काठमाडौं। सुनसरीस्थित काब्रासमूहद्वारा उत्पादन हुने ‘टप बिस्कुट’ले उपभोक्तालाई व्यवस्थित रुपमा ठगी गरेको आरोप लागेको छ । कार्टुनमा ९६ प्याकेट हुनु पर्नेमा कम्पनीले जम्मा ९० प्याकेट मात्रै राखेर बजार पठाउने गरेको आरोप लागेको हो।
काब्रा समूहले व्यवस्थित रुपमा ठगी गरेको ब्यापक जन गुनासो बढेको उपभोक्ता मञ्चले जनाएको छ । ठगी गर्नेमाथि अनुगमन गर्ने निकायहरुको गैरजिम्मेवारीका कारण उपभोक्त ठगिएको मञ्चको भनाई छ ।
कम्पनीको ठगीका बारेमा प्रश्न गर्दा काब्रा समूहका प्रतिनिधि रमन घिमिरेले यो सामान्य कुरा भएको जवाफ दिए। उनले भने, ‘हामीले सरकारलाइ धेरै कर तिरेका छौं, तपाइहरूले प्रमाण हेरे हुन्छ। यस्तो सामान्य कुरामा मिडिया वा जोसुकै भएपनि हामीहरूलाइ केही फरक पर्दैन ।
तर उपभोक्ताले भने यो सामान्य कुरा नभइ कम्पनीको ठगी गर्ने नयाँ तरिका भएको बताए । यससँगै तौल तथा कम परिमाणको किस्कुट बजारमा पठाई काब्रा समुहले प्रत्यक्ष रूपमा आर्थिक ठगी गरेको उपभोक्ताले बताएका छन्। लोकप्रिय मानिने टप बिस्कुटको पछिल्लो समय गुणस्तर समेत खस्किएको गुनासो पनि उत्तिकै सुनिन थालेको बताइएको छ।
उपभोक्ताका अनुसार बिस्कुट कुरकुरा नहुने, तेलिएको गन्ध आउने, र स्वाद कमजोर हुने जस्ता समस्या देखिएको बताएका छन्। यति हुँदाहुँदै पनि प्याकेटमा भने बिभिन्न लोगोसहित सुरक्षित र भरपर्दो उत्पादन भनेर प्रचार गरिँदै उपभोक्तालाइ भ्रमित पारिने काम गरेको आरोप लागेको छ।
एक उपभोक्ताले भने, ‘बाहिरबाट हेर्दा राम्रो जस्तो देखिन्छ, तर भित्र कुरा फरक छ। यस्तो ठगी सहँदैनौ,’ उनले सम्बन्धित निकायको ध्यान जान जरूरी रहेको बताए ।
उपभोक्ता अधिकारकर्मीले भने यस्तो खालको व्यवस्थित ठगी गर्ने धेरै उद्योगहरू भएको जनाएको छ । उपभोक्ताले पनि सामान्य विषय भनेर छोड्ने गर्नाले यस्ता घटनाहरू पटक पटक दोहोरिएको बताए ।
त्यस्तै टप विस्कुटमा समस्या देखिएपछि उपभोक्ताले कम्पनीसँग सहजै सम्पर्क गर्ने माध्याम नभएपछि टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्दा नलाग्ने र अन्य माध्यमबाट प्रतिक्रिया नआउने गरेको गुनासो गरेका छन्।
बिस्कुटको प्याकेटमै टोल फ्री नम्बर लेखिएको छ, तर फोन गर्दा नलाग्ने, इमेल पठाउँदा जवाफ नआउने गरेको एक उपभोक्ताले भने ।
के हुन्छ कानुनी कारबाही ?
उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र उपभोक्ता संरक्षण नियमावली २०७६ अनुसार यस्तो प्रकृतिको ठगीमा कडा कानुनी कारबाहीको व्यवस्था छ।
ऐनको दफा १४ अनुसार, तौल, परिमाण, नाप वा संख्यामा कमी गरी उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्ने उत्पादकलाई पहिलो पटक दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ। दोस्रो पटक तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र तेस्रो पटक पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा एक वर्षसम्म कैद हुने कानुनी व्यवस्था छ ।
ऐनको दफा १६ मा गुणस्तर विपरित उपभोग्य वस्तु बिक्री वितरण गर्नेलाई पहिलो पटक पाँच लाख, दोस्रो पटक दस लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटक पन्ध्र लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा दुई वर्षसम्म कैद हुन सक्ने उल्लेख छ।
यसैगरी, ऐनको दफा १७ अनुसार भ्रामक सूचना वा विज्ञापन गर्नेलाई पहिलो पटक तीन लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना, दोस्रो पटक पाँच लाख रुपैयाँ र तेस्रो पटक दस लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तथा एक वर्षसम्म कैद हुने उल्लेख छ ।
काब्रा समूहको विषयमा परिमाण, गुणस्तर र भ्रामक विज्ञापन तीनैवटा अपराध साबित भएमा लाखौँ रुपैयाँ जरिवाना र कैद समेत हुन सक्ने कानुनविद बताउँछन् । उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ३५ अनुसार उपभोक्ताले क्षतिपूर्ति समेत माग्न सक्ने कानुनी जानकारको भनाई छ ।
ऐनको दफा २८ मा बाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागलाई उत्पादन बन्द गर्ने, उपभोग्य वस्तु जफत गर्ने, सील गर्ने र प्रतिबन्ध लगाउने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, नेपालको संविधानले उपभोक्ताको हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐनमा कडा सजायको व्यवस्था भए पनि यसको कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ।
त्यसैगरी काब्रा समूहको टप बिस्कुटको यो घटना नेपालको उपभोक्ता संरक्षण प्रणालीको जटिलतालाई उजागर गरेको बताइएको छ ।
