काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०८२ जारी गर्नुभन्दा पहिले नै चेक अनादर भई मुद्दा दायर नभएका वा हदम्याद बाँकी नै रहेको चेकका सम्बन्धमा पुरानै कानुन अनुसार ५ वर्षकै हदम्याद हुने फैसला सुनाएको छ । गत असार १० गते संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाको बिहीबार पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्दै अदालतले ऐन जारी हुनु पूर्व नै अनादर भएका वा फैसला हुनुभन्दा पहिले नै चेक अनादर भएको कसुरको हदम्याद ५ वर्षकै हुने फैसला दिएको हो ।
सरकारले २०८२ साल वैशाख २४ गते ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२’ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । उक्त ऐनले बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ मा व्यापक संशोधन गरेको थियो । यसको सबैभन्दा ठुलो संशोधन भनेको दफा १२(१) मा राखिएको व्यवस्था थियो । जहाँ विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. लाई पूर्ण रूपमा खारेज गरिदिएको थियो ।
के थियो विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा ?
विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७क. मा बैंकमा पुग्ने निक्षेप नभएको वा अपर्याप्त भएको जानीजानी चेक काटेर पठाउनेलाई कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने उल्लेख थियो । उक्त दफामा चेक अनादर भएमा चेक काट्ने व्यक्तिलाई तीन महिनासम्म कैद वा तीन हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था थियो । साथै, सोही ऐनको दफा १०८ ले त्यस्तो मुद्दा चेक अनादर भएको मितिले पाँच वर्षभित्र दायर गर्न सकिने हदम्यादको व्यवस्था गरेको थियो ।
प्रचलित कानुन अनुसार ५ वर्ष ननाघेका हकमा के हुने भन्ने अन्योल ल्याइदियो
यो व्यवस्था लेनदेनको सुरक्षाका लागि एउटा बलियो कानुनी हतियार बनेको थियो, जसले चेक धारकलाई लामो समयसम्म न्यायिक उपचारको बाटो खुला नै राखिदिएको हुन्थ्यो । चेक दिने व्यक्तिले झुक्काएर वा भुलाएर राखे पनि ५ वर्षसम्मको अवधिमा मुद्दा दायर गर्न सकिन्थ्यो ।
तर बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८२ को संशोधनले विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको सो प्रावधान खारेज गर्दै ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने घोषणा गरेको थियो ।
ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुने घोषणाले संशोधन ऐन लागू भएपछि बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३क. (१) मा ‘खातामा रकम नभएको वा अपर्याप्त भएको अवस्थामा पनि चेक जारी गर्न नपाइने’ भनी कसुर कायम गर्दै त्यसको सजाय स्वरूप बिगो बराबरको रकम र त्यसमा चेक बाउन्स भएको मितिदेखि भराउने मितिसम्मको कानुन बमोजिमको ब्याज पाउने उल्लेख भयो । तर मुद्दा दायर गर्ने हदम्याद भने एक वर्षको मात्रै राखियो ।
ऐनको उक्त परिवर्तनसँगै पुराना चेक अनादर तर प्रचलित कानुन अनुसार ५ वर्ष ननाघेका हकमा के हुने भन्ने अन्योल ल्याइदियो ।
यसले चेक लिएर बसेका तर रकम नपाएका पीडितहरूको न्यायको बाटो नै बन्द भएको भन्दै आपत्ति जनाए । यसमा जसको चेक ऐन जारी हुनुभन्दा एक वर्षभन्दा पहिले नै अनादर भइसकेको थियो तर पाँच वर्षको हदम्याद अझै बाँकी थियो, उनीहरूका लागि यो संशोधनले अप्ठेरो पारेको थियो । यस कारण यसको व्याख्याका लागि भन्दै संशोधनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएका थिए ।
