प्रेमचन्द्र झा
आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपाली राजनीति फेरि एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । निर्वाचन आयोगले तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाइसकेको छ भने राजनीतिक दलहरू जित सुनिश्चित गर्न आ–आफ्ना रणनीतिका साथ मैदानमा उत्रिएका छन् । लोकतन्त्रमा निर्वाचन स्वाभाविक प्रक्रिया भए पनि यो निर्वाचन सामान्य मात्र नभई नेपालको राजनीतिक भविष्य, गणतन्त्रात्मक व्यवस्था र दलहरूको विश्वसनीयतासँग जोडिएको छ । यस कारण यस निर्वाचनलाई राजनीतिक दलहरूको ‘अग्निपरीक्षा’ का रूपमा हेर्न थालिएको छ ।
लामो समयसम्म चलेको निरंकुश राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्नु नेपाली जनताको ऐतिहासिक उपलब्धि थियो । १० वर्षे जनयुद्ध, १९ दिने जनआन्दोलन, शान्ति प्रक्रिया, संविधानसभा निर्वाचन, गणतन्त्र स्थापना, संविधान निर्माण, संघीयता र धर्म निरपेक्षतासम्मको यात्रा त्यति सहज थिएन । हजारौँको त्याग, बलिदान र संघर्षको प्रतिफल थियो आजको ब्यवस्था ।
तर, व्यवस्था परिवर्तनसँगै राज्य सञ्चालन स्वतः प्रभावकारी हुन्छ भन्ने अपेक्षा व्यवहारमा पूरा हुन सकेन । गणतन्त्र स्थापनाको डेढ दशक बितिसक्दा पनि राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, रोजगारी सिर्जना र जनताको जीवनस्तरमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्दा गणतन्त्रप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ ।
नेपालको राजनीतिक इतिहासले समेत पुष्टि गरेको छ कि, पञ्चायतपछि बहुदलीय व्यवस्था, त्यसपछि गणतन्त्रसम्म आइपुग्दा समस्या व्यवस्थामा भन्दा पनि नेतृत्वको आचरण र राजनीतिक संस्कारमा रहेको छ ।
२०४६ अघि र त्यसपछिका सरकारहरू समेत टिक्न नसक्नु, २०६२/६३ पछि पनि गठबन्धनको अस्थिरता दोहोरिनु र संविधान जारी भएपछि समेत सरकार बारम्बार फेरिनुले यही यथार्थ पुष्टि गर्छ । यसले जनतामा ‘व्यवस्था फेरियो, तर अवस्था फेरिएन’ भन्ने अनुभूति गहिरिँदै गएको छ ।
वर्तमान निर्वाचन केही थान नयाँ अनुहार संसद बन्ने तथा नयाँ सरकार चयन गर्ने प्रक्रिया मात्र होइन । यो त गणतन्त्रप्रतिको जनविश्वास पुनःजागृत गर्ने अवसर पनि हो । तर दुर्भाग्यवश चुनावी प्रतिस्पर्धा नीति, विचार र दीर्घकालीन योजनाभन्दा व्यक्तिकेन्द्रित प्रचार, भावनात्मक नारा, जातीय–क्षेत्रीय आग्रह र अल्पकालीन प्रलोभनमा सीमित देखिन्छ । अधिकांश दलका घोषणापत्रमा सुशासन, विकास, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र रोजगारी सिर्जनाका कुरा दोहोरिए पनि विगतका अभ्यासले ती प्रतिबद्धतालाई विश्वसनीय बनाउन सकेका छैनन् ।
संविधानले नागरिक अधिकार, समावेशी प्रतिनिधित्व र संघीय संरचनाको सुनिश्चितता गरे पनि कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदै आएको छ । संघीयता अझै खर्चिलो र बोझिलो संरचनाका रूपमा चित्रित गरिनु, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार र स्रोतको स्पष्ट बाँडफाँट नहुनु तथा केन्द्रमुखी सोँच कायम रहनु संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै चुनौती बनेको छ । यदि संघीयतालाई विकास, सेवा प्रवाह र जनसहभागितासँग जोड्न सकिएन भने यसप्रति बढ्दो असन्तोषले गणतन्त्रकै आधार कमजोर बनाउन सक्छ ।
