कास्की । आजभन्दा ३ वर्षअघि १० डिसेम्बर २०२२ अर्थात २०७९ मंसिर २४ मा पोखरा महानगरपालिकाको आधिकारीक फेसबुक पेजबाट सार्वजनिक भएको एउटा भिडियोमा मेयर धनराज आचार्यले भनेका थिए,‘मेरो पहिलो प्राथमिकता भनेको ल्याण्डफिल अर्थात् फोहोरको व्यवस्थापन नै हो । हामी टिकट काटेर लाइन लागेर ल्याण्डफिल हेर्न जाने बनाउँछौँ ।’
तर, उनले यसो भनेको ४ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पोखराको फोहोरमैला प्रशोधन बन्नु त के पोखरा महानगरनै फोहोरको डंगुरले भरिन थालेको छ । मेयर आचार्यकै संलग्नतामा पोखराको फोहोर व्यवस्थापनमा समेत चरम आर्थिक अनियमितता भएको विषय समेत सार्वजनिक भइरहेकै छ ।
अहिले पोखरा महानगरका अधिकांश क्षेत्रमा अहिले फोहोरको डंगुर थुप्रिएको छ । केहीदिन अघि मेयर धनराज आचार्यको निर्देशनमा वडा नम्बर ९ पृथ्वीचोकस्थित शान्ति वन क्षेत्रमा ८० ट्रक फोहोर गाडेर माटो भने सेति नदिमा बगाइएको थियो । त्यसदिनदेखि फोहोर उठ्न सकेको छैन ।
अहिले पोखराका मुख्य बजार क्षेत्र चिप्लेढुङ्गा, महेन्द्रपुल, न्यूरोड, नयाँबजार, सिर्जनाचोक लगायतका क्षेत्रको सडकमै फोहर थुप्रिएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाले दिर्घकालिन समाधान, अस्थायी व्यवस्थापन र फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ठेक्कामा समेत अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रमाण बाहिर आएपछि पोखरामा फोहोर व्यवस्थापन जटिल बन्दै गएको छ । तीन वटा आर्थिक अपारदर्शितामा जेलिएको पोखरा महानगरको फोहोरमैला व्यवस्थापनलाई हामीले केलाएका छौ ।
ठेक्कामा मेयरको आर्थिक स्वार्थ
२०७९ चैत्रमा नै पोखरा महानगरपालिकाले सार्वजनिक निजि साझेदारी अवधाराणा अनुसार फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको आसय पत्र खुलाएको थियो । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यको आर्थिक स्वार्थ र कमिशनको खेल नभएको भए यतिबेला पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर ३३ स्थित झाँक्रीखोलामा फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनिसकेको हुने थियो । यही प्रशोधन केन्द्रमा हो मेयर आचार्यले टिकट काटेर हेर्न जाने व्यवस्था मिलाउँछु भनेर फुर्ति लगाएका । तर, मेयर आचार्य, वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र चेत बहादुर महतको मिलेमतोमा विचौलिया लगाएर स्थानियको जग्गाको बैना गर्ने र कौडीको भाउमा जग्गा उठाउनेसम्म खेल भए । त्यतिमात्रै होइन ठेक्का हत्याउन भारतीय र नेदरल्याण्डको संयुक्त भनिएको कम्पनिले किर्ते र नक्कली कागजात पेश गर्दा पनि सदर गरियो ।
फलस्वरुप स्थानियबासीको समेत स्वामित्व रहेको अर्को कम्पनिमा आवद्ध केही व्यक्तिहरुले विरोध गर्न थाले । महानगरले जुन कम्पनिसँग सम्झौता गरेको छ उसँग फोहोर प्रशोधनको क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव समेत नभएको स्रोत बताउँछ । स्थानियसँग जग्गा लिने र प्रशोधन केन्द्र निर्माणको काममा सक्रिय सहभागिता जनाएको स्थानिय युवाहरुको समुहलाई नै लत्याएर मेयर आचार्यले कमिशनको खेलमा ससबिडिई टेरासोल्भ रिन्युवेवल जेभीलाई ठेक्का दिएको बोलपत्रमा सहभागीहरु नै बताउँछन् ।
यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार यहाँ पढ्नुहोस्
‘शंकाष्पद’ कागजातको आधारमा झाँक्रीखोलामा ८० करोडको फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का !
पोखरा महानगरको फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्रको जग्गा खरिदमा ‘घोटाला’ : बिचौलियाको बैनापट्टा !
