काठमाडौँ । दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनअनुसार नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेलको लिलामी र राज्यलाई ३५ सय करोड घाटा पुर्याउने वित्तीय अपराधमा नेपाल राष्ट्र बैंककै उच्च अधिकारीको संलग्नता रहेको पाइएको छ।
केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले स्मार्टसेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशी, ठेक्का प्रक्रियामा संलग्न नरेन्द्र उलक र पालिना श्रेष्ठका साथै राज्यको सम्पत्ति हिनामिना र वित्तीय अपराध गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई पक्राउ गरेको छ।
सीईओ पाण्डेले ‘सेटिङ’ मा लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको र उक्त वित्तीय अपराधमा राष्ट्र बैंकको तत्कालीन नेतृत्वले समेत सहयोगी भूमिका निर्वाह गरेको देखिएको छ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट २०७० वैशाख २ गते अनुमति प्राप्त गरेको ‘स्मार्ट टेलिकम प्रा. लि.’ ले नियमानुसार अनुमति पत्र नवीकरण नगरेका कारण दूरसञ्चार ऐन, २०५३ बमोजिम २०८० वैशाख ३ गतेदेखि यसको अनुमति पत्र स्वतः रद्द भएको थियो।
दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९ अनुसार अनुमति पत्र खारेज भएपछि त्यस्ता सेवा प्रदायकको सम्पूर्ण संरचना र सम्पत्ति स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने प्रावधान छ। सोहीअनुसार २०८० वैशाख २ गतेदेखि नै स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहनुपर्ने भए पनि बैंकका सीईओ पाण्डे र राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरूको मिलेमतोमा गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति लिलाम गर्ने प्रयास भएको कागजातहरूले पुष्टि गरेका छन्।
प्राप्त अति गोप्य कागजातका अनुसार, नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको स्मार्टसेलको सम्पत्ति आफूहरूले लिलाम सकार गरेको भन्दै एनसेल आजियाटाले हक हस्तान्तरणका लागि प्राधिकरणलाई पत्राचार गरेको पाइएको छ। हिमालयन टाइम्स दैनिकमा सूचना प्रकाशित गरी २०८२ असोज २० गते इन्भेष्टमेन्ट बैंकले सो सम्पत्ति लिलाम गरेको र एनसेलले सकार गरेको देखिएको छ। यससँगै एनसेल आजियाटा पनि अनुसन्धानको घेरामा तानिएको छ र सीआईबीले हालै एनसेलमा छापा समेत मारेको छ
२०८२ चैत ९ गते दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई पत्र काट्दै स्मार्टसेलको सम्पत्ति र संरचना २०८० वैशाखदेखि नै नेपाल सरकारको भइसकेकाले यसको लिलामी र हस्तान्तरण कानुनसम्मत नभएको भन्दै रोक लगाएको थियो।
यस्तै, २०८२ चैत २१ गते प्राधिकरणले राष्ट्र बैंकका गभर्नरलाई सम्बोधन गर्दै नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम बैंकले स्मार्टसेलको खाता विवरण उपलब्ध गराउन पटक-पटक इन्कार गरेको जानकारी गराएको थियो। २०८० वैशाख २८ गते नै खाता रोक्का गर्न राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरिए पनि तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सो कार्यमा असहयोग गरी वित्तीय अपराधमा संलग्न भएको राष्ट्र बैंक स्रोतले दाबी गरेको छ।
प्राधिकरणको पटक-पटकको निर्देशन र पत्राचारलाई बेवास्ता गर्दै राष्ट्र बैंकको मिलेमतोमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकले लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो।
एनसेलसम्बन्धी छानबिन समितिको निष्कर्ष अनुसार नवीकरण दस्तुर र जरिवानासहित राज्यलाई ३५ अर्ब रुपैयाँ क्षति पुगेको छ। रोचक कुरा के छ भने, लिलाम सकार्ने एनसेलको ८० प्रतिशत शेयर होल्ड गर्ने स्पेक्ट्रलाइट युकेका मालिक सतिशलाल आचार्य र भावना सिंह श्रेष्ठ नै स्मार्टसेलको ४ अर्ब ४९ करोड ऋणमा व्यक्तिगत जमानी बसेका छन्। स्मार्टसेलमा ५० प्रतिशत स्वामित्व रहेको लाल साहु होल्डिङका मालिक पनि सतिशलाल नै हुन्।
एनसेलले बजार मूल्यभन्दा १० गुणा बढी (४ अर्ब ६० करोड) को प्रस्ताव हालेर लिलामी सकार्नु रहस्यमयी देखिएको छ। अनुसन्धानका अनुसार राज्यलाई बुझाउनुपर्ने ३० अर्ब राजस्व छल्न र सरकारको नाममा गइसकेको सम्पत्ति हत्याउन एनसेल, राष्ट्र बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ठूलो जालो सक्रिय देखिएको छ।
