– माक खान
केही समय अघिसम्म दक्षिण एसियाका सरकारहरु आर्मीको व्यारेकहरुले तय गर्थे । मध्यरातमा जर्नेलहरुको खुसामद राजधानी शहरमा सबेरै ट्यांकको ओहोर-दोहोर तथा रेडियो मार्फत ‘नया व्यवस्था’का घोषणा जस्ता घटनाक्रम सामान्य जस्ता थिए ।
इस्लामावाद देखि ढाकासम्म सेनाको कृत्य परिचित परिदृष्य जस्तै थिए । शीतयुद्धको चेस खेलमा आफ्नो पक्ष हावि गराउन वाशिङ्गटन वा मस्कोको समर्थनमा हुने गरेका सैन्य ‘कु’ बारम्बार देखिन्थे ।
अब सोझै ‘कु’ गर्ने युगको अन्त्य भएको छ । त्यसको ठाउँमा नयाँ र थप मिहिन तरिका देखा परेको छ । नयाँ विधिमा सेनाको ‘मार्चपास’ हुदैन । बरु ‘ट्रेन्ड’ चल्छ । अब प्रत्यक्ष प्रशारण सहित हुन थालेको छ । ह्यासट्याग तथा अल्गोरिदमले व्यापक बनाउन थालेको छ । स्मार्टफोनले सुसज्जित प्रदर्शनकारीहारु तथा मुलतः मध्यम वर्गका युवाहरु यस्तो तख्तापलटको अगुवा हुने गरेका छन् ।
सडकमा देखिएको आक्रोशलाई उकास्नका लागि सत्यतथ्यभन्दा तमाशालाई प्रोत्साहित गर्ने स्वभावका सामाजिक संजाल प्लेटफर्महरुले भुमिका खेलेका छन् । पहिले मुख्य कर्ताको रुपमा देखिने सेना अहिले सहायक तत्व जस्तो देखिदैछ । लोकप्रियतावादी आन्दोलनले परिस्थिति सम्हाल्न नसकिने अवस्थामा पुगेपछि मात्रै देखा पर्छ ।
वैदेशिक शक्तिहरु सेनाका जर्नेललाई हतियार पठाउदैनन् । बरु गैह्रसरकारी संस्थालाई पैसा थप्छन् । आन्दोलनकारीलाई मलजल गर्छन तथा सामाजिक संजालमा प्रभावशाली रहेका ‘इन्फ्लुएन्सर’हरुलाई भाइरल गतिमा उनीहरुको भाष्य फैलाउन अनुदान उपलब्ध गराउछन् ।
यो एक प्रकारको ‘सामाजिक संजाल कु’ हो । हेर्दा अधिनायकवादी देखिन्न, सतहमा लोकतान्त्रिक देखिन्छ । तर थोरै झाँकेर हेर्ने हो भने यसमा कच्चा सैन्य ‘कु’ भन्दा खराब स्वरुप भेटिन्छ ।
दक्षिण एसियामा श्रीलंका, वंगलादेश, नेपाल तथा पाकिस्तानका सरकारहरु डिजिटल परिचालनको तागतमा ढालिएका छन् । आफुलाई यस क्षेत्रको ठालु मान्ने भारतले समेत डिजिटल आन्दोलनका पराकम्प खारेज गर्न सकेको छैन् ।
दक्षिण एसिया बाहिरबाट उकासिएको उथलपुथलसामु निरिह छ कि छैन भन्ने मुख्य सवाल होइन । यी डिजिटल रूपमा तयारी गरिएका विद्रोहहरूले अराजकता बाहेक अरू केही छोड्छन् वा यस्तै भद्रगोल मात्रै दिन्छन भन्ने चाँही प्रमुख चासो हो ।
श्रीलंका
दक्षिण एसियामा सामाजिक संजाल सिर्जित विद्रोहको पहिलो झट्का सन २०२२ मा श्रीलंकाको राजपाक्षे परिवारको जहाँनिया शासनको विघटनबाट शुरु भएको हो ।
