काठमाडौं । नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघको ४५औं वार्षिक साधारणसभा सोमबार काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ। साधारणसभाले संघको वार्षिक तथा आर्थिक प्रतिवेदन पारित गर्नुका साथै विभिन्न प्रस्तावहरू अनुमोदन गरेको छ।
साधारणसभाको उद्घाटन गर्दै प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका नेता गणेश पराजुलीले उद्यमी व्यवसायीले सम्मानित महसुस गर्ने वातावरण निर्माण गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले निजी क्षेत्रको सहकार्यबिना सरकारले अघि सारेका प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन गर्न कठिन हुने उल्लेख गर्दै निकासी पैठारी ऐन निर्माण प्रक्रियामा व्यवसायीको सहभागिता आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
सांसद पराजुलीले कर तिर्ने प्रणाली जस्तै व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम पनि अनलाइनमार्फत फिर्ता हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, “राजस्व र शुल्कहरू अनलाइन तिर्न सकिन्छ भने रिफन्ड किन अनलाइनबाट हुँदैन ।” उनले यसतर्फ तत्काल काम सुरु गर्न आग्रह गरे ।
सरकारले निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण नभई नियमन गर्ने नीति अवलम्बन गर्ने स्पष्ट पार्दै उनले नीतिगत समस्या समाधानका लागि संसद् र संसदीय समितिमार्फत मुद्दा उठाउन व्यवसायीलाई सुझाव दिए । साथै, मुलुकलाई एफएटिएफको ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निकाल्न अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक बनाउनु आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै उनले व्यवसायीलाई पारदर्शी रूपमा काम गर्न आग्रह गरे ।
कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्र ढकालले नीतिगत समस्या समाधानका लागि निजी क्षेत्रबीच सहकार्य आवश्यक रहेको बताए । नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष विरेन्द्रराज पाण्डेले उत्पादन वृद्धि र निर्यात प्रवर्द्धनमा केन्द्रित नीति आवश्यक रहेको धारणा राखे ।
त्यस्तै, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालले आर्थिक स्थायित्वको आधार तयार भएको उल्लेख गर्दै अब आर्थिक क्रान्तिको सुरुवात गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले नीतिगत समस्याका कारण ठूलो संख्यामा व्यवसायी कालोसूचीमा परेको उल्लेख गर्दै मूल्य अभिवृद्धिकरको बहुदर प्रणालीबारे अध्ययन आवश्यक रहेको बताए ।
संघका अध्यक्ष शिवकुमार अग्रवालले खुला सिमानाबाट हुने अवैध आयात नियन्त्रण गर्न नेपाली र भारतीय बजारबीच मूल्य अन्तर घटाउन कर तथा महसुल समायोजन गर्नुपर्नेमा जोड दिए । साथै, आयातमा हचुवाको भरमा प्रतिबन्ध लगाउने र जाँचपास प्रक्रियामा अनावश्यक दबाब दिने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।
उद्घाटन सत्रमा संघका महासचिव जयन्तकुमार अग्रवालले आयात–निर्यात क्षेत्रका नीतिगत तथा प्रक्रियागत समस्याहरूको विश्लेषण प्रस्तुत गर्दै सुधारका उपायहरू पनि सुझाएका थिए ।
