– ल्यु चोङ्यी
विश्व व्यवस्थामा ठुलो फेरबदल हुदैछ । यत्ति भन्न अब कुनै संकोच मान्नु पर्दैन । यस्तो प्रकृयालाई चीनले आधिकारिक रुपमा ‘गत एक शताब्दिमै नदेखिएको स्तरको ठुलो परिवर्तन’ हुदैछ भन्ने गरेको छ । विश्व व्यवस्थामा देखिएको परिवर्तनको पछाडिका कारणको रुपमा निःसन्देह चीनको उदय र विकासशील मुलुक वा उदियमान मुलुकहरु चालक शक्तिको रुपमा देखिएका छन् । साथै त्यसकै सापेक्षतामा अमेरिका र पश्चिमाहरुको पतन पनि हुँदै गएको छ ।
अहिले गहन परिवर्तनको सामना गरिरहेको विश्व व्यवस्था दोश्रो विश्वयुद्ध पश्चात निर्धारण भएको थियो । जुन नाम मात्रैको भएपनि संयुक्त राष्ट्र संघलाई केन्द्रमा राखेर बनाइएको विश्व व्यवस्था हो । तर यो व्यवस्था गठन देखिनै खासमा अमेरिका र पश्चिमाहरुको प्रभुत्वमा चल्दै आएको छ । विकासशील मुलुकहरुका लागि यस्तो व्यवस्था पक्षपातपूर्ण छ । त्यसैकारण सन् १९६०-७० को दशक देखि नै विकासशील मुलुकहरुले नयाँ अन्तराष्ट्रिय आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था(अर्डर)को स्थापना हुनुपर्ने माग गर्दै आएका छन् ।
तर विकासशील मुलुकहरूले अमेरिका एवम् पश्चिमाहरुको प्रभुत्व भएको विश्व व्यवस्थालाई उखेलेरै फाल्नुपर्ने माग गर्दा उग्र तरिका भने अपनाएनन् । त्यसको साटो अमेरिका लगायत पश्चिमाहरूलाई क्रमिक रुपमा भएपनि सुधार गर्न अनुरोध गरे । ‘ग्रुप अफ सेभेन्टि सेवेन’, चीन, सांघाई सहयोग संगठन तथा ‘ब्रिक्स’ लगायत सबैले विश्वव्यापी व्यवस्थामा क्रमिक सुधार हुने आशामा त्यस्ता मागहरू अघि सारे । विभिन्न तरिकाबाट अनुरोध गरे । विद्यमान विश्व व्यवस्थाका आफ्नै अनुचित र अन्यायपुर्ण पक्षहरू हुँदाहुँदै पनि विकासशील देशहरू संयुक्त राष्ट्र संघको स्थापनाले मानव प्रगतिलाई प्रतिनिधित्व गर्ने कुरामा विश्वास गर्ने गर्छन । साथै संयुक्त राष्ट्रसंघलाई केन्द्रमा राखेर हुने बहुपक्षियतालाई व्यवहारमै साकार पार्नुपर्ने ठान्छन् । तर अमेरिका र पश्चिमा मुलुकहरु भने चीन सहित सबै विकासशील देशहरूलाई ‘संशोधनवादी’को आरोप लगाउछन् ।
चीन लगायत अन्य विकासशील मुलुकहरु आज पनि विद्यमान विश्व व्यवस्थामा क्रमिक सुधार गर्दै समानतामा आधारित तथा न्यायपूर्ण एवम् साँच्चिकै बहुपक्षियता हासिल गर्ने आशा गर्छन् । तर अहिलेको अमेरिकी प्रशासन भने सबै अन्तराष्ट्रिय संयन्त्र तथा नियमहरुबाट आफूलाई पछि हटाउंदै तथा बाहिरिदै गएको छ । यस्ता संयन्त्रहरु हिजोका दिनमा अमेरिका आफैले स्थापना गरेका हुन् । आज अमेरिकाले तीनिहरुबाट आफ्नो स्वार्थ पुरा नहुने ठान्न थालेको छ । अमेरिकी नीतिमा देखिएको अनिश्चितता तथा अराजकताले विश्वका विभिन्न भागमा भद्रगोल सिर्जना गरेको छ । यसै बीच केही मुलुकहरु अमेरिकाको कदम ठिक वा बेठिक भन्ने समेत नहेरी अमेरिकाको पक्षमा बोल्न थालेका छन । निरन्तर रुपमा उनीहरु चीनको उदयले क्षेत्रिय अस्थिरता निम्त्याएको भन्ने गर्छन् ।