अर्थतन्त्रमा धक्का लाग्न शुरु हुनासाथ राजधानी कोलम्बो लगायत शहरमा इन्धनका लागि लामा लाइनहरू देखिन थाले । दैनिक जनजीवन अप्ठेरोमा पुग्यो । मध्यमवर्गीय युवाहरूले स्थानीय भाषामा संघर्ष अर्थ लाग्ने ‘अरगलाया’ आन्दोलन सुरु गरे । केही महिनामै यो आन्दोलन सामूहिक विद्रोहमा परिणत भयो।
आन्दोलनलाई सामाजिक सञ्जालले गति दियो । राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षेको निवासभित्र पसेर पोखरीमा आराम गरिरहेका प्रदर्शनकारीहरूका तस्बिरहरू विश्वभर भाइरल भए । विस्तारै राष्ट्रिय संकट सामाजिक संजालको ‘मेमबाट चलाइएको’ खेलजस्तो बन्न पुग्यो । यसको सन्देश डरलाग्दो थियो अर्थात कुनै समय अभेद्य ठानिएको श्रीलंकाको जहाँनिया राजपाठ त इन्टरनेट पंचलाइनमा परिणत हुन पुग्यो ।
सेनाले विरोधलाई दबाउनुको सट्टा त्यसलाई संयमित राख्न खोज्यो ।आफूलाई सार्वजनिक व्यवस्थाको रक्षकको रूपमा प्रस्तुत गर्यो । राजपक्षेहरूलाई बिस्तारै पन्छाइदियो । सन् २०२४ सम्म आइपुग्दा अनुरा कुमारा दिस्सनायकेले चुनाव जिते । यसलाई जनताको शक्तिको रूपमा स्वागत गरियो ।
सतहका घटनाक्रमहरु खोतलेर हेर्ने हो भने हामी अन्य गम्भीर सन्दर्भ भेट्छौं । राज्यहरु ॠणदाता उनीहरुको खर्च कटौतिका शर्तसामु टाट पल्टेर उभिएका पाउछौँ । ह्यासट्यागहरुले शासन त पल्टाए तर श्रीलंकाको वित्तिया विघटनको समस्या भने समाधान गर्न सकेनन् ।
बंगलादेश
बंगलादेशले डिजिटल आन्दोलनलाई सन् २०२४ को अगष्ट बाट पछ्याउन थाल्यो । सरकारी जागिरमा आरक्षणको विषयलाई लिएर शुरु भएको विद्यार्थी आन्दोलन शेख हसिनाको अधिनायकवादी शासन पल्टाउने विद्रोहको रुप धारण गर्न पुग्यो । ढाकाका सडकहरु आक्रामक भाषण तथा प्रहरी दमनका भाइरल तस्बीरले भरिए ।
आन्दोलन फैलिदै जादा हसिना देश छोडेर भागिन् । नोबेल पुरस्कार पाइसकेका मोहम्मद युनुस अन्तरिम सराकरको अगुवाई गर्दै देखा परे । सामाजिक संजालले संक्रमणलाई नीतिकथा जस्तै तयार गर्यो । विद्यार्थीहरु र सुधारकर्ताहरु मिलेर तानाशाहको प्रभाव समाप्त पारेको भनियो ।
तर यथार्थ देखिएजस्तो सहज पक्कै छैन् । एक वर्ष देखि अन्तरिम सरकार पक्षघात भएजस्तो छ । उद्योगहरु बन्द छन् । बेरोजगारी बढेको छ । कुल गार्हस्थ उत्पादनको वृद्धि चार दशक यताकै न्यून छ ।
