काठमाडौं । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐन अनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेल लिलामी र राज्यलाई ३५ सय करोड घाटा पुर्याउने वित्तिय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीले स्मार्टसेलका तत्कालिन अध्यक्ष सर्वेश जोसी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न रहेका नरेन्द्र उलक र पालिना श्रेष्ठ तथा लिलामी गरि राज्यको सम्पत्ति हिनामिनामा वित्तिय अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ ।
नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डेले सेटिङमा लिलामी गरेको र उनको वित्तिय अपराधमा राष्ट्र बैंककै तत्कालिन नेतृत्व समेतले सहयोगी भूमिका निभाएको पाइएको छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० बैशाख २ गते दूरसञ्चार सेवा संचालन गर्नको लागि आधारभूत टेलिफोन सेवाको अनुमतिपत्र लिई सञ्चालन भएको “स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.” ले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको कारणबाट दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५ को उपदफा (५) बमोजिम मिति २०८०÷०१÷०३ गतेदेखि अनुमतिपत्र स्वतः रद्द भएको थियो ।
दूरसंचार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ (संशोधन सहित) को नियम ३४ बमोजिम स्वतं नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण भएको मानिने छ भन्ने उल्लेख छ । यो नियमावली अनुसार २०८० वैशाख २ गतेदेखि स्मार्ट टेलिकमको अनुमति पत्र स्वतः खारेज भई नियमावलीको नियम १८ बमोजिम स्मार्ट सेलका सम्पूर्ण संरचना सम्पत्ति प्राधिकरणको नाममा नियन्त्रणमा रहेको थियो । तर, यसरी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गैरकानुनी रुपमा नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पाण्डे, नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको मिलेमतोमा वित्तिय अपराध भएको पत्राचारहरु भेटिएको छ ।
राष्ट्र बैंक स्रोत र दूरसंचारप्राधिकरण स्रोतले दियोपोस्टलाई उपलब्ध गराएको अति गोप्य कागजातका अनुसार २०८२ पुस ३० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट सेलको सम्पत्ति आफूहरुले लिलाम सकार गरि लिएको र सोको हक हस्तान्तरणको लागि भन्दै दूरसञ्चार प्राधिरणलाई स्विकृतिका लागि एनसेल आजिआटाले पत्राचार गरेको देखिन्छ । पत्रमा २०८२ असोज ३ मा हिमालयन टाइम्स दैनिकमा सुचना प्रकाशित गरि १५ दिने लिलामीको सुचना प्रकाशन गरिएको र २०८२ असोज २० गते नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति ईन्भेष्टमेन्ट बैंकले लिलाम गरि एनसेलले नै सकार गरेको तथ्य पत्रबाटै खुलेको छ । यो पत्रसँगै एनसेल आजिआटा समेत यो वित्तिय अपराधमा अनुसन्धानमा तानिएको छ । प्राप्त खबर अनुसार केही समय अघि मात्रै एनसेलमाथि सीआइबीले छापामारी गरेको छ ।
२०८२ चैत्र ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेल आजिआटालाई पत्र काट्दै सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली २०७९ संशोधन सहितको नियम ३४ को (क) अनुसार स्मार्ट सेलको लाइसेन्स स्वत रद्द भएको र सम्पत्ति संरचना स्वतः नेपाल सरकारको नाममा हस्तान्तरण भएको भन्दै २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आएकोले लिलाम गर्ने कार्य र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएको भनि रोक लगाएको देखिन्छ ।
त्यस्तै २०८२ चैत्र २१ गते दूरसंचार प्राधिकरणले नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई संबोधन गरेर पत्र लेख्दै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकलाई स्मार्ट सेलको सम्पत्ति र संरचना प्राधिकरणको नियन्त्रण रहेको जानकारी गराउँदै स्मार्ट टेलिकमको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक पटक पत्राचार गरेको तर, विवरण दिन ईन्कार गरेको उल्लेख छ । पत्रानुसार २०८० वैशाख २८ गते स्मार्टसेलको खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई नै पत्राचार गरेको देखिन्छ । जतिबेला राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी थिए । राष्ट्र बैंक स्रोतका अनुसार उक्त पत्रमा भनिए अनुसार खाता रोक्ने कार्यमा असयोग गरि वित्तिय अपराधमा तत्कालिन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी नै संलग्न भएका थिए ।
चैत्र २१ गते नै दूरसंचार प्राधिकरण ऐन र सम्पत्ति व्यस्थापन नियमावली अनुुसार लिलाम गर्ने र सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुन सम्मत नभएकोले नेपाल सरकारबाट स्विकृति नलिई उक्त गैरकानुनी कार्य नगर्न नगराउन, लिलामी प्रक्रियामा संलग्न बैंकहरु प्राइम बैंक र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकलाई निर्देशन दिन राष्ट्र बैंकको गभर्नरलाई पत्राचार गरिएको छ ।
प्राधिकरणको पटक पटकको पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकको मिलेमतो नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोज १९ गते नै लिलाम प्रक्रिया शुरु गरेको थियो । यो प्रक्रियामा सहभागी रहेका दुई कम्पनिका संचालकलाई सीआइबीले पक्राउ गरिसकेको छ । तर, सेटिङमा लिलाम सकार्ने एनसेलका कुनै पनि अधिकारीलाई सीआइबीले पक्राउ गरेको छैन ।
नविकरण दस्तुर र जरिवानासहित ३० अर्ब रुपैयाँ र राज्यको नाममा आउनुपर्ने ५ अर्ब हाराहारीको रकम हिनामिना गरि राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको एनसेल सम्बन्धी छानबीन गर्न गठित समितिकै निष्कर्श छ ।
लिलाम सकार्ने एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक शतिशलाल श्रेष्ठ र भावना सिंह श्रेष्ठले नै नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट बैंकबाट निकालिएको ४ अर्ब ४९ करोड ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेका छन् । आचार्य र श्रेष्ठ श्रीमान श्रीमती हुन् । जसले एनसेलको शतप्रतिशत सेयर एकै परिवारले होल्ड गरेको छ । त्यस्तै स्मार्टसेलको ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको लाल साहु होल्डिङ कम्पनिको मालिक पनि उनै शतिसलाल आचर्या हुन् । स्मार्टसेलको लिलाम सकार्ने कम्पनि एनसेल आजिआटाले लिलामी प्रक्रियामा सहभागी हुँदा ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा सकार्ने प्रस्ताव गरेको थियो । जुन बजारमूल्य भन्दा १० गुणाभन्दा बढी हो । त्यस्तै हाल पक्राउ परेका पालिना श्रेष्ठ र नरेन्द्र उलकको स्वामित्व रहेको प्रोफेश्नल विजनेश नेटवर्कले ४२ करोड २० लाख रुपैयाँ र ट्रान्सगेट टेकले ४४ करोड २० लाख रुपैयाँमा लिलाम सकार्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।
एनसेलले यो लिलाम प्रक्रियामा सहभागी हुँदा १० गुणाभन्दा बढी प्रस्ताव गर्नु नै रहस्यमयी छ । किनकी स्मार्टसेलको नाममा रहेको ४ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँको ऋण तिर्ने प्रयोजनका लागि नै १० गुणाभन्दा बढि रकम प्रस्ताव गरेको अनुसन्धानले देखाएको छ । राज्यलाई तिर्नुपर्ने ३० अर्ब राजश्व र जरिवानाबाट भाग्ने र राज्यकै नाममा आइसकेको सम्पत्ति समेत लिलाम गरि वित्तिय अपराध गर्ने कार्यमा एनसेल, राष्ट्र बैंक र नेपाल ईन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकको जालो देखिन्छ ।