राजनीतिक दलहरू लोकतन्त्रका मुख्य वाहक हुनुपर्नेमा सत्ता प्राप्ति र सत्ता जोगाउने प्रतिस्पर्धामा सीमित हुँदा दलहरूप्रतिको विश्वास कमजोर भएको छ । दलभित्रको कमजोर आन्तरिक लोकतन्त्र, शक्ति केन्द्रीत नेतृत्व, पारदर्शिताको अभाव र आलोचनाप्रति असहिष्णुताले भ्रष्टाचारविरुद्धको लडाइँलाई कमजोर बनाएको छ । आर्थिक विकासका कुरा गरिँदा पनि राष्ट्रिय उत्पादन, कृषि, उद्योग र श्रमको सम्मानभन्दा वैदेशिक निर्भरता बढ्दो छ । युवा पलायन रोक्ने दीर्घकालीन नीति र वातावरण अझै स्पष्ट देखिँदैन ।
राष्ट्रियता पनि पछिल्लो समय राजनीतिक नारामा मात्रै सीमित हुँदै गएको छ । कहिले सत्ता जोगाउने औजारका रूपमा, कहिले विपक्षी कमजोर बनाउने हतियारका रूपमा राष्ट्रियताको प्रयोग हुँदै आएको देखिन्छ । तर साँचो राष्ट्रियता भनेको नागरिकको स्वतन्त्रता, आत्मसम्मान, समान अधिकार, न्याय र अवसरको सुनिश्चितता हो । ‘सन्तुष्ट’ र ‘सुरक्षित’ नागरिक नै बलियो राष्ट्रको आधार हुन् ।
नेपालको दीर्घकालीन समस्यामध्ये सबैभन्दा जटिल समस्या राजनीतिक अस्थिरता हो । स्थिर सरकारबिनाको लोकतन्त्रले दीर्घकालीन नीति, विकासको निरन्तरता र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास कायम राख्न सक्दैन । बहुदलीय प्रणालीमा स्थायित्व सम्भव हुँदैन भन्ने धारणा स्वयं गलत हो । समस्या प्रणालीमा होइन, राजनीतिक संस्कारमा छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रम, गठबन्धनको नैतिकता, चुनावी परिणामको सम्मान र संस्थागत मर्यादाको पालना नगरी स्थायित्व सम्भव हुँदैन ।
लोकतन्त्र निर्वाचनमा मात्र सीमित हुँदैन । स्वतन्त्र न्यायपालिका, सक्षम संसद, उत्तरदायी कार्यपालिका र सचेत नागरिक यसको आधार स्तम्भ हुन् । संस्थामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप, कानूनको चयनात्मक प्रयोग र आलोचकप्रति असहिष्णुता लोकतन्त्रका लागि खतरनाक संकेत हुन् । असहमति कमजोरी होइन, लोकतन्त्रको शक्ति हो भन्ने सोँच स्थापित हुनु आजको आवश्यकता हो ।
शान्ति प्रक्रियाको सवाल पनि अझै पूर्ण रूपमा टुंगिएको छैन । द्वन्द्वकालीन पीडितको न्याय, सत्य निरूपण र मेलमिलाप प्रक्रिया ढिलाइ हुँदा शान्ति अधुरो देखिन्छ । राजनीतिक सहमतिका नाममा न्यायलाई थाती राख्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालीन असन्तोष र अविश्वास जन्माएको छ ।
त्यसकारण वर्तमान निर्वाचन नेपालका लागि केवल सत्ता परिवर्तनको प्रक्रिया होइन, राजनीतिक संस्कार परिवर्तन गर्ने अवसर हो । यदि राजनीतिक दलहरूले अल्पकालीन स्वार्थभन्दा माथि उठेर दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टि अपनाए भने गणतन्त्र संविधानका पानामा मात्र सीमित रहने छैन, जनताको दैनिक जीवनमा अनुभूत हुने व्यवस्था बन्न सक्छ ।
गणतन्त्र सफल हुने कि असफल भन्ने प्रश्नको उत्तर अब संविधानमा होइन, राजनीतिक व्यवहारमा खोजिनुपर्छ । यही नै आजको नेपालको सबैभन्दा ठूलो चुनौती र सम्भावना दुवै हो ।