विद्यार्थी नेताहरू सरकारमा रहेका टेक्नोक्रेटहरूसँग झगडा गर्न थालेका छन । दलहरू उग्र धार्मिक इस्लामी एजेन्डा अगाडि बढाउँदै पुनरागमनमा लागेका छन । आपसी प्रभावला लागि प्रतिस्पर्धा गर्न थालेका दलहरु धार्मिक रूढिवादीता फैलाउने गतिविधिमा लागेका छन । यसले थप अध्यारोको संभावना बढाएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय रुपमा बंगलादेशको आन्दोलन केवल झन्डा, भाषण, निर्वासन जस्ता सन्दर्भलाई मात्र लिएर भाइरल तस्विरहरु मार्फत प्रचारित छ । यसको अन्तर्यको कथाको चर्चा छैन् । सन् १९७१ मा भएको रक्तपातपूर्ण मुक्तियुद्ध पश्चात धार्मिक सम्भाव तथा लोकतान्त्रिक मूल्य लिएको मुलुकमा अब आर्थिक अस्थिरता तथा सामाजिक/धार्मिक विद्वेष बढेर गएको चर्चा विरलै हुने गरेको छ।
सामाजिक संजालले भाष्यलाई सरलिकृत त गर्यो तर यसले शासनमा देखिएको कमजोरी भने पटक्कै सुधार्न सकेन ।
नेपाल
नेपाल सरकारले २६ वटा सामाजिक संजाल प्लेटफर्ममा प्रतिबन्ध लगाए लगत्तै नेपालले विद्रोहको सामना गर्ने आफ्नो पालो भोग्नुपर्यो । प्रतिबन्ध डरलाग्दो रुपमा विपरित परिणाम निम्त्यायो । युवाहरु सडकमा ओर्लिए । संभ्रान्तहरुका सन्तानलाई व्यंग्य गर्दै ‘नेपोकिड्स’ लेखिएको ह्यासट्याग अविराम रुपमा ‘ट्रेन्डिङ’मा आयो ।
बढ्दो आन्दोलनकाबीच प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिए । सेनाले कर्फ्यू लगाएर जनजीवन सामान्यतर्फ फर्कायो । सेनाले आफुलाई सम्हाल्न आएको शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गर्यो । तर आन्दोलन उकास्ने शक्तिको रुपमा प्रस्तुत गरेन । दर्जनौ मानिसहरु मारिए । राजनीतिमा हावी रहेको वर्गसँग नराम्ररी चिढिएको नयाँ पुस्ताले आफुलाई असन्तुष्ट शक्तिको रुपमा प्रभावशाली रुपमा प्रस्तुत गर्यो ।
प्रदर्शनकारीहरू फरक-फरक माग सहित देखा पर्न थाले । भ्रष्टाचार र सामाजिक संजालमा लागेको प्रतिबन्ध बाहेक राजतन्त्र पुन:र्स्थापना तथा र नेपाललाई हिन्दू राज्यमा फर्काउनुपर्ने जस्ता आह्वानहरू देखा पर्न थाले । नातावाद विरुद्धको डिजिटल विद्रोहको रूपमा सुरु भएको आन्दोलन अन्ततः देशको धर्मनिरपेक्ष लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई पल्टाउने जिद्धितर्फ जाने जोखिम बढेर गयो ।
पाकिस्तान
पाकिस्तानको हकमा पटकथा अझै प्रष्ट भएको छैन। त्यहाँ सेनाले अझै पनि राजनीतिमा प्रभुत्व जमाउने गर्छ । व्यवस्थामा नियन्त्रण गर्दै दलहरू हेरफेर गर्छ। त्यहाँ पनि अशान्ति बढ्दै गएको छ।
इमरान खानको पार्टीमा प्रतिबन्ध छ । बारम्बार बलुचहरुको विरोध प्रदर्शन चलिरहेको छ । नयाँ अर्धसैनिक बलको स्थापनालाई हेर्दा त्यहाँको सरकारलाई छिमेकीहरूबाट संक्रमणको डर छ भन्ने तर्फ पनि संकेत गर्छ।
अहिलेको पाकिस्तानमा सेनाकै प्रभाव छ । तर त्यहाँको विशाल युवा जनसंख्या, डिजिटल रूपमा आपसमा जोडिएको तथा दक्षिण एसियामा क्षेत्रीयस्तरमा देखिएका घट्नाक्रमबाट उत्साहित पंक्ति चुपचाप नबस्न सक्छ । त्यसले दमनको सीमा परीक्षण गर्ने संभावना छ ।
