३५ सय करोडको स्मार्टसेल घोटालामा सीआईबीलाई ऐतिहासिक सफलता: एनसेलद्वारा ‘अपराध’ स्वीकार [पत्रसहित]

काठमाडौँ । करिब ३५ सय करोड रुपैयाँको स्मार्टसेल घोटालामा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले चलाएको विशेष अपरेशनपछि एनसेलले आफ्नो ‘अपराध स्वीकार’ गरेको पत्र फेला परेको छ। यससँगै सीआईबीलाई यो प्रकरणमा ऐतिहासिक सफलता मिलेको तथ्यहरूले देखाएका छन्।

दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा (२५) बमोजिम नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलामी गरी बेइमानीपूर्वक सरकारको हक मेटाउने उद्देश्यले कार्य गरेको देखिएको छ। मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ अनुसार ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात सम्बन्धी कसुरमा सीआईबीले अनुसन्धान अघि बढाएको हो। अपरेशन सुरु भएपछि एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) लाई सम्बोधन गर्दै आफ्नो गल्ती स्वीकार गरी पत्राचार गरेको पाइएको छ।

सीआईबीले यस प्रकरणमा स्मार्टसेलका तत्कालीन अध्यक्ष सर्वेश जोशीलाई गत वैशाख २१ गते काठमाडौँको खुर्सानीटारबाट पक्राउ गरेको थियो। यस्तै, सेटिङमा ठेक्का हाल्ने दुई कम्पनीका सञ्चालकहरूलाई पनि वैशाख २५ गते निवासबाटै नियन्त्रणमा लिइएको थियो। राज्यको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी एनसेललाई बुझाउन भूमिका खेलेको आरोपमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेलाई सीआईबीले वैशाख २९ गते पक्राउ गरेको थियो।

सोही दिन (२०८३ वैशाख २९) एनसेलले बैंकलाई पत्राचार गर्दै लिलाम सकार गरेको विषय गैरकानुनी भएको स्वीकार गरेको भेटिएको हो। एनसेलका सीईओ माइकल फोलेले गैरकानुनी रूपमा आफूहरूले लिलाम सकार गरेको स्वीकार गर्दै सो क्रममा बुझाइएको रकम फिर्ता मागेका छन्।

एनसेलले बैंकको खातामा भुक्तानी गरेको ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ फिर्ता गरी सोको लिखित जानकारी गराउन फोलेले माग गरेका छन्। पत्रमा उल्लेख भएअनुसार, एनसेलले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंक र प्राइम कमर्सियल बैंक लिमिटेडको सह-वित्तीयकरण कर्जा अन्तर्गत धितो सुरक्षण रहेको स्मार्टसेलका उपकरणहरू लिलाम गर्ने सूचना २०८२ असोज ३ गतेको हिमालयन टाइम्स दैनिकमार्फत पाएको थियो।

एनसेलले सो लिलाम सकार गर्न ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ कबुल गरी बोलपत्र पेश गरेको स्वीकार गरेको छ। २०८२ चैत ९ गते लिलाम सकार गर्ने तथा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्ने कार्य कानुनसम्मत नभएको जानकारी प्राप्त भएपछि वैशाख २ गते नै बैंकलाई यसबारे पत्र लेखिएको दाबी एनसेलको छ।

बैंकले गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरेका कारण आफूहरूले स्वामित्व ग्रहण गर्न नसकेको एनसेलको स्वीकारोक्ति छ। कानुन बमोजिम स्वामित्व हस्तान्तरण हुन नसकेपछि बैंकलाई बुझाएको रकम फिर्ता गर्न अनुरोध गरिएको देखिन्छ। यस पत्रले सरकारी स्वामित्वमा आउनुपर्ने स्मार्टसेलको सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा हक हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियामा एनसेल र बैंकका सीईओ ज्योति प्रकाश पाण्डेको संलग्नतालाई थप पुष्टि गरेको छ।