पोखरा – पोखरा महानगरपालिकामा हालै सम्झौता भएको फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माणको ठेक्कामा शंकाष्पद कागजात पेश भएको पाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाका मेयर धनराज आचार्यसहितको कार्यापालिकाले १८ औँ बैठकबाट निर्णय गराई पहिलो नम्बरमा छनौट गरेको ससबिडी टेरासोल्भ रिन्युवेबल जेभिलाई गत मंसिर २ गते वडा नम्बर ३३ स्थित झाँक्रीखोलामा निर्माण हुने फोहोर प्रशोधन केन्द्रको ठेक्का दिएको थियो ।
तर, ठेक्का पाउने कम्पनिले महानगरमा पेश गरेको कागजात रित नपुगेको र महानगरले नै बनाएको सार्वजनिक निजि साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ तथा नियमावली २०७७ विपरित भएको भेटिएको हो । महानगरपालिकाले आफैले बनाएको कानुनको धज्जी उड्ने गरि ठेकेदार छनौट गरेको भेटिएको हो ।
आसय पत्रको नियमलाई समेत ठाडो उलंघन गरि प्रक्रियामा सहभागी गराईएको भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको निर्देशनको आधारमा पोखरा महानगरपालिकालाई १५ दिन भित्र कागजात पेश गर्न निर्देशन समेत दिएको थियो । तर, अख्तियारमा उजुरी विचाराधिन रहँदा नै महानगरले टेरासोल्भलाई ठेक्का दिएको हो ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग स्रोतका अनुसार २०८० फागुन २० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा ठेक्का प्रक्रियामा अनियमितता भएको भन्दै उजुरी परेको थियो । अख्तियारले फागुन २९ गते बसेको बैठकको निर्णय भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई थप कारबाहीका लागि चैत्र २ मा पत्राचार गरेको तथ्यबाट देखिन्छ ।
आसय पात्रको नियम २ उपनियम २.१.३ (ङ)मा कानुन बमाजिम रित नपुगेको निवेदनलाई मुल्यांकन प्रक्रियामा समावेश गरिने छैन भन्ने उल्लेख छ ।
त्यस्तै आसपत्रको नियम २ को उपनियम २.९.२ मा निवेदनको महानगरले तोकेको ढाँचामा पेश आएका निवेदनलाई मात्रै रितपूर्वक भएको मानिने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तै नियम १० को उपनियमहरु २.१०.१, २.१०.२, २.१०.३. २.१०.४ को ठाडो उलंघन समेत गरिएको छ । यी उपनियमहरुले सक्कल कागजात, सहीछाप भएका कागजातसहित आएका आसयपत्रलाई मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा सामेल गराउने उल्लेख गरेको छ ।
तर, २०८० मंसिर २० गतेका दिन पोखरा महानगरपालिकामा कार्यरत तत्कालिन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत श्यामकृष्ण थापा, लेखा अधिकृत जयराम पौडेल, खरिद शाखा प्रमुख नविन गौतम, रवि चन्द्र घिमिरे, र अनिल कार्की साथै कम्पनिको प्रतिनिधीहरुको रोहवरमा प्राविधिक प्रस्ताव खोल्ने क्रममा तयार भएको मुचुल्का समेत दियोपोस्टले फेला पारेको छ । मुचुल्का अनुसार अन्तिम छनौटमा परेको बायोमास अल्टरनेटिभ रिन्युयवल इनर्जी, जिके कृषि फर्म ,र क्रियटिभ सोसाइटी जेभीले एक खाम सहित ३ लाहछाप पेश गरेको छ । तर, टेरासोल्भले भने मुख्य खाम नै पेश नगरेको मुचुल्कामा देखिन्छ ।
