सुविधाको तेल र चालकको तलब खल्तीमा, अड्डाकै सवारी र चालकको दुरुपयोग गर्दै विशेष अदालतका अध्यक्ष

काठमाडौँ । सरकारले न्यायाधीशहरूका लागि मासिक तलब र भत्ता मात्रै होइन, सवारीसाधन, त्यसमा हाल्नका लागि मासिक इन्धन, हल्का सवारी चालक बराबरको तलब र कार्यालय सहयोगीको समेत तलब दिने गरेको छ । तर कतिपय न्यायाधीशले भने सवारीसाधन, इन्धन र सवारी चालकको तलब बुझेर पनि प्रयोग भने कार्यालयकै गरिरहेका छन् ।

सरकारले सुविधा उपलब्ध गराउँदा गराउँदै पनि न्यायाधीशले थप सुविधा लिए वा पदको दुरुपयोग गरे भने त्यो पनि भ्रष्टाचार नै हो । तर भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतका अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख न्यायाधीश नै आफ्नो पदीय दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

हो, यति बेला विशेष अदालतमा अध्यक्षका रूपमा रहेका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यलाई राज्यले सवारीसाधन, मासिक ९० लिटर पेट्रोल, हलुका सवारी चालक राख्ने सुविधासहित मासिक तलब र कार्यालय सहयोगीको तलब समेत दिएको भए पनि उनले सवारीसाधन, इन्धन र सवारी चालक भने कार्यालयकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतमा गत साउन महिनादेखि अध्यक्ष अर्थात् प्रमुख न्यायाधीशका रूपमा जिम्मेवारी सम्हालेका न्यायाधीश वासुदेव आचार्यले आफ्नो सवारीसाधन, आफूलाई दिएको इन्धन र सवारी चालक प्रयोग गरेका छैनन् । बरु उनले विशेष अदालतले प्रयोग गर्ने गरी अख्तियारी पाएको स्करपियो गाडी, कार्यालयबाटै तलब खाने सवारी चालक र इन्धनसमेत कार्यालयकै प्रयोग गरिरहेका छन् ।

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले अहिले कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर राखिएको प्रदेश ३-०१, ०२३च ४७३४ नम्बरको स्करपिओ गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । उक्त गाडी कार्यालय प्रयोजनका लागि भनेर ल्याइएको भए पनि अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले आफ्नो लागि प्रयोग गरिरहेका छन् । सोही गाडीले नै अध्यक्ष आचार्यलाई लिन जाने, घर पुराउन जाने र आवश्यकतामा अन्यत्र जानुपर्दा पनि प्रयोग गर्ने गरेका छन् ।

विशेष अदालतबाटै तलब भुक्तानी हुने गरी हलुका सवारी चालकका रूपमा रहेका डिल्लीराम पराजुलीले उक्त सवारीसाधन चलाइरहेका छन् ।

यता उच्च अदालत तुलसीपुरमा दरबन्दी कायम भएका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले आफ्नो लागि प्रयोग गरिरहेको भनेर हलुका सवारी चालकका रूपमा दीपक जिसीको नाम राखेका छन् । दीपकले हलुका सवारी चालकको रूपमा मासिक ३० हजार ३७३ रुपैयाँ समेत बुझेका छन्, जुन न्यायाधीश आचार्यले नै उपलब्ध गराएको बैंक खातामा गइरहेको उच्च अदालत तुलसीपुरका लेखा अधिकृतले दियोपोस्टलाई बताए ।

जिसीको मोबाइल नम्बर माग गर्दा आफूहरूसँग उनको मोबाइल नम्बर नरहेको भन्दै उच्च अदालत तुलसीपुरले बताएको छ ।

सरकारले न्यायाधीशका लागि घर भाडा, हलुका सवारी चालक र कार्यालय सहयोगीको सुविधा दिएको भए पनि अधिकांश न्यायाधीशहरुले कार्यालय सहयोगी र सवारी चालकको तलब श्रीमान् वा श्रीमती, आफन्त आदिको बैंक खातामा जम्मा गराउने गरेका छन् ।

हाल विशेष अदालतमा अध्यक्ष वासुदेव आचार्यका लागि सवारीसाधन चलाइरहेका चालक डिल्लीराम पराजुलीका अनुसार उनले यो सवारीसाधन अध्यक्षका लागि चलाइरहेका छन् । अध्यक्षलाई लिनका लागि घरमा जाने, घर पुराउन जाने, कामका सिलसिलामा अन्यत्र कतै जानु परेमा लैजाने गरेका छन् । यद्यपि आफू अध्यक्ष आचार्यका सुविधामा तलब खाने वा आचार्यले नियुक्त गरेका चालक नभई विशेष अदालतले नियुक्त गरेको चालक भएको बताए ।

यसरी भ्रष्टाचारको मुद्दा हेर्ने अदालत अर्थात् विशेष अदालतका अध्यक्षले नै सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् । आचार्यले आफूलाई दिएको सवारीसाधन र इन्धन प्रयोग नगरी, चालक समेत कार्यालयकै प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार गरिरहेका छन् ।

के भन्छ विशेष अदालत ?

विशेष अदालतका अध्यक्ष वासुदेव आचार्यले नै भ्रष्टाचार गरिरहेको विषयमा कुरा गर्दा विशेष अदालतका रजिस्ट्रार वेद प्रसाद उप्रेतीले यसलाई भ्रष्टाचार भनिहाल्न नमिल्ने बताए । न्यायाधीशलाई दिएको सुविधाको चालक, सवारी र इन्धन प्रयोग नगरी कार्यालयको सवारीसाधन, इन्धन र चालक प्रयोग गर्नु भ्रष्टाचार होइन त भन्ने प्रश्नमा उप्रेतीले भने, ‘अब यहाँ पहिले देखिकै चलन अध्यक्षलाई घरबाट लिन आउने र घर लैजाने गरिएको रहेछ, हामीले त्यसैलाई निरन्तरता मात्रै दिएका हौँ, त्यस कारण यसलाई भ्रष्टाचार भयो भनिहाल्न त मिलेन नि ।’

रजिस्ट्रार उप्रेतीले भने, ‘श्रीमानको सुविधाको गाडी पनि बिग्रिएको छ भनेर उहाँले हामीलाई समेत पत्र दिनुभएको छ, त्यस कारण उहाँलाई अहिले कार्यालयकै सवारी प्रयोग गर्न दिएको हो, बाँकी तपाईँ आफैँ बुझ्नुहोस् ।’

विशेष अदालतका अध्यक्ष मात्रै होइनन्, यस्तो सुविधाको दुरुपयोग र भ्रष्टाचार उच्च अदालतका अधिकांश मुख्य न्यायाधीश र मुख्य भई काम गर्ने न्यायाधीश, न्यायाधिकरणका अध्यक्षहरू, अधिकांश जिल्ला अदालतका प्रमुख भई काम गर्ने (एक नम्बर न्यायाधीश) न्यायाधीशहरुले गरिरहेका छन् । राज्यले व्यक्तिलाई सवारी साधन, इन्धन र चालकको सुविधा दिए पनि दोहोरो सुविधा लिन हिचकिचाउँदैनन् ।