पोखरा । पद्म नर्सिङ होम प्रालिको क्षमता विस्तार तथा नवीकरणका क्रममा आर्थिक लेनदेन सम्वन्धि अडियो तथा भिडियो सामग्री सार्वजनिक भएपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्य सचिव डा. युवानिधि बसौलाको जिम्मेवारी खोसेको छ । बसौलालाई अर्को व्यवस्था नभएसम्म स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारीबाट हटाएर मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा काजमा खटाउने निर्णय भएको हो ।
सरकारका प्रवक्ता तथा अर्थमन्त्री जीतबहादुर शेरचनका अनुसार बसौलामाथि लागेको आरोप तथा स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट पछिल्लो दुई वर्षमा अस्पताललाई दिइएका अनुमति र अस्पताल स्तरोन्नतिसम्बन्धी कानुनी प्रक्रिया र अभ्यासबारे समेत छानबिन हुने भएको छ ।
त्यसका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका उपसचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरिएको छ । समितिलाई १५ दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय दिइएको छ ।
प्रकरणमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री तथा नेकपा एमालेका प्रदेश सांसद लक्ष्मणबहादुर पाण्डेको नामसमेत जोडिएको छ । सांसद पाण्डे र उनका स्वकीय सचिवमाथिको छानविनका लागि एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलले छुट्टै आन्तरिक समिति गठन गरेको छ ।
पाण्डे स्वास्थ्यमन्त्री रहेका बेला पोखरा नदीपुरस्थित पद्म नर्सिङ होमलाई ५० शय्याबाट १ सय शय्यामा स्तरोन्नति गरी सञ्चालन अनुमति दिने क्रममा आर्थिक लेनदेनको प्रयास भएको दाबी सार्वजनिक भएपछि एमाले संसदीय दलले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको हो ।
एमाले गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक देवका पहारी त्रिपाठीको संयोजकत्वमा गठित समितिमा प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दल एवं बोर्ड सदस्य बेदबहादुर गुरुङ र एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीका सचिव धनञ्जय दवाडी सदस्य छन् ।
प्रकरणसँग सम्बन्धित भन्दै सार्वजनिक भएका अडियो तथा भिडियो सामग्रीमा तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री पाण्डे, उनका स्वकीय सचिव पौडेल र स्वास्थ्य मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव डा.बसौलाको नाम जोडिएको छ ।
सार्वजनिक सामग्रीमा अस्पतालको क्षमता विस्तार तथा नवीकरणका लागि सुरुमा २० लाख रुपैयाँबाट भएको भनिएको रकमको बार्गेनिङ २५ हुँदै ३० लाख रुपैयाँसम्म पुगेको दाबी गरिएको छ । अस्पतालको खाताबाट पौडेलको नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक काटिएको विवरणसमेत सार्वजनिक भएको छ ।
सार्वजनिक संवादमा तत्कालीन मन्त्री पाण्डेले ‘३० लाखमा पक्का भयो, बाँकी कुरा मेरो स्वकीय सचिव यादव पौडेलसँग गर्नू’ भनेको दाबी गरिएको छ । त्यसपछि पौडेल र अस्पताल सञ्चालकबीच रकमका विषयमा कुराकानी भएको विवरण सार्वजनिक भएको हो ।
अस्पताल सञ्चालक पक्षका अनुसार कुराकानीका क्रममा रकम ३० लाखबाट घटाएर २५ लाखमा झारिएको थियो । तर पाण्डे र पौडेल दुवैले आफूहरूले कुनै रकम नलिएको दाबी गर्दै आएका छन् ।
पाण्डेका अनुसार तत्कालीन सचिव बसौलाले आर्थिक लेनदेनको कुरा गरेको जानकारी पाएपछि रोकिएको कागजी प्रक्रिया अघि बढाउन आफूले स्वकीय सचिव पौडेललाई समन्वय गर्न भनेका थिए । उनले आफूले आर्थिक लाभका लागि कुनै रकम नमागेको र अस्पतालले आवश्यक मापदण्ड पूरा गरेको भए नियमअनुसार अनुमति दिनुपर्ने धारणा रहेको बताएका छन् ।
पौडेलले पनि रकमका विषयमा कुराकानी भएको स्वीकार गरे पनि आफूले पैसा नलिएको दाबी गरेका छन् । आफ्नो नाममा ३० लाख रुपैयाँको चेक किन काटियो भन्नेबारे आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।
यसैबीच, प्रदेश सरकारले प्रकरणको छानबिनका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको पोखरा कार्यालयमा पत्राचार गर्ने निर्णयसमेत गरेको छ ।
घुस प्रकरणमा अनुसन्धान र छानबिन अघि बढेकाले अनियमितताको विषय स्पष्ट नभएसम्म पद्म नर्सिङ होमलाई दिइएको अस्पताल स्तरोन्नतिको अनुमति कार्यान्वयन नगर्ने, नगराउने वा स्थगित गर्ने निर्णयसमेत मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