जब त्यो झिल्को देखा पर्छ, सेना फेरि एक पटक पछि हट्नुपर्ने हुनसक्छ । सरकार फेरि ढल्ने अवस्था आउनसक्छ । तर मिलपकर्ताको रुपमा सेना रहिरहनेछ ।
भारत
भारत दक्षिण एसियामा चलेको डिजिटल आन्दोलनको सूचिमा थपिने अर्को मुलुक बन्छ कि बन्दैन भन्ने ठुलो प्रश्न उठेको छ । भारत्का संस्थाहरु त्रुटिपुर्ण त पक्कै छन् तर उसका छिमेकीहरुको तुलनामा केहि मजबुत पनि छन् ।
अर्थतन्त्र सबल छ । युवाहरु थप रोजगारीको अवसर पाइरहेका छन् । भारतले रुस र चीनसँग लामो समय देखि राखेको सम्बन्धले पनि बाह्य रुपमा हुने आन्दोलनको तयारीबाट जोगिन सघाउँछ ।
तर तत्काल जोगिने तरिकाले सँधै सुरक्षित राख्दैन । भारतमा बढ्दो असमानता, उच्च युवा बेरोजगारी तथा सम्भ्रान्तहरुले अभ्यास गरिरहेको विशेषाधिकारले छिमेकीकै जस्तो अवस्था देखाएको छ ।
भारतमा सामाजिक सञ्जालको इकोसिस्टम विशाल छ । डिजिटल रूपमा समन्वय गरेर हुने आन्दोलनका लागी उर्वर छ ।
विश्वव्यापी प्लेबुक
दक्षिण एसियामा देखिएको आन्दोलनको ढाँचाले विश्वव्यापी परिदृश्य प्रस्तुत गरेको छ । शीतयुद्धमा महाशक्तिहरूले सेनालाई हतियार दिएर गराइने विद्रोह देखिन्थ्यो । तर आज शासन परिवर्तन मसिनो तवरमा हुन्छन । आन्दोलनकारी र गैरसरकारी संस्थाहरूले नगद पाउछन् । ‘इन्फ्लुएन्सरहरु’लाई थप प्रभावशाली बनाइन्छ । सेनाले ढिलो हस्तक्षेप गर्छन् जसक कारण विद्रोहहरू नागरिक नेतृत्वमा भएको जस्तो देखिन्छ ।
सामाजिक संजाल ठुला कम्पनीहरु युट्युब, फेसबुक, एक्स लगायत नयाँ युद्धभूमि बनेका छन् । तटस्थ रहनुको सट्टा तीनिहरुका अल्गोरिदमले आक्रोश र तमाशा प्राथमिकता दिन्छन् । दक्षिण एसिया ‘मेमे’ र ह्यासट्यागहरू गुनासो र प्रतिशोधले भरिएका हुन्छन ।
आन्दोलनका नेताहरु एकप्रकारका ‘इन्फ्लुएन्सर’नै बन्न थाल्छन् । उनीहरुलाई संस्था बनाएकोमा नभएर ‘फलोवर’ बढाएकोमा पुरस्कृत गरिन्छ । क्रान्तिनै अब ‘भाइराल’ वस्तु बनेको छ ।
वैदेशिक खेलाडीहरु यही अवस्थालाई उल्लेख्य दक्षतासाथ उपयोग गर्न आइपुग्छन । ‘कन्टेन्ट कृयटर’ तथा भाष्य संजालमा लगानी गरेर उनीहरु आम धारणालाई न्युन खर्च र उच्च प्रभावकारीतामा आफुले भनेजस्तै स्वरुपमा ढाल्न सक्छन ।
दक्षिण एसियाका धेरै युवाहरुका लागि दाताको अनुदान वा गोप्य संरक्षकको आडमा हुने ‘कन्टेन्ट कृयशन’ जीवन निर्वाहको साधन बनेको छ । यसरी विरोध प्रदर्शन तथा आन्दोलनहरु एकसाथ पेशा र तमाशा दुवै पुगेका छन ।
उपभोग्य सामाग्री जस्ता विद्रोह
