काठमाडौं । राज्यको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्ट टेलिकमलाई गैरकानुनी रुपमा एनसेल प्रा.लीलाई सुम्पने आपराधिक क्रियाकलापमा लागेको अभियोगमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले थप २ जनालाई पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं २२ घर भई हाल झम्सिखेल बस्दै आएका पालिना श्रेष्ठ र काभ्रेको पनौती घर भएका नरेन्द्र उलक श्रेष्ठ रहेका छन् । पक्राउ परेका उनीहरु नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले गरेको लिलाम प्रक्रियामा सहभागी भएका ठेकेदार कम्पनिका संचालक हुन् । ‘उनीहरु ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी भएका कम्पनिका संचालकहरु हन् । उनीहरुमाथि थप अनुसन्धान हुँदैछ,’ सीआईबीका प्रवक्ता एसएसपी शिव कुमार श्रेष्ठले दियोपोस्टसँग भने,‘बाँकी कुरा अनुसन्धानपति मात्रै खुल्नेछ ।’ उनीहरुमाथि ठगी तथा आपराधिक विश्वासघातको कानुन अन्तर्गत अदालतबाट पक्राउ अनुमतिको आधारमा पक्राउ गरिएको हो ।
‘नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण जमल काठमाडौंबाट मिति २०७०।०१।०२ गते दूर सञ्चार सेवा सञ्चालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र (नं. द्यत्क्ी–०१) लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.“ ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०÷०१÷०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएकोमा अनुमति बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति, दूरसञ्चार पूर्वाधार, संरचना, दूरसञ्चार प्रणाली र दूरसञ्चार सञ्जाल नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियन्त्रणमा लिएकोमा नेपाल सरकारको सम्पत्ति बेइमानी पूर्वक नेपाल सरकारको हक टुटाउने उदेश्यका साथ गैरकानूनी रुपमा लिलामी गर्ने प्रक्रियामा संलग्न रही ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूरमा थप २ जना निम्न अभियुक्तहरुलाई सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पक्राउ अनुमति समेत लिई यस ब्यूरोबाट खटिएको प्रहरी टोलीले पक्राउ गरी अनुसन्धान भईरहेको,’ सीआइबीले वक्तव्यमा भनेको छ ।
२०८२ असोज १९ गते भएको लिलाम प्रक्रियामा टान्सगेट टेक प्रा.ली, प्रोफेसनल विजनेश नेटवर्क र एनसेल आजिआटा प्रा.लीले सहभागीता जनाएका थिए । पक्राउ परेका श्रेष्ठ ट्रान्सगेट टेक प्रा.लीको संचालक भएको सीआइबी स्रोतले बताएको छ । पक्राउ परेका नरेन्द्र उलक यसअघि नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सल्लाहकार हुन् उनी तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँगै चीनको राजकीय भ्रमणमा जाने मध्येका एक सदस्य समेत हुन् ।
नविकरण दस्तुर र जरिवानासहित ३० अर्ब रुपैयाँ र राज्यको नाममा आउनुपर्ने ५ अर्ब हाराहारीको रकम हिनामिना गरि राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको एनसेल सम्बन्धी छानबीन गर्न गठित समितिकै निष्कर्श छ । यो अपराधमा तत्कालिन तीन ठूला राजनीतिक नेतृत्व र जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुचना तथा संचार मन्त्री जगदिश खरेल समेत मुछिएका छन् । उनी मन्त्री भएपछि नै गत असोजमा स्मार्ट सेलले ३० अर्ब दस्तुर समेत नतिरी लिलामीबाट ५ अर्बको सम्पत्ति एनसेललाई बुझाएको थियो । यो वित्तिय अपराधमा एनआइएमबी बैंकको समेत संलग्नता छ । बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ ज्योति पाण्डे समेत छानबीनको दायरामा आएका छन् ।
