काठमाडौँ । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) पदबाट आफूलाई हटाएर डा. मनोजकुमार केसीलाई नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध दानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदन शुक्रबार दर्ता भएको छ । उक्त रिट निवेदनमाथि आगामी कात्तिक ३० गते पेसी तोकिएको छ ।
कार्कीले नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०८३ कात्तिक १८ गतेको निर्णय बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् । सरकारले उनलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाउने र त्यसबाट रिक्त हुने आईजीपी पदमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक डा. मनोजकुमार केसीलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
कार्कीले सरकारको उक्त निर्णय आफूलाई आईजीपी पदबाट अप्रत्यक्ष रूपमा हटाउने उद्देश्यले गरिएको जिकिर गरेका छन् । प्रहरी नियमावली, २०७१ को नियम १२७ अनुसार आईजीपीको पदावधि चार वर्ष हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गर्दै उनले आफ्नो ३० वर्षे सेवा अवधिका आधारमा अनिवार्य अवकाश पाउन अझै करिब १८ महिना बाँकी रहेको दाबी गरेका छन् ।
रिट निवेदनमा सरकारको निर्णय गर्नुअघि आफूलाई कुनै जानकारी नदिइएको, परामर्श नगरिएको, सहमति नलिइएको र स्पष्टीकरण सोध्ने वा आफ्नो कुरा राख्ने अवसरसमेत नदिइएको उल्लेख छ। निर्णयबारे आफूले सुरुमा सञ्चारमाध्यमबाट जानकारी पाएको कार्कीको भनाइ छ ।
गृह मन्त्रालयले जारी गरेको पत्रमा आफूलाई प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पदमा खटाइएको र पारिश्रमिक तथा सेवाका सर्तहरू प्रहरी महानिरीक्षकसरह हुने उल्लेख गरिएको भन्दै कार्कीले यसलाई आईजीपी पदबाट हटाइएको स्पष्ट प्रमाणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् ।
उनले प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट अलग गर्ने निर्णयको कुनै स्पष्ट कानूनी आधार नरहेको दाबी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पहिलो बुँदामा प्रधानमन्त्रीको विशेष सुरक्षा सल्लाहकार पद सिर्जना गर्ने, दोस्रोमा आफूलाई उक्त पदमा खटाउने र तेस्रोमा आफू खटिएपछि रिक्त हुने आईजीपी पदमा केसीलाई बढुवा गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कार्कीले यी तीनवटै निर्णय एकअर्कासँग जोडिएको र त्यसको वास्तविक उद्देश्य आफूलाई आईजीपी पदबाट हटाएर अर्को व्यक्तिलाई नियुक्त गर्नु रहेको जिकिर गरेका छन् । केवल अर्को पदमा खटाउने नाममा कानूनले सुनिश्चित गरेको पदावधि समाप्त गर्न नमिल्ने उनको तर्क छ ।
रिटमा उनले सर्वोच्च अदालतका यसअघिका नजिरसमेत उद्धृत गरेका छन् । विशेषगरी हितेन्द्रदेव शाक्यविरुद्ध नेपाल सरकार र अच्युतकृष्ण खरेलविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् सचिवालयसमेतका मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तअनुसार कुनै व्यक्तिलाई अर्को पदमा नियुक्त गर्ने बहानामा उसको साविकको पदबाट परोक्ष रूपमा हटाउन नमिल्ने जिकिर गरेका छन् ।
त्यस्तै, प्रहरी महानिरीक्षक पदबाट हटाउने निर्णय गर्दा कार्यसम्पादन, आचरण वा क्षमतासम्बन्धी कुनै कमजोरी नदेखाइएको र शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने भन्ने सामान्य कारण मात्र प्रस्तुत गरिएको भन्दै उनले सरकारको निर्णय वस्तुनिष्ठ आधार र औचित्यविहीन रहेको दाबी गरेका छन् ।
कार्कीले प्रहरी महानिरीक्षकको पद कानूनद्वारा निर्धारित पदावधि भएको र उक्त पदमा नियुक्त व्यक्तिलाई तोकिएको अवधिसम्म काम गर्न पाउने कानूनी अधिकार रहने उल्लेख गरेका छन् । सरकारको निर्णयले प्रहरी संगठनको पदीय सोपान र आदेश शृङ्खलामा समेत अन्योल सिर्जना गर्ने उनको भनाइ छ ।
रिटमा डा. मनोजकुमार केसीको बढुवासमेत गैरकानूनी रहेको जिकिर गरिएको छ । कार्कीलाई कानूनसम्मत रूपमा पदबाट नहटाइएको अवस्थामा आईजीपी पद रिक्त भएको मान्न नमिल्ने र रिक्त नभएको पदमा गरिएको बढुवा पनि वैध हुन नसक्ने उनको दाबी छ ।
कार्कीले सर्वोच्च अदालतसँग मन्त्रिपरिषद्को कात्तिक १८ गतेको निर्णयका आधारमा भएका नियुक्ति, पदस्थापन तथा अन्य कामकारबाही उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गर्न माग गरेका छन् । साथै, डा. केसी कुन कानूनी आधारमा आईजीपी पदमा बहाल रहेको हो भन्ने विषयमा अधिकारपृच्छाको आदेश जारी गर्न पनि माग गरेका छन् ।
रिटमा आफ्नो पदावधि पूरा नहुँदासम्म प्रहरी महानिरीक्षक पदमा पूर्ववत् कायम राखी जिम्मेवारी निर्वाह गर्न दिन र तलब, भत्ता तथा सेवासुविधासमेत पुनःस्थापित गर्न परमादेश जारी गर्न माग गरिएको छ ।
यसैगरी, रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न, आफूलाई आईजीपीका रूपमा काम गर्न दिन र डा. केसीलाई आईजीपीको हैसियतमा कामकारबाही गर्न रोक लगाउन अन्तरिम आदेश जारी गर्नसमेत कार्कीले माग गरेका छन् ।
