । आजभन्दा २७ वर्षअघि सिंगापुरमा कम्प्युटरको सामग्री विक्री गर्ने उद्देश्यले दर्ता भएको यो कम्पनिको चुक्ता पुँजी जम्मा ५ हजार अमेरिकी डलर रहेको छ । 

यता, नेपालमा उपेन्द्र महतो स्वामित्व रहेको समेत लगानीमा सन् २००५ देखि तत्कालिन स्पाइस नेपाल (मेरो मोबाइल) नामक कम्पनि सञ्चालनमा थियो । सन् २००० मा गैरआवाशिय नेपाली संघको संस्थापक अध्यक्ष भएका महतोले पूर्वराजाका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग मिलेर नेपालमा टेलिकमको व्यापार शुरु गरे । खोज पत्रकारीता केन्द्रमा रुद्र पंगेनी र दिपक अधिकारीको बाइलाइनमा प्रकाशित एक रिपोर्ट अनुसार, सन् २००८ मा स्पाइस नेपालको शेयर महतोले २० करोड ३० लाख अमेरिकी डलरमा विदेशमै भुक्तानी लिएका थिए । महतोको साइप्रसस्थित कम्पनी ‘डाल्टोट्रेड’ले स्पाइस नेपालमा रहेको आफ्नो २० प्रतिशत शेयर भाइजरद्वारा नियन्त्रित अफसोर कम्पनी ‘रेनोल्ड्स होल्डिङ’लाई २० करोड ३० लाख डलरमा बेच्न मन्जुर गरेको थियो । त्यस्तै,  सन् २०१२ मा एनसेलमा रहेको २० प्रतिशत शेयर व्यापारी निरज गोविन्द श्रेष्ठलाई विक्री गरेका थिए । 

‘यदि डाल्टोट्रेडले कागजातले संकेत गरेअनुसार स्पाइस नेपालको शेयर २० करोड ३० लाख डलरमा बेचेको हो भने, नेपालमा तिर्नुपर्ने कर करिब ५ करोड डलर हुने थियो, किनकि नेपालले गैर–आवासीय व्यक्तिहरूले स्थानीय कम्पनीको शेयर बिक्रीबाट आर्जन गरेको पुँजीगत लाभमा २५ प्रतिशत कर असुल गर्दछ । तर, शेयर बिक्रीबाट भएको नाफा विदेशमै राखिएको र त्यसैले नेपालमा कर नतिरिएको मान्ने आधारहरू छन्,’ पंगेनी र अधिकारीको रिपोर्टमा भनिएको थियो, ‘हाल खारेज भइसकेको डाल्टोट्रेड भूमध्यसागरीय क्षेत्रको ट्याक्स हेभन साइप्रसमा दर्ता भएको थियो । सूचनाको हकअन्तर्गत नेपालको केन्द्रीय बैंक (नेपाल राष्ट्र बैंक) बाट प्राप्त जानकारी अनुसार महतोले यो रकम नेपाल भित्र्याएका छैनन् ।’

सन् २०१६ अर्थात २०७२ चैत्र २९ गते आजिआटा ईन्भेष्टमेन्ट युकेलाई रेनोल्ड होल्डिङ्सको ८० प्रतिशत सेयर १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा विक्री गरेको थियो । यसअघि महतोबाट निरजगोविन्दले खरिद गरेको २० प्रतिशत शेयर  (२ लाख कित्ता) सतिशलालकी श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सले ३ अर्ब ३१ करोड २४ लाख १५ हजार रुपैयाँमा खरिद गरेको थियो । 

एकै परिवार दुवै टेलिकम कम्पनिमा लगानी गर्न नपाउने दूरसञ्चार ऐनको बाध्यकारी व्यवस्थालाई छल्न स्मार्ट टेलिकम कम्पनि भने नातेदार समेत रहेका सर्वेश जोशीलाई हस्तान्तरण गरिएको थियो । जोशीले प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोलाई दिएको बयान अनुसार सतिशलाल आचार्य उनको आमाको दिदिको छोरा हुन् । तर, प्रहरी अनुसन्धानले स्मार्ट टेलिकमलाई होल्ड गर्ने सतिशलालको स्वामित्व रहेको लाल साहु डिस्ट्रिब्युसनमा २०२६ जनवरीमा मात्रै सतिशलालले राजिनामा दिएको देखाएको छ । उनी यसरी एकै समयमा दुवै तर्फको टेलिकम कम्पनिमा निर्वाद संचालकको हैसियतमा थिए । 

१ डिसेम्बर २०२३ अर्थात २०८० मंसिर १५ गते मलेशियाली दूरसञ्चार समुह आजिआटाले आफ्नो पूर्व स्वामित्वको सहायक कम्पनि रेनोल्ड्स होल्डिङको ८० प्रतिशत शेयर स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई बिना शर्त खरिद बिक्री सम्झौताको घोषणा गर्यो । आजिआटाले सार्वजनिक गरेको विवरणमा स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई ५० मिलियन अमेरिकी डलर मूल्यमा विक्री गरिएको घोषणा गरिएको थियो । ६ महिना भित्र ५ मिलियन डलर र बाँकी ४५ मिलियन डलर ४८ महिनाभित्र भुक्तानी गर्ने शर्त राखिएको थियो । 

