काठमाडाैं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको स्वामित्वमा आइसकेको स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को अर्बौँ मूल्यको दूरसञ्चार पूर्वाधार तथा सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गरी कब्जा गरेको अभियोगमा नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (NIMB) का अध्यक्ष र सीइओसहित २२ जना उच्चपदस्थ व्यक्ति तथा संस्थाविरुद्ध काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा अभियोगपत्र दायर भएको छ।
नेपाल सरकारको जाहेरी तथा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (CIB) को विस्तृत अनुसन्धानका आधारमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले ठगी, संगठित अपराध र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी कसूरमा मुद्दा दर्ता गराएको हो। पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगाल नेतृत्वको छानबिन समितिले औँल्याएका तथ्य, दूरसञ्चार प्राधिकरणको पत्र र पीडित घरधनीहरूको जाहेरीका आधारमा अघि बढेको यो अनुसन्धानले नेपालको वित्तीय र दूरसञ्चार क्षेत्रभित्रको ठूलो संगठित जालो पर्दाफास गरेको छ।
अभियुक्तहरू विरूद्द ९६ अर्ब १२ कराेड १७ लाख २० हजार ४ सय ४२ रूपैयाँ जम्मा बिगाे माग दाबी गरिएकाे छ ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले नियमानुसार अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेपछि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २५(५) बमोजिम मिति २०८०/०१/०३ गतेदेखि स्मार्ट टेलिकम प्रा.लि.को लाइसेन्स स्वतः रद्द भएको थियो। दूरसञ्चार ऐनको दफा ३३(१) अनुसार ५० प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी लगानी भएको दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको अनुमति अवधि समाप्त भएपछि त्यसको जग्गा, भवन, यन्त्र, उपकरण र पूर्वाधार स्वतः नेपाल सरकारको स्वामित्वमा हस्तान्तरण हुने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छ। सोही व्यवस्था अनुसार प्राधिकरणले ‘अनुमतिपत्र बहाल नरहेका दूरसञ्चार सेवा प्रदायकको सम्पत्ति व्यवस्थापन नियमावली, २०७९’ को नियम १८ बमोजिम सम्पूर्ण सम्पत्ति र दूरसञ्चार प्रणाली नियन्त्रणमा लिइसकेको थियो। तर, स्मार्ट टेलिकमलाई नेपाल इन्भेष्टमेण्ट मेगा बैंक (NIMB) र प्राइम कमर्सियल बैंकको सहवित्तीयकरण मार्फत् प्रवाह गरिएको ३ अर्ब ७५ करोड ९५ लाख ९ हजार ३३८ रुपैयाँ असुलीको बहाना बनाएर बैंकका उच्च अधिकारी र एनसेलका सञ्चालकहरूको मिलेमतोमा उक्त सरकारी सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा लिलाम गराइयो। मिति २०८२/०६/२० गते ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँमा उक्त सम्पत्ति एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले सकार गरेको देखाएर सरकारी हक मेट्ने र आपराधिक विश्वासघात गर्ने प्रपञ्च रचिएको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ।
अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार लिलामी प्रक्रिया निष्पक्ष र प्रतिस्पर्धात्मक देखाउन बैंककै कर्मचारीको योजनामा ‘डमी बिडर’ खडा गरिएको पाइएको छ। लिलामीमा एनसेल आजियाटा प्रा.लि.ले ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ (धरौटी ४६ करोड रुपैयाँ), ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.ले ४४ करोड ५० लाख रुपैयाँ (धरौटी ४ करोड ४५ लाख रुपैयाँ) र प्रोफेसनल विजनेश नेटवर्क प्रा.लि.ले ४२ करोड ५० लाख रुपैयाँ (धरौटी ४ करोड २५ लाख रुपैयाँ) को बोलपत्र पेस गरेका थिए। यी कम्पनीहरूको वित्तीय हैसियत र बोलपत्र प्रक्रियाको सूक्ष्म विश्लेषण गर्दा लिलामी पूर्वनियोजित सेटिङ भएको पुष्टि भएको छ।
अभियोगपत्र अनुसार, प्रोफेसनल विजनेश नेटवर्क प्रा.लि.का सञ्चालक खुमनाथ अधिकारीको आर्थिक हैसियत नै थिएन। लिलामीमा भाग लिन आवश्यक १० प्रतिशत धरौटी रकम (४ करोड २५ लाख रुपैयाँ) व्यवस्थापन गर्न NIMB का मार्केटिङ कन्सल्टेन्सी भाष्कर नरसिंह जोशीले बिचौलियाको भूमिका खेलेका थिए। जोशीले बैंककै पुराना ग्राहक प्रतिवादी नरेन्द्र उलकलाई फकाएर ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक खुमनाथ अधिकारीको नाममा काट्न लगाएका थिए। खुमनाथले मिति २०८२/०६/१९ गते मात्रै NIMB मा नयाँ खाता खोलेकोमा २०८२/०६/२० गते बोलपत्र खोल्ने दिन बिहान नरेन्द्र उलकको रकम उक्त खातामा जम्मा गराई बोलपत्र पेस गरियो र लिलाम प्रक्रिया सकिएलगत्तै सोही दिन उक्त रकम फिर्ता गरेर खाता खाली गरियो। यसरी ३ घण्टाका लागि मात्र तेस्रो पक्षको रकम प्रयोग गरी नक्कली प्रतिस्पर्धी खडा गरिएको थियो, जसको कुनै शंकास्पद कारोबार (STR/SAR) रिपोर्ट समेत बैंकले नियामक निकायमा पठाएन। त्यस्तै, ट्रान्सगेट टेक प्रा.लि.की सञ्चालक पलिना श्रेष्ठको सेयर लगानी जम्मा १ करोड ९५ लाख रुपैयाँ मात्र रहेको र उक्त कम्पनीसँग दूरसञ्चार सेवा सञ्चालन गर्ने कुनै अनुमति वा प्राविधिक क्षमता नरहेको भेटिएको छ।
स्मार्ट टेलिकमले देशभर टावर र डाटा सेन्टर राखेबापत घर तथा जग्गाधनीहरूलाई करोडौँ रुपैयाँ भाडा र विद्युत् महसुल बुझाउन बाँकी थियो। NIMB ले प्रकाशन गरेको लिलामी सूचनाको बुँदा नं. २ मा “घरजग्गा धनीहरूलाई ऋणीले तिर्न बाँकी बहाल र विद्युत् महसुल लगायतको ४० करोड रुपैयाँ रकम समेत समावेश गरी एकमुष्ठ बोलपत्र पेस गर्नुपर्ने” सर्त राखिएको थियो। पीडित उषा प्रधान (जसको ७ करोड १९ लाख रुपैयाँ बक्यौता छ), पन्नाकाजी महर्जन र प्रकाश भक्त श्रेष्ठ लगायत देशभरका ६०७ जना घरधनीहरूले पाउनुपर्ने कुल १३ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको बक्यौता रकम देखाएर एनसेलसँग ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ असुल गरियो। तर, लिलामी प्रक्रिया पूरा भएपछि उक्त रकम घरधनीहरूलाई नदिई बैंकका पदाधिकारी र सञ्चालकहरूले आफैंले हिनामिना गरेको जाहेरी तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
अदालतमा पेस गरिएको बयान कागजात अनुसार प्रतिवादीहरूले एक-अर्कालाई दोषारोपण गरेका छन्। स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशीले NIMB का भाष्कर नरसिंह जोशीले कालिमाटी शाखामा बोलाएर पत्रहरूको व्यहोरा पढ्न नदिई हतार-हतारमा सही गराएको र स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति दूरसञ्चार प्राधिकरणको नियन्त्रणमा रहेकाले एनसेललाई फाइदा पुऱ्याउने गरी आफ्नो मिलेमतो नरहेको दाबी गरेका छन्। व्यवसायी नरेन्द्र उलकले भाष्कर नरसिंह जोशीको विश्वासमा ३ दिनका लागि सापटी भनेर ४ करोड २५ लाख रुपैयाँको चेक खुमनाथ अधिकारीको नाममा दिएको