काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरु भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना प्रकाशित गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। शुक्रबार न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।
अदालतको आदेशअनुसार नयाँ शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि सुरु भएपछि मात्र विद्यालयहरूले भर्नासम्बन्धी सूचना तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ। यसअघि केही विद्यालयहरूले वार्षिक परीक्षा नसकिँदै भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएको भन्दै अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको थियो।
रिट निवेदनमा परीक्षा नतिजा सार्वजनिक नहुँदै र आवश्यक प्रमाणपत्र उपलब्ध नभई भर्ना प्रक्रिया सुरु गरिएको भन्दै कानुनी प्रश्न उठाइएको थियो। अदालतले शिक्षा नियमावली, २०५९ अनुसार विद्यार्थी भर्नाका लागि आवश्यक प्रमाणपत्र र शैक्षिक सत्र सुरु हुनु अनिवार्य सर्त भएको स्पष्ट पारेको छ।
अदालतले हाल विभिन्न विद्यालयहरूले प्रकाशन गरेका भर्ना सूचनाहरू नियमावलीअनुकूल नदेखिएको ठहर गर्दै प्रमाणपत्र प्राप्त भएपछि र सत्र सुरु भएपछि मात्र भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आदेश दिएको हो। साथै, भर्ना प्रक्रियामा एकरूपता कायम गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ।
यस विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायत सम्बन्धित निकायलाई कारण देखाउ आदेशसमेत जारी गरिएको छ, जसअनुसार १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नुपर्नेछ।
यसअघि नै शिक्षा विकास तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले पनि वार्षिक परीक्षा नतिजा प्रकाशनपछि मात्रै नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न निर्देशन दिइसकेको थियो।
निष्कर्षतः, सर्वोच्च अदालतको यो अन्तरिम आदेशले विद्यालयहरूलाई कानुनअनुसार भर्ना प्रक्रिया सञ्चालन गर्न बाध्य पार्दै शैक्षिक व्यवस्थामा एकरूपता र पारदर्शिता कायम गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।र्वोच्च अदालतले शैक्षिक सत्र सुरू भएपछि मात्रै विद्यार्थी भर्नाको सूचना निकाल्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