वक्तव्यमै एनसेलले नेपालको कर तथा नियमाकीय वातावरण सम्बन्धी चुनौतीहरुलाई कारण देखाउँदै नेपालबाट बाहिरिने निर्णय गरेको बताएको थियो । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांक अनुसार एनसेलमा हालसम्म १० करोड रुपैयाँ मात्रै विदेशी लगानी आएको देखिन्छ । नेपाल जस्तो कमजोर अर्थतन्त्र भएको मुलुकबाट रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले ६८ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लगिसकेको  थियो । रेनोल्ड्स होल्डिङ्सले नेपालमा लगानी गरेको भन्दा ८ सय ३४ गुणा फाइदा लिएर गएको देखिन्छ । तर, यही कम्पनिले वक्तव्यमार्फत भने नेपालको कर प्रणालीलाई दोष देखाएर बाहिरिनु आफैमा सन्देहष्पद थियो । 

यसअघि १ खर्ब ४४ करोडमा विक्री भएको एनसेल खरिद गर्ने स्पेक्ट्रालाइट युके भने केहीदिन अघि मात्रै स्थापना खर्च १ डलरमा स्थापना भएको थियो । एक डलरमा कम्पनि स्थापना गरेर एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने व्यक्ति थिए, उनै शतिशलाल आचार्य । आश्चर्य त के भने मिलियन डलर (करिब ५ अर्ब)मा एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्नुअघि मात्रै स्पेक्ट्रालाइट युकेको खातामा ९९ हजार ९ सय ९९ रुपैयाँ जम्मा गरि एक लाख डलर जम्मा गरिएको थियो । यसले के देखाउँछ भने दूरसञ्चार दफा २३ मा उल्लेखित वित्तिय हैसियत तथा निपूर्णता नभएको स्पेक्ट्रालाइट युकेले एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर खरिद गरेको थियो । यता यसअघि २० प्रतिशत होल्ड गर्ने उनको श्रीमती भावना सिंह श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको सुनिभेरा क्यापिटलले सिंगापुरस्थित एक विदेशी बैंकमा रहेको डलर धितो राखेर ३ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी ऋण नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (हाल नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक)बाट निकाशा गरिसकेको थियो । 

विदेशी मूलुकमा एक डलरमा स्थापित भएको यो कम्पनि र यसका संचालक तथा पूर्वसंचालकहरु समेतको मिलेमतोमा नेपालमा भने १३ हजार करोड (यो रकम बढ्न सक्ने)  भन्दा बढी घोटाला तथा वित्तिय अपराध गरेको तथ्यहरुले देखाएको छ ।

एकै परिवारले कब्जा गरेको एनसेल, स्मार्टसेल तथा केही बैंक तथा वित्तिय संस्थाको मिलेमतोमा  नेपालको अर्थतन्त्रलाई नै धराशयी बनाउनेगरी दूरसञ्चारको इतिहासमा सबैभन्दा ठूलो वित्तिय संगठित अपराध, आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी जस्तो गम्भिर अपराध संलग्नताका तथ्यहरुबारे दियोपोस्टले लामो अनुसन्धान गरेको छ ।  

अफ्रिकी मुलुक बुरुण्डी जस्तै गरिबीको चपेटामा रहेको मुलुक नेपालमा यी कम्पनि, बैंक तथा वित्तिय संस्था र तत्कालिन सरकारी सेटिङमा १३ हजार करोड भन्दा बढि (यो रकम अझै बढ्न सक्ने) घोटाला गरिएको तथ्य भेटिएको हो ।

प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरो (सीआइबी)ले सरकारी वकिल कार्यालय हुँदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको तथ्य तथा प्रमाणहरुले यति ठूलो घोटालाको पर्दा खोलेको हो । दियोपोस्टले लामो समयदेखि गरेको अनुसन्धानमा वित्तिय क्षेत्रका विज्ञ, कानुनी क्षेत्रका विज्ञहरुको राय र प्राप्त कागजातहरुको अध्ययनबाट तत्कालिन सरकार, कम्पनिका संचालक (आचार्य परिवार), उपेन्द्र महतो, अजयराज सुमार्गी, दूरसञ्चार प्राधिकरण लगायतको मिलेमतो र सेटिङमा यति ठूलो वित्तिय संगठित अपराध भएको पाइएको हो ।

