काठमाडौं । नेपालको वित्तीय इतिहासकै एक ठूलो र सुव्यवस्थित ठगी मानिएको प्रभु म्यानेजमेन्ट प्रकरणमा केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआइबीको अनुसन्धानमाथि गम्भिर प्रश्न उठेको छ । जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयले दर्ता गरेको अभियोगपत्र अनुसार प्रभु समुहका अध्यक्ष देवि भट्टचनले देशभरका सहकारीबाट २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ हिनामिना गरेको आरोप छ । उनीसँगै प्रभु म्यानेजमेन्टकी अध्यक्ष कुसुम लामालाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ । जबकी उनी आफै भने जाहेरकर्ता हुन् । सीआइबीले ’कसले पैसा निकाल्यो’ भन्ने विषयमा मात्रै केन्द्रित भएर अनुसन्धान गर्दा यो संस्थाबाट पैसा लिएर साम्राज्य खडा गर्नेहरुलाई भने उन्मुक्ति दिएको छ ।
‘सिग्नेटरी’ लाई अभियोग, ’बेनेफिसियरी’ लाई उन्मुक्ति ?
प्रभु म्यानेजमेन्ट ठगी प्रकरणमा पनि सीआइबीको अनुसन्धान र अभियोग पत्र हेर्दा छनौटपूर्ण प्रकृतिको छ । प्रहरीले कुसुम लामालाई मुख्य दोषी बनाएको छ किनभने उनी कम्पनीको सञ्चालक थिइन् र उनले चेकमा हस्ताक्षर गरेकी थिइन् । कानुनी रूपमा यसलाई ‘डि फ्याक्टो’ जिम्मेवारी भनिन्छ ।
अदृश्य लाभग्राहीः तर, कुसुम लामाले हस्ताक्षर गरेर निकालेको अर्बौँ रुपैयाँ उनको व्यक्तिगत खातामा मात्र गएको छैन । त्यो पैसा सिधै सिम्रिक एयर, लाजिम्पाट अपार्टमेन्ट, प्रभु टिभी र राम जानकी मेडिकल कलेजको खातामा पुगेको छ । त्यस्तै प्रभु म्यानेजमेन्टले प्रभु समुहकै विभिन्न अन्य कम्पनिबाट समेत अर्बौं रुपैयाँ लिनुपर्नेछ । तर, त्यस्ता कम्पनिमाथि सीआइबीले अनुसन्धान गरेको छैन । प्रहरीले सिम्रिक एयरका मालिक तथा एपिवान टेलिभिजनका मालिक रामेश्वर थापाका व्यापारीक साझेदार राजेन्द्र शाक्यलाई पछि मात्रै पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको छ । थर, सिम्रिक एयरका मालिक रामेश्वर थापाले भने उन्मुक्ति पाएका छन् । कुसुमकै बयान अनुसार प्रभु म्यानेजमेन्टको रकम हिनामिनामा सिम्रिक एयर समेत संलग्न छ ।
‘यदि कुनै व्यक्तिले ठगी गरेर अर्को व्यक्तिको नाममा घर किनिदिन्छ भने, के घर प्राप्त गर्ने व्यक्ति अनुसन्धानको दायरामा आउनु पर्दैन ? यहाँ सिम्रिक एयर वा प्रभु टिभीका वास्तविक सञ्चालक र सेयरधनीहरू, जसले यो ’अपराधिक पुँजी’ बाट आफ्नो नेट–वर्थ बढाए, उनीहरूलाई अनुसन्धानले सामान्य ‘सोचपुछ’ समेत नगर्नुले “सेटिङ“ को आशंकालाई बल दिन्छ,’ एक अधिवक्ताको प्रश्न छ ।
यो प्रकरणमा पैसाको ‘लेयरिङ’ अत्यन्तै चलाखीपूर्ण तरिकाले गरिएको छ । सहकारीको पैसा सिधै लगानी नगरेर विभिन्न पेस्की र सापटीका नाममा घुमाइएको छ ।
प्रभु पे (हेलो पैसा) को रहस्यमय एक्विजिसनः प्रभु म्यानेजमेन्टको स्रोतबाट खडा गरिएको ’प्रभु पे’ घाटामा हुँदाहुँदै प्रभु बैंकले किन र कसरी अधिग्रहण ग¥यो? यो अधिग्रहण प्रक्रियामा सहकारीका पीडितहरूको दायित्वलाई कसरी ’राइट अफ’ गरियो ?
