काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्षसहितका सञ्चालकलाई तत्काल पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बिहीबार न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले साउन २५ गतेसम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामीसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबीले बैंकका अध्यक्ष अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डे तथा सञ्चालकहरू प्रजन्य राजभण्डारी, कवि कुमार टिवडेवाल, दिपांकर शाक्य उदय, शालिकराम बेलबासे र शोभा श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न लागिएको आशंका गर्दै बैंकका सिइओ ज्योतिप्रकाश पाण्डेले उनीहरूलाई पक्राउ नगर्न सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेधसहितको परमादेशको माग गरेका थिए ।
सोही रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टेकप्रसाद ढुङ्गानाको एकल इजलासले साउन २५ गते दुवै पक्षलाई झिकाई छलफल गराउने भन्दै त्यति बेलासम्म कसैलाई पनि पक्राउ नगर्न र पक्राउ पुर्जी जारी नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ,
‘प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयवस्तुमा फौजदारी कसुरको अनुसन्धानको साथ साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ को उचित प्रक्रिया र निवेदकहरूको बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने बैंकिङ व्यवसायसँग सम्बन्धी आधारभूत जिम्मेवारी र रिट निवेदकहरूको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको रक्षा जस्तो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एवम् संवेदनशील प्रश्न सन्निहित देखिँदा अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने वा नपर्ने प्रश्नमा दुवै पक्षको छलफलसमेत सुनी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिँदा अन्तरिम आदेश छलफल प्रयोजनको लागि मिति २०८३।०४।२५ को पेसी तारिख तोकी सोको सूचना प्रत्यर्थीहरूलाई दिनू । साथै, दुवै पक्षको उपस्थितिमा छलफल भई अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने प्रश्नको टुङ्गो नलागेसम्म रिट निवेदकहरूलाई उक्त विषयको अनुसन्धान प्रयोजनको लागि पक्राउ नगर्नु नगराउनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) बमोजिम यो अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ । आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई पठाइदिनू ।’
सर्वोच्च अदालतको यो अल्पकालीन आदेशसँगै अब नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका अध्यक्ष पृथ्वी बहादुर पाण्डेसहितका सञ्चालकहरू साउन २५ गतेसम्म पक्राउ पर्नबाट जोगिने भएका छन् ।
तर सर्वोच्च अदालतले उक्त दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएको अवस्थामा भने उनीहरूलाई पक्राउ पुर्जी जारी गर्न र पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न कुनै समस्या हुने छैन ।
हेर्नुहोस्, सर्वोच्च अदालतको आदेश