एनसेलको शेयर खरिदबारे छानबिनका लागि गठित पूर्व महालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वको छानबीन समितिको प्रतिवेदनलाई २०८३ वैशाख २१ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थप कारबाहीका लागि प्रहरी अनुसन्धान केन्द्रीय ब्युरोमा पठाउने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा सीआइबीले ४ महिना लगाएर गरेको छानबीनमा उच्च तहको सेटिङमा ठूलाठूला वित्तिय अपराध, हुण्डी, शंकाष्पद कारोबार, सेटिङ लिलामी लगायत गरि १४ हजार करोड भन्दा बढीको घोटाला गरिएको पाइएको हो । 

एनसेल शेयर खरिदमा भएको ८७ अर्बभन्दा बढीको कर छली र वित्तिय अपराध:

दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १५ (ट) मा चुक्तापुँजीको ५ प्रतिशत भदा बढी शेयर खरिद वा बिक्री गर्नुअघि प्राधिकरणको स्वीकृति लिनुपर्छ । तर, एनसेल आजिआटाको ८० प्रतिशत शेयर खरिद बिक्रीको सुचना भने नेपालको नियामक निकायले एनसेलको वक्तव्यहरु संचारमाध्यममा आएपछि थाहा पाएको थियो । 

२०८० मंसिरमा शेयर खरिद विक्री भएकै दिन दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र मार्फत जवाफ मागेको थियो । त्यतिमात्रै होइन नेपाल सरकारबाट गठित एनसेल खरिद बिक्री सम्बन्धी उच्च स्तरीय छानविन समितिले समेत पत्राचार गरेको थियो । तर, एनसेलले जवाफ दिएन । नेपाल सरकार मातहत दर्ता भएको तर, नेपालको भूमि भन्दा बाहिर गरिएको शेयर खरिद बिक्रीबारे नेपाल सरकारलाई जानकारी समेत गराउन नठानेको एनसेलले त्यतिबेला नेपाल सरकारलाई ८७ अर्बभन्दा बढी राजश्व हानी नोक्सानी पुर्याएको तथ्यहरूले देखाएको छ ।

नेपाल चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्थाका प्रतिनिधि किरण कुमार खत्रीले गरेको विश्लेषण अनुसार, नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा दर्ता भएको एनसेल नेप्सेमा सुचिकृत कम्पनि हो । ओटिसी बजार दर्ता भएको यो कम्पनिको सोही बिनियमावली अनुसारको प्रति शेयर कारोबार मूल्य १ लाख २४ हजार १ सय रहेको छ । शेयर खरिद विक्री भएको तथ्यबारे खत्रीको विश्लेषण अनुसार आजिआटा ग्रुपले आफ्नो शेयर स्पेक्ट्रालाइट युकेलाई ५ करोड अमेरिकी डलर अर्थात ५० मिलियन डलरमा विक्री गर्ने घोषणा गरेको थियो । यसलाई प्रतिशेयर हिसाब गर्दा ६२.५ डलर मात्रै अर्थात १ सय ३२ रुपैयाँले हिसाब गर्दा ८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ मात्रै हुन आउँछ । 

नेपालको ओटिसी बजारमा दर्ता भएको आथिकारीक मुल्य १ लाख २४ हजार १ सय रुपैयाँ र सन् २०२३ मा भएको विक्री मूल्य ८ हजार २ सय ५० रुपैयाँ बीच एक लाख १५ हजार ८ सय ५० रुपैयाँ प्रतिशेयरको विशाल अन्तर रहेको चार्टर एकाउन्टेन्ट किरण कुमार खत्रीले गरेको विश्लेषणमा देखिएको छ । खत्रीकै विश्लेषण अनुसार सन् २०१६ मा एनसेल आजिआटाले ८० प्रतिशत शेयर  १ अर्ब ३६ करोड डलर (२ खर्ब ११ अर्ब नेपाली रुपैयाँ)मा खरिद गरेको थियो । तर, ७ वर्षपछि २०२३ मा भने मूल्य घटाएर ५ करोड डलरमा शंकाष्पद रुपमा खरिद विक्री गरिएको थियो । सन् २०१६ को खरिद मूल्यको तुलनामा ३.७ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । आधिकारीक ओटिसी बजार मूल्य भन्दा १५ गुणा कम मुल्यमा शेयर बिक्री गरिएको तथ्यले यो वास्तविकता नभएको सीआइबीको दाबी छ । 

यसरी हिसाब गर्दा नेपाल सरकारको नाममा आउनुपर्ने ८७ अर्ब २ करोड चौसाठी लाख वास्तविक कारोबार लुकाई ‘अफसोर’ कारोबार गरेको अभियोग पत्रमा उल्लेख छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको सुपरिवेक्षणमा एनसेल आजिआटाको स्वामित्व संरचनामा रोनोल्ड होल्डिङको ७९.९९ प्रतिशत र सुनिभेरा क्यापिटल भेन्चर्सको २० प्रतिशत हिस्सा रहेको र २०७८।७९ सम्मा एनसेलले तिर्नुपर्ने दायित्व २६.१७ अर्ब रहेको र प्राप्य रकम (पाउनुपर्ने रकम) केवल ६.८८ अर्ब मात्रै रहेकोले एनसेलको खुद व्यापारिक सम्पत्ति (एनटिए) नकरात्मक रहेको र बैंकहरुले आवश्यकता भन्दाबढि कर्जा (ओभर फाइनान्स्ड) दिइएको पाइएको उल्लेख गरिएको छ ।

