एनआइएमबी बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे ४० लाख धरौटीमा रिहा

काठमाडौँ । स्मार्ट सेल घोटाला प्रकरणका फरार प्रतिवादी रहेका नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे सोमबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उपस्थित भएका छन् । उनलाई अदालतले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गर्दै रिहा गरेको छ ।

पाण्डे यसअघि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले पक्राउ गर्न खोजेपछि फरार रहेका थिए । उनी भागेर थाइल्यान्ड पुगेको खबर प्रकाशित भएको थियो । थाइल्यान्डबाट सुटुक्क फर्किएर सोमबार मात्रै उनी काठमाडौं जिल्ला अदालतमा हाजिर भएका थिए । सोमबार नै न्यायाधीश नवराज दुलालको इजलासमा उपस्थित भएर बयान गरेपछि भएको थुनछेकमा पाण्डेसँग अदालतले ४० लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको थियो । धरौटी रकम बुझाएपछि उनी रिहा भएका छन् ।

नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पाण्डेविरुद्ध काठमाडौं जिल्ला अदालतमा गत साउन २७ गते ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । सीआईबीको प्रतिवेदनका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले अध्यक्ष पाण्डेसहित, बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे, स्मार्ट टेलिकमका पूर्व अध्यक्ष सर्वेश जोशी र एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल श्रेष्ठलगायत २२ जनालाई प्रतिवादी बनाएको थियो ।

के हो स्मार्ट सेल घोटाला ?

लामो समयदेखि चर्चामा रहेको स्मार्ट सेल घोटाला सरकारी स्वामित्वको सम्पत्ति लिलामी, बैंकिङ कारोबारको दुरुपयोग र गैर कानुनी सम्पत्ति लिलामी प्रक्रियामा भएको अनियमितताको जटिल विषय हो ।

आवश्यक राजश्व बुझाउन नसकी वा चल्न नसकेर सरकारी स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकको योजनामा लिलामी प्रक्रियामा लगेर सेटिङमा नै सम्पत्ति सकार्न लागेपछि यो विवाद बाहिर आएको थियो । यो विवादमा मुख्यतः एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यको लगानी र विवादास्पद भूमिका, बैंकको विवादास्पद र गैर कानुनी भूमिका आदि जोडिएको छ । पहिले आफ्नै लगानी रहेको स्मार्ट टेलिकमको ठुलो ऋण तिर्न र आफू दायित्वबाट पन्छिन एनसेलका लगानीकर्ता सतिशलाल आचार्यले कसरी एनसेलमार्फत् लिलामी सकार्न प्रयोग गरे र बैंकले कसरी ठुलो ऋण उपलब्ध गरायो भन्नेमा केन्द्रित छ ।

यस्ता छन्, स्मार्ट सेल घोटालामा संक्षिप्त विषय :

इजाजत रद्द र राज्यको हक : दूरसञ्चार सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले २०७६ सालदेखि नै नवीकरण शुल्क, रोयल्टी र जरिवानासहित करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बुझाउन नसक्दा २०८० वैशाख ३ गते यसको इजाजत पत्र स्वतः रद्द भएको थियो । दूरसञ्चार ऐन र नियमावलीअनुसार इजाजत रद्द भएपछि कम्पनीको सम्पूर्ण पूर्वाधार, नेटवर्क र सम्पत्ति नेपाल सरकारको नाममा आउने व्यवस्था छ । अर्थात्, उक्त सम्पत्ति नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले सार्वजनिक सूचना नै जारी गरेर आफू मातहतमा ल्याइसकेको थियो । त्यसपछि उक्त सम्पत्ति नेपाल सरकारको भएको थियो ।

गैर कानुनी लिलामीको प्रयास : तर, नेपाल सरकारको नाममा आइसकेको उक्त सम्पत्ति नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकले २०८२ असोजमा लिलामी गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । बैंकले कर्जा असुलीका लागि स्मार्ट टेलिकमका सम्पूर्ण उपकरण तथा अचल सम्पत्तिहरू धितो राखी दिएको ५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ कर्जाको सुनिश्चितता गर्न उक्त लिलामी प्रक्रिया सुरु गरेको थियो । तर, राज्यको नाममा आइसकेको सम्पत्ति लिलाम गर्नु कानुनसम्मत नभएको सीआईबीको प्रतिवेदनको ठहर थियो । सोही आधारमा अदालतमा मुद्दा दायर भएको थियो ।

एनसेलको संलग्नता : बैंकले गरेको लिलामीमा हाल एनसेलका मालिक समेत रहेका सतिशलाल आचार्यको कम्पनीले मात्रै ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँको बोली लगाएको थियो भने अन्य दुई कम्पनी (ट्रान्सगेट र प्रोफेसनल बिजनेस नेटवर्क) ले क्रमशः ४४ करोड र ४२ करोड रुपैयाँको मात्रै टेन्डर हालेका थिए । सीआईबीले यी दुई कम्पनीलाई प्रतिस्पर्धा जस्तो देखाउनका लागि मात्रै डमी कम्पनीका रूपमा राखिएको उल्लेख गरेको छ । यसमा उल्लेखनीय कुरा के थियो भने स्मार्ट टेलिकम र एनसेलका मुख्य लगानीकर्ता पनि सतिशलाल आचार्य नै थिए । दूरसञ्चार नियमावलीअनुसार लाइसेन्स रद्द भएको कम्पनी र त्यसका लगानीकर्ता सो कम्पनीको सम्पत्ति लिलामीमा सहभागी हुन पाउँदैनन् ।

अनुसन्धान र मुद्दा : सीआईबीले अनुसन्धानपछि २२ जनाविरुद्ध ९६ अर्ब रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा बैंकका सिइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे पक्राउ परे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट रिहा भएका थिए । अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डे भने फरार रहेको अवस्थामा सोमबार मात्रै अदालतमा उपस्थित भएका थिए । थुनछेकका क्रममा अदालतले माग गरेको ४० लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर उनी थुनामुक्त भएका हुन् ।