रिट निवेदनमै उठाइयो संवैधानिक प्रश्न
सरकारले संशोधित ऐन जारी गरेपछि यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा दुई वटा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दर्ता भएका थिए । अधिवक्ता राजकुमार सुवाल र अधिवक्ता सागर अधिकारीले फरक फरक रिट दर्ता गराएका थिए ।
निवेदकहरूले यो विषयलाई संवैधानिक र मौलिक हकको दृष्टिबाट अमान्य हुनुपर्ने जिकिर लिएका थिए ।
रिटमा उनीहरूले विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ र बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को उद्देश्य, क्षेत्र र उपचार प्रणाली पूर्ण रूपमा फरक भएको दाबी गरेका थिए । साथै विनिमेय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को खारेजी ऐन निर्माणको आधारभूत सिद्धान्त विपरीत रहेको जिकिर लिएका थिए ।
त्यसै गरी उनीहरूले ऐनको खारेजी र हदम्यादको नयाँ व्यवस्थाले संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन भएको जिकिर लिएका थिए । यसमा स्वच्छ सुनुवाइको हक, सम्पत्तिको हक र न्यायमा पहुँचको अधिकार कुण्ठित हुने जिकिर लिएका थिए । चेक अनादर भएको पाँच वर्षसम्म मुद्दा दायर गर्न पाउने अधिकार, उपचारको मार्ग चयन गर्ने स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको दाबी गर्न पाउने कानुनी अधिकारलाई संशोधनले सीमित पारेको रिटमा जिकिर थियो ।
यसको सबैभन्दा ठुलो अन्योल भनेको संशोधित ऐनमा ‘तुरुन्त प्रारम्भ’ भएको घोषणा गरिएकाले ऐन खारेज हुनुभन्दा अघिका चेकहरूमा पनि लागू हुने अवस्था आएको उल्लेख थियो । यसले पाँच वर्षे हदम्यादभित्र रहेर पनि एक वर्ष नाघेका चेकका पीडितहरूले न त पुरानो कानुनअनुसार मुद्दा दायर गर्न पाउने अवस्था थियो, न त नयाँ ऐनको एक वर्षे हदम्यादभित्रको समयमै परेका थिए । यस्तो अवस्थामा कानुनी शून्यताको अवस्था आएकाले समस्या पार्ने उल्लेख थियो ।
यी आधारहरू लिएर रिट निवेदकहरूले ‘संशोधित ऐनको दफा १२(१) खारेज गर्दै पाँच वर्षे हदम्यादभित्रका चेकको उपचार सुनिश्चित गर्न सरकारको नाममा परमादेश जारी गर्न माग गरेका थिए ।
सर्वोच्चको प्रारम्भिक सुनुवाइमा के भयो ?
सर्वोच्च अदालतमा प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा अदालतले केवल कारण देखाऊ आदेश मात्र जारी गरेकामा संवैधानिक इजलासमा मुद्दा प्रवेश गरेपछि २०८२ माघ २१ गते कारण देखाऊ आदेशसहित अन्तरिम आदेश जारी गरी उक्त ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा नल्याउन भनेको थियो ।
पुरानो कानुन अनुसार अनादर भएका चेकका सम्बन्धमा ५ वर्षकै हदम्याद रहने फैसला
अदालतको आदेशमा भनिएको थियो ‘ …विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क. खारेज गर्ने प्रावधानले पाँच वर्षे हदम्यादलाई सङ्कुचित तुल्याउन सक्ने र सम्पत्तिको तथा न्यायिक उपचारको हकमा बन्देज लाग्न सक्ने देखिँदा, मिति २०८२ वैशाख २३ गतेसम्मका कारोबारको हकमा उक्त खारेजीको प्रावधान अन्तिम निर्णय नहुँदासम्म कार्यान्वयन नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाममा आदेश दिइएको छ ।’