एनसेलको २० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने सुनिभेरा क्यापिटलले नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकबाट ३ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ ऋण लिँदा ऋणीको कुनैपनि धितो वा स्वपुँजी (ईक्वुटी) सहभागी नगराइ शतप्रतिशत ऋण लगानी गरिएको राष्ट्र बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  सिटि बैंक सिंगापुरको डलर धितो राखेर ऋण दिइएकाले यो ऋणलाई राष्ट्र बैंकले विदेशी विनिमय दरको उच्च जोखिममा परेको र कर्जा भुक्तानीको लागि स्रोत समेत स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेको थियो । 

स्मार्ट टेलिकमको नाममा भएको अर्को त्यो ४३ अर्बको घोटाला 

२०६५ सालमा कम्पनि रजिष्ट्रार कार्यालयमा दर्ता भएको र २०७० सालमा दूरसञ्चार सेवा संचालनको अनुमति पाएको स्मार्ट टेलिकमका कागजी साहु सर्वेश जोशी भएपनि पर्दापछाडीको साम्राज्य भने सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य  र भावना सिंह श्रेष्ठले चलाएको देखिन्छ । नेपालको बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई प्रभावमा पारेर अर्बौंको ऋण अपचलन, शंकाष्पद कारोबार, बैंकिङ कसुर लगायतको अपराधमा यो कम्पनिलाई संलग्न गराइएको तथ्यहरुले देखाएको छ । 

सन् २०१६ मे ९ अर्थात २०७३ वैशाख २७ गते यो कम्पनिका कागजी संचालक तथा २० प्रतिशत शेयरधनी सर्वेश जोशीले पूर्वी अफ्रिकी मूलुक सेसेल्समा रहेको कोस्बो ईन्भेष्टमेन्ट लिमिटेडबाट १५ अर्ब रुपैयाँ एफडिआइ लगानी ल्याउने सम्झौता गरेका थिए । त्यसमध्ये २ करोड ६८ लाख ५० हजार डलर स्मार्ट टेलिकमको नाममा नेपाल भित्र्याइएको थियो । तत्कालिन डलर भाउ अनुसार ३ अर्ब रुपैयाँ नेपाल भित्र्याएको रकम कहाँ र के गरियो भन्ने उल्लेख छैन । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने नविकरण दस्तुरको रकम भने नेपाली बैंकहरु नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक (१५ करोड रुपैयाँ) र प्राइम  कमर्सियल बैंकबाट ६० करोड रुपैयाँ ऋण लिएर तिरिएको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको गरेको सुपरिवेक्षणमा यो ऋण र लगानीकर्तालाई शंकाष्पद रुपमा व्याख्या गरेको थियो । 

स्मार्ट टेलिमको ५० प्रतिशत शेयर स्वामित्व होल्ड गर्ने शतिशलाल आचार्यको स्वामित्वको लाल साहु होल्डिङको अधिृकत पुँजी नै जम्मा ५ हजार डलर मात्रै थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकले लालसाहु होल्डिङको वास्तविक धनी (युबिओ) को हो भनि पहिचान गर्न समेत नसकी नेपाली बैंकले ऋण समेत लगानी गरेको भनि पारदर्शीताको अभाव र रेड फ्ल्याग दिएर कमजोरी औँल्याएको थियो । सन् २०१८ अर्थात २०७४ आसोज २७ गते नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले स्मार्टसेलको नाममा ६ अर्ब २० लाख रुपैयाँ सहवित्तियकरण अन्तर्गत लगानी गर्छन् । धापाखेलस्थित सर्वेश जोशीको नाममा हेको २ रोपनी जग्गा र भवन धितो राखेर नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले ६ अर्ब २० लाख रुपैयाँ ऋण दिएको देखिन्छ । जसको सरप्लस डिफिसेन्सी नै ५ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ५६ हजार रहेको छ ।

भ्यालुएशन रिपाेर्ट र राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन 

नेपाल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षणले यो ऋणलाई शंकाष्पद र धितो सुरक्षणको सुरक्षामा जोखिम रहेको औँँल्याएको थियो । ‘उक्त जग्गा र भवनको बजार मुल्य ४ करोड ३ लाख ४४ हजार मात्रको मुलयांकन गरिएको र ६ अर्ब भन्दा बढीको कर्जा सिमाका लागि ४ करोडको जग्गा मात्रै धितो रहनुले, ५ अर्ब ९६ करोड १६ लाख ५६ हजार बराबरको वित्तिय जोखिम अवस्था देखिएकोमा जसलाई बैंकिङ जोखिमका हिसाबले अत्यन्त अस्वभाविक र शंकाष्पद देखिन्छ,’ सिआइबीको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

