काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव महेश बस्नेतलाई पक्राउ गर्ने कानुनी बाटो खुलेको छ । उच्च अदालत पाटनले मंगलबार जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौं, प्रहरी परिसर काठमाडौं सहित विरुद्ध परेको रिट निवेदनको सुनुवाई गरेपछि पक्राउको बाटो खुलेको हो ।
अदालतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र केशवप्रसाद अधिकारीको संयुक्त इजलासले कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको र निवेदकको मागबमोजिम उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने भन्दै काठमाडौं जिल्ला अदालतलाई पक्राउ अनुमतिको लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
२०८० चैत्र ७ गते पीडित महिलाले बस्नेत विरुद्ध जबरजस्ती करणी, भ्रण हत्या र डाँकाचोरी गरेको अभियोगमा जाहेरी दिएकी थिइन् । हुलाक मार्फत दिएको उक्त जाहेरी चैत्र १३ गते दर्ता भएको थियो । उनले मतियारको रुपमा नविन बस्नेत, हाल बागमती प्रदेशका मन्त्री किरण थापा, युवा संघका नेता सञ्जिव झा, पोखरास्थित चरक अस्पतालका संचालक कपिल पोखरेल विरुद्ध जाहेरी दिएकी थिइन् ।
तत्कालिन एमाले सरकारको दबावमा पीडित महिलाले दिएको जाहेरीलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख भूपेन्द्र खत्री र जिल्ला न्यायधिवक्ता चन्द्र प्रसाद सञ्जेलले तामेलीमा राखेका थिए । तत्कालिन काठमाडौं उपत्यका प्रहरी प्रमुख दिपक थापाको समेत जाहेरी तामेलीमा राख्न तिब्र दबाव र भूमिका रहेको थियो । आरोपितलाई पक्राउ गरि बयान लिनुको सट्टा तत्कालिन सरकारको दबावमा प्रहरीले जाहेरी नै तामेलीका राखेको विरुद्धमा पीडित महिलाले उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । उनको रिटमा उच्च अदालत पाटनका न्यायधीशहरु ऋषिराज भण्डारी र खडानन्द तिवारीले तामेलीमा राख्नुलाई अन्तिम निर्णय भएको वा मुद्दा नचलाउने निर्णय नभएको हुनाले थप प्रमाण सहित पुरक जाहेरीको आधारमा मुद्दा चलाउने बाटो खुला रहेको फैसला गरेको थियो ।
‘जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंबाट २०८१ वैशाख ४ मा तामेलीमा राख्ने निर्णय भएको देखिन्छ । यसरी निवेदकको जाहेरी दरखास्त तामेलीमा राख्ने निणएय भएपनि निवेदकको जाहेरी दर्ता हुन सक्ने थप प्रमाण पेश भएका बखत जाहेरी दरखास्तमा कानुनबमोजिम अनुसन्धान भई अभियोग पत्र दायर हुन सक्ने अवस्था विद्यमान नै रहेको देखिन्छ,’ फैसलामा भनिएको छ,‘प्रमाणको पर्याप्ततामा मात्र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने निर्णय गर्ने वैद्य अधिकार सरकारी वकिलमा भएको स्थितिमा प्रस्तुत विषयको अख्तियारप्राप्त अधिकारीले निवेदकको जाहेरी दरखास्तलाई तामेलीमा राख्ने भनि गरिएको निर्णयलाई निसर्त रुपमा निर्णय गरिएको मान्न मिल्दैन । जाहेरी दरखास्तलाई तामेलीमा राख्ने निर्णय गर्नु र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने विषयमा निर्णय गर्नु छुट्टा छुट्टै विषय कुरा हुन् ।’
यही फैसलाको आधारमा पीडित महिलाले २०८१ कार्तिक ६ गते पुन पुरक जाहेरी लिएर प्रहरी परिसरमा गएकी थिइन् । तर, एमाले सरकारकै दबावका कारण प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले थप प्रमाणलाई समेत लिएपनि मुद्दा भने अघि बढाएको थिएन । मुद्दा नचलाउने निर्णयपनि नभएको र जाहेरीलार्य अघि पनि नबढाएको विषयमा पीडित महिलाले पुन उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिएकी थिइन् । तर, पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै सरकारले पीडित महिलालाई न्याय दिने प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । गत चैत्र १७ गते जिल्ला अदालत काठमाडौंले उच्च अदालत पाटनबाट भएको सक्कल फाइल र निर्णय माग गरेपछि सोही आदेश अनुसार हुने भनि उच्च अदालतले अब पक्राउ अनुमतिका लागि बाटो खुला गरिदिएको हो ।
२०८१ माघ २० गते सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा अघि नबढाएको भन्दै उनी उच्च अदालत पाटनमा रिट निवेदन दिन पुगेकी थिइन् । सोही मुद्दामा बुधबार न्यायधीशहरु सोमकान्त मैनाली र केशव प्रसाद अधिकारीको संयुक्त ईजलाशले काठमाडौं जिल्ला अदालतबाट पुरक जाहेरी दरखास्त समेतको आधारमा पक्राउ अनुमतीका लागि अनुरोध गरिएकोमा २०८२ चैत्र १६ गते मा आदेश भएकोले कारबाही प्रक्रिया अगाडी बढिरहेको भन्ने समेत देखिएको भन्दै उच्च अदालतबाट परमादेशको आदेश जारी गरिरहनु नपर्ने आदेश गरेको छ । यो आदेशसँगै जिल्ला अदालतलाई यो मुद्दामा बस्नेतसहितका अभियुक्त विरुद्ध पक्राउ अनुमतिको बाटो खुलेको हो ।
काठमाडौं प्रहरी र सरकारी वकिल कार्यालयले यही फैसलाको आधारमा यसअघि चैत्र १६ गते भएको आदेशकै आधारमा बस्नेत विरुद्ध पक्राउ अनुमतिका लागि जिल्ला अदालतसँग अनुमति लिन सक्नेछन् ।
