काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी र भयमुक्त रूपमा सम्पन्न गर्ने उद्देश्यसहित ‘निर्वाचन आचारसंहिता, २०८२’ स्वीकृत गरेको छ। निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी आयोगले माघ पहिलो सातादेखि लागु हुने गरि आचारसंहिता स्वीकृत गरेको हो।
आचारसंहिता नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय सरकार, मन्त्री, सरकारी कर्मचारी, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल, उम्मेदवार, सञ्चारमाध्यम, गैरसरकारी संस्था, निजी क्षेत्र तथा मतदातासमेतमा लागू हुने आयोगले जनाएको छ।
आचारसंहिताअनुसार निर्वाचन अवधिमा सरकारी स्रोत, साधन र परियोजना कुनै पनि राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, नयाँ नीति, योजना तथा कार्यक्रम घोषणा, शिलान्यास, उद्घाटन, अनुदान वितरण, पुरस्कार तथा आर्थिक सुविधा प्रदान गर्न निषेध गरिएको छ।
विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा सार्वजनिक संस्थाको परिसर प्रयोग गरी चुनावी सभा, जुलुस तथा प्रचार-प्रसार गर्न नपाइने उल्लेख गरिएको छ। बालबालिकालाई निर्वाचन प्रचारमा प्रयोग गर्न तथा जात, धर्म, लिङ्ग, अपाङ्गता आदिका आधारमा घृणात्मक, अपमानजनक वा चरित्रहत्या हुने सामग्री प्रकाशन-प्रसारण गर्न समेत प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
सामाजिक सञ्जाल प्रयोगमा विशेष कडाइ गरिएको आचारसंहितामा झुटा, भ्रामक र द्वेषपूर्ण सूचना प्रवाह गर्न नपाइने व्यवस्था छ। आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई) प्रयोग गरी मतदातालाई भ्रममा पार्ने, दुष्प्रचार गर्ने तथा निर्वाचन प्रक्रियालाई प्रभावित पार्ने गतिविधि पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ।
त्यसैगरी, उम्मेदवारको मनोनयन दर्तापछि मतदान सम्पन्न नहुँदासम्म मत सर्वेक्षण गर्ने वा त्यसको नतिजा सार्वजनिक गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। मतदाताको गोपनीयता भङ्ग हुने कुनै पनि गतिविधि गर्न निषेध गरिएको आयोगले जनाएको छ।
निर्वाचन आयोगले आचारसंहिताको उल्लङ्घन भए प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही हुने स्पष्ट गर्दै सबै सरोकारवाला पक्षलाई जिम्मेवार भई आचारसंहिता पालना गर्न आग्रह गरेको छ।