आश्चर्य त के भने सोही जग्गा धितो राखेर जोशीले व्यक्तिगत जमानीमा एक वर्षका लागि १० करोड रुपैयाँ ऋण यसअघि पनि लिएका थिए ।

एनसेल र स्मार्टसेलको लाइसेन्स नविकरण शुल्न नबुझाउँदै उच्च स्तरिय सेटिङ

स्मार्टसेलका कागजी सर्वेश जोशी भएपनि पर्दा पछाडीका संचालक भने सतिशलाल आचार्य नै थिए । उनले भारतीय कम्पनि केपीएमजीबाट स्मार्टसेललाई एनसेलमा गाभ्नेगरी ड्यु डेलिजेन्ट अडिट रिपोर्ट समेत तयार पारेका थिए । एनसेल र भारतीय कम्पनि केपीएमजीबीच भएको सम्झौता अनुसार तयार भएको ड्यु डेलिजेन्ट अडिट रिपोर्टका लागि सतिशलाल आचार्यले नै स्मार्ट टेलिकमलाई स्वायर स्टार ईंकको नामबाट २०७९ मा २९३६ मिलियन नेपाली रुपैयाँ दिएका थिए । यसले वास्तविक हिताधिकारी सतिशलाल आचार्य नै भएको पुष्टि गर्छ । भावना सिंह श्रेष्ठ, उपेन्द्र महतो र अजयराज सुमार्गीको शंकाष्पद कारोबारले पनि उनीहरुको सहभागीता पुष्टि गराउँछ ।

अजयराज सुमार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लीबाट ८७ करोड ५० लाख रुपैयाँ जम्मा भएको मध्ये ३५ करोड नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडको ऋण तिर्नकालागि सर्वेश जोशीले प्रयोग गरेका छन् । त्यस्तै सोही रकम मध्ये ५२ करोड ५० लाख रुपैयाँ प्राइम कमर्सियल बैंकको ऋण तिर्न प्रयोग भएको थियो । 

यस्तै, एनसेल आजीआटा लिमिटेडबाट सुमार्गीको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकम प्रा.लीले ४९ करोड ६० लाख ८१ हजार ७ सय ३३ रुपैयँ लिएको देखिन्छ ।

सीआइबीले बरामद गरेको सर्वेश जोशीको वनप्लस मोबाइल र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेको सामसुङ मोबाइलमा लाइसेन्स नविकरण, बक्यौता भुक्तानी, लिलामी, वैदेशिक लगानी, वित्तीय योजना, मुल्यांकन, मन्त्रालयको प्रक्रिया, बैंकहरुको समन्वयमा कानुनी प्रक्रियाका विषयमा संवादहरु भेटिएका छन् । त्यस्तै, लिलामी प्रक्रियालाई प्रभावित पार्न ज्योति पाण्डे र सर्वेश जोशीबीच हाई प्रोफाइल व्यक्तिहरुसँगको सम्पर्कका लागि समन्वय भएको छ । 

सर्वेश जोशीले १३ जनवरी २०२२ मा अजय सुमार्गीलाई सन्देश पठाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई स्मार्ट टेलिकमको बक्यौता भुक्तानीका लागि १ वर्षको समय थप गरिदिन अनुरोध गर्न लगाएको तथा विदेशी लगानी (एफडिआइ) ल्याउने प्रक्रियामा रहेको भन्दै समय माग गरेको देखिन्छ । सोहि दिन नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकमा रहेको स्मार्टसेलको खातामा समार्गीको स्वामित्व रहेको नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले ३५ करोड रुपैयाँ जम्मा गरिदिएको देखिन्छ ।

सुमार्गीको मोबाइल ९८०१००००१० मा जोशीले प्रधानमन्त्रीलाई संबोधन गरेर पठाएको सन्देश समेत भेटिएको छ । २०७८ पुस २९ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सेटिङ मिलाउने विचौलियाको भूमिका सुमार्गीले निभाएको आशंका छ । तर, सीआइबीले सुमार्गीलाई पक्राउ समेत गरेको छैन । त्यतिमात्रै होइन, उनको मोबाइल समेत परिक्षण गरेको छैन । देउवा सरकारकै पालामा अर्थात २०७९ असोज ८ गतेको निर्णय अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायक गाभिने (मर्जर) तथा प्राप्ति सम्बन्धी नियमावली, २०७९ पारित गरेको देखिन्छ । उक्त नियमावली स्मार्ट टेलिकम प्रा.ली र एनसेल आजीआटालाई मर्ज गर्ने उद्देश्यले बनेको थियो । यो तथ्यलाई पुष्टि गर्नेगरी स्मार्ट टेलिकम प्रा.लीलाई ऋण ६ अर्ब २० लाख शंकाष्पद ऋण दिने नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंक र प्राइम बैंकको सहवित्तीय करण मिटिङमा केपीएमजी मार्फत डिडिए भइरहेको भनि सर्वेश जोशीले जानकारी गराएका थिए । त्यसो त तत्कालिन संचार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की निकट धर्मबहादुर चन्द पनि सेटिङमा संलग्न भएको र केही रकम लेनदेनको कुरा भएको तथ्य समेत देखिएको छ । 