त्यस्तै प्रत्येक पानामा छाप भएको हुनुपर्नेमा बायोमासको छाप भएको उल्लेख छ । तर, महानगरले छनौट गरेको टेरासोल्भले वास्ट गोल्ड लेखेको ४७ पाना कागजात पेश गर्दा १७ पानामा छाप भएपनि सहि समेत नभएको मुचुल्कामा उल्लेख छ । त्यस्तै एमएम ईन्भाइरोमेन्ट लेखिएको २२१ पना भएकोमा ७ पानामा ओरिजिनल हस्ताक्षर होइन स्क्यान हस्ताक्षेर पेश गरिएको छ । तर, महानगरले बनाएको आसयत्र पत्रमा सक्कली हस्ताक्षर पेश गर्नुपर्छ । ससबिडिई फाइलमा ६३ पानामा सहिछाप समेत नभएको मुचुल्कामा देखिन्छ । खरिद भएको फार्ममा सहिछाप समेत नभएको मुचुल्कामा उल्लेख छ ।
‘नक्कली हस्ताक्षर गरेर पेश गरिएको भनेर महानागरकै मुचुल्काले भनेको कम्पनिलाई ठेक्का दिइएको छ,’ ठेक्का प्रक्रियामा सामेल भएका एक प्रतिनिधिले भने,‘मेयर धनराजले आफ्ना मान्छेलाई ठेक्का दिलाउनका लागि गरिएको चालबाजी हो ।’
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले २०८० चैत्र १८ गते पोखरा महानगरलाई पत्र लेख्दै आवश्यक कारबाहीका लागि भन्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट पत्र आएको र १५ दिन भित्र सम्पूर्ण कागजात पेश गर्न दिइएको निर्देशनलाई लत्याउँदै भारतीय कम्पनिलाई ठेक्का दिइएको हो । गत मंसिर २ गते पोखरा महानगरपालिका र टेरासेल्भ रिन्युएवल जेभी बीच सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत निर्माण गर्ने सम्झौता भएको महानगरले जनाएको छ ।
सम्झौतामा महानगरका तर्फबाट मेयर धनराज आचार्य, उपमेयर मञ्जुदेवी गुरुङ, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मुक्ति अर्याल, एमाले नेता राधिका शाही, वडा नम्बर ३३ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारी, वित्त महाशाखा प्रमुख जयराम पौडेल, कानुन महाशाखा प्रमुख नारायण शर्मा, सिनियर डिभिजन इन्जिनियर विमलरञ्जन कार्कीले हस्ताक्षर गरेका छन् । यता कम्पनिका टर्फबाट विमल शर्मा पोखरेल, नीर बहादुर कार्की, कृष्ण शर्मा लगायतले हस्ताक्षर गरेका छन् । २०७९ चैतमा भएको प्रस्ताव आह्वानमा शुरुमा २६ वटा कम्पनि सहभागी भएका थिए ।
अन्तिम छनौटमा नपरेको बायोमासले २ अर्ब लागतमा फोहोर प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्ने प्राविधिक रिपोर्ट पेश गरेको थियो । तर, महानगरले भने ८० करोड रुपैयाँमा निर्माण हुने गरि टेरासोल्भलाई ठेक्का दिएको छ । सार्वजनिक निजि साझेदारी अनुसार प्रविधिमा ठूलो लगानी भित्र्याउनु पर्ने महानगरपालिकाले ठूला लगानी गर्ने कम्पनिलाई बाहिर राखेर कम लगानी र प्राविधिक रुपमा असक्षम कम्पनिलाई छनौट गरेको आरोप छ । टेरासोल्भ भारतमा सोलार ईनर्जीमा काम गरिरहेको कम्पनि हो । नेपालमा फोहोर प्रशोधनको क्षेत्रमा कुनै काम गरेको अनुभव टेरासोल्भलाई छैन ।
‘असक्षम कम्पनिलाई छनौट गर्न धेरै जालझेल गरिएको छ । २०७९ चैत्रमा गरिएको ठेक्का आह्वान २०८२ मंसिर मात्रै सम्झौता भएको छ । यसअवधिमा धेरै बार्गेनिङ समेत भयो,’ स्थानिय समेत ठेक्कामा सहभागी एक प्रतिनिधि भन्छन्,‘मेयर धनराजको प्रतिनिधि बनेर वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीले १० प्रतिशत शेयर माग्ने काम समेत भयो । तर, हामीले शेयर दिन मानेनौँ । प्राविधिक रुपमा सक्षम हुँदा हुँदै पनि हामीलाई अन्तिम समयमा आएर फालियो ।’
