पद्म नर्सिङ होमको ३० लाख ‘डिल’ प्रकरणः गण्डकीका एमाले सांसद पाण्डेमाथि छानबिन गर्न समिति गठन
पोखरा । पद्म नर्सिङ होम प्रालिको क्षमता विस्तार तथा नवीकरणका क्रममा आर्थिक लेनदेनको प्रयास भएको आरोपमा गण्डकी प्रदेशका एमाले सांसद एवं पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री लक्ष्मणबहादुर पाण्डेको नाम जोडिएपछि नेकपा एमालेको प्रदेश संसदीय दलले आन्तरिक छानबिन थालेको छ ।
पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला पोखरा नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेनको प्रयास भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि संसदीय दलले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
समितिले पाण्डेसँगै उनका तत्कालीन स्वकीय सचिव यादव पौडेलको भूमिकासमेत छानबिन गर्ने बताएको छ । एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दल एवं बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन् ।
समितिलाई १५ दिनभित्र घटनाको तथ्य र सत्य पत्ता लगाई प्रतिवेदन बुझाउने जिम्मेवारी दिइएको छ । एमाले संसदीय दलको कार्यालयले आइतबार जारी गरेको पत्रमा पद्म नर्सिङ होमलाई १ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक सौदाबाजी भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि पार्टीको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ ।
प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा। युवानिधि बसौलाको नाम जोडिएको छ ।
सार्वजनिक सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा नवीकरणका लागि २० लाख रुपैयाँबाट सुरु भएको रकमको बार्गेनिङ २५ हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक भएको संवादमा तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले ‘३० लाखमा पक्का भयो, बाँकी कुरा मेरो स्वकीय सचिव यादव पौडेलसँग गर्नू’ भनेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि पौडेल र अस्पताल सञ्चालकबीच रकमका विषयमा कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
अस्पताल सञ्चालक पक्षका अनुसार कुराकानीका क्रममा रकम ३० लाखबाट घटाएर २५ लाखमा झारिएको थियो । तर पाण्डे र पौडेल दुवैले आफूहरूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पाण्डेले तत्कालीन सचिव बसौलाले आर्थिक लेनदेनको कुरा गरेको जानकारी पाएपछि रोकिएको कागजी प्रक्रिया अघि बढाउन स्वकीय सचिव पौडेललाई समन्वय गर्न भनेको बताएका छन् । उनले आफूले आर्थिक लाभका लागि कुनै रकम नमागेको र अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने धारणा रहेको बताएका छन् ।
पौडेलले पनि आफूले रकमको विषयमा कुराकानी गरेको स्वीकार गरे पनि पैसा नलिएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो नाममा चेक किन काटियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
उनका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव बसौलाकै निर्देशनमा आफूले पद्म नर्सिङ होमका सञ्चालकसँग कुराकानी गरेका थिए । तर तत्कालीन मन्त्री पाण्डेको आग्रहपछि आफूले कुनै रकम नलिएको पौडेलको दाबी छ ।
यता अस्पताल सञ्चालक पक्षले भने तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव बसौलाले रकम नदिएसम्म नवीकरणको काम अघि नबढाउने भनेपछि आफूहरू आर्थिक लेनदेनको विषयमा कुराकानी गर्न बाध्य भएको आरोप लगाएको छ ।
अस्पताल सञ्चालक यादव गौतमले मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवबाट रकम माग गरिएको दाबी गरेका छन् । तर बसौलाले आफूले कुनै घुस नमागेको र कानुनसम्मत ढंगले काम गरेको दाबी गर्दै आरोप प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका छन् ।
विवादमा आएको पद्म नर्सिङ होमले भने क्षमता विस्तारसहित नवीकरणको प्रक्रिया पूरा गरी अनुमति प्राप्त गरिसकेको छ । प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई अस्पताल, नर्सिङ होमलगायत स्वास्थ्य संस्थाको दर्ता, सञ्चालन अनुमति तथा नियमन गर्ने अधिकार रहेको छ । मन्त्रालयले सचिवस्तरीय निर्णयबाट पद्म नर्सिङ होमलाई भदौ ४ गते नवीकरण प्रमाणपत्र दिएको बताइएको छ ।
अब एमालेले गठन गरेको समितिले सार्वजनिक भएका अडियो-भिडियो सामग्री, आर्थिक कारोबारसँग सम्बन्धित विवरण, चेक, नवीकरण अनुमति प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरूको भूमिका तथा पाण्डे र पौडेलको संलग्नतासम्बन्धी विषयमा छानबिन गर्नेछ ।
समितिको प्रतिवेदनका आधारमा पाण्डे र पौडेलको भूमिकाका विषयमा पार्टीले आवश्यक निर्णय लिने एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले जनाएको छ ।