एनसेलको लगानीमा केपिएमजीले तयार पारेको डिडिए रिपोर्टमा सुमार्गीको कम्पनिले ९७० मिलियन नेपाली रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकमलाई शेयर होल्डर एरेन्जमेन्ट बापत दिएको उल्लेख छ । त्यस्तै, उपेन्द्र महतोको स्वामित्व रहेको एमजी हर्बल एण्ड ईन्भेष्टमेन्ट नामक कम्पनिको खातामा भावना सिंह श्रेष्ठबाट विभिन्न मितिमा १५० करोड रुपैयाँ जम्मा भएको देखिएको छ । डिडिए रिपोर्ट अनुसार एमजी हर्बलबाट ३२ असार २०७९ मा २० मिलियन नेपाली रुपैयाँ स्मार्ट टेलिकममा लगानी देखिएको छ ।

उपेन्द्र महतोको विदेशी साझेदार रोमिओ अब्दोले स्मार्ट टेलिकम प्रा.लीको किस्ता तिर्नका लागि दुबईमा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेलाई भेटेर रकम व्यवस्थापन गरेको देखिएको छ । रकम व्यवस्थापनका लागि कुराकानी भने उपेन्द्र महतो र सर्वेश जोशीबीच मोबाइलमा भएको डिएफएल रिपोर्टमा देखिएको छ ।

एनसेलका संचालकहरु सतिशलाल, भावना, र सचिनलाल तथा उपेन्द्र महतो, सर्वेश जोशी, अजयराज सुमार्गीबीच शंकाष्पद कारोबारमा संलग्न रहेका अनुपमान तुलाधर अनुसन्धानमा तानिएपनि प्रतिवादी बनाइएकाे छैन ।  उनको खाताबाट डेढ अर्बभन्दा बढी शंकाष्पद कारोबार भएको छ । त्यस्तैगरी, स्मार्टसेलका कागजी संचालक सर्वेश जोशीलाई भेट्न तत्कालिन संचार मन्त्रालयका सचिव वैकुण्ठ अर्याल र्याडिसन होटलमा जाने गरेको तथ्य समेत मोबाइल डिएफल रिपोर्टले देखाएको छ ।

एनसेलमा गाभ्ने योजना विफल भएपछि सेटिङ लिलामी ?

एनसेल आजिआटाको लाइसेन्स २०८६ सालमा सकिँदैछ । स्मार्टसेलले प्रत्येक ५/५ वर्षमा दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई २० अर्ब रुपैयाँको दरले बुझाएको भए नविकरण हुने थियो । यो कम्पनि नविकरण दस्तुर तिर्ने वा चलाउने होइन एनसेलको विकल्पको खडा गरिएको थियो । उच्चस्तरिय सेटिङ भएकै कारण यो कम्पनिका लागि दूरसञ्चार ऐन विपरित मन्त्रिपरिषदको निर्णयको आधारमा किस्तामा नविकरण दस्तुर तिर्ने सुविधा दिलाइएको थियो । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीले स्मार्टसेललाई यो सुविधा दिएका थिए । तर, किस्तामा तिर्ने सुविधा पाएपनि यो कम्पनिले नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने २२ अर्बभन्दा बढी शुल्क बुझाएन । अन्तत नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको भयो । दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र पूर्वाधार स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो । उच्च तहको सेटिङमा ऋण दिने बैंक र कम्पनिको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको ४ अर्ब ६० करोड हाराहारीको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा सेटिङमा एनसेललाई नै बुझाइयो । लिलाम प्रक्रियामा एनसेलकै संचालक सतिशलाल आचार्य समेत पूर्वसंचालक रहेको वर्ल्ड डिस्टिुब्युटर्स कम्पनिका संचालक र एनसेलकै भेन्डर समेत रहेका अरुण श्रेष्ठकी श्रीमती पालिना श्रेष्ठ, नरेन्द्र उलक, खुमाना अधिकारी लगायतलाई डमि संचालक बनाइएको थियो । लिलाम हुनुभन्दा एक महिना अघि नै एनसेल र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको बोर्ड बैठकले स्मार्टसेलको सम्पत्ति लिने वा दिने गरि बोर्ड बैठक समेत गरिसकेका थिए । 

लिलामीको सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै मुख्य (लिड) बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित बोर्डका अन्य सदस्यहरूले एनसेललाई नै उक्त सम्पत्ति बुझाउने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई अख्तियारी दिएका थिए।

