काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डको (प्रमुख कार्यकारी अधिकृत) सीईओ नियुक्ती सम्बन्धी छनौट प्रक्रिया नै अबैध रहेको पाइएको छ । पर्यटन बोर्डका केही सदस्यको मिलेमतोमा हाल रिक्त रहेको कार्यकारी प्रमुख सिइओ नियुक्ती सम्बन्धी कार्यविधि २०८० नै अवैध रहेको पाइएको हो ।
पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३, पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ विपरित कार्यविधि ल्याएर सीईओ छनौट प्रक्रिया शुरु भएपछि यो विवाद सतहमा आएको हो । पर्यटन ऐन बोर्ड ऐन २०५३ विपरित नियुक्त भएका सदस्यहरु मदन आचार्य, मिलन देवकोटा र पर्यटन विभागका महानिर्देशक चक्र बहादुर बुढा संलग्न पर्यटन बोर्डको सीईओ छनौट उपसमितिले नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी अधिकार नै खोस्ने कार्य गरेको छ ।
कार्यकारी प्रमुख छनौटका लागि पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ मा तीन जनाको छनौट उपसमिति गठन गर्नुपर्ने उल्लेख छ । नियमावलीको दफा ८ उपदफा १ र २ मा कार्यकारी प्रमुख छान्न अपनाइने प्रक्रिया उल्लेख छ । दफा ८ को उपदफा १ मा भनिएको छ,‘कार्यकारी प्रमुखको नियुक्तिका लागि उपयुक्त उम्मेदवारको छनौट गरी सिफारिस गर्न समितिले ऐनको दफा ९ को उपदफा २ को खण्ड (५) बमोजिम मनोनित भएका सदस्य मध्येबाट तीन जनाको छनौट उपसमितिको गठन गर्नेछ ।’
सोही दफा अनुसार गठन भएको उपसमितिको संयोजक हुन्– मदन आचार्य । उनको नेतृत्वको सीईओ छनौट उपसमितिले नियमावलीको धज्जी उडाएर कार्यविधि २०८० बनाएको पाइएको हो ।
पर्यटन बोर्ड नियमावली २०५५ को दफा ८ उपदफा २ मा उपसमितिले सार्वजनिक रुपमा दरखास्त आह्वान गरी ऐनको दफा १४ उपदफा १ बमोजिम योग्यता पुगेका व्यक्तिहरुको सूचि तयार गरी सूचिमा नाम समावेश भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट पर्यटन क्षेत्रमा विशेष योग्यता तालिम तथा अनुभव प्राप्त व्यक्तिहरु मध्ये तीन जना उम्मेदवारको नाम कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्तीका लागि समिति समक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ ।’
यता बोर्ड सदस्यहरु समिलित छनौट उपसमितिले भने तीन उम्मेदवार मध्ये एक जनाको नाम सिफारिस गर्ने गरि कार्याविधि बनाएको पाइएको छ । जबकी उपसमितिले एक जनाको नाम सिफारिस गरेपछि पर्यटन बोर्डको कार्यकारी बोर्डलाई छनौटको कुनै बिकल्प रहने छैन ।
नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख नियुक्ती सिफारिस सम्बन्धी कार्याविधि, २०८० को बुँदा नम्बर १ (छ) मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो । जसमा भनिएको छ,‘व्यावसायिक कार्ययोजना प्रस्तुतीकरण एवं अन्तर्वार्ता सकिएको दुई दिन भित्र वर्णानुक्रम अनुसार तीन जनाको नाम मध्येबाट एक जनालाई नियुक्तीका लागि समितिसमक्ष सिफारिस गर्ने ।’
बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तीमा चलखेल रातारात बुढाको सरुवा तयारी
यसैबीच बोर्डको सीईओ नियुक्तीमा व्यापक चलखेल भएको पाइएको छ । सीईओ नियुक्तीका लागि दरखास्त दिएका केही व्यक्तिहरुले छनौट उपसमितिको सदस्य नै फेरबदल गर्नेसम्मको चलखेल गरेका छन् ।
स्रोतका अनुसार छनौट समितिको सदस्य चक्र बहादुर बुढालाई सरुवा गरि उक्त स्थानमा सीईओका लागि चलखेल गरिरहेका व्यक्तिहरुले आफू अनुकुल व्यक्तिलाई ल्याउने कोशिस गरेका छन् । तर, बोर्ड सदस्य बुढा यस विषयमा मुख खोल्न तयार छैनन् ।
पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ विपरित कार्यविधि २०८० ?
