पोखरा – पोखरा महानगरपालिकाले फोहोरमैला प्रशोधन केन्द्र बनाउने स्थल भनिएको वडा नम्बर ३३ स्थित देब्रेबर झाँक्रीखोला क्षेत्रको जग्गा खरिदमा समेत व्यापक अनियमितता गरेको पाइएको छ ।
पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्य, वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी र स्थानिय चेत बहादुर महतको मिलेमतोमा स्थानिय जनतासँग कौडीको भाउमा जग्गा खरिदका लागि बैनापट्टा गरिएको भेटिएको हो ।
स्थानियको जग्गा बैनापट्टा गरि रोक्का राख्न मुआब्जा सम्बन्धी प्रचलित ऐन विपरित वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पठाइएको समयमै जग्गा खरिदको एक विचौलियाको नाममा बैनापट्टा समेत गरेको भेटिएको हो । जबकी स्थानियको जग्गा अधिग्रहण गर्ने र मुआब्जा निर्धारण गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा निहित छ ।
जग्गा खरिदका लागि भएको बैनापट्टामा मेयर धनराज आचार्य प्रत्यक्ष संलग्न छन् । बैनापट्टाका लागि वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा रकम पठाउने निर्णयमा समेत मेयर धनराज आचार्यको हस्ताक्षर छ ।
२०७९ पुस २५ मा सम्पन्न पोखरा महानगरपालिकाको तेह्रौँ बैठकको निर्णय नम्बर १३ बाट ल्याण्डफिल जग्गा सिफारिस सहजिकरण समितिको संयोजक समेत रहेका वडाध्यक्ष अधिकारीको खातामा ५५ लाख रुपैयाँ पेश्की दिने निर्णय गरिएको थियो । उक्त निर्णयमा मेयर धनराज आचार्यले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दियोपोस्टलाई प्राप्त बैनापट्टा कागजातमा महानगरपालिकाको निर्णय गर्नुभन्दा अघि अर्थात २०७९ कार्तिक ४ गतेदेखि मंसिर ५ सम्मस्थानियको नाममा रहेका जग्गाहरु बिचौलिया चेत बहादुर महतको नाममा बैना पट्टा गरिएको छ । स्रोतका अनुसार महत वडाध्यक्ष अधिकारीका व्यावसायीक साझेदार समेत हुन् ।
ल्याण्डफिलको लागि जग्गा खरिदका लागि भनेर मुआब्जा रकम २ करोड रुपयाँ समेत बिनियोजन गर्ने निर्णय पनि सोही दिन गरिएको छ । सार्वजनिक निजि साझेदारी (सानिसा) समितिको संयोजक पनि मेयर धनराज आचार्य नै छन् । नगरपालिकाको १० औँ बैठकको निर्णयबाट आचार्य आफै संयोजकमा चयन भएका हुन् ।
कास्कीको साविक भरतपोखरी १ हाल वडा नम्बर ३३ का १७ जना स्थानिय व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा प्राप्ती ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा ३ अनुसार भन्दै नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको थियो । ९६ रोपनी सर्वसाधरणको खेतको विवरण समेत सोही दिनको निर्णयमा प्राप्ती गर्नका लागि सिफारिस गरिएको छ । स्थानिय सरकारले सिफारिस गरेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मुआब्जा निर्धारण गरेर स्थानियलाई सरकारले नै मुआब्जा दिनुपर्ने हो । तर, यो प्रक्रियामा अस्वभाविक रुपमा चेतबहादुर महतका नाममा सम्पूर्ण जग्गा बैनापट्टा गरेर अनियमितता गरिएको छ ।
स्थानियसँग प्रतिरोपनी ७ लाख रुपैयाँका दरले बैना पट्टा गरिएको कागजातमा देखिन्छ । तर, कास्कीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा भने विचौलियाहरुले सोही जग्गाको कृतिम भाउ बढाएर मुआब्जा दाबी गरेको स्रोतले बताएको छ । ‘स्थानियसँग किनेको भन्दा महँगोमा जग्गाको भाउ बढाएर मुआब्जा निर्धारण गर्न तत्कालिन प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेक बहादुर केसीलाई तिब्र दबाव थियो । मेयर धनराज आचार्यको दबाबको अस्विकार गर्दा तत्कालिन सिडिओ केसीको रातारात सरुवा समेत भएको थियो,’ सम्बद्ध स्रोतले दियोपोस्टसँग भन्यो,‘स्थानियसँग किनेको भन्दा महँगो मुआब्जा निर्धारण गर्न तत्कालिन सीडिओ केसीले अस्विकार गरेपछि यो प्रक्रिया केही समय थाँती बसेको थियो ।’