प्राप्त बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार २०८२ असार २० गते बसेको सञ्चालक समितिको ६२३ औँ बैठकमा स्मार्ट सेलको कर्जा असुलीका लागि गरिने लिलामी प्रक्रियामा उक्त धितो खरिद गर्न ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ इच्छुक छ कि छैन भनी सोधपुछ गर्ने र इच्छुक भए सोहीअनुरूप असुली प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

बैंकको उक्त प्रस्तावपछि २०८२ साउन २१ मा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा लिलाममार्फत खरिद गर्न एनसेल व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिएको थियो । जबकि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामीसम्बन्धी सूचना त्यसको एक महिनापछि अर्थात २०८२ भदौ ३ गते मात्र ‘हिमालयन टाइम्स’ दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो । असोज २० गते बोलपत्र खोल्ने मिति राखिएको थियो । यहीबीचमा एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले ४ अर्ब ६० करोड (धरौटी ४६ करोड), ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले ४४ करोड ५० लाख (धरौटी ४ करोड ४५ लाख) र प्रोफेसनल विजनेस नेटवर्क प्रा.लि.ले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ (धरौटी ४ करोड २५ लाख) को बोलपत्र पेस गरेका थिए । प्रोफेश्नल बिजनेश नेटवर्कका संचालक खुमानाथ अधिकारीलाई धरौटी बापतको रकम नरेन्द्र उलकले उपलब्ध गराएका थिए । नरेन्द्रलाई भने एनसेलकै संचालकहरुको विचौलिया कारोबारी अनुपमान तुलाधरको खाताबाट करोडौँ रकम उपलब्ध गराएको खाता विश्लेषणबाट देखिएको छ । खुमानाथको वित्तिय हैसियत र कम्पनिको उद्देश्य नै फरक थियो । किनकी उनको कम्पनिको उद्देश्य समुन्द्रपार आयात निर्यात रहेको प्रबन्ध पत्रमा उल्लेख छ भने अधिकृत पुँजी नै जम्मा १ करोड रुपैयाँ थियो । 

एनसेलकै भेण्डरसमेत रहेका अरुण श्रेष्ठकी श्रीमती पालिना श्रेष्ठको स्वामित्व रहेको ट्रान्सगेट टेक प्रा.लीको पनि उद्देश्य टेलिकम वा दूरसञ्चार सामग्री सम्बन्धी थिएन । कम्पनिको प्रबन्धपत्र नियमावलीमा सफ्टवेयर प्रकाशन तथा कम्प्युटर प्रोग्रामिङको क्रियाकलाप हरु गर्ने उद्देश्य थियो  । उक्त कम्पनिमा ३ जना मध्ये २ जनाको हस्ताक्षर भएको चेक मात्रै सटही हुनुपर्नेमा उनले एक हस्ताक्षर गरि चेकको दुरुपयोग गरि चौवालिस करोडको बोलकबोलमा गुड फर पेमेन्ट चेक दिएकी थिइन् । 

तर, पूर्वनियोजित रुपमा एनसेल आजिआटाले ४ अर्ब ६१ करोडमा स्मार्टसेलको टावर लगायतको भौतिक पूर्वाधार हत्याएको थियो । 

सीआइबीको एक्सप्रेस छानबीन:

२०८३ वैशाख २१ गते प्रधानमन्त्री बालेन शाहको नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद बैठकले एउटा गोप्य निर्णय गर्छ । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीका तत्कालिन प्रमुख डा. मनोज कुमार केसीको सिफारिसका आधारमा सरकारले उक्त निर्णय गोप्य राखेर मुख्य सचिव हुँदै मन्त्रिपरिषदले गरेको निर्णय गृहसचिवको टेबलमा पुग्छ । 

सामान्य त मन्त्रिपरिषदको निर्णय लागु हुन समय लाग्ने,  प्रक्रिया झन्जटिलो हुने प्रचलन रहेपनि यो मुद्दामा सरकारको सक्रियता इतिहासकै सबैभन्दा चामत्किारिक एक्सप्रेसमा दौडेको देखिन्छ । गोप्य राखेर सीआइबीमा पठाइएको निर्णय थियो, पूर्वमहालेखा परिक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको नेतृत्वमा गठित ‘एनसेलको शेयर खरिद विक्री सम्बन्धी अध्ययन तथा छानविन प्रतिवेदन, २०८०’ गृहमन्त्रालयमार्फत केन्द्रिय अनुसन्धान ब्यूरो पठाउने’ । 

सामान्यतया सरकारले गरेको निर्णयहरु गृहमन्त्रालय हुँदै प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउने आम प्रचलनलाई ‘ब्रेक’ गर्दै सरकारले यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सिधै सीआइबीमा पठाएका थियो । 

