एनआईएमबी र एनसेलको ‘भित्री सेटिङ’: साढे ४ अर्बको सरकारी सम्पत्ति हत्याउन लिलामअघि नै बनेको त्यो माइन्युट !

काठमाडौँ। लिलामको औपचारिक सूचना सार्वजनिक हुनुअघि वा बोलपत्र पेस गर्ने प्रक्रिया चलिरहँदा भित्री जानकारी निश्चित व्यक्ति वा समूहलाई मात्र उपलब्ध गराउनुलाई ‘सूचनाको चुहावट’ मानिन्छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गैर-बैंकिङ सम्पत्ति वा धितो लिलाम गर्दा कर्मचारी, ऋणी र क्रेताको मिलेमतो पाइएमा बैंकिङ कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाही हुने कानुनी व्यवस्था छ।

नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको टावरलगायतका पूर्वाधार लिलामीमा यस्तै गम्भीर अपराध भएको पुष्टि भएको छ। नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआईएमबी) को सञ्चालक समितिको बहुमत र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलका उच्च अधिकारीहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा गैरकानुनी सेटिङ गरिएको तथ्य प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को अनुसन्धानबाट खुलेको हो।

नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने नवीकरण दस्तुरलगायतका शुल्क नबुझाएपछि २०८० वैशाख ३ गते स्वतः सरकारको स्वामित्वमा आएको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को धितोमा रहेको सम्पत्ति लिलामी गर्दा बैंक र एनसेलबीच सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै मिलेमतो भएको सञ्चालक समितिकै बैठकका गोप्य कागजातबाट पुष्टि भएको छ।

एनसेलले धितोमा रहेको सरकारी स्वामित्वको स्मार्ट टेलिकमको टावरलगायतका सामग्री ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा लिलाम सकार गरेको थियो। तर, लिलामीको सूचना प्रकाशित हुनुअघि नै मुख्य (लिड) बैंक नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसहित बोर्डका अन्य सदस्यहरूले एनसेललाई नै उक्त सम्पत्ति बुझाउने गरी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योतिप्रकाश पाण्डेलाई अख्तियारी दिएका थिए।

प्राप्त बोर्ड बैठकको निर्णयअनुसार २०८२ असार २० गते बसेको सञ्चालक समितिको ६२३ औँ बैठकमा स्मार्ट सेलको कर्जा असुलीका लागि गरिने लिलामी प्रक्रियामा उक्त धितो खरिद गर्न ‘एनसेल आजियाटा लिमिटेड’ इच्छुक छ कि छैन भनी सोधपुछ गर्ने र इच्छुक भए सोहीअनुरूप असुली प्रक्रिया अघि बढाउने प्रस्ताव पारित गरिएको थियो।

तर, बैंकका अर्का सञ्चालक मदनकुमार आचार्यले उक्त निर्णयमा गम्भीर असहमति जनाएका थिए। “एनसेललाई लक्षित गरेर यस्तो पूर्व-निर्धारित सर्त राख्न पाइँदैन,” भन्दै उनले निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न अस्वीकार गरी ‘नोट अफ डिसेन्ट’ (फरक मत) लेखेका थिए। बैंक व्यवस्थापनले उनको असहमतिलाई बेवास्ता गर्दै निर्णयलाई अन्तिम रूप दिएको थियो।

बैंकको उक्त प्रस्तावपछि २०८२ साउन २१ मा एनसेल आजियाटा लिमिटेडको सञ्चालक समिति बैठकले स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ४ देखि ५ अर्ब रुपैयाँसम्ममा लिलाममार्फत खरिद गर्न एनसेल व्यवस्थापनलाई अख्तियारी दिएको थियो।

जबकि नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले लिलामीसम्बन्धी सूचना त्यसको एक महिनापछि अर्थात २०८२ भदौ ३ गते मात्र ‘हिमालयन टाइम्स’ दैनिकमा प्रकाशित गरेको थियो।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम २०८० वैशाख ३ गते स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र पूर्वाधार स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ।

सोही व्यवस्थाअनुसार प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंकको सह-वित्तीयकरण (कन्सोर्टियम) मार्फत प्रवाह गरिएको ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ९ हजार ३३८ रुपैयाँ ऋण असुलीको बहाना बनाएर बैंकका उच्च अधिकारी र एनसेलका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गराइयो। २०८२ असोज २० गते ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा उक्त सम्पत्ति एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले सकार गरेको देखाएर सरकारी हक मेट्ने र आपराधिक विश्वासघात गर्ने प्रपञ्च रचिएको अनुसन्धानले देखाएको छ।