कुनै समय संवृद्धिको पर्याय ठानिने पुँजीवाद अहिले अस्थिरतालाई ‘कमोडिफाई’ अर्थात वस्तुकरण गर्दैछ । अहिलेको विरोधाभाष त्यहिनिर छ ।
विद्रोहहरु तयारी उपभोग्य वस्तुजस्तै बजारमा ल्याइन्छन । लोगो सहित प्याकेज गरिएका हुन्छन् । नायकीय छवि लिएर आउछन । आक्रोश नाफामुलक स्रोत बन्छ । भू-राजनीतिक प्रतिद्वन्दिहरुले संचालन गर्ने यस्तो व्यवसायको फाइदा सिलिकन भ्यालीले लिन्छ । यो कुनै मानेमा पनि लोकतन्त्र होइन ।
जनतालाई शक्तिशाली देखाएर गरिने यो एक प्रकारको राजनीतिक ‘इन्जिनियरिङ’नै हो । कम पढाइ लेखाइ भएका तथा सीमित रोजगारी सम्भावना भएका युवाहरूलाई उनीहरुले बुझ्ने भाषा र शैलीमा सरलिकृत कथा दिलाइन्छ । त्यसले सहजै आक्रोशको आगो सल्काउँछ । तर समाधान भने विरलै मात्रै आउने गर्छ ।
उनीहरु जोशले वैश्विक पुजीको कच्चा पदार्थको काम गर्छन् । सरकारहरु त ढालिन्छन् तर ॠण, भ्रष्टाचार तथा कमजोर संस्थागत संरचनाहरु सुधृनुको सट्टा अझै खराब हुदै जान्छन् ।
ह्यासट्याग
श्रीलंकाको ‘मेमे’ क्रान्तिदेखि बंगलादेशको कमजोर संक्रमणहुँदै नेपालको ह्यासट्याग विद्रोह वा पाकिस्तानको देखिएको अशान्तिसम्म हेर्दा देखिने दक्षिण एसियाको उथलपुथलमा हामी ‘डिजिटल कु ‘ भेट्न सक्छौँ । भारत केहि लचिलो देखिन त सक्छ तर अब त्यसबाट अछुतो भने पटक्कै छैन् ।
अबको दिनमा सरकारहरूले बुझ्ननै पर्छ सामाजिक संजालका प्लेटफर्महरूमा प्रतिबन्ध लगाउदा अशान्ति केही पर सर्न त सक्छ तर युवाहरुका गुनासोको बेवास्ता धेरै खतरनाक हुन्छ । साथै युवा आन्दोलनहरूले बुझ्नुपर्ने चाहिँ विद्रोहको नाममा जुन तमाशा सजिलो देखिन्छ त्यसलाई वास्तविक सुधारमा रूपान्तरण गर्न धेरै जटिल हुन्छ ।
पुरा संसारको लागि पाठ चाँहि राजनीतिक मात्र नभएर नैतिक पनि छ । पूँजीवादले आक्रोशलाई मौद्रिकरण गर्छ । शासन परिवर्तनका लागी आन्दोलनकारीहरू तथा अल्गोरिदमलाई आउटसोर्स गर्न सघाउँछ । हाल चलिरहेकोअस्थिरता पुँजीवादी प्रणालीको त्रुटि होइन । यो त व्यापारको नविन मोडेल हो ।
अब सबैले ख्याल गर्नुपर्ने तथ्य के हो भने आउने क्रान्ति ब्यारेकबाट वा संसद्को बहसबाट नहुन सक्छ । त्यसलाई त अल्गोरिदममा कोड गरिएको हुन सक्छ । हजारौं किलोमिटर टाढा दुर्गम ठाउमा रहेको सर्भरमा ‘होस्ट’ गरिएको हुन सक्छ । यसलाई कुनै आयोजना आवश्यक पर्दैन आफै ‘ट्रेन्डिङ ह्यासट्याग’को गतिमा हामीमाझ आइपुग्न सक्छ।
(लेखक संयुक्त राष्ट्रसंघका पुर्व-कर्मचारी हुन । हाल उनी अष्ट्रेलियाको मेलवर्न विश्वविद्यालयमा संलग्न छन । उनको यो लेख एसिया टाइम्सबाट लिईएको हो ।)
