- ट्रेण्डिङ :
विश्व राजनीतिक इतिहासमा शासन व्यवस्थाका विविध स्वरूप विकसित भएका छन् । जसले राज्य, सत्ता र नागरिकबीचको सम्बन्धलाई फरक–फरक ढंगले परिभाषित गरेका छन्। तीमध्ये ‘लोकतन्त्र’ र ‘कुलीनतन्त्र’ दुई महत्वपूर्ण राजनीतिक अवधारणा हुन्।
यद्यपि दुवैको उद्देश्य राज्य सञ्चालन र सार्वजनिक व्यवस्था कायम गर्नु हो, तर राजनीतिक शक्तिको स्रोत, निर्णय प्रक्रियामा जनसहभागिता, शासनको उत्तरदायित्व, अधिकारको वितरण तथा वैधताको आधारमा यी दुई व्यवस्थाबीच मौलिक भिन्नता पाइन्छ। समकालीन विश्वमा लोकतन्त्रलाई सबैभन्दा व्यापक रूपमा स्वीकार गरिएको शासन प्रणाली मानिन्छ भने कुलीनतन्त्रलाई सीमित वर्ग वा अभिजात समूहको प्रभुत्वमा आधारित शासन व्यवस्थाका रूपमा विश्लेषण गरिन्छ।
‘लोकतन्त्र’ शब्द प्राचीन ग्रीक भाषाका डेमोस अर्थात् ‘जनता’ र क्राटोस अर्थात् ‘शक्ति वा शासन’ शब्दबाट बनेको हो। यसको शाब्दिक अर्थ ‘जनताको शासन’ हो। लोकतान्त्रिक सिद्धान्तअनुसार राज्यसत्ताको अन्तिम स्रोत जनता हुन् र सरकार जनताको सहमति तथा जनादेशबाट स्थापित हुन्छ।
आधुनिक प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा नागरिकहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष तथा आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधि चयन गर्छन् । जसले संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही शासन सञ्चालन गर्छन्। लोकतन्त्रको आधार केवल निर्वाचन मात्र होइन । विधिको शासन, मानवअधिकारको संरक्षण, अभिव्यक्ति तथा प्रेस स्वतन्त्रता, स्वतन्त्र न्यायपालिका, शक्तिको पृथकीकरण, राजनीतिक बहुलवाद, अल्पसंख्यक अधिकारको सम्मान तथा सरकारको उत्तरदायित्वजस्ता आधारभूत मूल्यहरू पनि यसको अभिन्न अंग हुन्।
यसको विपरीत, ‘कुलीनतन्त्र’ शब्द ग्रीक भाषाको अरिस्टोस अर्थात् ‘उत्कृष्ट वा श्रेष्ठ’ र क्राटोस अर्थात् ‘शासन’ बाट बनेको हो। शास्त्रीय राजनीतिक दर्शनमा यसले योग्य, नैतिक तथा शिक्षित व्यक्तिहरूद्वारा शासन गर्ने आदर्शलाई जनाउँथ्यो।
विशेषतः प्लेटो र अरस्तुका विचारमा योग्य नेतृत्वलाई शासनको आधार मानिएको पाइन्छ। तर आधुनिक राजनीतिक विज्ञानमा कुलीनतन्त्रको व्यवहारिक स्वरूप प्रायः सीमित संख्याका धनी, शक्तिशाली, वंशीय, सैन्य, आर्थिक वा राजनीतिक अभिजात वर्गको नियन्त्रणमा रहेको शासन प्रणालीसँग जोडिन्छ। यस्तो व्यवस्थामा राजनीतिक शक्ति व्यापक नागरिक समाजमा नभई सानो प्रभावशाली समूहमा केन्द्रित हुन्छ, जसका कारण आम नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता सीमित रहन्छ।
राजनीतिक सिद्धान्तका दृष्टिले लोकतन्त्रको मूल आधार जनसार्वभौमसत्ता हो। सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छ, निर्वाचनमार्फत शान्तिपूर्ण रूपमा सत्ता परिवर्तन सम्भव हुन्छ र संविधानभन्दा माथि कुनै व्यक्ति वा संस्था हुँदैन। लोकतन्त्रमा राज्यका सबै निकाय कानुनी सीमाभित्र रहेर सञ्चालन हुने अपेक्षा गरिन्छ। यदि सरकारले जनअपेक्षा पूरा गर्न सकेन भने नागरिकहरूले निर्वाचनमार्फत वैकल्पिक नेतृत्व चयन गर्न सक्छन्। यसले लोकतन्त्रलाई आत्मसुधार गर्न सक्ने, परिवर्तनशील र वैधतामा आधारित शासन प्रणाली बनाउँछ।
यसको विपरीत, कुलीनतन्त्रमा राजनीतिक शक्ति सीमित वर्गमा केन्द्रित हुने भएकाले निर्णय प्रक्रिया अपेक्षाकृत बन्द र संकुचित हुन्छ। सार्वजनिक नीतिहरू निर्माण गर्दा व्यापक जनमतभन्दा प्रभावशाली समूहको हितले बढी स्थान पाउने सम्भावना रहन्छ। केही विद्वानहरूले अनुभवी, दक्ष तथा दीर्घदृष्टि भएका व्यक्तिहरूले शासन गर्दा नीतिगत निर्णय गुणस्तरीय र स्थिर हुन सक्ने तर्क प्रस्तुत गरेका छन्। तर व्यवहारमा शक्ति सीमित वर्गमा केन्द्रित हुँदा पारदर्शिता कमजोर हुने, उत्तरदायित्व घट्ने, अवसरको असमान वितरण हुने तथा सार्वजनिक संस्थाहरूमा अभिजात वर्गको