काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनसम्बन्धी मुद्दामा सुदूरपश्चिम प्रदेशको वन निर्देशनालयका निर्देशक हेमराज विष्टलाई झिकाउने आदेश दिएको छ ।
न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले नेपाल सरकारको पुनरावेदनमा सुनुवाइ गर्दै विष्टसहितका प्रतिवादीलाई झिकाउने आदेश दिएको हो ।
विशेष अदालतको २०८० माघ १६ गतेको फैसला तथा त्यसमा प्रमाण मूल्याङ्कन गरिएको विषयसमेत हेर्दा विचारणीय देखिएको भन्दै सर्वोच्चले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा १४०(३) को प्रयोजनका लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेस गर्न आदेश दिएको हो ।
आयभन्दा खर्च तथा लगानी बढी देखिएपछि ६ करोड ८७ लाख ५७ हजार ७३ रुपैयाँ ६० पैसा बराबरको स्रोत नखुलेको सम्पत्ति देखिएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ।
आदेशअनुसार विष्टको जाँच अवधिमा कुल १७ करोड ३७ लाख १२ हजार ६२९ रुपैयाँ ३५ पैसा बराबरको आय देखिएको छ । सोही अवधिमा खर्च तथा लगानीतर्फ २४ करोड २४ लाख ६९ हजार ७०२ रुपैयाँ ९५ पैसा देखिएको अदालतले उल्लेख गरेको छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार, मुद्दामा नेपाल सरकारका तर्फबाट उपस्थित उपन्यायाधिवक्ता कैलाश केसीले गरेको बहससमेत सुनिएको थियो । विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध नेपाल सरकारले पुनरावेदन गरेको उक्त मुद्दामा प्रतिवादीको जाँच अवधिको दाबी, आरोपपत्रमा उल्लेखित सम्पत्ति तथा आय-व्ययको विवरण र बैंकिङ कारोबारसमेतलाई सर्वोच्चले विचार गरेको छ ।
आदेशमा प्रतिवादीको जाँच अवधिको दाबी, आरोपपत्रमा देखाइएको खर्च तथा लगानी र सो अवधिमा देखिएको आयभन्दा बढी खर्च भएको विवरण उल्लेख गरिएको छ । साथै, राष्ट्रसेवक कर्मचारीले खरिद गरेको जग्गाको मूल्य, बिक्री गरिएका जग्गाबाट प्राप्त रकम तथा प्रतिवादीहरू र हेमराज विष्टसमेतको एनआईसी एसिया बैंकलगायत विभिन्न १९ वटा बैंक खातामा भएको आर्थिक कारोबारलाई समेत सर्वोच्चले विचारणीय देखाएको छ ।