जनताबाट अर्बौं उठाउनेलाई करोडौँ छुट दिएर राजश्व हिनामिना
पोखरा महानगरपालिका भित्र विभिन्न ६ वटा कम्पनिलाई सर्वसाधरण जनता र विभिन्न व्यावसायीक संस्थाहरुबाट फोहोर संकलन गर्ने जिम्मा दिइएको छ । उनीहरुले स्थानिय जनताबाट वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी रकम उठाइरहेका छन् । तर, तीनै कम्पनिहरुलाई महानगरपालिकाले करोडौँ राजश्व छुट दिएर हिनामिना गरिएको छ । जसबारेमा महालेखा परिक्षकको पछिल्लो आर्थिक प्रतिवेदनले समेत प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको २०७८ सालको प्रतिवेदन अनुसार पोखरा महानगरभित्र कुल १ लाख ४० हजार ४ सय ५९ घरधुरी रहेका छन् । जसमा ५ लाख १८ हजार ४ सय ५२ व्यक्ति रहेका छन् । दैनिक रुपमा ती घर तथा व्यक्तिबाट १ सय ८० देखि २ सय टनसम्म फोहोर उत्पादन हुने आंकलन महालेखा परिक्षकको कार्यालयको छ । महानगरमा रहेको अभिलेख अनुसार पोखरा महानगरभित्र २८ हजार २ सय १५ व्यावसायीक संस्थाहरु छन् ।
पोखरेली जनताबाट महानगरबाट ७ करोड हाराहारी छुट पाएका विभिन्न ६ वटा कम्पनिले जनताबाट प्रति घर मासिक एक सय ५० रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । कम्पनिहरुले भने मासिक ५ सय देखि १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएका छन् । प्रति घरधुरी १ सय ५० को दरले हिसाब गर्दा प्रत्येक महिना यी कम्पनिहरुले २ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् । वार्षिक रकम हिसाब गर्दा यी कम्पनिहरुले एक लाख ४० हजार जनताबाट २५ करोड रुपैयाँ उठाउँदै आएका छन् ।
वडा नं. ३२ मजुवामा फाेहाेर फाल्न लागेकाे भन्दै विराेधमा उत्रिएका मजुवाबासी ।
त्यस्तै पोखरा महानगर क्षेत्र भित्र रहेका २८ हजार २ सय १५ कम्पनि तथा व्यावसायीक संस्थाबाट मासिक ५ सय रुपैयाँका दरले हिसाब गर्दा पनि वार्षिक १ अर्ब ६८ करोड भन्दा बढी हुन आउँछ । तर, व्यावसायीक संस्थाहरुले मासिक ५ सय मात्रै होइन १७ हजार रुपैयाँसम्म बुझाउँदै आएको बताएका छन् । यसरी बुझाउनेहरुको हिसाब अर्बौंमा छ । तर, महानगरका मेयर धनराज आचार्यले यी फोहर संकलन गर्ने कम्पनिहरुलाई भारी छुट दिएर सम्झौता गरिदिएका छन् ।
यस सम्बन्धी विस्तृत समाचार हेर्नुहोस्
फोहोरमा भ्रष्टाचार : जनताबाट वार्षिक २ अर्बभन्दा बढी उठाउने कम्पनिलाई मेयरले दिए १० करोड बढि छुट !
माटो पुर्ने ठेक्कामा चरम अनियमितता
महालेखा परिक्षकको आर्थिक वर्ष २०८०।८१ को प्रतिवेदन अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ८ उपदफा ९१० मा खरिद गर्दा अपनाउनुपर्ने विधिहरु छ । उपदफा २ मा प्रतिष्पर्धालाई सिमित हुने गरी टुक्रा पारी खरिद गर्न नहुने भनेर प्रतिबन्ध लगाएको छ । त्यस्तै सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले पनि त्यसलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाकै उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन र व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्याविधि २०७५ को दफा ३ उपदफा ९२० लगायत विपरित हुने गरि एकै व्यक्ति र उपभोक्ता समितिलाई माटो पुर्ने जिम्मा दिइएको र माटो पुर्दा ठूलो आर्थिक अपचलन भएको महालेखाको ठहर छ । सामान्य तया एक करोड रुपैयाँ बराबरको काम उपभोक्ता समितिबाट गराउनुपर्ने र त्यो भन्दा माथिको रकमको सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार ठेक्का प्रक्रियाबाट गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्रै होइन उपभोक्ता समितिबाट कामगराउँदा डोजर, लोडर, ट्रिफर र एस्साभेटर लगायतको मेसिनको प्रयोग गर्न नहुने र जनसहभागीतामा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, महानगरले उपभोक्ता समितिको नाममा दिलिप गुरुङ र अर्जन पन्थी र आफू निकट व्यावसायी नारयण पौडेललाई यो माटो पुर्ने काममा संलग्न गराएर व्यापक अनियमितता गरेका छन् ।
महानगरको वडा नम्बर ३२ को लामे आहाल स्थित अस्थाई ल्याण्डफिल्ड साइटको फोहोर व्यवस्थापन कार्य गर्नका लागि भन्दै ३६ हजार २ सय ४६ दशमलव ५२ घनमिटर साधारण माटो पुर्ने कार्य भएको थियो । जसबापत ठेकेदार कम्पनिलाई ५९ लाख ६० हजार ३ सय १ रुपैयाँ र उपभोक्ता समितिलाई १ करोड ५८ लाख ९९ हजार ६ सय १० रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।
सेती नदीको किनारमा फोहोर पुर्दा चरम अनियमितता, मणिपालकै साझेदारलाई भुक्तानी !