अनुसन्धान प्रतिवेदनअनुसार लिलामी प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन बैंककै कर्मचारीको योजनामा ‘डमी बिडर’ (नामे मात्रका बोलपत्रदाता) खडा गरिएको थियो। लिलामीमा एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले ४ अर्ब ६० करोड (धरौटी ४६ करोड), ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले ४४ करोड ५० लाख (धरौटी ४ करोड ४५ लाख) र प्रोफेसनल विजनेस नेटवर्क प्रा.लि.ले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ (धरौटी ४ करोड २५ लाख) को बोलपत्र पेस गरेका थिए। यी कम्पनीहरूको वित्तीय हैसियत र बोलपत्र प्रक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा लिलामी पूर्वनियोजित (सेटिङ) भएको पुष्टि भएपछि सीआईबीले कारबाही अघि बढाएको थियो।

तत्कालीन सीआईबी प्रमुख एआईजी डा. मनोज केसीको सक्रियतामा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको निर्णयका आधारमा छानबिन भएको थियो। सीआईबीले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, तत्कालीन कालिमाटी शाखा प्रमुख भास्करनरसिंह जोशी, स्मार्ट सेलका कागजी सञ्चालक सर्वेश जोशी, ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गर्ने पालिना श्रेष्ठ, नरेन्द्र उलक र खुमनाथ अधिकारी तथा दूरसञ्चार प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीलगायतलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएको थियो।

स्मार्टसेल घोटाला प्रकरणमा काठमाडौं जिल्ला अदालतले भन्यो,‘ज्योति पाण्डेलाई निर्दोष मान्न सकिएन’

सरकारी वकिल कार्यालयले साउन २७ गते एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ, सचिनलाल आचार्य, एनआईएमबीका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे, सीईओ ज्योतिप्रकाश पाण्डे, प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष भूपेन्द्र भण्डारीसहित २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएर अभियोगपत्र दायर गरेको थियो।

जिल्ला अदालत काठमाडौँले उक्त मुद्दामा कसुर स्थापित गर्दै बैंकका सीईओ तथा मुख्य अभियुक्तमध्येका ज्योतिप्रकाश पाण्डे र अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेसँग जनही ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरी रिहा गरेको थियो। यस कसुरका अन्य अभियुक्तहरू अहिले सुटुक्क अदालतमा हाजिर हुने गरेका छन्। अभियुक्तहरूले बिचौलियाहरूलाई समेत ठूलो रकम बुझाएको दाबी गरिएको छ।

हाल फरार सूचीमा रहेका एनसेल आजियाटाका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ र सचिनलाल आचार्य पनि नेपाल आएर धरौटीमा रिहा हुनका लागि बिचौलियामार्फत कोसिस गरिरहेको स्रोतको दाबी छ। स्मार्ट सेलबाट ६ करोड रुपैयाँ लिएका बिचौलिया दीपक तिमिल्सिनाले “अदालत मिलाउँछु” भन्दै अभियुक्तहरूलाई भेटिरहेको स्रोतले बताएको छ।

सीआईबीको सिफारिसका आधारमा सरकारी वकिल कार्यालयले अभियुक्तहरूविरुद्ध कुल ९६ अर्ब १२ करोड १७ लाख २० हजार ४४२ रुपैयाँ बिगोसहित ५ वर्षसम्म कैद सजायको माग गरेको छ। सीआईबीले सेटिङ लिलामी गरी राज्यको नाममा आउनुपर्ने स्मार्ट सेलको सम्पत्तिसहित एनसेल सेयर खरिद-बिक्रीमा भएको ठगीको छुट्टै बिगो दाबी गरेको छ।

जसमा कर छलीबापत मात्रै राज्यलाई ८७ अर्ब २ करोड ६४ लाख रुपैयाँ हानि-नोक्सानी पुर्‍याई ठगी तथा विश्वासघात गरिएको सीआईबीको निष्कर्ष छ। सोही बराबरको बिगो एनसेलका सञ्चालकहरू सतिशलाल आचार्य, भावनासिंह श्रेष्ठ, डा. श्रीधीर सरिपुक्ता हन्स विजय सुरिया, अब्दुजाबोर कायुमोभ, थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी, अमाली नानायाकरा, डोनाल्ड जेम्स रे, नियो हुई युलगायत ७ जनाबाट असुल गरी जरिवाना र कैद सजाय गर्न माग गरिएको छ।