काठमाडौं- त्रिभुवन विमानस्थल भन्सारमा बरामद भएको ‘भेप’ अर्थात् विद्युतीय चुरोटभित्रको साढे ८ किलो (८ हजार ४८० दशमलव ५१ ग्राम) सुन तस्करी प्रकरणले नयाँ मोड लिएको छ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र भन्सारका उच्च अधिकारीसहित संलग्न सबैविरुद्ध विशेष अदालतमा सात करोड ७८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। तर, यो मुद्दामा एउटा यस्तो विरोधाभास देखिएको छ, जसले अनुसन्धानको पाटोमाथि गम्भीर बहस सिर्जना गरिदिएको छ।
आयोगले आज विशेष अदालतमा उनीहरूविरुद्ध दायर गरेको आरोपपत्रमा मुख्य अभियुक्तमध्ये एक हुन्- तत्कालीन प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेल। तर, रोचक तथ्य के छ भने, यो तस्करी प्रकरणको भित्री रहस्य खोल्ने र प्रहरीलाई अनुसन्धानका लागि पहिलो औपचारिक पत्र लेख्ने व्यक्ति पनि उनै पोखरेल हुन्।
२०८० साल वैशाख २६ गते पोखरेलले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) लाई एउटा ‘अत्यन्त जरुरी’ पत्र लेखेका थिए। जसमा उनले भन्सारको गोदामबाट सुन भएको भेप साटफेर भएको र त्यसमा नासु रेवन्त खड्का लगायतको संलग्नता रहेको भन्दै विस्तृत अनुसन्धानको माग गरेका थिए।
यस पत्रमा पोखरेलले स्पष्ट भनेका छन्, “यस कार्यालयको यात्रु आगमन शाखाबाट जफत गरि मिति २०७९/११/२९ मा मुद्दा शाखामा दाखिला भएको २ वटा सुटकेस भित्र ७३ वट्टामा रहेको ७३० थान इलेक्ट्रिक सिगरेट (Vapes) साटफेर गरि उक्त मालवस्तुको ठाउँमा सोही प्रकृतिको अर्को सामान राखेको कार्यालयको आन्तरिक छानबिनबाट देखिएको र सो सम्बन्धमा विस्तृत अनुसन्धान गरि सत्य तथ्य एकिन गर्न जरुरी देखिएकोले कार्यालयको मुद्दा शाखामा गोदामको कार्य जिम्मेवारी तोकिएका स्थायी ठेगाना सुर्खेत जिल्ला, वीरेन्द्रनगर न.पा., वार्ड नं. ५ भई हाल पेप्सीकोला, काठमाडौँ बस्ने ना.सु. रेवन्त खड्का, कर्मचारी संकेत नं. २१७५९७ तथा निजले प्रयोग गर्ने मोबाईल नम्बर ९८६४८५१९९७ र ९८०८७८०२८७ रहेको र सो कार्यमा संलग्न अन्य व्यक्ति वा समूहको पहिचान गरि आवश्यक अनुसन्धान र तहकीकात गरि कानुन बमोजिम कारवाही हुन अनुरोध छ।”
यो पत्रले प्रमुख भन्सार प्रशासक अरुण पोखरेलले बयानमा भनेझैँ, गोदामबाट सुन भएको भेप साटफेर भएको शंका लागेपछि विस्तृत अनुसन्धानका लागि सीआईबीलाई आधिकारिक रूपमा पत्राचार गरेको पुष्टि गर्दछ। यसमा नासु रेवन्त खड्कालाई मुख्य व्यक्तिका रूपमा किटानी गरिएको छ।
तर, आज तिनै जाहेरकर्ता पोखरेललाई अख्तियारले भ्रष्टाचारको कसुरमा ७ करोड ७८ लाख बिगो दाबीसहित प्रतिवादी बनाएको छ।
पोखरेलले अदालतमा दिएको बयान र घटनाक्रमलाई हेर्दा उनलाई पूर्वसभामुख कृष्णबहादुर महरा र उनका छोरा राहुल महराले पटक-पटक फोन र एसएमएसमार्फत दबाब दिएको देखिन्छ। काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा दायर भएको थप अभियोग पत्रको बुँदा नं. ९ (ख) मा र पोखरेलको घटना कागजको विवरण अनुसार, “सोही क्रममा कृष्ण बहादुर महराले निजको मोबाइल नम्बर ९८५१२२४०५५ बाट फोन गरी “मेरो छोरा राहुल महरा आउँछ, के रहेछ हेरी दिनु, सहयोग गरिदिनु” भनी भनेका थिए। निज राहुल महराले मेरो मोबाइल नम्बर ९८४१२९५४१३ मा एसएमएस (SMS) गरी “म राहुल महरा हो, भेटेर कुरा गर्नु छ” भनी म्यासेज पठाएका थिए।”
