काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय रद्द गरेको छ । सोमबार न्यायाधीशद्वय सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलसमेतको संयुक्त इजलासले उक्त निर्णय खारेज गरेको हो ।
भूमी आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले भूमी आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णयका बिरुद्ध कात्तिक ९ गते रिट दर्ता गराएका थिए । रिट दर्ता भएपछि सर्वोच्चले प्रारम्भमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो भने पछि सो आदेशलाई निरन्तरता दिँदै थप अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको थियो।
सर्वोच्चले उक्त रिटमा अदालतको हस्तक्षेप आवश्यक ठहर गर्दै सरकारको उक्त निर्णय रद्द गर्ने फैसला सुनाएको बताइएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले २३ असोजमा भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति विघटन गर्ने निर्णय गरेको थियो। पछिल्लो पटक १३ कात्तिक २०८१ मा गठन गरिएको आयोगले देशभरका भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीलाई अन्तिम अवसरका रूपमा जग्गा दर्ता तथा प्राप्तिका कामलाई तीव्र रूपमा अघि बढाइरहेको थियो।