प्रमुख विकासशील मुलुकको रुपमा भारत र चीन दुवैको आशा वैश्विक बहुध्रुवियता हासिल गर्ने नै हो । चीनले साझा भविष्य सहितको समुदाय निर्माणको आकांक्षा राखेको छ । उता भारत भने ‘बहुध्रुविय एसिया तथा विश्व’को आकांक्षा राख्छ । उसका अनुसार बहुध्रुविय विश्वको पूर्वशर्त नै बहुध्रुविय एसिया हो । बहुध्रुवियताबारे भारतको यस्तो दृष्टिकोण अमेरिकी सोचभन्दा पृथक छ । आजको अमेरिका भने चीन, अमेरिका र रुसको नेतृत्वमा केवल त्रि-ध्रुविय विश्व हुनसक्ने मात्रै अपेक्षा गर्छ । गत फेब्रुअरीमा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पलाई भेट्न गएका भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदिसामु केही शर्त अघि सारेका थिए । पहिलो, अमेरिकाले भारतलाई विभिन्न मोर्चाको प्रतिरक्षा क्षेत्रमा आफुसँगको सहकार्य थप सशक्त बनाउनुपर्ने माग गरेको छ । त्यसो भन्दै गर्दा अमेरिकाको इच्छा सुरक्षा रणनीतिको सन्दर्भमा भारतले एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा अमेरिकासँगै मिलेर विभिन्न जिम्मेवारी लिनुपर्छ भन्ने हो । जापानले जस्तै भारतले पनि अमेरिकालाई चीन घेर्ने रणनीतिमा भारतीय स्रोत साधन तथा जनशक्ति मार्फत सघाउनुपर्छ भन्ने हो । दोश्रो, अमेरिकासँग भारतको व्यापारमा रहेको व्यापार घाटाको समस्या अमेरिकाको पक्षमा हुनेगरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने हो । तेस्रो, भारतले अमेरिकाबाट थप हतियार, अन्य सामाग्री, तेल र ग्याँस किन्नुपर्छ भन्ने हो । चौथो शर्त अनुसार भारतले अमेरिका भित्र विद्यमान भारतीय आप्रवासी समस्या समाधानमा सघाउनै पर्छ भनिएको थियो ।
यी सन्दर्भहरु नियाल्दा, अमेरिकाले भारत भविष्यमा उसको ‘कनिष्ठ साझेदार’ बन्नेछ भन्ने ठानेको सजिलै आंकलन गर्न सकिन्छ । यता भारत भने आफुलाई ‘रणनैतिक रुपमा स्वायत्त’ मुलुक ठान्छ । अमेरिकाले लगाएको आक्रामक भन्सार शूल्कको सन्दर्भमा दृढतापुर्वक उभिएकोबाट पनि भारतको त्यस्तो सोच प्रष्ट हुन्छ ।
अहिले चीन र भारत सावधानीपूर्वक आपसी सम्बन्ध पुननिर्माण गर्दैछन् । चीनमा भएको सांघाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको शिखर बैठकमा मोदी स्वयंको उपस्थितिलाई मुल रुपमा चीन र भारत बिच द्विपक्षिय सम्बन्ध पुनर्स्थापनाको प्रयत्नकै नतिजाको रुपमा हेरिएको छ । पछिल्लो पाँच वर्ष यता रोकिएको चीन-भारत बिचको सिधा हवाई उडान यहि अक्टोबर महिनाको अन्त्यबाट पुनः सुचारु गर्ने तय भएको छ । यसरी संबन्धमा देखिएको निकटताले भविष्यको विश्व व्यवस्थामा भारतलाई थप फलाकिलो भूमिका दिलाउन सक्छ । त्यस्तो भूमिका कुनै एकल शक्तिलाई विस्थापन गर्नका लागि नभएर स्वतन्त्र देशको रुपमा भारतले आफ्नो संलग्नता तथा साझेदारीलाई जलवायु परिवर्तन लगायत ‘डिजिटल शासन’देखि क्षेत्रीय सुरक्षासम्मका विश्वव्यापी चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्नका लागि महत्त्वपूर्ण हुनजान्छ ।
चीन-अमेरिकाबीच चल्ने भू-राजनीतिक प्रतिष्पर्धाबाट फाइदा लिदै ‘भद्रगोलको बिचबाट उदाउन’ खोज्ने कसैको पनि आशा साकार हुनेछैन् । भारतले त्यस्तो भ्रम राख्नु हुदैन । बरु बहुपक्षीयतामा विश्वव्यापी रुपमा देखिने अनेक प्रवृत्तिहरूमा आफु अडिग रहदै निष्पक्ष र न्यायपूर्ण विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने लक्ष्यमा दृढ रहने हो भने चाहिँ सम्बन्धित मुलुकको स्थिति सुदृढ हुदै जान सक्छ । कुन बाटो रोज्ने भन्ने चाहिँ भारतकै हातमा छ ।
(लेखक ‘सांघाई इन्स्टिच्युट फर इन्टरनेशनल स्टडीज’को ‘सेन्टर फर साउथ एसिया स्टडीज’का निर्देशक हुन । उनको लेख हामीले ग्लोबल टाइम्सबाट लिएका हौँ ।)