उनले अगाडि भनेका छन्, “मसँग पहिले चिनजान नभएको, आफूलाई राहुल महरा भनी चिनाउने व्यक्ति मेरो कार्यकक्षमा आई भेटी सो भेप (Vapes) को चाँडो लिलाम गरी मेरो समूहलाई नै दिलाई दिनु भनेका थिए। निज पटक-पटक गरी ६/७ पटक सोही विषयलाई लिएर कार्यालयमा दबाब दिन आउने क्रममा एक दिन निज राहुल महरा तीन जनासहित सोही विषयमा कुरा गर्न आउँदा, नाम थर नखुलेको अन्दाजी ५५ वर्षको, मोटो शरीर, ५.७ फिट उचाइ भएको र मंगोलियन जस्तो देखिने व्यक्तिले जफत भएको सुटकेस हेर्नका लागि अनुरोध गरेका थिए। त्यसपश्चात् मैले निजहरूलाई “गोदाममा रहेको मालवस्तु किन हेर्नु पर्यो? तपाईँहरू पटक-पटक किन यो कामको लागि आउनुभएको छ? सो सुटकेसमा कुनै शंकास्पद वस्तु छ कि? यसमा प्रहरीले समेत अनुसन्धान गर्ने कुरा छ” भनी निजहरूको नियत बुझ्न भनेको थिएँ। साथै, “यदि आयोजनाका लागि भेप चाहिने भए बजारमा अरू पनि पाइन्छ नि” भन्दा निजले “होइन, यो जफत भएको भेप नै चाहिन्छ” भनी जवाफ दिएका थिए।”
सोपश्चात् कुनै खास भेपका लागि उनीहरूको अत्यधिक चासो अस्वाभाविक लागेकोले उक्त वस्तुको सम्बन्धमा थप छानबिन गर्ने क्रममा गोदाममा रहेको भेप साटिएको अवस्थामा फेला पारी विस्तृत अनुसन्धान गर्नुपर्ने देखिएकोले उनले तत्कालै प्रमुख भन्सार प्रशासकको हैसियतले थप अनुसन्धान र कारबाहीका लागि केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (CIB) मा पत्राचार समेत गरेका थिए।
राजनीतिक शक्ति केन्द्रबाट आएको दबाबका बाबजुद पोखरेलले नै आन्तरिक छानबिन गरी सीआईबीलाई गुहारेकामाथिको पत्र र घटना कागज विवरणले स्पष्ट पार्छ।
सामान्यतया, कुनै ठूलो अपराधको सूचना दिने वा अनुसन्धानमा सघाउने व्यक्तिलाई ‘सरकारी साक्षी’ (Government Witness) बनाएर लैजाने कानुनी प्रचलन छ। तर, अख्तियारले यहाँ उल्टो बाटो रोजेको देखिन्छ।
अख्तियार हिडेको यस उल्टो बाटोले यहाँ केही अनुत्तरित प्रश्नहरू उब्जिएका छन्:
के तस्करीको पर्दाफास गर्न राज्यकै निकायलाई खबर गर्ने कर्मचारी नै भ्रष्टाचारको मुख्य योजनाकार हुन् त? यदि उनी आफैँ भ्रष्टाचारमा संलग्न थिए भने उनले किन आफैँ सीआईबीलाई अनुसन्धानका लागि पत्र लेखे? के अख्तियारले अनुसन्धानका क्रममा यो ‘कागजी प्रमाण’ र ‘नियत’लाई नजरअन्दाज गरेको हो? कि नयाँ सरकार (बालेन सरकार) लाई ‘सघाउने ध्याउन्न’मा अन्धाधुन्ध कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउने दिशमा अखित्यार लागेको हो ?
अख्तियारको आरोपपत्रले भन्सारका कर्मचारीहरूलाई तस्करीमा मतियार ठहर गरेको छ। तर, अनुसन्धानको माग गर्ने व्यक्ति नै आरोपी बन्दा आगामी दिनमा यस्ता संवेदनशील घटनामा सूचना दिने वा जोखिम मोलेर अनुसन्धान अघि बढाउने राष्ट्रसेवक कर्मचारीको मनोबल कस्तो रहला? यो प्रश्न भने उब्जिएको छ !
यस्तो सूचकहरूलाई सामान्यतय मुद्धा लाँदा खेरि, सरकारी साक्षी बनाएर लाने प्रचलन छ । सूचना दिने, उजुरी दिने मान्छेलाई साक्षी बनाउनुपर्ने मान्छेलाई अख्तियारले उल्टो मुद्धा चालाइएको हो।
तस्करीको जालो च्यात्न खोज्ने पोखरेल वास्तवमै दोषी हुन् या राजनीतिक दबाबको शिकार, यसको अन्तिम छिनोफानो त विशेष अदालतले गर्ने नै छ। तर, जाहेरकर्ता र अभियुक्त एउटै व्यक्ति हुने यो अनौठो संयोगले अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामाथि भने लामो समयसम्म प्रश्न उठाइरहने निश्चित छ।
