काठमाडौँ । दलित गैरसरकारी संस्था महासंघ (डिएनएफ)ले आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन अभियान सुरु गरेको छ । डिएनएफले मंगलबार काठमाडौँमा एक पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरि उक्त अभियानको औपचारिक घोषणा गरेको हो ।
सम्मेलनमा अभियानका संयोजक तथा डिएनएफका अध्यक्ष जेबी बिश्वकर्माले सबै राजनीतिक दलहरुलाई आफ्नो घोषणापत्रमा समावेश गर्नुपर्ने दलित सवालसम्बन्धी सुझावसमेत हस्तान्तरण गरिएको जानकारी दिए । सो अवसरमा संयोजक बिश्वकर्माले दलित समुदायको भोटको दुरुपयोग नहोस भन्ने उदेश्यले ७७ वटै जिल्लामा अभियान संचालन गरिने बताए ।
उनले विशेष परिवेशमा हुन गइरहेको यस निर्वाचनलाई केवल एक प्रक्रियागत निर्वाचनका रुपमा मात्र नलिई दलित समुदायको आर्थिक तथा सामाजिक रुपान्तरणमा केन्द्रित गरिनुपर्नेमा जोड दिए ।
पत्रकार सम्मेलन मार्फत दलितका मुद्धाका बारेमा नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, राजनीतिक दल तथा नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
पत्रकार सम्मेलनमा निर्वाचनलाई दलितमैत्री बनाउन प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवै निर्वाचन प्रणालीमार्फत न्यूनतम १४ प्रतिशत दलित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
राजनीतिक दलका घोषणापत्रमा दलित सवाल समावेश गर्न, विभेदकारी प्रवृत्ति देखाउने पार्टी, नेता तथा उम्मेदवारलाई ‘नो भोट’ अभियानमार्फत दवाब दिन र विभेदमा आरोपित व्यक्तिलाई उम्मेदवार नबनाउने व्यवस्था गर्न माग गरिएको छ।
अभियानले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको दुरुपयोगप्रति गम्भीर असहमति प्रकट गर्दै राजसत्तामा पहुँच भएका वर्गले समानुपातिक सिट कब्जा गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गरी बञ्चित समुदायको वास्तविक पहुँच सुनिश्चित गर्न कानुनी सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।
प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ दलित समुदायलाई निषेध गरिएको भन्दै अभियानले आपत्ति जनाएको छ। करिब १४ प्रतिशत जनसंख्या रहेको दलित समुदायबाट १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा अत्यन्त न्यून उम्मेदवारी मात्र दिनु संविधानको गम्भीर उल्लङ्घन भएको अभियानकर्ताको भनाइ छ।
त्यसैगरी राज्यका सबै अंग, निजामती सेवा, सुरक्षा निकाय, कूटनीतिक तथा संवैधानिक निकायमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्न, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली लागू गर्न वा महिला तथा दलितका लागि निर्वाचन क्षेत्र आरक्षण गर्न माग गरिएको छ।
संविधानमा रहेका दलितपक्षीय प्रावधान कार्यान्वयन गर्दै एकीकृत दलित विकास ऐन निर्माण गर्न, जातीय विभेद तथा छुवाछुत अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति लागू गर्न, सजाय कडा बनाउन र व्यवहारिक रुपमा छुवाछुतमुक्त पालिकालाई प्रोत्साहन दिनुपर्ने माग समेत अघि सारिएको छ।
अभियानले दलित समुदायको आर्थिक–सामाजिक रुपान्तरणका लागि संविधानको धारा ४० अनुसार नीति तथा कार्यक्रम तय गर्न र जनसंख्याको अनुपातमा बजेट विनियोजन गर्न जोड दिएको छ। साथै राष्ट्रिय दलित आयोगलाई स्वायत्त, स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउँदै सातै प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका आदेश, अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा प्रतिबद्धताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संविधान संशोधन प्रक्रियामा दलितका सवाललाई समावेश गर्नु पर्ने, सीमान्तकृत दलित समुदाय, दलित युवा, डिजिटल विभेद, जलवायु परिवर्तन र दलित सिभिक स्पेसको संरक्षणसम्बन्धी मागहरु पनि अभियानका प्रमुख एजेन्डाका रुपमा प्रस्तुत गरिएको छ।
अभियानका बारेमा प्रकाश पार्दै डिएनएफका उपाध्यक्ष तथा अभियानका सहसंयोजक शुसिल बिकेले दलितलाई छुवाछुत र जातीय बिभेद गर्ने उम्मेद्वारलाई बहिस्कार गर्ने र ‘नो भोट’को नीति अपनाइने जानकारी दिए । उनले निर्वाचनपछि घोषणापत्रको कार्यान्वयन भएमा मात्र निर्वाचनलाई वास्तविक अर्थमा दलितमैत्री मानिने बताए ।
सहसंयोजक बिकेले दलितका मुद्दा बेवास्ता गर्ने, विभेदलाई प्रश्रय दिने उम्मेदवार र दलविरुद्ध संगठित रूपमा बहिस्कार अभियान चलाइने चेतावनी समेत दिए ।
पत्रकार सम्मेलनमा दलित गैरसरकारी संस्था महासंघका उपाध्यक्ष सुशील बिके, एसिया दलित राइट्स फोरमका महासचिव भक्त विश्वकर्मा, व्यवसायिक विकास तथा अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष कमला हेम्चुरी लगायतले धारणा राखेका थिए ।