उक्त अन्तरिम आदेशले उक्त मितिभन्दा अगाडिका चेक अनादरका मुद्दाहरूलाई तत्कालका लागि राहत दिँदै ५ वर्षको हदम्यादमा रहेका कैयन् चेक धारकहरूले कानुनी प्रक्रियामा सहभागी हुन पाउने ढोका खोलिदिएको थियो ।
संवैधानिक इजलासको फैसला : रिट खारेज तर कानुनी शून्यताको व्याख्या
सुरुमा यो मुद्दा एक न्यायाधीश हुँदै संयुक्त इजलासमा र त्यहाँबाट कानुनी तथा संवैधानिक व्याख्या आवश्यक रहेको भदै संवैधानिक इजलासमा पठाइएको थियो ।
यी रिटहरू गत असार १० गते प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेलको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो ।
सुनुवाइपछि फैसला सुनाउँदै इजलासले रिट खारेज गरे पनि कानुनी दायित्व र शून्यतालाई चिर्दै पुरानो कानुन अनुसार अनादर भएका चेकका सम्बन्धमा ५ वर्षकै हदम्याद रहने फैसला सुनाएको हो ।
यसमा विधायिकी अधिकार क्षेत्र र कानुनमा संशोधन गर्ने अधिकार संसद्को रहेको भन्दै के कस्तो कार्यलाई कसुर मान्ने, के कस्तो कसुरका लागि कति सजायको व्यवस्था गर्ने, हदम्याद कति राख्ने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार संसद्को भएको ठहर गरेको छ ।
कुनै ऐन खारेज भए पनि, सोही विषयलाई अर्को ऐनले निरन्तरता दिएको भए पुरानो ऐन बमोजिमको कारबाही, दायित्व वा सजायमा कुनै असर नपर्ने
यसमा कानुन निर्माण, संशोधन र खारेजी गर्ने काम व्यवस्थापिकाको अधिकारक्षेत्रमा पर्ने भन्दै न्यायपालिकाले कानुन वा संविधानसँग बाझिएमा मात्रै हस्तक्षेप गर्न सक्ने बताएको छ । साथै संशोधन ऐन संविधानको कुनै प्रावधानसँग नबाझिएको कारण अदालत हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरेको छ ।
त्यस्तै कानुनी शून्यता आएको उपचारको मार्ग नै बन्द भएको सम्बन्धमा अदालतले नेपाल कानुन व्याख्या सम्बन्धी ऐन, २०१० को दफा ४ को सहारा लिएको छ । उक्त दफामा ‘यदि कुनै ऐन खारेज भए पनि, सोही विषयलाई अर्को ऐनले निरन्तरता दिएको छ भने पुरानो ऐन बमोजिमको कारबाही, दायित्व वा सजायमा कुनै असर पर्दैन’ भनी उल्लेख गरेको कुरा दोहोराएको छ ।
यसले विनिमेय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७क. खारेज भए पनि, चेक अनादरलाई बैंकिङ कसुर ऐनको दफा ३क. मा समावेश गरी निरन्तरता दिइएको, संशोधित ऐनको दफा १२(२) ले ऐन प्रारम्भ हुँदासम्म दायर भइसकेका मुद्दाहरूलाई पुरानै ऐनअनुसार किनारा गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरेको आदि कारणबाट ऐन खारेज हुनु अघिका चेकका पीडितले पुरानै ऐनअनुसार दफा १०८ को पाँच वर्षे हदम्यादभित्र मुद्दा दायर गर्न सक्ने भनी फैसला गरेको छ ।
यसरी संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसलाले नागरिकको वैध अपेक्षा र न्यायमा पहुँचका विषयलाई संवैधानिक बहसको केन्द्रमा राखी कानुनी शून्यता चिरिदिएको छ । साथै कानुन बनाउने अधिकार संसद्लाई रहेको भन्दै कानुन संविधानसम्मत छ कि छैन भनेर हेर्ने काम मात्रै अदालतको भएको र कस्तो सजाय, कति सजाय र कति समयको हदम्याद राख्ने भन्ने विषय विधायिकी क्षेत्राधिकार रहेकाले अदालतले हस्तक्षेप नगर्ने भनिदियो ।
न्यायाधीश महेश शर्मा पौडेलको रायमा अन्य चारै जना न्यायाधीश सहमत भएको यो फैसलाले अब यो रिटको फैसला अर्थात् २०८३ असार १० गतेपछिको हकमा एक वर्षको हदम्याद र त्यसभन्दा अगाडि नै अनादर भइसकेका चेकका हकमा ५ वर्षको हदम्याद रहने फैसला सुनाएको हो ।
