काठमाडौँ । २७औँ अन्तर्राष्ट्रिय युवा दिवसको अवसरमा आयोजित ‘राष्ट्रिय दलित युवा सम्मेलन’ले दलित युवाको समान अवसर, समावेशी सहभागिता र नेतृत्व सुनिश्चित गर्न राज्यसँग माग गरेको छ। दलित महिला संघ (फेडो)को सहयोगमा साउन २६ गतेदेखि सुरु भएको सम्मेलन १० बुँदे साझा राष्ट्रिय माग पारित गर्दै बुधबार काठमाडौँमा सम्पन्न भएको हो ।
सम्मेलनमा सातवटै प्रदेशबाट दलित युवाको बाक्लो सहभागिता रहेको थियो । सहभागीहरूले जातीय विभेदको अन्त्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा राज्यका सबै निकायमा दलित युवाको अर्थपूर्ण सहभागिताका लागि राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै दलित महिला संघ (फेडो)की संस्थापक अध्यक्ष दुर्गा सोबले दलित युवालाई अझै पनि समान अवसरबाट वञ्चित गरिएको बताइन् । दलित युवाहरू अहिले पनि विभेदविरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था समाज र राज्यका लागि चुनौतीको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।
उनले दलित समुदायका पुर्खाले भोगेको विभेदको निरन्तरता अहिलेका पुस्ताले समेत भोगिरहेको उल्लेख गर्दै कुनै पनि किसिमको विभेद स्वीकार्य नहुने बताइन्। ‘जात व्यवस्था राज्यले स्थापना गरेको हो, त्यसैले यसको अन्त्य पनि राज्यले नै गर्नुपर्छ,’ सोबले भनिन्। जात व्यवस्था बोकेको मानशिकता परिवर्तन नगरेसम्म जातीय विभेद अन्त्य हुन नसक्ने उनको तर्क थियो ।
दलितको क्षमता स्वीकार नगरिएका कारण उनीहरू आर्थिक रूपमा समेत पछाडि परेको उल्लेख गर्दै सोबले जातीय छुवाछुत र विभेद कायम रहँदासम्म ‘दलित’ शब्दको अन्त्य नहुने बताइन् । जातीय समस्या राज्य र समाज दुवैको भएकाले यसको समाधानका लागि राज्यले नै नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले युवाहरूलाई राज्यले पर्याप्त अवसर दिनुपर्ने बताए । उनले दलित युवाको निःशुल्क शिक्षा, स्वास्थ्य तथा रोजगारीमा पहुँच बढाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
संविधानसभा सदस्य तथा जागरण मिडिया सेन्टरकी अध्यक्ष कमला विश्वकर्माले युवाको आवाजलाई सम्बोधन गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन् । कानुन र न्यायमा दलित युवाको पहुँच अझै कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले सबै क्षेत्रका दलित युवा अन्यायमा परेको बताइन्।
सेभ द चिल्ड्रेनका वरिष्ठ परियोजना संयोजक अर्जुन थापाले सामाजिक मूल्य र मान्यताका कारण कानुन कार्यान्वयनमा अवरोध हुन नहुने बताए । दलित युवाले राज्यलाई प्रश्न गर्नुका साथै आफ्नो जिम्मेवारीलाई समेत बिर्सन नहुने उनको भनाइ थियो । ‘युवाहरू हार मान्ने ऊर्जा होइनन्,’ उनले भने।
फेडोकी महासचिव रेणु सिजापतिले युवाहरू परिवर्तनका वाहक भएकाले उनीहरूको आवाज सुनिनुपर्ने बताइन् । समग्र युवाभित्र पनि दलित युवा पछाडि पारिएको उल्लेख गर्दै उनले समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिताको माग राज्यले सम्बोधन गर्नुपर्ने बताइन् ।
उनले दुर्गम क्षेत्र, कर्णाली, मधेशी तथा दलित युवाका मागलाई एकमुष्ट सम्बोधन गर्नुपर्ने र राज्यका हरेक निकायमा दलित युवाको नेतृत्व सुनिश्चित गरिनुपर्ने माग गरिन् ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य खगेन्द्र सुनारले दलित युवाको नेतृत्व खोज्ने बेला आएको बताए । जातीय विभेद अन्त्यका लागि दलित युवा जस्तोसुकै आन्दोलन गर्न पनि पछि नपर्ने उल्लेख गर्दै उनले जातीय विभेदको अन्त्य आफ्नै पुस्तामा हुनुपर्नेमा जोड दिए ।
सम्मेलनले दलित युवाका साझा सवाललाई राष्ट्रिय बहसको विषय बनाउँदै राज्यका नीति, योजना तथा निर्णय प्रक्रियामा दलित युवाको समानुपातिक, समावेशी र अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ।