वैशाख २१ गते नै मन्त्रिपरिषदको निर्णय मुख्यसचिव मार्फत गृहसचिव हुँदै सीआइबी प्रमुख डा. केसीको टेवलमा पुग्छ । केसीले सोही दिन प्रहरी महानिरिक्षक दानबहादुर कार्की समक्ष मन्त्रिपरिषदको निर्णयसहित आफ्नो मातहतका अधिकारीहरुले छानबीन गरि तयार पारेको २७ पृष्ठ लामो अनुसन्धान प्रतिवेदन समेत पेश गरेको देखिन्छ । 

अनुसन्धान प्रतिवेदनमा एनसेलका संचालक, स्मार्ट सेलका संचालक तथा एनआइएमबी बैंकका संचालक तथा सीइओको मिलेमतोमा नेपाल सरकारको हक कायम भइसकेको स्मार्टसेलको अर्बौंको टावर लगायतको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा लिलाम गरी राज्यको हक टुटाई आपराधिक विश्वासघात तथा ठगी गरेको, एनसेलको शेयर खरिद गर्दा राज्यलाई अर्बौंको राजश्व हानी पुर्याइ ठगी गरेको, एनसेलका संचालकहरु सतिशलाल आचार्य, सचिनलाल आचार्य तथा भावना सिंह श्रेष्ठको मिलेमतोमा क्रस होल्डिङ कारोबार गरि एकै परिवारले दुई दुरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनि होल्ड गरेको, सम्पत्ति सुद्धिकरण आकर्षित हुने गरि शंकाष्पद कारोबार गरेको लगायत कसुरमा तत्कालका लागि स्मार्ट सेलका संचालक सर्वेश जोशीलाई पक्राउ गनुपर्ने राय दिइएको थियो । 

ब्युरो प्रमुख एआइजी डा. मनोज केसीले सोही दिन अर्थात वैशाख २१ गते ७ सदस्यीय अनुसन्धान टोली गठन गरि प्रक्रिया अघि बढाउँछन् । सीआइबीले सोही दिन जिल्ला अदालत काठमाडौंमा  स्मार्ट टेलिकमका अध्यक्ष सर्वेश जोसीलाई पक्राउ गरि अनुसन्धान गर्न अनुमति माग गर्दछ । जिल्ला अदालत काठमाडौंले वैशाख २१ गते नै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ९ को उपदफा (३) बमोजिम पक्राउ अनुमति समेत प्रदान गर्छ  । ब्युरोको टोली अदालतको पक्राउ पुर्जी लिएर सोहीदिन सर्वेश जोशीको घर पुग्छ र उनी पक्राउ पर्छन् । सीआइबीले सोहीदिन जोशीको घर समेत खानतलासी गरेर केही महत्वपूर्ण कागजात नियन्त्रणमा लिएको थियो । 

ब्युरोले करिब ४ महिना अनुसन्धानका क्रममा निकै अनौठा तथ्यहरु फेला पारेको छ । सामान्यतया स्मार्टसेलको सेटिङ लिलामीबाट शुरु भएको अनुसन्धानले अहिले नेपालको कर प्रणालीलाई नै चुनौती दिनेगरि १३ हजार करोड भन्दा बढि  घोटाला भएको तथ्यहरु खुलाएको छ । 

सीआइबीले गरेको ४ महिना लामो अनुसन्धानपछि २२ जना प्रतिवादी  र ९६ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी विगो माग दाबी सिफारिस गरिएकाे थियाे ।  नेपाल सरकारलाई स्मार्टसेलले बुझाउनुपर्ने नविकरण लगायतको २२ अर्ब रुपैयाँ शुल्क, कोस्बो ईन्भेष्टमेन्टबाट शंकाष्पद रुपमा ल्याइएको ३ अर्ब रुपैयाँ, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले एनसेल आजिआटालाई दिएको ३ अर्ब ३१ करोडको गैरकानुनी ऋण, सोही बैंकबाट गैरकानुनी रुपमा एनसेल आजिआटाले लिएको २ अर्ब ७५ करोड टर्म लोन र स्मार्टसेललाई ४ करोडको जग्गा धितो राखेर नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकले दिएको ६ अर्ब २० लाख, सेटिङ लिलामीबाट हत्याइएको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ जोड्ने हो भने यो वित्तिय अपराधको दायरा १ खर्ब ३३ अर्ब भन्दा केही रकम बुढ हुन आउँछ । अर्थात करोड रुपैयाँमा हिसाब गर्दा १३ हजार करोड भन्दामाथिको वित्तिय अपराध हुन आउँछ ।

नेपाल राष्ट्र बैंक, चार्टर एकाउन्टेन्ट संस्था नेपाल र सीआइबीको संयुक्त अनुसन्धानको आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले एनसेल आजिआटाका संचालक सतिशलाल आचार्य, भावना सिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल श्रेष्ठ लगायतका अन्य संचालक, नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहितका संचालक, स्मार्ट टेलिकमको संचालक, ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने डमि बिडरहरुलाई प्रतिवादी बनाएर गत साउन २७ गते जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डे, सीइओ पाण्डे लगायत केही अभियुक्त धरौटीमा छुटेका छन् ।