प्रभाव बढ्ने जोखिम देखिन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको अर्को महत्वपूर्ण विशेषता शक्ति सन्तुलन हो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका र न्यायपालिकाबीचको शक्ति विभाजन, स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय, विपक्षी दल, स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यम तथा सक्रिय नागरिक समाजले सरकारमाथि निरन्तर निगरानी राख्छन्। यसले शक्ति दुरुपयोग, निरंकुश प्रवृत्ति र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। लोकतन्त्रमा सरकार केवल बहुमतको शासन मात्र होइन, अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण र कानुनी समानताको प्रत्याभूति पनि हो।
कुलीनतन्त्रमा भने यस्ता संस्थागत नियन्त्रण संयन्त्रहरू तुलनात्मक रूपमा कमजोर हुन सक्छन्। जब राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति एउटै सीमित समूहमा केन्द्रित हुन्छ, तब सार्वजनिक नीति, स्रोत–साधनको वितरण र राज्यका निर्णयहरूमा त्यही वर्गको प्रभाव बढ्ने सम्भावना रहन्छ। परिणामस्वरूप सामाजिक गतिशीलता कमजोर हुने, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा सीमित हुने तथा शासनप्रति जनविश्वास घट्ने जोखिम बढ्न सक्छ। आधुनिक राजनीतिक विश्लेषणले यस्तो अवस्थालाई प्रायः एलिट क्याप्चर वा ओलिगार्किक प्रभावका रूपमा व्याख्या गर्ने गरेको छ।
व्यवहारमा कुनै पनि लोकतान्त्रिक व्यवस्था पूर्ण रूपमा आदर्श लोकतन्त्र वा कुनै कुलीनतन्त्र पूर्ण रूपमा एकरूप हुँदैन। धेरै लोकतान्त्रिक मुलुकहरूमा पनि आर्थिक, व्यावसायिक वा राजनीतिक अभिजात वर्गले नीति निर्माणमा असमान प्रभाव पार्ने गरेको देखिन्छ। यस कारण आधुनिक राजनीतिक विज्ञानमा लोकतन्त्रको गुणस्तर मापन गर्दा केवल निर्वाचनलाई आधार नबनाई सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, कानुनी शासन, नागरिक स्वतन्त्रता, समावेशिता तथा संस्थागत प्रभावकारितालाई पनि समान महत्व दिइन्छ।
नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था अंगीकार गरेको छ। नेपालको राजनीतिक प्रणाली जनसार्वभौमसत्ता, संविधानको सर्वोच्चता, आवधिक निर्वाचन, मौलिक अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व, शक्ति पृथकीकरण तथा विधिको शासनका सिद्धान्तमा आधारित छ।
संविधानले लोकतान्त्रिक मूल्यहरूलाई संस्थागत गर्ने स्पष्ट लक्ष्य राखे पनि व्यवहारमा राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक संस्थाको प्रभावकारिता, दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र तथा नागरिक सहभागिताको सुदृढीकरणजस्ता चुनौतीहरू अझै विद्यमान छन्। त्यसैले लोकतन्त्रको सफलता केवल संवैधानिक व्यवस्था वा निर्वाचनमा सीमित नभई उत्तरदायी नेतृत्व, सक्षम संस्था, सक्रिय नागरिक समाज तथा विधिको निष्पक्ष कार्यान्वयनमा निर्भर रहन्छ।
अन्ततः लोकतन्त्र र कुलीनतन्त्र दुवैको ऐतिहासिक तथा सैद्धान्तिक महत्व रहेको भए पनि आधुनिक संवैधानिक राज्य व्यवस्थामा लोकतन्त्रलाई नागरिक स्वतन्त्रता, समान अधिकार, सामाजिक न्याय, उत्तरदायी शासन तथा समावेशी विकासको सबैभन्दा उपयुक्त आधार मानिन्छ। कुलीनतन्त्रले सीमित वर्गको नेतृत्व र शक्ति केन्द्रित शासनलाई प्राथमिकता दिन्छ भने लोकतन्त्रले सम्पूर्ण नागरिकलाई राज्यसत्ताको वैध स्रोतका रूपमा स्वीकार गर्छ।
यद्यपि लोकतन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउन निरन्तर संस्थागत सुधार, पारदर्शिता, राजनीतिक नैतिकता, नागरिक शिक्षा तथा विधिको शासनप्रतिको प्रतिबद्धता अपरिहार्य हुन्छ। दिगो शान्ति, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय र लोकतान्त्रिक संस्कृतिको सुदृढीकरणका लागि लोकतान्त्रिक मूल्य र संस्थाहरूको निरन्तर सशक्तीकरण आजको प्रमुख आवश्यकता हो।