जग्गा बैनापट्टा गर्ने स्थानिय चेतबहादुर महतले शुरुमा उक्त जग्गा आफूहरुले किनेको बताए । ‘त्यो जग्गा शुरुमा मैले किनेका हौँ । पछि त्यो .. भयो,’ उनले भने,‘हामीले पनि त्यो ठेक्कामा टेण्डर हालेका थियौँ । पछि त्यो टेण्डर हामीलाई परेन । त्यही भएर हजुर ।’
उनले शुरुमा आफूहरुलाई टेण्डर खुल्दैछ भन्ने थाहा भएपछि जग्गा खरिदका लागि बैनापट्टा गरेको बताए । ‘टेण्डर नपरेपछि हामीले जग्गावालालाई नै महानगरसँग सहमति गराइदिएको हो । महानगरले पछि जग्गा लिने भन्यो,’ उनले भने,‘पहिले जग्गा खोज्ने भन्ने थियो । हामीले जग्गा खोज्यौँ । त्यो जग्गा उता दिनुपर्छ भनेपछि हामीले उता दिलाइदिएको हो ।’
स्थानियबासीले बैनाबापतको रकम मात्रै बताएका उनले स्थानिय तहले पुरा पैसा भने नदिएको बताए । यद्धपी पोखरा महानगरपालिकाले यो परियोजना सार्वजनिक निजि साझेदारी मोडलमा निर्माण गर्न लागेको छ । प्रशोधन केन्द्रका लागि जग्गाको व्यवस्था गर्ने वा जग्गा सहितको प्रस्ताव आएमा सो समेत सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी महानगरपालिकाको हो ।
पोखराबाट प्रशारित एक टेलिभिजन अन्तर्वर्तामा मेयर आचार्यले आफूहरु नै समितिमा रहेको र आफूहरुले नै जग्गा बैनाका लागि ५५ लाख रुपैयाँ दिएको बताएका छन् । मेयर आफैं संयोजक रहेको समितिका सदस्य रामचन्द्र अधिकारीलाई जग्गा बैनाका लागि ५५ लख रुपैयाँ भुक्तानी दिनु र सोही समयमा बिचौलियाको नाममा स्थानियको जग्गा बैनापट्टा हुनुले मेयर धनराजको मिलेमतो प्रष्ट देखिन्छ ।
त्यतिमात्रै होइन सार्वजनिक निजि साझेदारी समिति सम्बन्धी ऐन, २०७४ लाई दोस्रो पटक संशोधन गरिएको छ । यसअघि दफा २० मा विषय विज्ञ इन्जिनयरलाई नियुक्त गर्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा सो व्यवस्था हटाएर मेयर आचार्यको कार्यकालमा विषय विज्ञकाे रूपमा वातावरण विज्ञलाई नियुक्त गर्ने भनिएको छ । तर, १० औँ बैठकमा विषय विज्ञलाई समितिमा राखिएको छैन ।
समितिमा कार्यापालिका सदस्य तथा वडा नम्बर ३३ का अध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी पनि सदस्य छन् । उनै अधिकारीले गत पुस २५ गते झाँक्री खोलाकै स्थानियबासीमाथि खुकुरी प्रहार गरेका थिए । उनको खुकुरी प्रहारबाट स्थानिय मोहन थापाको हातमा चोट लागेको थियो । स्थानियले खुकुरीसहित नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाई बुझाएपनि प्रहरीले जाहेरी समेत दर्ता नगरी दबावमा रिहा गरिदिएको थियो ।
कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्रादेवी शर्माले झाँक्रीखोलाका स्थानियबासीको जग्गा प्राप्तिका लागि महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय समक्ष कुनै माग नगरेको बताइन् । जग्गा प्राप्ती ऐन अनुसार महानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट आउनुपर्ने विषयमा प्रतिक्रियाका लागि उनलाई सम्पर्क गर्दा उनले आफू प्रमुख जिल्ला अधिकारी भएर आएदेखि महानगरपालिकाले यस विषयमा कुनै माग नगरेको बताइन् ।