अनुसन्धानले यो ‘अधिग्रहण’ भित्र लुकेको वित्तीय स्वार्थ र यसबाट लाभ लिने बैंकका उच्च व्यवस्थापनमाथि प्रश्न उठाउनै चाहेको छैन । यद्धपी यो अभियोग पत्र अदालतमा दर्ता भएपछि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीईओ अशोक शेरचन, सहायक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मणिराम पोखरेल लगायतलाई पक्राउ गरि हिरासतमा राखिएको छ । तर, यो अनुसन्धान केवल “साना माछा“ लाई समात्ने र “ठूला गोही“ लाई सुरक्षित अवतरण गराउने खेल हो की भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
फौजदारी कानुनमा ‘नियत’ (Criminal Intent) केवल हस्ताक्षर गर्नेको मात्र हुँदैन, त्यो संरचना खडा गर्नेलाई पनि दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ । प्रभु मनी ट्रान्सफरले जानाजानी प्रभु म्यानेजमेन्टलाई ’ढाल’ को रूपमा प्रयोग गर्नु नै एउटा ‘अपराधिक नियत’ थियो । तर, यो प्रक्रियामा संरक्षण गर्ने राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरुलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याइएको छैन ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको पाटोः नियतवश छुटाएको कडी
सहकारीको पैसा अन्य व्यवसायमा लगाउनु सिधै ‘सम्पत्ति शुद्धीकरण’को कसुर हो । तर, सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा दायर गरेको अभियोग पत्रमा ठगी र राष्ट्र बैंक विरुद्धको कसुर मात्रै उल्लेख छ । केवल ठगी र राष्ट्र बैंक विरुद्धको कसुरमा मात्रै मुद्दा चलाएर अभियुक्तहरलाई सम्पत्ति सुद्धिकरण अपराधमा भने उन्मुक्ति दिइएको छ ।
किन? किनभने सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान गर्दा पैसा पुगेका ती ५–६ वटा ठूला कम्पनीहरूको सम्पत्ति तुरुन्त रोक्का गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कम्पनीका मालिकहरूलाई हिरासतमा लिनुपर्ने हुन्छ । अनुसन्धानले ती शक्तिशाली घरानाहरूलाई “चोट“ नपुगोस् भनेर केवल ठगीको सामान्य धारामा मात्र मुद्दा चलाएको देखिन्छ ।
आँखाको छारो ?
अहिलेको अनुसन्धानले ११ सय सहकारीका बचतकर्तालाई एउटा कुरा मात्र भनेको छ— “हामीले केही मान्छेलाई समातेका छौँ।“ तर, उनीहरूको पैसा कहाँ छ र त्यो कसले डकार्दै छ भन्ने सत्यलाई अनुसन्धानले लुकाएको छ।
जबसम्म लाजिम्पाट अपार्टमेन्ट, सिम्रिक एयर र प्रभु टिभी जस्ता संस्थाहरूलाई यो ठगीको ‘अपराधिक लाभ’ लिने पक्षका रूपमा कठघरामा उभ्याइँदैन र तिनीहरूको सम्पत्तिबाट बचतकर्ताको पैसा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया सुरु गरिँदैन, तबसम्म यो अनुसन्धानलाई ’अर्थहीन’ र ‘अपूरो’ भन्नुको विकल्प छैन।
