वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा सरकारी निकायबीच सहकार्य बढाउन जोड
काठमाडौँ । वित्तीय सुशासन अभिवृद्धि तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणका लागि नियमन, अनुसन्धान र अभियोजनसँग सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य र समन्वय बढाउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले आइतबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा गभर्नर प्रा.डा.विश्वनाथ पौडेल, महान्यायाधिवक्ता डा. नारायणदत्त कडेल, प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीसहित विभिन्न नियमनकारी, अनुसन्धानकारी तथा अभियोजन निकायका उच्च अधिकारी सहभागी थिए ।
कार्यक्रममा महान्यायाधिवक्ता कडेलले प्रचलित कानुनमा देखिएका समस्या तथा सुधारका विषयमा अध्ययन र संशोधन प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिँदै वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सक्रिय भूमिका निर्वाह गर्ने बताए ।
गभर्नर पौडेलले वित्तीय सुशासन सबै निकायको साझा सरोकार भएको बताउँदै एउटै विषयमा निकायअनुसार फरक बुझाइ हुन सक्ने भएकाले यस्ता अन्तरक्रिया महत्वपूर्ण रहेको बताए । गलत व्यक्ति वा संस्थाको हातमा वित्तीय स्रोत पुग्न नदिन सबै सरकारी निकायले साझा दृष्टिकोणका साथ काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
तीन सत्रमा सञ्चालन भएको कार्यक्रममा बैंकिङ क्षेत्रको नियमन तथा सुपरिवेक्षण, आर्थिक तथा वित्तीय अपराध अनुसन्धानको अवस्था तथा चुनौती र सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण प्रणालीबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गरिएको थियो ।
नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षक ऋषिराम कँडेलले पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा वित्तीय अपराधका मुद्दा करिब साढे चार गुणाले बढेको जानकारी दिए । कुल मुद्दामध्ये करिब २८ प्रतिशत आर्थिक तथा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित रहेको र त्यसको ८४ प्रतिशत बैंकिङ कसुर रहेको उनले बताए । चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय जानकारी इकाइबाट प्रहरीमा १३२ वटा इन्टेलिजेन्स रिपोर्ट प्राप्त भएको जानकारी पनि उनले दिए ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मल ढकालले वित्तीय अपराधको बदलिँदो स्वरूप, प्रविधिको प्रयोग, अन्तरदेशीय तथा संगठित अपराध र जटिल स्वामित्व संरचनाबारे चर्चा गर्दै नेपाललाई ‘ग्रे-लिस्ट’बाट बाहिर निकाल्न सन् २०२७ जनवरीसम्म गर्नुपर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए ।
उनले सम्पत्ति रोक्का, जफत तथा फिर्ता, जोखिममा आधारित सुपरिवेक्षण र जटिल वित्तीय अपराधको अनुसन्धान तथा अभियोजनलाई प्रभावकारी बनाउन नियामक, वित्तीय जानकारी इकाइ र कानुन कार्यान्वयन निकायबीच संयुक्त वित्तीय अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेपाल राष्ट्र बैंक, नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी इकाइ, नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल बीमा प्राधिकरण र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । छलफल सत्रको सहजीकरण डेपुटी गभर्नर दीर्घबहादुर रावलले गरेका थिए ।