र सो रकम लिलामीको धरौटीमा प्रयोग हुन्छ भन्ने आफूलाई थाहा नभएको बयान दिएका छन्। NIMB का सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डेले बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA), २०७३ को दफा ५६ र ५७ बमोजिम कर्जा असुलीका लागि ‘गुड फेथ’ मा लिलामी गरिएको र प्राप्त ४ अर्ब ६० करोडमध्ये ४ अर्ब २२ करोड कर्जा चुक्तामा लगिएर बाँकी ३८ करोड बैंकमै सुरक्षित रहेको दाबी गरेका छन्। NIMB का मार्केटिङ कन्सल्टेन्ट भाष्कर नरसिंह जोशीले बैंक व्यवस्थापनको आदेश र हितका लागि मात्र काम गरेको बयान दिएका छन् भने ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठले सर्भर र जेनेरेटर जस्ता सामान चाहिएकाले श्रीमान् अरुण श्रेष्ठको सल्लाहमा बोलपत्र भरेको र सेटिङबारे जानकारी नरहेको बताएकी छन्।
काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दर्ता अभियोगपत्रमा उच्चपदस्थ बैंकर, पूर्वसरकारी अधिकारी र विदेशी नागरिक समेत गरी २२ जनालाई प्रतिवादी बनाइएको छ। जसमा स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सर्वेश जोशी, व्यवसायी नरेन्द्र उलक, ट्रान्सगेट टेककी सञ्चालक पलिना श्रेष्ठ, NIMB का सिन्धुलीबाट पक्राउ परेका सीइओ ज्योति प्रकाश पाण्डे र Market Consultant भाष्कर नरसिंह जोशी रहेका छन्। त्यस्तै NIMB का अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाँडे, सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कबि कुमार टिब्रेवाला, दिपाङ्कर शाक्य उडाई, शालिक राम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठ फरार सूचीमा रहेका छन्। प्रोफेसनल विजनेश नेटवर्कका सञ्चालक खुमनाथ अधिकारी, स्मार्ट टेलिकमका साविक सञ्चालक सतिश लाल आचार्य (सिंगापुरे नागरिक), स्क्वायर नेटवर्कका साविक सञ्चालक सचिनलाल आचार्य, एनसेल/आजियाटाका अध्यक्ष डा. श्रीधीर सरिपुत्ता हन्स विजयसुरिया, एनसेलका प्रबन्ध सञ्चालक अब्दुजाबोर कायुमोभ (ताजिकिस्तान नागरिक), सञ्चालकहरू थन्डालाम भिराभल्ली थिरुमला चारी (भारतीय नागरिक), अमाली नानायाकरा (श्रीलङ्काली नागरिक), डोनाल्ड जेम्स रे (क्यानाडाली नागरिक), नियो हुई यु (सिंगापुरे नागरिक), सुनिभेरा क्यापिटल/एनसेलकी सेयरधनी भावना सिंह श्रेष्ठ र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका पूर्वअध्यक्ष भुपेन्द्र भण्डारीलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ।
सरकारी वकिल कार्यालयले प्रतिवादीहरूविरुद्ध मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को परिच्छेद २१ (दफा २४९ र २५२) बमोजिम ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात कसूर, संगठित अपराध निवारण ऐन, २०७० बमोजिम संगठित अपराध कसूर र बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन (BAFIA), २०७३ बमोजिम बैंकिङ प्रक्रियाको दुरुपयोग गरी गैरकानुनी लिलामी र आर्थिक अनियमितता गरेको कसूरमा कडा सजाय, बिगो असुल र क्षतिपूर्तिको मागदाबी गरेको छ। अनुमतिपत्र खारेज भई राज्यको स्वामित्वमा आइसकेको अर्बौँको सार्वजनिक सम्पत्ति, ६ सयभन्दा बढी सर्वसाधारण घरधनीको बक्यौता र बैंकिङ प्रणालीको विश्वसनियतामाथि नै खेलवाड गरिएको यो घटनाले नेपालको वित्तीय अपराधको इतिहासमा गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ।