सीईओ नियुक्तीका लागि बोर्डले बनाएको कार्यविधि २०८० नेपाल पर्यटन बोर्ड २०८० सँग बाझिने खालेको छ । पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ ले सीईओ नियुक्तीका लागि छुट्टै कार्यविधिको कल्पना समेत गरेको देखिँदैन । जसको दफा १४ (१)मा भनिएको छ,‘बोर्डको प्रशासकीय प्रमुखको रुपमा दैनिक कार्य संचालन गर्नका लागि समितिले कम्तिमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गरी पर्यटन क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्षको अनुभव प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई बोर्डको कार्यकारी प्रमुखको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।’
तर, बोर्डले जारी गरेको कार्याविधि २०८० मा यो दफाको धज्जी उडाइएको छ । स्नातकोत्तर भन्दा माथिल्लो शैक्षिक योग्यता भए त्यसलाई समेत छुट्टै नम्बर दिने गरि विशिष्टिकरण गरिएको छ ।
अवैध बोर्ड सदस्यले कसरी छान्न पाउँछन् (सीईओ) ?
हाल बोर्ड सदस्य रहेका मदन कुमार आचार्य र मिलन देवकोटाको नियुक्ती नै अबैध छ । तत्कालिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिपरिषदको अधिनमा रहेको अधिकार आफ्नो हातमा लिएर गैरकानुनी रुपमा आचार्य र देवकोटालाई पर्यटन बोर्ड सदस्यमा नियुक्त गरेका थिए । पर्यटन बोर्ड २०५३ को दफा ९ मा बोर्डको कार्यकारी समिति गठन, तथा काम कर्तव्य र अधिकारबारे उल्लेख गरिएको छ । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडयन मन्त्रालयका सचिवको अध्यक्षमा विभिन्न मन्त्रालयको प्रतिनिधि र पर्यटन क्षेत्रमा योगदान पुर्याउने ५ पर्यटन व्यावसायीसहित १२ जनाको बोर्ड गठन हुने छ ।
बोर्डमा नियुक्त हुने ५ व्यावसायी भने दफा ऐनको दफा १० को अधिनमा रहेर मनोनित हुनुपर्ने व्यवस्था छ । दफा १० ले बोर्ड सदस्य नियुक्तीका लागि सरकार समक्ष सिफारिस गर्न मन्त्रिपरिषदले निर्णयले तोकेको व्यक्तिको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।
सिफारिस समितिले पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यमा संलग्न रहेका पर्यटन व्यासायी वा पर्यटन प्रबद्र्धन विशेषज्ञ मध्येबाट मनोनितका लागि दरखास्त दिएका कम्तीमा डेढी संख्यामा मनानीत गर्नुपर्ने व्यक्तिहरुको नाम मनोनयन हुनका लागि सिफारिस गर्नुपर्नेछ । यसरी मनोनयनका लागि सिफारिस भएका व्यक्तिहरु मध्येबाट नेपाल सरकारले सदस्यहरुको नियुक्ती मन्त्रिपरिषदबाट गर्नेछ ।
तर, तत्कालिन पर्यटन मन्त्री प्रेम आलेले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव नै नगरी मन्त्रिस्तरको निर्णयबाट नियुक्ती पत्र दिएका थिए । यसरी नियुक्ती भएका आचार्य र देवकोटा नै अहिले सीईओ छनौट उपसमितिमा छन् । आचार्य अध्यक्ष छन् भने देवकोटा सदस्य छिन् ।
पर्यटन बोर्ड ऐन २०५३ ले ५ बोर्ड सदस्यको सिफारिस समितिको निर्माण र उक्त समितिको सिफारिसको आधारमा बोर्ड सदस्य समेत सरकारले नै गर्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । सरकार भनेको प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको उपप्रधानमन्त्री र मन्त्रीसहितको समुह हो भनेर सर्वोच्च अदालतका तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश बैद्यनाथ उपाध्यायको संयुक्त ईजलाशले फैसला गरि नजिर नै बसाएका छन् । नागरिकता सम्बन्धी भएको एउटा मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सरकारको निर्णय केलाई मान्ने भनेर एउटा मानक नै बनाएको छ ।
